ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात इस्टोनियाशी होणार करार!

मुंबई :    ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात महाराष्ट्राने नवी भरारी घेतली असून इस्टोनियाशी करार होणार आहे. पूर्वीच्या सोव्हिएत युनियनमधून स्वतंत्र झालेला इस्टोनिया हा देश सायबर सुरक्षा, ई - गव्हर्नन्स, डेटा सुरक्षा, माहिती तंत्रज्ञान, घनकचरा व्यवस्थापन, मेट्रो व्यवस्थापन आदी उच्च तंत्रज्ञान जगात अग्रस्थानी आहे. या क्षेत्रात आम्ही भारताशी आणि विशेषतः महाराष्ट्राशी सहकार्य करण्याबाबत उत्सुक असल्याची माहिती इस्टोनियाच्या भारतातील नवनियुक्त राजदूत मार्जे लूप यांनी दिली.

पदभार स्वीकारल्यानंतर आपल्या पहिल्या मुंबई भेटीवर आलेल्या मार्जे लूप यांनी राज्यपाल रमेश बैस यांची राजभवन, मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. इस्टोनिया देशाने डेटा सुरक्षेच्या दृष्टीने लक्झेम्बर्ग येथे स्वतःचा 'माहिती दूतावास' - डेटा एम्बासी - सुरु केली असून क्लाउड तंत्रज्ञानाच्या मदतीने डेटा सुरक्षित ठेवल्या जातो असे सांगून डेटा सुरक्षा क्षेत्रात इस्टोनिया भारताला व महाराष्ट्राला निश्चितपणे मदत करू शकेल, असे राजदूतांनी सांगितले. भारतातील जिओ व टीसीएस कंपन्यांशी देखील सहकार्य करण्यास आपण उत्सुक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

इस्टोनिया देशाचे स्वतःचे प्रतिष्ठित आणि जुने 'टॅलीन तंत्रज्ञान विद्यापीठ' असून या विद्यापीठात इ- गव्हर्नन्स, सायबर सुरक्षा, उपयोजित अभियांत्रिकी, जहाज बांधणी व इतर उच्च कौशल्ये शिकविली जातात असे सांगून या विद्यापीठाशी महाराष्ट्र राज्याने सहकार्य प्रस्थापित केल्यास ते उपयुक्त ठरेल. इस्टोनिया देशाची लोकसंख्या १४ लाख असून तेथे नागरिकत्व दिले जात नसले तरीही इ-रेसिडेंसी दिली जाते असे सांगून मुकेश अंबानी आपल्या देशाचे इ - निवासी असल्याचे त्यांनी सांगितले. इस्टोनियाचे इ - रहिवासी होऊन तेथे उद्योग किंवा कंपनी सुरु करता येते, असेही त्यांनी सांगितले.

काही देशांची अर्थव्यवस्था जगातील युद्धजन्य स्थितीमुळे मंदावत असली तरीही भारताची अर्थव्यवस्था उत्तम गतीने वाढत आहे असे सांगून भारताशी व्यापार, वाणिज्य व सांस्कृतिक संबंध वाढविण्याची सध्याची वेळ योग्य असल्याचे राज्यपाल रमेश बैस यांनी राजदूतांना सांगितले. इस्टोनियाच्या टारटू विद्यापीठात १८३७ पासून संस्कृत भाषा शिकवीत असत. परंतु कालांतराने संस्कृत भाषा वर्ग बंद झाले. या विद्यापीठाला संस्कृत अध्यापक उपलब्ध करून संस्कृत भाषा वर्ग पुन्हा सुरु करण्यास महाराष्ट्रातील संस्कृत विद्यापीठ मदत करेल, असेही त्यांनी सांगितले.