सहा महिन्यानंतर नोंद न केलेल्या लोकांवर कारवाई होण्याची शक्यता
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि वातावरण बदल मंत्रालयाने (एमओईएफसीसी) विदेशी पाळीव प्राणी आणि पक्ष्यांच्या मालकी हक्काच्या नोंदणीबाबत आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार विदेशी प्रजाती पाळणाऱ्या लोकांनी वन विभागाकडे पुढील सहा महिन्यांमध्ये स्वेच्छेने या प्राण्यांची नोंद करणे आवश्यक आहे. सहा महिन्यानंतर नोंद न केलेल्या लोकांवर विभागाकडून कारवाईचा बडगा उगारण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या या आदेशामुळे भारतात तस्करीच्या मार्गाने आयात होणाऱ्या विदेशी प्राण्यांच्या अवैध व्यापारावर रोख लागणार आहे.
गोड्या पाण्यातील कासव, मार्मोसेट किंवा आफ्रिकन ग्रे पोपट यांसारख्या विदेशी प्राणी पाळणाऱ्या लोकांसाठी केंद्र सरकारने एक आदेश काढला आहे. या आदेशानुसार राज्याच्या 'प्रधान मु्ख्य वनसंरक्षकां'कडे (वन्यजीव) या प्राण्यांची नोंद करणे आवश्यक आहे. आज भारतामध्ये मोठ्या संख्येने बॉल पायथन, स्कारलेट मकाव, विविध प्रकारचे लव्ह बर्ड, परदेशी पोपट, गोड्या पाण्यातील कासव, मार्मोसेट आणि करड्या रंगाचे आफ्रिकन पोपट या विदेशी प्रजाती पाळल्या जातात. भारताच्या 'वन्यजीव संरक्षण कायद्या'अंतर्गत या विदेशी प्रजाती संरक्षित नाहीत. मात्र, नैसर्गिक संपत्तीच्या तस्करीवरील बंदीसंदर्भात बहुपक्षीय करार करणार्‍या ’सायटिस’अंतर्गत यामधील काही प्रजातींना संरक्षण लाभले आहे. शिवाय त्या-त्या देशांमध्ये या प्रजातींना वन्यजीव कायद्याचे संरक्षण आहे. थोडक्यात त्यांच्या तस्करी आणि आयात-निर्यातीवर जागतिक बंदी आहे. भारतात सीमाशुल्क कायद्यात विदेशी प्राण्यांच्या आयातींच्या नियमांचा समावेश होतो. अशा परिस्थितीतही गैरमार्गाने तस्करीच्या स्वरुपात हे विदेशी प्राणी भारतात आणले जातात. परंतु, त्यांच्या व्यापार आणि पाळणाऱ्यांकडून त्यांची रितसर नोंद केली जात नाही. अशा गोष्टींवर रोख लावण्यासाठी केंद्र सरकारने पाऊल उचलले आहे. विदेशी प्रजाती पाळणाऱ्या लोकांनी सहा महिन्यांच्या आता स्वेच्छेने या प्रजातींची सरकार दरबारी नोंद करण्याचे आवाहन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने केले आहे.
(नोंदीची प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा)
या नोंदीची प्रक्रिया केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या 'परिवेश' (http://parivesh.nic.in/) या संकेतस्थळावरुन करता येणार आहे. यासाठी संकेतस्थळावरील 'एक्सझाॅटिक लाईव्ह स्पिसिज' या दुव्यावर जाऊन विदेशी प्रजातींची नोंद करता येईल. या माहितीची तपासणी राज्याच्या 'प्रधान मुख्य वनसंरक्षक' (वन्यजीव) यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक वनाअधिकाऱ्यांकडून होईल. लोकांना विदेशी प्रजातींचे पालकत्व जाहीर करण्यास प्रोत्साहित करण्याबरोबरच त्यांच्या अवैध व्यापाराला रोख लावणे आणि या प्राण्यांमुळे फैलावणाऱ्या रोगांच्या संक्रमणावर आळा घालण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. १५ डिसेंबरपर्यंत विदेशी प्रजीतींच्या पालकत्वाची नोंद करणाऱ्यांना कोणतीही प्रकारची कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नसल्याची माहिती साताऱ्याचे मानद वन्यजीव रक्षक आणि या विषयातील जाणकार रोहन भाटे यांनी दिली. परंतु सहा महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर एखाद्या व्यक्तींकडे विदेशी प्रजाती सापडल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊन कायदेशीर कारवाई होणार असल्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली.
