चिनी ड्रॅगन हा एकाधिकारशाहीसाठी प्रसिद्धच! विस्तारवादी धोरणातून कुरापती करणार्या, चीनमध्ये आता ‘स्त्री विरुद्ध साम्यवाद’ हा संघर्ष उफाळून आला आहे. चीनच्या घटत्या जन्मदरामुळे सरकारने ‘एक अपत्य’ धोरण बदलत, किमान दोन अपत्य धोरण अवलंबिले खरे. परंतु, स्त्रीमुक्तीवादी संघटना व कार्यकर्त्यांनी या धोरणाला जाचक ठरवून, त्याला विरोध दर्शविला. चिनी महिलांनीही त्यांचे आर्थिक स्वातंत्र्य, विवाह, अपत्य व व्यक्तिस्वातंत्र्यासाठी आपला आवाज बुलंद केला आहे. त्यानिमित्ताने शी जिनपिंग यांचे सरकार विरुद्ध चिनी महिला या संघर्षामागची कारणे थोडक्यात समजण्याचा केलेला हा प्रयत्न...
चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारने प्रारंभीपासूनच एका अपत्यासह लहान कुटुंबाचे धोरण बळजबरीने आणि कडक कायद्यांसह राबविले. परंतु, तरीही चीनमध्ये लोकसंख्येचा विस्फोट झालाच. पण, आता वाढलेल्या मृत्यूदराच्या तुलनेत घटलेला जन्मदर पाहता, चीनच्या आर्थिक-सांस्कृतिक जीवनात स्थित्यंतरे पाहायला मिळत आहेत. विशेषकरून चिनी महिलांची बदललेली मानसिकता हा सरकारसाठी चिंतेचा विषय ठरावा. वाढती बेरोजगारी, महागाई, मुक्त जीवनशैलीची ओढ लागलेल्या चिनी मुलींनी विवाह आणि अपत्य या दोन्हीकडे पाठ फिरवलेली दिसते. त्यातच चीनमध्ये कोरोना काळात व त्यानंतरही विवाहांचे प्रमाण लक्षणीयरित्या घटले.
एका सर्वेक्षणानुसार, विवाहयोग्य वयातील ४४ टक्के चिनी मुलींनी विवाह बंधनात अडकण्याचा अजिबात विचार नसल्याचा मानस व्यक्त केला. या मागची कारणे चीनच्या खालावलेल्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीशी सर्वस्वी निगडित आहेत, हे समजून घ्यायला हवे. चीनमधील उत्पादन व उत्पन्नात वाढ झाली असली, तरी जागतिक बाजारपेठेतील चिनी वस्तूंच्या मागणीला काही प्रमाणात आळा बसला. उत्पादनाशिवाय चीनमधील अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या बांधकाम क्षेत्रातही मोठी घसरण झाली. परिणामी, महागाई उसळली आणि विशेषकरून महिलांनी ‘माझे श्रम, माझे उत्पन्न’ अशी भूमिका घेत संसार थाटण्याच्या, सांसारिक जबाबदारी निभावण्याला दुय्यम स्थान दिले.
अर्थव्यवस्थेतील या मंदीच्या काळात महिलांचाही कल अर्थार्जनाकडे अधिक झुकल्याने त्यांचा विवाहाला आणि दोन अपत्य धोरणालाही विरोध. म्हणूनच २०१३ साली १३.५ दशलक्ष इतकी असलेली जोडप्यांची संख्या, २०२२ साली ६.८ दशलक्षांपर्यंत खाली घसरली. परिणामी, चीनमधील कम्युनिटी हॉल, लग्न संस्था ओस पडल्या आहेत. केवळ मुलीच नव्हे, तर चीनमध्ये पुरुषांनाही आता वैवाहिक आयुष्य थाटण्यात स्वारस्य राहिलेले दिसत नाही. एकीकडे समाजातील लग्नसंस्थेतून विभक्त होण्याचे तरुणांचे प्रमाण वाढत असून, दुसरीकडे घटस्फोटांच्या प्रकरणांनीही कळस गाठलेला. म्हणजे विवाहेच्छुक वधुवरांची संख्या वाढलेली असूनही, सुयोग्य वधुवर मिळण्याची सापेक्षता मात्र कमी झाली आहे. या धोकादायक जीवनशैलीसाठी केवळ ढासळलेली अर्थव्यवस्थाच नव्हे, तर बदललेली समाजव्यवस्थादेखील तितकीच जबाबदार.
म्हणूनच आज चीनमधील महिलांना आर्थिक-सामाजिक निकषांवर मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. कारण, एकीकडे आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणामुळे चीनची गेल्या अनेक वर्षांत प्रगती झाली असली, तरी सामाजिक धोरणे ‘जैसे थे’ आहेत. त्यात फार काही लक्षणीय बदल झालेला नाही. स्त्री ही कर्तृत्ववान, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असो वा नसो, ती पतीच्या शब्दाबाहेर जाऊ शकत नाही. पुरूष हा कौटुंबिक उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असून, स्त्रियांनी चूल आणि मूलपर्यंतच मर्यादित राहावे, असे मानणारा मोठा वर्ग चीनमध्ये आजही कायम आहेच. म्हणूनच या ‘रांधा, वाढा, उष्टी काढा’ मानसिकतेला छेद देत, स्त्रीला दुय्यम लेखणार्या पुरुषसत्ताक मानसिकतेचाही चीनमधील स्त्रिया उघडपणे विरोध करत आहेत.
एकीकडे साम्यवादाच्या नावाखाली समान संपत्ती, समान जमीन, समान शेती, समान संधी यांविषयी भाषणे ठोकायची आणि दुसरीकडे स्त्रियांना कस्पटासमान वागणूक देत, त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घ्यायचे, अशी ही दुटप्पी कम्युनिस्ट नीती. तरीदेखील दबावगटाला न जुमानता, आपल्या पायावर या महिला उभ्या राहत आहेत. शिक्षण, करिअर, अर्थार्जनाला प्राधान्य देत आहेत. पण, स्वातंत्र्याच्या या नादात चिनी कुटुंबव्यवस्थेला मात्र सुरुंग लागलेला दिसतो. त्यामुळे स्वातंत्र्य, समानता आणि समाजव्यवस्था यांचा सुवर्णमध्य साधणे हाच मार्ग. साम्यवादी चीनला हे रुचणेच अशक्य!