सामाजिक बांधिलकीची जाणीव ठेवत, सेवानिवृत्तीनंतर एनजीओच्या माध्यमातून शासकीय योजनांचे मूल्यांकन करीत ‘विकसित भारता’च्या प्रक्रियेत योगदान देणारे विवेकानंद लिगाडे यांच्याविषयी...
व. पु. काळे यांच्या अनेक कथानकांतून मानवी स्वभावाची गुणवैशिष्ट्ये आणि त्यांच्या हालचालींच्या निरीक्षणातून समाजात वावरणार्या लोकांची ओळख होत गेली. काळ बदलत चालला तसे तंत्रज्ञान विकसित होत गेले. जीवनशैली बदलली तरी मानवी स्वभावातील मूळ चांगुलपणा आणि त्याच्यातील समाजभान हे त्याच्या माणुसकीचे दर्शन घडवत असते. पुणे, पिंपरी-चिंचवड भागात राहणार्या विवेकानंद लिगाडे यांच्या कामगिरीतून नेमके हेच गवसले.
नोकरीतून निवृत्त झालेले काहीजण ‘ठेविले अनंते तैसेचि रहावे’ या उक्तीप्रमाणे उर्वरित आयुष्य जगत असतात, तर काहीजण ज्या समाजात आपण राहतो, त्या समाजाचे काही देणे लागतो, या भावनेतून निवृत्तीनंतरही विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून सतत कार्यरत असतात. अशाप्रकारे सामाजिक बांधिलकीची जाणीव ठेवून, ज्या व्यक्ती आजघडीला समाजकार्यात आपापल्यापरिने योगदान देत आहेत, त्यापैकी एक नाव म्हणजे विवेकानंद लिगाडे. पुण्याजवळील पिंपळे सौदागर या परिसरात वास्तव्यास असलेले तसेच, ‘ऑल सिनियर सिटीझन असोसिएशन’चे पदाधिकारी असलेले विवेकानंद 12 वर्षांपूर्वी शासकीय सेवेतून निवृत्त झाले. त्यानंतर ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन’ या एनजीओच्या माध्यमातून त्यांनी सामाजिक कार्याच्या क्षेत्रात स्वतःला झोकून देण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या एक दशकापासून अव्याहतपणे ते विविध शासकीय योजनांच्या देखरेखीचे काम करीत आहेत. याबाबतीत सांगायचे झाले, तर एखाद्या कार्याचे अथवा योजनेचे सकारात्मक किंवा नकारात्मक निरीक्षण आणि मूल्यांकन करणे. ते करत असताना कार्यान्वित असलेल्या योजनांमध्ये सुधारणात्मक बदल करण्याची कितपत आवश्यकता आहे, याचाही ऊहापोह केला जातो. शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ही मूल्यांकन प्रक्रिया निश्चितच महत्त्वपूर्ण असते. या प्रक्रियेतील एक महत्त्वपूर्ण दुवा म्हणून विवेकानंद यांचे काम सतत सुरू आहे.
शासकीय योजनांशी निगडित देखरेखीचे आणि मूल्यांकनाचे काम पाहणारे विवेकानंद हे मूळ पंढरपूरचे. ते शिक्षणासाठी पुणे येथे आले आणि नंतर पुणेकर झाले. इंग्रजी विषयात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर शिक्षणक्षेत्रातच नोकरी करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. पनवेल येथे त्यांनी काही वर्षे नोकरी केली. सुरुवातीला शिक्षक आणि त्यानंतर राज्य शिक्षण विभागात शिक्षणाधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी असा त्यांचा चढता आलेख राहिला. प्रौढ शिक्षण क्षेत्राचाही त्यांना मोठा अनुभव आहे. प्रौढांना सोप्या शब्दांत शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचा एक भाग म्हणून विवेकानंद यांनी अनेक पुस्तकांमधील भाग भाषांतरित केले आहेत.
नोकरीच्या उत्तरार्धात विस्तार अधिकारी पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी उत्सुकतेपोटी हेमलकसा येथे बाबा आमटे यांच्या लोकबिरादरी या प्रकल्पाला भेट दिली. तेथील बाबांचे सामाजिक काम लक्षात घेता, त्यापासून प्रेरणा घेत विवेकानंद यांनी सामाजिक कार्यक्षेत्रात उतरण्याचा निर्णय घेतला. ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन’ या संस्थेत ते दाखल झाले. पुण्यातील अग्रगण्य असलेल्या या संस्थेच्या माध्यमातून विवेकानंद यांनी केंद्र शासनाच्या ‘शिक्षण विषयक योजना’, ‘स्वच्छ भारत अभियान’, ‘नमामी गंगे’, ‘शालेय पोषण आहार’, ‘ग्रामीण विकास’, ‘पंचायतराज’, ‘पंतप्रधान आवास योजना’, ‘महिला बचत गट’, ‘ग्रामसडक’ अशा विविध योजनांच्या मूल्यांकनाचे काम करण्यास प्रारंभ केला आणि आजतागायत त्यांचा हा उपक्रम सुरू आहे.
यानिमित्ताने त्यांनी आतापर्यंत महाराष्ट्रसह गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादरा-नगर हवेली याठिकाणी भेटी देऊन शासकीय योजनांच्या परिस्थितीबाबत प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल शासनाला दिलेला आहे.
देशाला विकासाच्या वाटेवर घेऊन जात असलेल्या या योजनांबाबत आपला अनुभव व्यक्त करताना विवेकानंद यांनी सांगितले की, “केंद्राच्या योजना राज्य पातळीवर कशा प्रकारे कार्यान्वित होतात अथवा त्याची अंमलबजावणी कशी होते, याबाबत अभ्यास करताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली ती म्हणजे, लोकांमध्ये योजनांबाबत जी जनजागृती होत आहे, ती निश्चितच समाधानकारक आहे. सर्वच योजनांचा आराखडा लोककल्याणाचा हेतू समोर ठेवून केलेला असल्याने लोकांनाही त्या योजनांचे महत्त्व पटते चालले आहे. नेमकी हीच बाब ‘विकसित भारता’चे स्वप्न पूर्ण होण्याचे संकेत दर्शवते. ग्रामस्वच्छता असो की, ‘पंतप्रधान आवास योजना’ असो, सर्वच योजनांचे लोकांना महत्त्व पटत चालले आहे.”
एका अर्थाने विवेकानंद हे योजनादूतच आहेत. गेल्या तीन-चार वर्षांपूर्वी केंद्र शासनाने सुरु केलेल्या ‘स्वामित्व’ या योजनेसंदर्भात माहिती देताना विवेकानंद यांनी सांगितले की, “या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात ड्रोनद्वारे संपूर्ण जमिनीचे मोजमाप केले जाते. जमिनीचे मोजमाप आणि उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे संबंधितांना त्यांच्या जमिनीचे प्रमाणपत्र (ई-प्रॉपर्टी कार्ड) दिले जाते. या प्रक्रियेमुळे मालकी हक्कावरून उद्भवणारे वाद आटोक्यात येण्यास मदत होते. शिवाय ग्रामपंचायत कार्यालयाला करआकारणी सोपी झालेली आहे. अर्थात, याचा फायदा करसंकलनाच्या वाढीसाठी होत असून, पर्यायाने ग्रामविकासाला चालना मिळत आहे.” अशाप्रकारे सातत्याने शासकीय योजनांचा बारकाईने अभ्यास करत मूल्यांकनाच्या माध्यमातून राष्ट्र विकासाला हातभार लावणार्या विवेकानंद लिगाडे यांना त्यांच्या पुढील कार्यासाठी शुभेच्छा!
अतुल तांदळीकर