भारतीय संविधान : सामाजिक दीपस्तंभ

अमेरिकन व फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या अभ्यासक सुसान डून यांनी फ्रेंच राज्यक्रांतीला कडाडणार्‍या विजेची, तर अमेरिकन राज्यक्रांतीला दिव्याची उपमा दिलेली आहे. फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या ज्वालामुखीत तिची पायाभूत मानवतावादी मूल्ये-स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता भस्म झाली आणि यातून ‘नेपोलियन’ नावाचा भस्मासुर उदयास आला. त्याने संपूर्ण युरोपला संत्रस्त केले. फ्रेंच क्रांतीचे संहारक स्वरूप नाहीसे होऊन सनदशीर लोकशाही प्रस्थापित होण्यासाठी 100 वर्षे लागली. फ्रेंच क्रांतीला आदर्शवत मानून साम्यवाद्यांनी हिंसेच्या मार्गानेच मानवतावादी मूल्यांची प्रस्थापना करण्याच्या हेतूने रशिया आणि चीनमध्ये राज्यक्रांती घडवून आणली. लेनिन, स्टॅलिन आणि माओ या क्रूरकर्मा हुकूमशहांनी आदर्शवादी व मानवतावादी मूल्यांची राखरांगोळी केली. ’हिंसा परमो धर्मः।’ मानणार्‍या हिटलर, मुसोलिनी आणि टोजो यांनी सर्व जगाला महायुद्धाच्या खाईत लोटले. पहिल्या महायुद्धानंतर जर्मनीत सम्राटाला हटवून घटनेवर आधारित लोकशाहीची प्रस्थापना झाली. पण, त्या सदोष लोकशाही घटनेतील तरतुदींचा आधार घेऊनच हिटलरने सत्ता काबीज केली. हिटलरचा पहिला बळी जर्मन लोकशाही ठरली. या सर्व उदाहरणांवरून हे सिद्ध होते की, हिंसेचा मार्ग हा आकर्षक असला तरी दाहक आणि विनाशकारक असतो.

सुसान डूनने अमेरिकन राज्यक्रांतीला ’दिव्याची’ उपमा दिली आहे. राज्यघटनेवर आधारित लोकशाही ही जगामध्ये सर्वप्रथम अमेरिकेत प्रस्थापित झाली. आजचा समर्थ, संपन्न अमेरिका हे त्या राज्यघटनेचेच फळ आहे. सत्तापरिवर्तनासाठी गिलोटिनच्याऐवजी मतपेटी ही परिवर्तनासाठी पोषक आहे, हे अमेरिकेच्या उदाहरणावरून सिद्ध होते. परंतु, प्रारंभी अमेरिकन लोकशाही केवळ गोर्‍या वर्णाच्या पुरुषांपुरतीच मर्यादित होती. त्या समाजातील महिला, आफ्रिकन वंशाचे नागरिक, अमेरिकन मूलनिवासी आणि इतर आशियायी वंशाचे लोक यांना न्याय-हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी प्रदीर्घ संघर्ष करावा लागला, हे विदारक सत्य आहे. भारतीय संविधान हा केवळ राजकीय लोकशाहीचा दस्तऐवज नाही, तर प्राचीन काळापासून हाडामांसी रुजलेल्या जन्मसिद्ध भेदभावांना मूठमाती देण्याचा संकल्प आहे. भारतीय संविधान म्हणजे केवळ 1935चा कायदा असे बर्‍याच अभ्यासकांना वाटते. हा आमच्या घटनाकारांच्या प्रतिभेचा अपमान आहे. सर्व जाती-धर्माच्या लोकांना, स्त्री-पुरुषांना आमच्या घटनेने पहिल्या दिवसापासून समान हक्क व अधिकार दिले आहेत. अस्पृश्यता हा कायद्याने गुन्हा ठरवला. धार्मिक व सामाजिक अन्यायाचे बळी असलेल्या पूर्वास्पृश्य जाती, गुन्हेगारीचा शिक्का बसलेले भटके-विमुक्त व आदिवासी यांना सत्ता, शिक्षण व रोजगारात न्याय्य वाटा मिळण्याचे प्रावधान भारतीय संविधानात आहे. जातींची व्यवसायांशी असलेली जन्मसिद्ध नाळ तोडून सर्वांना व्यवसायस्वातंत्र्य प्रदान केले आहे. अशा प्रकारे भारतीय संविधानाने सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीची तरतूद केली आहे. ‘विज्ञाननिष्ठ मानवतावाद’ हे संविधानाचे पायाभूत मूल्य आहे. आपल्या ध्येयसृष्टीतला समाज घडावा, यासाठी संस्थात्मक व्यवस्था संविधानाने केली आहे.

घटनेची मूलभूत चौकट सक्षम ठेवण्यासाठी आवश्यक ती लवचिकता आपल्या संविधानात आहे. संस्थानिक भारत आणि ब्रिटिश भारत यांना एकात्म करण्याचे श्रेय आमच्या घटनाकारांना आहे. संघराज्याच्या पुनर्रचनेची लवचिकता हेसुद्धा आमच्या घटनेचे वैशिष्ट्य आहे. तसेच सरकार, संसद, न्यायपालिका व विचार स्वातंत्र्याचे वर्तमानपत्रांसारखे स्तंभ यांच्यात स्वायतत्ता व समतोल साधला आहे. हिटलरप्रमाणेच लोकशाही मार्गाने निवडून येऊन इंदिराजींनी आणीबाणी लादून संविधानातील मूलभूत हक्कांची पायमल्ली केली. पण, भारतीय जनतेने जर्मन जनतेप्रमाणेच लोकशाहीच्या मृत्यूच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केला नाही व इंदिराजींचा दारुण पराभव केला. त्यानंतर केलेल्या घटनादुरुस्तीमुळे भारतीय लोकशाहीतून हुकूमशहा जन्माला येण्याचा मार्ग कायमचा बंद झाला. घटनेतील तरतुदींचा आधार घेऊन विरोधी पक्षांची राज्यसरकारे पाडण्याचा खेळ भारतात दीर्घकाळ चालला होता. त्यालाही आता पायबंद बसला आहे. इंदिराजींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुकीच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून स्वतःच्या विचारांशी बांधिलकी असणारे न्यायाधीश नेमून सर्वोच्च न्यायालयाची स्वायत्तता धोक्यात आणली होती. पण, कालांतराने सर्वोच न्यायालयाने आपली स्वायत्तता पुन्हा प्रस्थापित केली आहे. आणीबाणीच्या कालखंडात विरोधी पक्ष संसदेऐवजी तुरुंगात होता. त्या कसोटीच्या प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाने व वर्तमानपत्रांनी घटनेतील मूलभूत तरतुदींच्या संरक्षणाचे आपले कर्तव्य पार पाडले नाही. लोकशाहीच्या संस्थात्मक स्तंभांनी इंदिराजींच्या हुकूमशाहीपुढे जेव्हा लोटांगण घातले, तेव्हा भारतीय जनतेच्या ’जेल भरो’ आंदोलनामुळे या देशात लोकशाही जीवंत राहिली. हे भारतात लोकशाही खोलवर रुजल्याचे आशादायक लक्षण आहे.

इंग्रजांची गुलामगिरी ही एका अर्थाने भारतासाठी संजीवनी ठरली. औद्योगिक क्रांती, शिक्षण आणि संशोधन, आरोग्यव्यवस्था, न्यायव्यवस्था, कायदेमंडळ, शहरांची निर्मिती, दळणवळणाची साधने, रस्ते, रेल्वे, बंदरे, प्रशासकीयदृष्ट्या एकसंध भारत, या सर्वांमुळे आधुनिक भारताची निर्मिती झाली. भारतीय राष्ट्राला आत्मभान प्राप्त झाले. धर्मचिकित्सा, समाजपरिवर्तन, स्वातंत्र्याची आकांक्षा, इतिहास, उद्योग- व्यवसाय, यामुळे जीवनातील सर्व क्षेत्रात मोठी घुसळण झाली. यामुळेच या कालखंडाला भारताचे ’प्रबोधन युग’ म्हणणे सार्थ ठरेल. या विचारकलहाच्या समुद्रमंथनातून प्रकटलेले अमृत म्हणजेच ’भारतीय संविधान ’ भारताचे सत्तांतर व नवनिर्मित प्रजासत्ताकाची वाटचाल हिंसामुक्त राहिली, याचे श्रेय दोन महापुरुषांना आहे. महात्मा गांधी स्वातंत्र्याची चळवळ अहिंसक ठेवण्यात यशस्वी ठरले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितांच्या हक्कांचा संघर्ष सनदशीर मार्गाने लढला. दलितांचा सर्वांगीण उत्कर्ष केवळ भारतीय संविधानाद्वारेच साध्य होऊ शकतो, असा त्यांचा ठाम विश्वास होता. नैतिक उन्नतीसाठी अहिंसक नवबौद्धायन व भौतिक समृद्धीसाठी संविधान हा बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितांसाठी आखून दिलेला जीवनमार्ग आहे. त्यांनी विचारपूर्वक हिंसक प्रवृत्तीचा साम्यवाद नाकारलेला आहे. किंबहुना, दलितांच्या हक्कांची तरतूद असणार्‍या संविधानाला सर्वात मोठा धोका साम्यवाद्यांपासून आहे, असा इशारा त्यांनी घटना समितीतील समारोपाच्या भाषणात दिला आहे. नक्षलवाद्यांचा ’जय भीम’ हे पुतना मावशीचे ’प्रेम’ आहे हे जाणून दलित बांधवांनी सावधान राहिले पाहिजे.

दुसर्‍या महायुद्धानंतर आशिया व आफ्रिका खंडातील सर्व राष्ट्रांची युरोपियन साम्राज्यवादाच्या जोखंडातून मुक्तता झाली. भारताला आपल्या स्वातंत्र्याची जबर किंमत चुकवावी लागली. मुस्लीम बहुसंख्याक भाग भारतापासून वेगळा झाला. भारताच्या फाळणीमुळे दहा लाखांहून अधिक लोकांना जीव गमवावा लागला. एक कोटींहून अधिक लोक निर्वासित झाले. या कसोटीच्या काळातसुद्धा भारताला अखंड व एकात्म ठेवण्याचे कार्य भारतीय संविधानाने केले आहे. या सर्व नवस्वतंत्र देशांना युरोपियन संस्कृतीचा, घटनात्मक, व संस्थात्मक वारसा लाभला होता. भारतीय उपखंडातील भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, ब्रह्मदेश यांना समान वारसा लाभूनसुद्धा यांची वाटचाल इतकी भिन्न का? मुस्लीम भारत पराकोटीचा असहिष्णू व हिंदू भारत सहिष्णू हे असे का? मध्यंतरी ’युनो’च्या आमसभेत इस्रायलच्या प्रतिनिधींनी अरब राष्ट्रांना सवाल केला होता,”Where are your Jews?'” तोच प्रश्न पाकिस्तान आणि बांगलादेशला विचारावा लागेल की, ”Where are your Hinduism and Buddhists?” आज जे काही थोडेफार हिंदू पाकिस्तानात उरले आहेत, ते प्रामुख्याने दलित समाजातील आहेत. त्यांचे पाकिस्तानच्या समाजात काय स्थान आहे, हे दलितांचा खोटा कैवार आणणार्‍या मुस्लमानांना विचारले पाहिजे. पाकिस्तानच्या पहिल्या कॅबिनेटमध्ये मंत्री असलेले बाबासाहेब आंबेडकरांचे सहकारी व पूर्व बंगालचे दलित नेते जोगेन्द्रनाथ मंडळ यांना काही महिन्यातच भारतात आश्रय घ्यावा लागला. व त्यांनीच पाकिस्तानातील हिंदूंपुढे विशेषतः दलितांपुढे तीनच पर्याय शिल्लक असल्याचे सांगितले होते, ते म्हणजे देशांतर, धर्मांतर किंवा मरण.

मुस्लीम विचारवंत एम. जे. अकबर हे भाजपमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी म्हणाले होते की, ”पाकिस्तानातील मुसलमानांपेक्षा भारतातील मुसलमान अधिक सुरक्षित व भाग्यवान आहेत. भारत हा जगाच्या पाठीवरील एकमेव देश असेल की जेथे बहुसंख्य समाजाला नसलेले अधिकार, हक्क व सवलती अल्पसंख्य समाजाला मिळतात. भारत सहिष्णू आहे. भारत सेक्युलर आहे. याचे कारण केवळ संविधानातील प्रावधान नसून तो भारतीय संस्कृतीचा वारसा आहे.” भारतीय संविधानात तात्कालिक तडजोडींमुळे दोन त्रुटी राहून गेल्या होत्या, त्यापैकी एक काश्मीरचा विशेष दर्जा ही भारताच्या संघराज्यात्मक व्यवस्थेत रोवलेली पाचर होती. मात्र, काश्मीरसंदर्भातही 370 कलम हटवले गेले आहे. दुसरा मुद्दा आहे, समान नागरी कायदा तातडीने आणणे आवश्यक आहे; अन्यथा आम्हालाही आमचे स्वतंत्र धार्मिक कायदे हवे आहेत, या मागणीला पेव फुटेल. स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्वतंत्र मतदारसंघ हे फाळणीस कारणीभूत ठरले. अल्पसंख्य दर्जा मिळवण्यासाठी जी चढाओढ सध्या चालू आहे, ती स्वतंत्र मतदारसंघांप्रमाणेच घातक ठरेल. बहुसंख्य समाजाला असा एकही हक्क असता कामा नये, जो अल्पसंख्यांकाना नाही. त्याचबरोबर अल्पसंख्य समाजाला असा कोणताही हक्क असता कामा नये, जो बहुसंख्य समाजाला नाही. या लोकशाही मूल्याचे काटेकोर पालन झाले पाहिजे. मला विश्वास आहे, भारतीय संविधानाच्या चौकटीत या व तत्सम उद्भवणार्‍या समस्यांचे उत्तर सापडेल. त्यानुसार संविधानाची मार्गदर्शक तत्वे ही सामाजिक न्यायाचे आधार आहेत. एकंदरच भारतीय संविधान म्हणजे छत्रपती शाहूंच्या विचारतला सामाजिक न्यायाचा दीपस्तंभच आहेत