काश्मीरला आता ‘लोकशाही’चाच धोका?

 

 

 

जम्मू-काश्मीरमध्ये बरोबर पुढील गुरुवारी विधानसभेच्या निवडणुकीचा पहिला टप्पा पार पडेल. काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ रद्द झाल्यानंतर होणारी ही पहिलीच विधानसभा निवडणूक आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत काश्मिरी मतदार उत्साहाने सहभागी झाले होते आणि ती निवडणूक शांततेत पार पडली होती. त्या अनुभवावरून आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जम्मू-काश्मीर विधानसभेची निवडणूक घेतली जात आहे. पण, या निवडणुकीची थोडी घाईच झाली, असे वाटण्यासारखी स्थिती आहे. कारण, या निवडणुकीत ‘जमात-ए- इस्लामी’ या बंदी घातलेल्या संघटनेचे अनेक नेते व कार्यकर्ते अपक्ष म्हणून किंवा काही नव्या पक्षांच्या तिकिटांवर निवडणूक लढविणार आहेत. गाझा पट्टीत ‘हमास’नेही निवडणूक लढविली आणि बहुमत मिळाल्यावर आपली हुकूमशाही प्रस्थापित केली होती, हे येथे लक्षात ठेवले पाहिजे.

 

लोकसभा निवडणुकीत काश्मीर खोर्‍यातील ‘पीडीपी’ आणि ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ या दोन प्रमुख प्रस्थापित पक्षांच्या मान्यवर नेत्यांचा पराभव झाला. ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’च्या ओमर अब्दुल्ला यांना बारामुल्ला मतदारसंघात शेख अब्दुल राशीद ऊर्फ इंजिनिअर राशीद या अपक्ष उमेदवाराने पराभूत केले, तर मेहबूबा मुफ्ती यांना ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’च्या उमेदवाराकडून अनंतनाग मतदारसंघात पराभवाचा सामना करावा लागला. राशीद हा एकेकाळचा दहशतवादी आहे. आता ओमर अब्दुल्ला यांना गंदेरबालमधून विजयाची खात्री वाटत नसल्याने त्यांनी बडगाममधूनही निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरून काश्मिरी जनतेचा या प्रस्थापित पक्षांच्या नेत्यांवरील विश्वास किती उडाला आहे, ते दिसून येईल. पण, त्याच जोडीला एकेकाळी फुटीरतावादी आंदोलनाचे नेतृत्त्व करणार्‍या या नव्या उमेदवारांना काश्मिरी जनतेत वाढता पाठिंबा लाभत आहे, ही चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. एकेकाळचे दहशतवादी किंवा फुटीरतावादी नेते हे राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात येत असल्याचा हा आनंद अस्थानी ठरू शकतो.

 

‘कलम ३७०’ने गेली ७५ वर्षे काश्मिरींमध्ये फुटीरतावाद आणि दहशतवादाची भावना रुजविली आणि भक्कमही केली. पाच वर्षांपूर्वी हे कलम रद्द करून काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले असले, तरी लोकांच्या मनातून ही भावना नष्ट करण्यासाठी बराच अवधी लागणार आहे. दोन-तीन पिढ्यांना दाखविलेले स्वातंत्र्याचे स्वप्न केवळ पाच वर्षांत विसरले जाणार नाही. म्हणूनच राज्यातील जनतेच्या मनातील भारताविषयी आपुलकीची भावना निर्माण होण्यासाठी केंद्राने काश्मीरची सूत्रे आणखी पाच-दहा वर्षे आपल्याच हाती राखण्याची गरज होती, असे मानणाराही एक वर्ग आहे. केंद्रशासित प्रदेशाच्या दर्जामुळे काश्मीरवर केंद्र सरकारचे थेट नियंत्रण होते आणि ती गोष्ट खूपच उपयुक्त ठरली होती. सुरक्षाविषयक किंवा अन्य कोणतेही निर्णय घेताना केंद्र सरकारपुढे कसलाही अडथळा उभा राहात नव्हता. परंतु, आता नव्या विधानसभेला डावलून केंद्र सरकारला थेट निर्णय घेता येणार नाही. या विधानसभेत लोकप्रतिनिधी कोणते कायदे करतात, त्यावरही थेट नियंत्रण ठेवता येणार नाही. त्यात काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी सतत होत राहील. विधानसभा निवडणुकीनंतरच जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा पुन्हा दिला जाईल, असे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिले आहे.

 

दुसरीकडे श्रीनगरमधील प्रसिद्ध व प्राचीन स्थळ असलेल्या शंकराचार्य हिलचे ‘कोह-इ-सुलेमान’ असे नामकरण करण्याचा प्रस्ताव ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ने नुकताच संमत केला आहे. तसेच पाकिस्तानशी पुन्हा चर्चा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासनही या पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात दिले आहे. हे निव्वळ एक उदाहरण झाले. यांसारखे अनेक ठराव व प्रस्ताव नव्या विधानसभेत संमत केले जाऊ शकतात. त्यांना कोण आणि कसा आळा घालणार, हा प्रश्नच आहे. ‘पीडीपी’च्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती असो की फारूख अब्दुल्ला, हे नेते सदैव पाकिस्तानच्याच बाजूने उभे राहतात. त्यामुळे निवडणुकीद्वारे निवडून येणे ही त्यांची कवचकुंडले आहेत.

 

जम्मू-काश्मीरच्या नव्या विधानसभेत आता 90 जागा असतील. त्यांपैकी ४३जागा हिंदूबहुल जम्मू क्षेत्रात असून, ४७ जागा या काश्मीर खोर्‍यात आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपदावर खोर्‍यातील आमदारांचेच वर्चस्व असेल. सध्याच्या घडीला तरी काश्मीर खोर्‍यात नव्या पक्षांनी ‘एनसी’ आणि ‘पीडीपी’ या पक्षांपुढे आव्हान उभे केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या मतांची फाटाफूट होऊ शकते. जम्मू भागात भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या तरी, त्याला बहुमतासाठी खोर्‍यातील पक्षांची मदत घ्यावीच लागणार आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणत्याही एका पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळणार नाही, अशीच चिन्हे दिसत आहेत. परिणामी, सत्ता प्राप्त करण्यासाठी छोटे पक्ष आणि अपक्ष यांचा पाठिंबा घेताना काश्मीर खोर्‍यातील प्रमुख राजकीय पक्ष अनेक बाबतीत तडजोड करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यात काश्मीरला पुन्हा विशेष दर्जा देणारे कलम लागू करण्यासारख्या अटींचाही समावेश असू शकतो. ही मागणी एकेकाळी दहशतवादाचे पाठीराखे राहिलेल्या आणि आता निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींकडून केली जाऊ शकते. भाजपला सत्तेपासून दूर राखण्यासाठी खोर्‍यातील पक्ष कोणतीही तडजोड करू शकतात. असे काही झाल्यास गेल्या पाच वर्षांत कमावलेल्या राजकीय लाभांवर पाणी पडेल. यांसारखे काही धोके निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतरच स्पष्ट होतील.

 

काश्मीरसारख्या संवेदनशील राज्यात निवडणुका कधी घ्यायच्या, याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर सोपवायला हवा होता. कारण, काश्मीरमध्ये दि. ३० सप्टेंबरपूर्वी विधानसभा निवडणुका घेण्याचा आदेश देणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाला त्यातून उद्भविणार्‍या राजकीय पेचप्रसंगाची कदाचित कल्पना नसावी आणि ते हाताळण्याची जबाबदारीही त्यावर नाही. पण, केंद्र सरकारला आता हे आणखी एक आव्हान हाताळावे लागणार आहे. काश्मीरचे उदाहरण पाहता म्हणूनच लोकशाही हे सर्वच समस्यांवरचे उत्तर आहे, असे ठामपणे म्हणता येईल का? किंबहुना, अशा राष्ट्रविघातक शक्तींचा काश्मीरच्या विधानसभेत प्रवेश झाल्यास, लोकशाही ही कधी कधी धोकादायकही ठरू शकते, असे म्हटले तर वावगे ठरु नये.