आम्ही वाट पाहू शकतो...पण किती काळ ?

    दिनांक  05-Dec-2018   


 


बाबरी ढाचा का पडला? तेव्हा नेमके काय घडले? अयोध्येत राम मंदिर का व्हायला हवे? हिंदूंच्या श्रद्धांशी निगडित प्रश्नच न्यायालयीन प्रक्रियेत का अडकतात? या व अशा अनेक प्रश्नांवर हिंदुत्वाची अग्निशिखाम्हटल्या गेलेल्या साध्वी ऋतंभरा यांनी महाएमटीबीच्या रूपाने मराठी वेब चॅनेलला दिलेली ही पहिलीच मुलाखत.. सदर मुलाखत पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.


बाबरी ढाच्याच्या पतनाला आज २६ वर्षं पूर्ण होत आहेत. अशावेळी पुन्हा एकदा राम मंदिर निर्माणाचा प्रश्न चर्चेत आहे. त्यामुळे आता आम्ही अशी आशा करू शकतो का की, येत्या वर्षभरात आम्हाला प्रभू श्रीरामाचं दर्शन अयोध्येतील भव्य मंदिरात घेता येईल?

 

आपणा सर्वांनाच ती आशा आहे. या आशेची पूर्तता होण्याचीही आशा आहे. कारण, देश आज राष्ट्रवादी शक्तींच्या हातात आहे. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेतृत्व करत आहेत. आदित्यनाथ यांचे गुरू आणि गोरक्षपीठाचे पीठाधीश्वर राहिलेले परमपूजनीय महंत अवैद्यनाथ यांनी या संपूर्ण अभियानाचं नेतृत्व केलं होतं. आता आज जर एवढी राजकीय अनुकूलता असेल, देशातील इतर समस्यांचं निराकरण चांगल्या प्रकारे होत आहे, तर मग रामभक्तांच्या हृदयात ही आशादेखीलपल्लवित झाली आहे की, अयोध्येत श्रीरामाचे भव्य मंदिर बनेल आणि प्रभू श्रीराम त्या भव्य मंदिरात विराजित होतील.

 

बाबरी ढाचा जेव्हा पडला, त्यानंतर देशाच्या राजकारणासोबतच रामजन्मभूमी आंदोलनालाही एक वेगळी दिशा मिळाली. आजही अनेक लोक असा प्रश्न करता की, बाबरी ढाचा पडणं किंवा पाडणं, हे इतकं आवश्यक होतं का? एकीकडे लोक असं म्हणतात की, हा दिवस स्वतंत्र भारताच्या राजकीय इतिहासातील सर्वांत लांच्छनास्पद दिवस आहे; तर दुसरीकडे लोक असंही म्हणतात की, हा दिवस हिंदूंच्या इतिहासातील एक गौरवाचा, अभिमानाचा दिवस आहे. आपण याकडे कसं पाहता?

 

जी घटना ६ डिसेंबर, १९९२ रोजी घडली, ती काही पूर्वनियोजित नव्हती. इतक्या प्रचंड संख्येने हिंदू त्यावेळी एकत्र आले होते. दुसरीकडे मंदिराबाबतच्या निर्णयाला मात्र विलंब होणं, हे धक्कादायक होतं. त्यामुळे जनतेच्या मनात आक्रोश होता. त्यामुळे ही घटना अकस्मात होती, ती नियतीद्वाराच निश्चित करण्यात आली होती. ती कोणा व्यक्ती वा संघटनेकडून निश्चित करण्यात आलेली नव्हती. अशाप्रकारे काही कृत्य करणं, ही हिंदू समाजाची प्रकृतीच नाही. आम्ही जगभरात ‘पंचशीला’चा संदेश दिला, संयमाचा संदेश दिला आणि स्वत:ही संयम पाळला. कष्ट आणि क्लेश बघितले. देशाने गुलामी पाहिली, आक्रमकांचे अत्याचार झेलले. परकीय आक्रमकांनी इतके अनन्वित अत्याचार केले, या भूमीला पददलित केलं, आमच्या अस्मिता दुखावल्या, मंदिरं तोडली, इतकं प्रचंड रक्त या भूमीवर वाहून गेलं. हे सारं हिंदूंनी सहन केलं. कारण, ज्याप्रमाणे पाण्याची प्रकृती शांत आहे, त्याप्रमाणे हिंदूंची प्रकृती शांत आहे. परंतु, जेव्हा पाण्याखाली तुम्ही आग लावाल,तेव्हा हळूहळू ते पाणीही उकळू लागतं. हिंदूंचा स्वभावही असाच आहे. ६ डिसेंबरची घटना पूर्वनियोजित नव्हती. ती नियतीद्वारा किंवा तिथे जी काही परिस्थिती निर्माण झाली, त्यातून घडली. तिथे जे काही अस्तित्वात होतं, ते पराभूत युगाचं प्रतीक होतं. ते पाहून प्रत्येकाच्या हृदयात कालवाकालव होत होती. आपल्या ७० पिढ्यांचं बलिदान आठवत होतं. कोणीही येतो आणि आमच्या धार्मिक, सांस्कृतिक अस्मितांचे केंद्रबिंदू जमीनदोस्त करतो, त्यावरच अमानवीय आणि क्रूरतेची प्रतीकं उभारतो, हे आपण तिथे पाहत होतो. त्याला ‘मशीद’ म्हणणं योग्य ठरणार नाही. मंदिर जमीनदोस्त करून वर उभी राहिलेली इमारत ही मशीद असूच शकत नाही. कारसेवकांच्या साहसातून ती इमारत पडली. ही घटना म्हणजे जणू अयोध्येच्या छातीत रुतलेला खिळाच उखडून फेकून दिल्याप्रमाणे होती. असेही काही लोक आहेत की, ज्यांना या घटनेमुळे दु:ख झालं. संविधानिक पदांवर असलेले लोक तिथे होते, तिथे काही असे संत होते ज्यांनी कायदा हाती न घेण्याचं वचन दिलं होतं. त्यामुळे जे झालं ते जनवेदनेच्या आक्रोशातून झालं. परंतु, जेव्हा ते झालं, त्यानंतर जमिनीखाली काही लोकांना हवं असलेलं ‘प्रमाण’देखील मिळालं की, तिथे ८४ खांबांचं मंदिर होतं! हिंदूंनी कधीच दुसऱ्या कोणाचं स्थान हिसकावण्याचा प्रयत्न केला नाही. कारण, ती त्यांची प्रकृतीच नाही. जर तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या सरकारने वेळेत निर्णय दिला असता, तर इतका आक्रोश निर्माण झालाच नसता. त्यामुळे प्रत्येक वेळी सर्व गोष्टी व्यक्तींच्या हातात असतातच असं नाही. कित्येकदा त्या परिस्थितीच्या हातात असतात. आता प्रश्न उरतो तो, ही घटना लांच्छनास्पद की गौरवास्पद आहे याचा. मला हे सांगा की, कुणाच्या पित्याची हत्या करून त्याचा मृतदेह भर रस्त्यात टांगून त्याला हे सांगणं की, ‘बघ, तुझा बाप लटकतो आहे.’ हे पाहणं वेदनादायक असेल की नाही? त्या ढाच्याला पाहून अशाच वेदना आम्हाला होत होत्या. तो ढाचा आम्हाला आमच्या ७० पिढ्यांच्या बलिदानाची आठवण करून देत होता. तो ढाचा पडला, ही बाब हिंदू-अभिमानी कारसेवकांसाठी अभिमानास्पदच आहे.

 

मग ही घटना गौरवास्पद होती, याबाबत तुमच्या मनात कोणतीही शंका नाही, असं समजायचं का?

 

तुम्ही त्या घटनेकडे कसे पाहता, याबाबतच्या तुमच्या दृष्टिकोनावर ते अवलंबून आहे. त्यावेळी तिथे असे अनेकजण असे होते ज्यांना वाटलं की, हे असं का झालं? अनेकजण हात जोडून कारसेवकांना सांगत होते की, खाली उतरा. कारण, हे आपल्या योजनेत नाही. कायदा हातात घेणं संविधानाचं पालन करणाऱ्या व्यक्तींसाठी त्रासदायक ठरेल. परंतु, ती घटना घडलीच. त्यात लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही. लाज तर त्यांना वाटायला हवी, ज्यांनी मंदिर तोडून तिथे ढाचा उभा केला, ज्यांनी शांत स्वभावाच्या हिंदूंच्या तीर्थस्थळांवर वारंवार आक्रमणे केली. आम्ही तर आक्रमणांना झेलत आलो आहोत. दीर्घकाळ हे सोसत असणारे आम्ही कुंठीत आहोत, परंतु लज्जित नाही.

 

आज पुन्हा चर्चेत आलेला राम मंदिर निर्माणाचा मुद्दा एकीकडे न्यायव्यवस्थेच्या प्रक्रियेत अडकला आहे आणि दुसरीकडे मंदिरनिर्माणासाठी पुन्हा एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन उभं राहत आहे. परंतु, हा मुद्दा निवडणुकांच्या तोंडावर जाणीवपूर्वक चर्चेत आणला गेला असल्याचाही आरोप होतो आहे. यावर आपण काय उत्तर द्याल?

 

मी संविधानिक व्यवस्था आणि न्यायपालिकेचा सन्मान करते. परंतु, ‘मंदिराचा विषय हा आमच्यासाठी प्राथमिकता नाही,’ असं म्हणण्यास न्यायाधीशांना मी तर सांगितलं नव्हतं. ती आमची प्राथमिकता नाही, असं जेव्हा म्हटलं गेलं, ते आमच्यासाठी दु:खद होतं. आम्हाला न्याय देईल, अशा दिवसाची आम्ही प्रत्येक क्षण अन् क्षण प्रतीक्षा करत आहोत आणि तो न्याय तुमच्यासाठी मात्र प्राथमिकता नाही. हे ऐकल्यानंतर जी अस्वस्थता निर्माण झाली, तिने सर्वांना पुन्हा बाहेर काढलं. निवडणुका येतील, जातील. ती देशातील एक प्रक्रिया आहे. मी नागपूरच्या हुंकार सभेला गेले तेही २६ वर्षांनंतर.

 

बरोबर. परंतु, रामजन्मभूमी आंदोलनाचे टीकाकार यावर असा प्रश्न उपस्थित करतात की, गेली २६ वर्षं हा ‘हुंकार’ कुठे होता?

 

आम्ही सुरुवातीपासूनच हे म्हणत होतो की, हा आमचा श्रद्धेचा विषय आहे, तो न्यायालयीन चौकटीत येऊ शकत नाही. मात्र, तरीही संविधानिक व्यवस्था म्हणून सर्वांनी इतकी वर्षं न्यायालयीन निर्णयाची वाट पाहिली. त्यानंतर न्यायालयानेच सांगितलं की, ती रामजन्मभूमीच आहे. त्यामुळे आम्ही न्यायालयीन निर्णयाची प्रतीक्षा करत होतो. ही प्रतीक्षा यापुढेही केली जाऊ शकते, परंतु किती? धैर्य यापुढेही बाळगलं जाऊ शकतं, परंतु किती? दुसरी गोष्ट म्हणजे, आज केंद्रात पंतप्रधान मोदी आणि उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारांनी खूप साऱ्या अपेक्षांची पूर्तता केली आहे. ज्या महिला कित्येक वर्षं स्वयंपाक करताना चुलीच्या धुराचा त्रास सहन करत होत्या, त्यांना त्यापासून मुक्त करण्यात आलं. गावागावांत वीज पोहोचवण्याचं काम झालं. देशभरात रस्त्यांचं जाळं विणलं जात आहे. या भव्य भारताची आपण जेव्हा कल्पना करतो, तेव्हा हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, भव्य भारताचा आत्मा हा दिव्य भारत आहे. या दिव्य भारतात रामजन्मभूमीवर रामाचे भव्य मंदिर नसावे, ही बाब दुःखद आहे. न्यायालयाने वेळेत आपला निर्णय द्यावा, याचीच आम्ही प्रतीक्षा करत होतो. परंतु, ही जी काही टाळाटाळ केली जात आहे, त्यामुळे सर्वजण आता बाहेर पडू लागले आहेत.

 

मग केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून राम मंदिर निर्माणाची कार्यवाही सुरू करायला हवी का?

 

आम्हा सर्वांची हीच इच्छा आहे की, न्यायालयानेच न्याय द्यावा. परंतु, तिथेच जर एवढा विलंब होत असेल, तर मग सरकारकडूनच अपेक्षा आहे की, त्यांनी अध्यादेश काढून, कायदा करून राम मंदिर निर्माणाचा मार्ग प्रशस्त करावा.

 

पण तुम्हाला असा विश्वास वाटतो का की, सरकार असा अध्यादेश आणेल?

 

केंद्र सरकार तर हे म्हणत आहे की, आम्ही जानेवारीपर्यंत न्यायालयीन निर्णयाची वाट पाहू. त्यानंतर मंदिरनिर्माणाचा मार्ग मोकळा होईल, अशी आम्हाला आशा आहे.

 

काही दिवसांपूर्वीच ज्येष्ठ नेते फारुख अब्दुल्ला यांनी असं वक्तव्य केलं की, “प्रभू श्रीराम तर साऱ्या विश्वात आहेत. मग रामाचे मंदिर हे अयोध्येतच कशाला हवे?” या वक्तव्यावर आपण काय उत्तर द्याल?

 

राम तर रोमारोमात आहेत. राम हे भारताच्या अपराजित पौरुषाचे प्रतीक आहेत. राम हे एखाद्या देशाच्या सीमेपुरते मर्यादित राहणारे नाहीत. ते एक सार्वभौम, सर्वव्यापी सत्ता आहेत. परंतु, ही निराकार सत्ता साकार होऊन ज्या भूमीवर जन्मली, ती भूमी आमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. त्यामुळे रामाची मंदिरे पूर्ण जगभरात आहेत. परंतु, रामजन्मभूमी एकच आहे. ती भूमी आमच्यासाठी महत्त्वाची आहे आणि त्यामुळे तिथे रामाचे मंदिर असणेही महत्त्वपूर्ण आहे.

 

हिंदुत्ववादी विचारधारा मानणाऱ्या संस्था-संघटना आणि कार्यकर्त्यांकडून एक प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जातो की, हिंदूंच्या श्रद्धांशी संबंधित विषयच न्यायालयीन प्रक्रियेत का अडकतात? जसं की राम मंदिराचा विषय असेल किंवा केरळमधील शबरीमला मंदिराचा वाद असेल. आपलं यावर मत काय?

 

ज्या आमच्या परंपरागत, शास्त्रांमधून सांगितलेल्या व्यवस्था आहेत, त्यांच्याप्रती आमची श्रद्धा आहेच. या व्यवस्थेतील हस्तक्षेप हा ती व्यवस्था न मानणाऱ्या व्यक्तींकडून होतो. श्रद्धांशी संबंधित विषय घेऊन न्यायालयात कोण जात आहे? तेच जे कम्युनिस्ट आहेत, ज्यांची धर्मावर श्रद्धा नाही. ज्यांची धर्माप्रती श्रद्धा आहे, ते आपल्या शास्त्रांनी सांगितलेल्या परंपरांना मानतात. त्यामध्ये कोणी हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. जर ती व्यवस्था कोणावर अन्याय करत असेल, कोणावर नृशंसता करत असेल, कुणाचं जगणं अवघड बनवत असेल, तर मग भले ती व्यवस्था जरी धर्माने दिलेली असेल, प्राचीन असेल, तरीही त्यांच्यावर विचार व्हायलाच हवा. परंतु, आपल्या भारतात हिंदू स्त्रिया हे मानतात की, महिन्यातील ते तीन दिवस विशेष असतात. त्या काळात आम्ही देवपूजा करत नाही. मात्र, याला ना आम्ही आमची गुलामी मानतो,ना पायातील साखळदंड, ना आमच्यावर झालेला अत्याचार.

 

एक शेवटचा प्रश्न. एक पिढी या देशात अशी घडली जी आपलं वक्तृत्व ऐकून रामजन्मभूमी आंदोलनात सहभागी झाली होती. तुम्हाला हिंदुत्वाच्या आंदोलनाची अग्निशिखा म्हटलं गेलं. आजच्या नव्या पिढीने कदाचित त्या काळातील तुमची ती भाषणं ऐकली नसतील. आता पुन्हा राम मंदिरासाठी आंदोलन उभे राहत आहे. त्यामुळे मग आता पुन्हा एकदा ‘दीदीमां’ची ती तशीच जोरदार भाषणं, सभा आम्हाला लवकरच अनुभवायला मिळणार, असं समजायचं का?

 

मला ही आशा वाटते की, हिंदू समाजाची श्रद्धा लक्षात घेऊन न्यायालयीन निर्णय होईल किंवा सरकार अध्यादेश आणेल. आम्हाला आता आपल्याच लोकांसमोर आंदोलन करण्याची गरज पडू नये. परंतु, देशभरातील हिंदू शक्तीला संघटित करणं, जातीजातीतून वर येऊन साऱ्या भारताला सशक्त बनवणं गरजेचं आहे. या राष्ट्रभावनेला वेळोवेळी जागृत करण्याची नैतिक जबाबदारी माझी आहे, असं मीदेखील मानते. जेव्हा जेव्हा याची गरज असेल, त्या त्या वेळी मी समर्पित असेन.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/