भारताची ‘स्टार्टअप क्रांती’

पुर्वी लायसन्स राज, लालफितशाहीचा कारभार यांसारख्या प्रशासकीय समस्यांमुळे भारतात कोणताही उद्योग उभा करणे, हे सर्वस्वी कर्मकठीण होते. जागतिक बँकेच्या ’ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’च्या क्रमवारीतसुद्धा भारत २०१४ पर्यंत १४२व्या स्थानावर होता. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आलेल्या रालोआ सरकारने ’मेक इन इंडिया’, ’स्किल इंडिया’ आणि ’स्टार्टअप इंडिया’ यांसारख्या योजनांची पायाभारणी करून, गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले. त्या बरोबरच उद्योगांना लागणार्‍या परवानग्यांसाठी ’एक खिडकी योजना’ सुरू केली. ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यासोबतच, सरकारने उद्योजकांना जाचक ठरणारे कायदेसुद्धा रद्द केले. त्याचाच परिणाम भारताची जागतिक बँकेच्या ’ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ची क्रमवारी सुधारण्यात झाला. २०१९ साली जेव्हा हा अहवाल प्रकाशित झाला होता, त्यावेळी भारत यासंबंधीच्या जागतिक क्रमवारीत ६२व्या स्थानावर होता. यावरून मागील एका दशकात भारताने व्यवसाय सुलभतेत किती क्रांतिकारी बदल केले, त्याची कल्पना यावी.

 

केंद्र सरकारच्या उद्योगस्नेही धोरणांचा मागच्या एका दशकात सर्वाधिक लाभ हा नवोदित उद्योजकांनी घेतला. याच काळात भारतात मोठ्या प्रमाणावर स्टार्टअप्सची स्थापना झाली. याचा अंदाज आपल्याला ’डीपीआयआयटी’च्या आकडेवारीतून येतो. दि. ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत ’डीपीआयआयटी’कडे १.१५ लाखांहून अधिक स्टार्टअप्सनी नोंदणी केलेली आहे. स्टार्टअप दिनाच्या निमित्ताने ’डीपीआयआयटी’ने सुरू केलेल्या ’नॅशनल स्टार्टअप अवॉर्ड्स’च्या चौथ्या आवृत्तीत २ हजार, ३२४ स्टार्टअप्सनी भाग घेतला. विशेष म्हणजे, भारतीय स्टार्टअप्स फक्त महानगरांपुरतेच मर्यादित न राहता, आता देशातील लहान शहरांमध्ये सुद्धा आकारास येत आहेत. ’नॅशनल स्टार्टअप अवॉर्ड्स’मध्ये सहभागी झालेल्या एकूण स्टार्टअप्सपैकी ५८ टक्के स्टार्टअप्सची स्थापना ‘टियर-२’ आणि ‘टियर-३’ शहरांमध्ये झालेली आहे. देशातील ६७० जिल्ह्यांमध्ये कमीतकमी स्टार्टअपची स्थापना झाली. यामुळे लहान शहरातील नवउद्योजकांना सुद्धा विपुल संधी उपलब्ध होत आहेत.

 

लहान शहरांमध्ये स्टार्टअप्सच्या स्थापनेबरोबरच भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टममध्ये महिलांचा सहभागसुद्धा लक्षणीय म्हणावा लागेल. पुरस्कारासाठी सहभागी झालेल्या एकूण स्टार्टअप्सपैकी २० टक्के स्टार्टअप महिलांच्या नेतृत्वात वाटचाल करीत आहेत. त्यासोबतच ४८ टक्के स्टार्टअप्समध्ये कमीत-कमी एक महिला संचालक आहे. यामुळे भारताच्या ‘स्टार्टअप इकोसिस्टीम’ध्ये लैंगिक समानतासुद्धा आहे. लहान शहरांमध्ये निर्माण होणारे स्टार्टअप, महिलांचा वाढता सहभाग यांसारख्या गोष्टींमुळे भारतीय स्टार्टअप्सचे भविष्य उज्ज्वल असेल, यात शंका घेण्यासारखे कारण नाही.

 

’डीपीआयआयटी’च्या दि. ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात सर्वाधिक २० हजार, ६९५ स्टार्टअप्स नोंदणीकृत आहेत. यानंतर कर्नाटकचा क्रमांक लागतो. कर्नाटकमध्ये १२ हजार, ३९४ स्टार्टअप्स नोंदणीकृत आहेत. ’डीपीआयआयटी’ने देशातील राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या कामगिरीनुसार त्यांना वर्गीकृत केले आहे. यामध्ये गुजरात, केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि हिमाचल प्रदेशला सर्वोत्तम कामगिरी करणार्‍या राज्यांच्या श्रेणीमध्ये ठेवण्यात आले आहे. यानंतर महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगण, अरुणाचल प्रदेश आणि मेघालय या राज्यांना अव्वल कामगिरी करणार्‍या राज्यांच्या श्रेणीमध्ये स्थान मिळाले आहे. या श्रेणी ठरवताना ’डीपीआयआयटी’ वेगवेगळ्या मानकांचा विचार करते.

 

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी राज्यांची स्टार्टअप रँकिंग २०२२ जारी केली. यावेळी त्यांनी आपल्या भाषणात अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला. त्यासोबतच सरकारचा स्टार्टअपच्या उभारणीत नवउद्योजकांना पूर्ण पाठिंबा असेल, असे आश्वासनसुद्धा दिले. यासोबतच सरकारी अधिकार्‍यांना स्टार्टअप्सचे क्षेत्रानुसार वर्गीकरण करण्याच्या सूचना त्यांनी केला. जेणेकरून स्टार्टअप उद्योजकांमध्ये आणि सरकारमधील संवाद सुव्यवस्थित होईल. यावेळी त्यांनी देशातील १.१५ लाखांहून आधिक नोंदणीकृत स्टार्टअप्सनी १२ लाख रोजगार निर्मिती केल्याची सुद्धा माहिती दिली.

 

भारतीय स्टार्टअप्सच्या वाढत्या संख्येबरोबरच नोंदणीकृत स्टार्टअप्सचे बाजारमूल्यदेखील वाढताना दिसते. आजघडीला भारतीय स्टार्टअप क्षेत्रात १५० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्यात आलेली आहे. २०३० पर्यंत ही गुंतवणूक ३०० अब्ज डॉलरचा टप्पा गाठण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. ‘युनिकॉर्न स्टार्टअप’च्या (असे स्टार्टअप ज्यांचे बाजारमूल्य एक अब्ज अमेरिकन डॉलर किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे) संख्येत अमेरिका आणि चीननंतर भारत जगात तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. आजघडीला भारतात ११८ ‘युनिकॉर्न स्टार्टअप्स’ आहेत. एका अंदाजानुसार, २०२५ पर्यंत भारतीय ‘युनिकॉर्न स्टार्टअप्स’ची संख्या १५० इतकी होईल. भारताला अमेरिका आणि चीनच्या पुढे जाण्यासाठी आणखी बराच पल्ला गाठायचा आहे. एकट्या अमेरिकेत आजघडीला ६४४, तर चीनमध्ये ३०२ ‘युनिकॉर्न स्टार्टअप्स’ आहेत. यानंतर भारताचा क्रमांक लागतो. अमेरिकेची बरोबरी करण्यासाठी भारताला आणखी बराच काळ लागेल. पण, चीनला आपण पुढील काही काळात नक्कीच ‘स्टार्टअप युनिकॉर्न’मध्ये मागे टाकू शकतो. आज भारतीय अर्थव्यवस्था मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वात वेगाने प्रगती करणारी अर्थव्यवस्था आहे. सरकारचे धोरणसुद्धा उद्योजकांना आणि गुंतवणूकदारांना पूरक आहे. याउलट चीनची अर्थव्यवस्था सध्या अडचणीत सापडली आहे. त्याबरोबरच डाव्या विचारसरणीच्या पक्षाने चीनमधील उद्योजकांची गळचेपी सुरू केली आहे. त्यामुळे भारताला पुढील काळात चीनच्या पुढे जाण्याची चांगली संधी निर्माण झाली आहे. ही संधी भारत नक्कीच गमावणार नाही, अशी आशा करायला हरकत नाही.