बोरिवली नॅशनल पार्कमधील अतिक्रमणधारकांचे पुनर्वसन ना-विकास क्षेत्रात?

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - मुंबईतील जागेचा तुटवडा लक्षात घेता बोरिवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमण धारकांचे पुनर्वसन शहारातील ना-विकास (एनडीझेड) क्षेत्रावर होण्याची शक्यता आहे (national park encroachers). कारण, नगर विकास विभागाने ना-विकास जमिनीच्या वापराबाबत असलेल्या नियमनामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. (national park encroachers)

 

 

वन विभागाने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील साधारण १६ हजार अतिक्रमणधारक लोकांच्या पुनर्वसनासाठी मरोळ-मरोशी येथील ९० एकराचा भूखंड राखीव ठेवला होता. मात्र, हा भूखंड राष्ट्रीय उद्यानाच्या पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात येत असल्याने आणि या जागेचा मुंबई महानगरपालिकेने प्रादेशिक बृहत आराखडा तयार न केल्याने या जागेवर पुनर्वसन करणे शक्य नसल्याचे पतिज्ञापत्र महाधिवक्त्यांनी उच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावनीवेळी सादर केले होते. याबाबत तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली २५ फेब्रुवारी रोजी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणधारकांच्या पुनर्वसनासंदर्भात बैठक पार पडली होती.

 

 

या बैठकीत मुंबईत असणाऱ्या जागेचा तुटवडा लक्षात घेता शहरातील ना-विकास (NDZ) विभागातील जमिनीवर पुनर्वसन करता येईल, का यावर चर्चा झाली. चर्चेअंती ना-विकास विभागाच्या विद्यमान धोरणात बदल सुचविण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली. या समितीने ना-विकास जमिनीवर पुनर्वसन करण्यासाठी Development Control and Promotion Regulations (डीसीपीआर), 2034 धोरणात नवीन तरतुद समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. डीसीपीआर धोरणातील नियमन ३४ नुसार ना-विकास जमिनीवर केवळ आयटी कंपनी उभारता येतात. त्यामुळे यात बदल करुन या रेग्युलेशनमध्ये पुनर्वसन वसाहतींना देखील परवानगी देण्यासंदर्भात नगर विकास विभागाने ३० जून रोजी परिपत्रक काढले आहे. या परिपत्रकामध्ये नियमनामध्ये करण्यात येणाऱ्या बदलासंदर्भात सूचना आणि हरकती सूचविण्यासाठी नागरिकांना महिन्याभराचा वेळ देण्यात आला आहे.