देशातील विनादावा ठेवींचा जटील प्रश्न:समस्या आणि उपाययोजना

 

 

 

 

व्यक्तीच्या निधनानंतर त्यांची संपत्ती त्याच्या वारसाला विनासायास मिळावी, यासाठी योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया ती व्यक्ती हयात असताना करावयास हवी. मात्र, बर्‍याच व्यक्ती असे नियोजन करीत नाहीत. परिणामी, वारसांना किचकट, वेळखाऊ प्रक्रियेतून गेल्यानंतर संपत्ती मिळते. अनेकदा वारसांना संपत्तीबाबत माहिती नसते किंवा वेळखाऊ प्रक्रियेमुळे ते याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे बँक खाती, शेअर, म्युच्युअल फंड अशा विविध गुंतवणूक प्रकारांत विनादावा (अनक्लेम्ड) पडून असलेला निधी लाखो कोटींच्या दरात आहे.

 

कोणीही व्यक्ती जेव्हा मृत्यू पावते, तेव्हा त्या व्यक्तीच्या नावे असलेली संपत्ती नॉमिनीला किंवा मृत व्यक्तीने मृत्यूपत्र केले असल्यास, त्या मृत्यूपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे वाटली जाते. कायदेशीर वारसालाही ती मिळते. पण, दाव्यांविना (अनक्लेम्ड) पडून असलेली अशी रक्कम दोन लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. बँकांमधील मुदत ठेवी, म्युच्युअल फंडांतील युनिट, शेअर यांसारख्या गुंतवणूक पर्यायांत ही रक्कम अडकून पडली आहे. योग्य दावेदार ही रक्कम घेण्यासाठी पुढे येत नसल्यामुळे ही रक्कम ‘अनक्लेम्ड’ पडून आहे. याला कारण म्हणजे, अनेकांनी आपल्या पश्चात ही बचत व गुंतवणूक योग्य वारसाच्या हाती विनाअडथळा जाईल, यासाठीच्या प्रक्रिया राबविल्या नव्हत्या. काही संपत्तीत वारसांची नोंद आहे. तरीही काही प्रमाणात वारसांची नोंद असलेली रक्कम ‘अनक्लेम्ड’ आहे. कारण, वारसदारांना ते त्या संपत्तीचे वारस असल्याची माहितीच नाही. त्यामुळे ‘अनक्लेम्ड’ रकमेत वाढच होत चालली आहे.

 

 

१. बँकांमधील अशाप्रकारच्या ठेवी ७८ हजार, २१३ कोटी रुपये इतक्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या ठेवीवर शिक्षण आणि जागृती निधी यात मार्च २०२३ पर्यंत जमा झालेली रक्कम आहे. माहितीचा अधिकार या कायद्यानुसार मिळालेल्या माहितीनुसार, ही रक्कम एक लाख कोटी रुपयांहून जास्त आहे.

 

२. म्युच्युअल फंडांमध्ये विनादावा पडून राहिलेली रक्कम अंदाजे ३५ हजार कोटी रुपये आहे.

 

३. विमा कंपन्यांकडील ‘अनक्लेम्ड’ रक्कम अंदाजे रुपये २५ हजार कोटी असून यात रुपये १ हजार, ७०० कोटींची भर पडू शकते.

 

४. शेअर आणि लाभांशाची विनादावा रक्कम सुमारे ८३ हजार कोटी रुपये असून ही गुंतवणूक-हा निधी ‘गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी’ यात पडून आहे.

 

 

प्रगत देशांमध्ये ‘अनक्लेम्ड’ रकमेचा योग्य वारस कोण आहे, ते शोधून काढण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारे प्रयत्न केले जातात. याउलट आपल्या देशात ही रक्कम ठराविक कालवधीनंतर वर उल्लेख केलेल्या निधीमध्ये वर्ग केली जाते. बँकांमध्ये एखादी रक्कम सलग दहा वर्षे दाव्याविना पडून राहिली, तर ती ‘डीईएएफ’मध्ये वर्ग करतात, तर शेअरवर जाहीर झालेले लाभांश सलग सात वर्षे दाव्याविना पडून राहिल्यास लाभांश व शेअर ‘आयईपीएफ’मध्ये वर्ग करतात.

 

या निधीवर सरकारचे नियंत्रण असते. हा कालावधी खूप मोठा आहे. परंतु, तेवढ्या अवधीत योग्य वारसदार शोधण्यासाठी काहीच प्रयत्न केले जात नाहीत. परिणामी, ‘अनक्लेम्ड’ रक्कम दरवर्षी अंदाजे १५ टक्क्यांनी वाढते. हा तपशील एकत्रितपणे मिळू शकेल, अशी कोणतीही व्यवस्था नाही. या निधीत वर्ग झालेल्या आपल्या खात्यातील पैसे, शेअर, लाभांश आदी परत मिळण्याची एक विशिष्ट व्यवस्था आहे. पण, ती इतकी क्लिष्ट आहे की, सुरुवातीला उत्साहाने प्रयत्न करणारे नंतर हतबल होतात. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कर्ज बुडविणार्‍या कर्जदारांचा शोध हरप्रकारे घेता येत असताना, अशाच प्रकारचे तंत्रज्ञान वापरुन ‘अनक्लेम्ड’ रकमांच्या वारसदारांचा शोध घेणे अशक्य नाही. पण, राज्यकर्ते याबाबत उदासीन आहेत. या बाबी खासदारांनी लोकसभेत किंवा राज्यसभेत धसास लावावयास हव्यात. पण, दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही.

 

‘आयईपीएफ’चे एक संकेतस्थळ विनादावा (अनक्लेम्ड) शेअर व लाभांशाची माहिती बर्‍याच चांगल्या प्रकारे देते. परंतु, प्रत्यक्ष दावा करण्यासाठी जी पद्धती आहे, ती वापरताना अनेक तांत्रिक अडथळे येतात. या व्यतिरिक्त आता अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेनेही ‘उद्गम्’ नावाचे एक संकेतस्थळ सुरू केले आहे. यात बँकांमध्ये ‘अनक्लेम्ड’ पडून राहिलेल्या रकमांची माहिती मिळणे अपेक्षित आहे.

 

दावा कोणत्या प्रकारच्या गुंतवणुकीसाठी आहे, त्यानुसार वारसाला त्याचा हक्क दाखविण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची कागदपत्रे द्यावी लागतात. बँकांमध्ये तर हे काम खूपच जिकिरीचे आहे. यासाठीच्या कार्यपद्धतीत सुसूत्रता नाही. दाव्याची पूर्तता करण्यासाठी कोणकोणती कागदपत्रे पाहिजेत, ते दावेदाराला सुरुवातीलाच सांगितले गेले पाहिजे.

 

पण असे न होता, दावेदाराला वारंवार चकरा माराव्या लागतात. प्रोबेट केलेले मृत्युपत्र असले तरीही अनेकदा इतरही कागदपत्रे मागितली जातात. कधी कधी तर संबंधित अधिकारी सर्व दावेदारांनी प्रत्यक्ष हजर राहावे, असा आग्रहही धरतात. हा आग्रह पूर्ण करणे बर्‍याच कारणांनी शक्य होत नाही. काही परदेशात, तर काही बाहेर गावी असू शकतात. बर्‍याचदा अधिकार्‍यांनाही दावा पूर्ण करण्याची प्रक्रिया काय याचे पुरेसे ज्ञान नसते. वित्तीय संस्था व त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारे नियामक यांच्यातील समन्वयाचा अभाव, हे देखील असे दावे रखडण्यामागे एक प्रमुख कारण म्हणता येईल.

 

वेगवेगळ्या गुंतवणूक प्रकारांत बँकांमधील ठेवींचा वाटा खूप मोठा आहे. जून २००५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना एक परिपत्रक काढून कळविले होते की, वारसांनी दाखल केलेला दावा सर्व बाबतींत योग्य असेल, तर त्याची पूर्तता १५ दिवसांच्या आत करण्यात यावी. यासाठी कार्यपद्धती तयार करण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेने ‘इंडियन बँक असोसिएशन’वर टाकली. असोसिएशनने त्यासाठी मूळ मार्गदर्शक तत्वे आखूनही दिली. त्यांवर आधारित बँकांनी स्वतःची कार्यदपद्धती तयार केली. पण, ही कार्यपद्धती दावेदारांना त्रास देणारीच आहे. त्यामुळे जोपर्यंत रिझर्व्ह बँक दावे विहित कालावधीत निकालात काढणे अनिवार्य करीत नाही आणि बँकांनी तसे न केल्यास जबर दंडाची तरतूद करीत नाही, तोपर्यंत वारसदारांना कोणीही वाली नाही.

 

यावर उपाय म्हणजे, ‘एक खिडकी’ संकल्पना! गेल्या काही वर्षांत ग्राहकांच्या सोयीसाठी ही संकल्पना अनेक ठिकाणी कार्यरत केली आहे. तीच संकल्पना ‘अनक्लेम्ड’ निधींसाठीही वापरावी. ‘सेबी’ने शेअर आणि तत्सम सिक्युरिटीज यांच्या सुलभ हस्तांतरणासाठी अलीकडेच एक सुटसुटीत नियमावली आखून दिली आहे. ती अनिवार्यही केली आहे. कोणत्या प्रकारच्या दाव्याकरिता कोणती कागदपत्रे घ्यावीत, याचे स्पष्ट निर्देशही ‘सेबी’ने सर्व रजिस्ट्रर आणि ट्रान्स्फर एजंटना दिले आहेत. शिवाय, एखाद्या गुंतवणूकदाराचा मृत्यू झाल्यास त्याची माहिती ग्राहकांच्या माहितीसाठी नोंद करणार्‍या संस्थांमार्फत एकत्रितपणे गोळा केली जाईल, अशी व्यवस्थाही ‘सेबी’ने केली आहे. त्यामुळे मृत्यू प्रमाणपत्र, तसेच इतर कागदपत्रे वारंवार द्यायची आवश्यकता नाही. वारस किंवा दावेदार व दाव्याची पूर्तता करणारा अधिकारी यांच्यात कोणतीही संदिग्धता निर्माण होणार नाही, अशी परिस्थिती ‘अनक्लेम्ड’ दाव्यांबाबत निर्माण व्हावयास हवी.