'त्या' बेकऱ्या पर्यावरणपुरक इंधनात बदलण्याचा कार्यक्रम ठरवा; मंत्री आशिष शेलार यांचे महापालिकेला निर्देश
26-Jun-2025
Total Views | 14
मुंबई : कोळसा, डिझेल आणि लाकडाचा वापर करून चालवण्यात येणाऱ्या बेकऱ्या लवकरात लवकर पर्यावरणपूरक इंधनाचा वापर करून चालवल्या जातील, यासाठी महापालिकेने पुढाकार घ्यावा. त्यासाठी एक कालबध्द कार्यक्रम जाहीर करावा, असे निर्देश पालकमंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी बुधवार, २५ जून रोजी दिले.
मुंबईतील प्रदूषण करणाऱ्या बेकऱ्यांना पर्यावरण पूरक इंधनामध्ये बदलण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत. त्यासंदर्भात पार पडलेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला महापालिका अतिरिक्त आयुक्त बिपिन शर्मा, अमित सैनी, अभिजीत बांगर आणि महापालिका तसेच प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मुंबईत एकूण परवाना प्राप्त १ हजार ६४ बेकऱ्यांपैकी ४९० बेकऱ्या सध्या बंद अवस्थेत आहेत. तर उर्वरित ५७४ बेकऱ्यांपैकी २२१ बेकऱ्यांनी पर्यावरणपूरक इंधन वापरण्यास सुरुवात केली होती. उर्वरित ३५३ बेकऱ्या कोळसा, लाकूड किंवा डिझेल, पेट्रोलवर चालवल्या जात होत्या. ते पर्यावरणाच्या दृष्टीने हानिकारक आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ९ जानेवारी रोजी ९ जुलै २०२५ पर्यंत या सर्व बेकऱ्यांना पर्यावरणपूरक इंधनात रूपांतरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आत्तापर्यंत ७५ बेकऱ्यांनी पर्यावरणपूरक इंधन वापरण्यास सुरुवात केली असून १५० बेकऱ्यांच्या रूपांतरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, १३२ बेकऱ्यांचे रूपांतर अद्यापही प्रलंबित आहेत.
स्टार्टअप स्वरूपात बेकरी उद्योग सुरु करा!
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून ५० टक्के अनुदान योजनेच्या आधारावर आणि महापालिकेच्या आर्थिक सहकार्याने एक विशेष प्रोत्साहन योजना जाहीर करून उर्वरित १३२ बेकऱ्यांना पर्यावरणपूरक स्वरूपात चालवण्यासाठी मदत करावी. उर्वरीत ४९० परवानाधारी पण सध्या बंद असलेल्या बेकऱ्यांवर विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. जे तरुण बेकरी व्यवसायात येऊ इच्छितात त्यांच्यासाठी स्टार्टअप स्वरूपात बेकरी उद्योग सुरु करण्याबाबत महानगरपालिकेने विशेष योजना तयार करावी आणि अशा तरुणांना रोजगाराचे आवाहन करावे. पाव हे गरिबाचे खाणे असून बेकरी संख्या कमी झाल्यास पावाचे भाव वाढू शकतात. त्यामुळे ज्यांना या व्यवसायात यायचे आहे अशा नव्या तरुणांना हे ४९० परवाने उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश मंत्री आशिष शेलार यांनी महापालिकेला दिले.