मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विकसित महाराष्ट्र, ई-गव्हर्नन्स विषयक सुधारणा आणि सेवा विषयक प्रशासकीय सुधारणा या तीन बाबींवर आधारित दीडशे दिवसांचा कृती आराखडा जाहीर केला.
Read More
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने प्राप्तिकर विभागाच्या परमनंट अकाऊंट नंबर(पॅन) 2.0 प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून वापरकर्ता कार्यक्षम बनवून ते जारी करून व्यवस्थापन करण्याची प्रक्रिया सुविहित आणि आधुनिक करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. देशातील ७८ कोटी पॅन धारकांना कार्यक्षम सेवा देत करदात्यांच्या गरजांची पूर्तता करण्यास मदत होणार आहे.
ई-गव्हर्नन्स हे फक्त तंत्रज्ञान नसून लोकांची विचार प्रवृत्ती बदलण्याचे माध्यम आहे. यामुळे पारदर्शकता येत असल्याने सामान्य नागरिकांमध्ये प्रशासनावर विश्वास निर्माण होतो. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेच्या पहिल्या दोन हप्त्याची रक्कम अतिशय कमी वेळेत थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात केवळ ई-गव्हर्नन्समुळे शक्य झाल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवार, दि. ३ सप्टेंबर रोजी केले.
ई-गव्हर्नन्स म्हणजे केवळ तंत्रज्ञान नव्हे, तर ते आपल्या विचारसरणीत बदल आणण्याचे एक प्रभावी साधन आहे, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केले आहे. मंगळवारी मुख्यमंत्री शिंदेंच्या हस्ते २७ व्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेचा शुभारंभ पार पडला. यावेळी ते बोलत होते.
२७ व्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेचे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे. केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयासह सुशासन उपविभाग सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने "२७ वी राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषद २०२४" दि. ३ व ४ सप्टेंबर, २०२४ रोजी जिओ वर्ल्ड कन्व्हेंशन सेंटर वांद्रे-कुर्ला संकुल, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे.
तळागाळातील नागरिकांना शासकीय सेवा आणि सुविधांचा लाभ जलदगतीने मिळवून देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 'आपले सरकार' सेवा केंद्रांचा कारभार आता महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडे (महाआयटी) देण्यात आला आहे. विद्यमान कंपनीच्या कामातील अनियमितता आणि लोकप्रतिनिधींच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात महाराष्ट्राने नवी भरारी घेतली असून इस्टोनियाशी करार होणार आहे. पूर्वीच्या सोव्हिएत युनियनमधून स्वतंत्र झालेला इस्टोनिया हा देश सायबर सुरक्षा, ई - गव्हर्नन्स, डेटा सुरक्षा, माहिती तंत्रज्ञान, घनकचरा व्यवस्थापन, मेट्रो व्यवस्थापन आदी उच्च तंत्रज्ञान जगात अग्रस्थानी आहे. या क्षेत्रात आम्ही भारताशी आणि विशेषतः महाराष्ट्राशी सहकार्य करण्याबाबत उत्सुक असल्याची माहिती इस्टोनियाच्या भारतातील नवनियुक्त राजदूत मार्जे लूप यांनी दिली.
नागरिकांना तत्परतेने सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून त्यासाठी ई – गर्व्हनन्सची प्रभावी अंमलबजावणी जिल्हा, तालुका स्तरापर्यंत करण्यात येत आहे. त्या माध्यमातून नागरिकांना सुशासन उपलब्ध करून देणार असल्याचे, मुंबई येथे आयोजित “ई-गव्हर्नन्स” या विषयावरील दोन दिवसीय प्रादेशिक परिषदेचे उद्घाटनावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने (डीएआरपीजी) आणि महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार्याने, २३ व २४ जानेवारी २०२३ या कालावधीत मुंबई येथे आयोजित
सर्वांसाठी डिजिटल समावेश आणि कनेक्टिव्हिटी हा सरकारच्या ‘अंत्योदय’ दृष्टीकोनाचा अविभाज्य भाग आहे.
ही खाजगी आणि संवेदनशील माहितीही एकप्रकारे आजच्या काळात देशाची संपत्तीच म्हणावी लागेल. पण, जर एका संपूर्ण देशाचीच माहिती लीक झाली असेल तर? तिची चोरी होऊन तिचा गैरवापरही केल्यास मग पुढे काय?
एक ई-गव्हर्नन्स आधारित अॅप असलेले ‘अॅबशेर’ उदारमतवाद्यांच्या कचाट्यात सापडले आहे. खासकरून अमेरिकेतील मानवाधिकार आणि महिलांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवणारी मंडळी. पण, असे या अॅपमध्ये नेमके आहे तरी काय, हे त्याआधी समजून घेणे संयुक्तिक ठरेल