विक्रमी हसिना!

भारताचे बांगलादेशच्या सार्वत्रिक निवडणुकीकडे बारकाईने लक्ष होते. कारण, भू-राजकीयदृष्ट्या बांगलादेश हे भारतासाठी महत्त्वाचे शेजारी राष्ट्र. ईशान्य भारतातील फुटीरतावादी गटांच्या कारवाया पुरतेपणी आजही थांबलेल्या नाहीत. तसेच चीनचे दक्षिण आशियाई राष्ट्रांमध्ये प्रभुत्व वाढत चालले आहे. यावर उपाययोजना करायची असेल, तर शेजारी बांगलादेशासोबत मित्रत्वाचे संबंध प्रस्थापित करणे ही काळाची गरज. विशेष म्हणजे, बांगलादेशातील भारताविरोधी कट्टर धर्मांध संघटनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी बांगलादेशाशी राजनैतिक, व्यापारी, आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंध प्रस्थापित करणे हे भारताच्या हिताचे आहे.त्यातच शेख हसिना यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशमध्ये लोकशाही मागे पडल्याबद्दल काही देश अतिशय अस्वस्थ झाले होते. यात अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रे, ब्रिटन यांसारखे पाश्चात्य देश आहेत, तर शेख हसिना विजयी झाल्याबद्दल भारताच्या जोडीला रशिया आणि चीन यांनीही आनंद व्यक्त केला.


भारत आणि बांगलादेशमध्ये ४ हजार, १०० किमी लांबीची सीमा आहे. ती सुरक्षित असणे उभयपक्षी हिताचे. खालिदा झिया यांची बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) पाकिस्तानधार्जिणी आहे. खालिदा झिया यांच्या सत्ता काळात, बांगलादेशाच्या मुक्ती संग्रामात भारताने केलेली मदत, खालिदा झिया जणू पार विसरून गेल्यासारख्या वागत होत्या. चीनचे नेपाळ, भूतान, श्रीलंका, मालदीव आणि आता बांगलादेशालासुद्धा आपल्या वर्चस्वाखाली आणण्याचे प्रयत्न सतत चालू असतात. अशा परिस्थितीत बांगलादेशातील कट्टरतावादी संघटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि तिथे धर्मनिरपेक्षतेवर भर देणार्‍या शेख हसिना यांचे सत्तेत पुनरागमन भारताच्या दृष्टीने निश्चितच हितकारक ठरणार आहे. तसेच अमेरिकादी पाश्चिमात्य राष्ट्रांची दक्षिण आशियात ढवळाढवळसुद्धा भारताच्या हिताची नाही. याशिवाय भारत आणि बांगलादेश दरम्यान दीर्घ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक संबंधदेखील आहेत, हेही महत्त्वाचे आहे. एक स्थिर, समृद्ध असा बांगलादेश शेजारी असणे भारताच्या हिताचे आहे. यामुळे मदतीची जाणीव असलेल्या कृतज्ञ शेख हसिना यांच्या पाठीशी भारत सतत उभा असतो. जगातही भारताचा एक जवळचा मित्र म्हणूनच बांगलादेशाकडे पाहिले जाते. पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळात तर दोन्ही देशांमधील मैत्रिपूर्ण परस्पर सहकार्याचे संबंध भरपूर प्रमाणात वृद्धिंगत करण्याचे काम उभयपक्षी झाले आहे. तीस्ता पाणीवाटप करार, भारत-बांगलादेश रेल्वेमार्ग अशा अनेक करारांतून ही मैत्री वृद्धिंगत झाली आहे.

१९९६ ते २००१ ही शेख हसिना यांची पहिली कारकिर्द होती. त्यानंतर २००९ साली शेख हसिना या बांगलादेशात पुन्हा सत्तेवर आल्या. त्यानंतर २००९ ते आजपर्यंतच्या सततच्या कालखंडात त्या बांगलादेशाच्या पंतप्रधानपदी आहेत. त्यांची दुसरी कारकिर्द २००९ ते २०१४, तिसरी कारकिर्द २०१४ ते २०१९ आणि चौथी कारकिर्द २०१९ ते २०२४ आणि आता पाचवी कारकिर्द २०२४ ते २०२९ अशी अखंड आहे. २००९ पूर्वी, बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीच्या (बीएनपी) खालिदा झिया यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे भारताशी अत्यंत प्रतिकूल संबंध होते. त्या काळात असंख्य भारतविरोधी दहशतवाद्यांना आणि अतिरेकी गटांना बांगलादेशात मुक्तद्वार आणि आश्रय असे. पाकिस्तानच्या इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (आयएसआय) शी संबंध असल्याचा आरोप असलेल्यांना आणि इस्लामी कट्टरपंथीयांना त्यावेळेस बांगलादेशाने मदत केली होती. हसिना यांनी त्यांच्या कार्यकाळात भारतविरोधी घटकांवर केलेल्या कठोर कारवाईमुळे आणि भारताच्या दहशतवादविरोधी सहकार्यामुळे गेल्या दहा वर्षांत पूर्व सरहद्द पुष्कळअंशी सुरक्षित झाली आहे. आज म्यानमारमधील परिस्थिती पार बिघडली आहे. अशा परिस्थितीत भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संरक्षणविषयक भागीदारी अतिशय उपयोगाची आणि महत्त्वाची आहे. बांगलादेशच्या निर्मितीपासूनच या देशाविषयी भारताला आपलेपणा वाटत आला आहे, हे साहजिकच आहे. पण, बांगलादेशातील लष्करशहा किंवा काही निर्वाचित सरकारांनीही योग्य प्रतिसाद दिला, असे घडले नाही.

गेल्या काही वर्षांत दक्षिण आशियात मोठे आर्थिक बदल झाले आहेत. बांगलादेशही आर्थिकदृष्ट्या संपन्न झाला आहे. आज बांगलादेश ही आशियातील दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था आणि बाजारपेठ. पूर्वी पाकिस्तान या स्थानी होता. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, बांगलादेशाने जीडीपीच्या बाबतीत पाकिस्तानला धोबीपछाड दिला. आज बांगलादेश हे भारतीय वस्तूंसाठी एक मोठे निर्यातस्थान बनले आहे. हसिना यांच्या सत्ताकाळात, बांगलादेश जलमार्गांद्वारे भारताच्या ईशान्य भागाला दळणवळणाच्या सोईसुविधा उपलब्ध करून देतो आहे. आज भारत आणि पाकिस्तानमध्ये आर्थिक सहकार्य नाही. नजीकच्या भविष्यकाळात यात सुधारणा होण्याची शक्यताही नाही. त्यामुळे भारतीय उपखंडात पुरवठा श्रृंखलेत बांगलादेशाचे भारताला मिळत असलेले सहकार्य मोलाचे ठरले आहे.

बंगालचा उपसागर दक्षिण आणि आग्नेय आशियाला जोडतो. या भागात सर्व प्रकारच्या सहकार्यासाठी बांगलादेश एक महत्त्वाचा दुवा. बंगालच्या उपसागराच्या पूर्वेकडील बाजूस म्यानमार, थायलंड, बांगलादेश असून भारतीय उपखंडाचा पूर्वेकडील भाग या उपसागराने जोडला जातो. त्याच्या सुरक्षा आणि सहकार्यासाठी ‘बे ऑफ बेंगॉल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल अ‍ॅण्ड इकोनॉमिक कोऑपरेशन’ अर्थात ‘बिमस्टेक’ची स्थापना करण्यात आली असून, त्यांचे सचिवालय ढाका येथे आहे. थायलंडमधील बँकॅाकमध्ये दि. ३१ जुलै १९९७ला स्थापन झालेल्या या संस्थेला आता २५ वर्षे झाली आहेत. १९९७ साली बांगलादेश, भारत (इंडिया), श्रीलंका, थायलंड हे चारच देश एकत्र आले असल्यामुळे, ही ’बिस्ट-इक’ (बांग्लादेश, भारत (इंडिया), श्रीलंका आणि थायलंड) म्हणून ओळखली जायची. डिसेंबर १९९७ मध्ये म्यानमारचा समावेश झाल्यानंतर ही ‘बिमस्ट-इक’ झाली. २००४ मध्ये नेपाळ आणि भूतान सामील झाल्यानंतर मात्र सर्व समाविष्ट देशांची नावे वगळून हिचे नाव ’बे ऑफ बेंगॉल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल अ‍ॅण्ड इकनॉमिक कोऑपरेशन’ असे नामकरण झाले. या संस्थेच्या निर्मितीमुळे या भागातील आर्थिक सहकार्य वाढीस लागले आहे. याचा एक परिणाम म्हणून जपानसारख्या आर्थिक संपन्न देशांनी या भागात आर्थिक गुंतवणूक करायला प्रारंभ केला आहे. याचा लाभ बांगलादेशमध्येही जपानची मोठी गुंतवणूक होण्यात झाला आहे.

शेख हसिना या भारताकडून मदत घेतात आणि मग चीन नाराज होऊ नये, म्हणून चीनशीही संबंध चांगले ठेवण्याचा कसून प्रयत्न करतात, असा आरोप केला जातो. पण, चीन ही जगातील दुसरी आर्थिक महासत्ता आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे आणि चीन बांगलादेशापासून दूर नाही, ही भौगोलिक स्थिती नाकारता येणार नाही. चीनची जशी जगभर गुंतवणूक आहे, तशीच ती बांगलादेशातही असणारच. चीनशी व्यापार करूच नका, अशी अपेक्षा व्यवहाराला धरून नाही, तरीही आज भारत आणि चीनमधील संबंध अतिशय ताणलेले असताना, दोघांशीही चांगले संबंध ठेवण्यावाचून बांगलादेशासमोर दुसरा कोणता पर्याय आहे बरे? अफूग्रस्त चीन हा निद्रिस्त राक्षस. त्याला जागे करू नका, असा परखड सल्ला नेपोलियनने दिला होता. याकडे दुर्लक्ष करणार्‍यात अमेरिकेचा पहिला नंबर लागतो. चीनचे बहिष्कृत स्वरूप संपवून, त्याला जगात मानाचे स्थान मिळावे, म्हणून साहाय्य केले ते अमेरिकेने. अब पछताये क्या?

बांगलादेशाच्या कायदेमंडळाचे राष्ट्रस्तरावर ३५० सदस्यांचे एकच सभागृह आहे. यापैकी ३०० सदस्यांची भारताप्रमाणे पाच वर्षांसाठी निवड होते. ५० जागा महिलांसाठी राखीव असतात. यांची निवड सत्ताधारी पक्ष किंवा आघाडीतर्फे नामनिर्देशित (सिलेक्ट) करून केली जाते. पंतप्रधान हा सरकारचा प्रमुख असतो.

दि. ३० डिसेंबर २०१८ला झालेल्या निवडणुकीत शेख हसिना यांच्या आघाडीने दणदणीत विजय संपादन केला होता. यावेळी सुमारे दहा कोटी मतदारांपैकी ८०.२० टक्के मतदारांनी म्हणजेच अगोदरच्या निवडणुकीपेक्षा २० टक्के जास्त मतदारांनी मतदान केले होते. शेख हसिना यांच्या अवामी लीगच्या आघाडीला २५७ जागा मिळाल्या होत्या. एच. एम. इर्षाद यांच्या आघाडीला २६ जागा आणि जातीय ऐक्य परिषदेला सात जागा मिळाल्या होत्या.आता बांगलादेशात दि. ७ जानेवारी २०२४ ला विरोधकांचा विरोध अमान्य करत, इव्हीएम मशीनचा वापर करून, सार्वत्रिक निवडणुका संपन्न झाल्या आहेत. सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाने म्हणजे खालिदा झिया यांच्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीने (बीएनपी) या निवडणुकीवर बहिष्कार घातला होता. बीएनपीच्या सर्वोच्च नेत्या आणि माजी पंतप्रधान खालिदा झिया गेल्या काही वर्षांपासून तुरुंगात होत्या आणि आता नजरकैदेत आहेत. इतर कुठलाही पक्ष शेख हसिना यांच्या सत्ताधारी अवामी लीगला आव्हान देण्याच्या स्थितीत नाही. काही वर्षांपूर्वीपर्यत बांगलादेशाच्या राजकारणावर खालिदा झिया यांचाही प्रभाव होता. आता, मात्र शेख हसिना यांच्यासमोर कुणी प्रतिस्पर्धीच उरला नाही. भारताच्या दृष्टीने विचार केल्यास ही चांगली बातमी आहे. कारण, धार्मिक कट्टर संघटनांच्या विरोधात हसिना भूमिका घेत आहेत, ही बाब भारतासाठी महत्त्वाची.

 

बांगलादेशात ‘जातीय पार्टी’ या तिसर्‍या क्रमांकाच्या पक्षाचाही निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा विचार होता. परंतु, शेख हसिना यांनी त्यांची समजूत घातली आणि एकूण ३०० पैकी २६ मतदारसंघांत त्यांच्या विरोधात उमेदवारच उभे केले नाहीत.अवामी लीगने डाव्या विचाराच्या जातीय समाजतांत्रिक दलासाठी तीन व वर्कर्स पार्टीसाठी दोन मतदारसंघ सोडले होते. बांगलादेशात निवडणुका तटस्थ, न्याय्य आणि योग्य वातावरणात होतात, असे चित्र निर्माण करण्यासाठी शेख हसिना यांच्या अवामी लीगने एकूण ३१ जागी उमेदवार उभे न करण्याचा प्रयत्न चालविला होता, असा त्यांच्यावर विरोधकांनी आरोप केला होता. ७६ वर्षांच्या शेख हसिना वाजेद या २००९ नंतरच्या दहाव्या पंतप्रधान असतील. तसे एकूण २९ राजकीय पक्ष निवडणुकीत भाग घेत होते; पण ते सगळे लहानसहान पक्ष आहेत आणि त्यांचा प्रभावही फारसा नाही. बांगलादेशच्या निवडणुकीकडे साहजिकच भारत, चीन, अमेरिका इत्यादी देशांचे लक्ष होते. भारताचे अवामी लीगसोबत जुने संबंध आहेत. शेख हसिना या ‘बंगबंधू’ मुजीबूर रेहमान यांच्या कन्या होत. १९७१च्या स्वतंत्र बांगलादेशासाठीच्या लढ्यात भारताचे मोलाचे सहकार्य बांगलादेशाला लाभले होते. १९७५ मध्ये दि. १४-१५ ऑगस्टच्या रात्री तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानच्या लष्कराच्या काही जवानांनी मुजीबूर रेहमान आणि त्यांच्या कुटुंबाची हत्या केली होती. तेव्हा शेख हसिना बांगलादेशात नसल्यामुळे वाचल्या. नंतर त्या काही वर्षे भारतात होत्या. तेव्हापासून त्यांचे भारताशी अतिशय जवळचे संबंध राहिलेले आहेत.

 

 

बांगलादेश नॅशनल पार्टी आणि जमात-ए-इस्लामी हे आजवर बहुतेकदा एकत्र निवडणूक लढवीत आले आहेत. जमात-ए- इस्लामी या पक्षाचे वैशिष्ट्य असे की, त्यांच्याजवळ भरपूर संख्येने कार्यकर्ते आहेत; पण या पक्षाला जनतेत फारसा पाठिंबा नाही. बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्ययुद्धात ‘जमात’ने पाकिस्तानच्या लष्कराला मदत केली होती, हा त्यांचा अक्षम्य अपराध होता. आज ५० वर्षे उलटून गेली, तरी या पक्षावरचा जनतेचा रोष कमी झालेला नाही. शिवाय या पक्षाच्या पाकिस्तानला साथ देणार्‍या कार्यकर्त्यांना शेख हसिना यांचे सरकार युद्ध गुन्हेगार मानत आले आहे. त्यांना शिक्षा देण्यासाठी सरकारने लवादही बसवला आहे. त्यामुळेही लोकमत त्यांच्या कायम विरोधात राहण्यास मदत होत असते. जमातचे आजही पाकिस्तानच्या ‘आयएसआय’शी संबंध आहेत. १९७१च्या युद्ध गुन्हेगारांना फाशी देण्यास पाकिस्तानने विरोध केला होता, हेही जनतेला आवडलेले नाही. त्यांना ही बाब देशाच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ केल्याप्रमाणे वाटत होती. बांगलादेश नॅशनल पक्षाला थोडाफार जनाधार आहे. पण, तेवढ्याने भागत नसते. लोकमत आपल्याकडे वळवण्यासाठी कार्यकर्त्यांचे प्रबळ पाठबळही असावे लागते. याबाबतीत बांगलादेश नॅशनल पक्ष मागे पडतो. ‘सटवाईला नाही नवरा आणि म्हसोबाला नाही बायको’ या सारखी स्थिती जमात-ए-इस्लामी आणि बांगलादेश नॅशनल पक्षाची आहे. म्हणून हे दोन पक्ष बांगलादेशाच्या राजकारणात जोडीने वावरताना दिसतात. पण, तरीही त्यांना जनाधार काही मिळत नाही. मग उरतो तो शेख हसिना यांचा अवामी लीग हा पक्ष. अन्य पर्याय नसल्यामुळे, तरूण वर्ग अवामी लीगच्यासोबत आहे. पण, हा केवळ ‘टीना फॅक्टर’ (देअर ईज नो अदर अल्टरनेटिव्ह) नाही. शेख हसिना यांच्या कारकिर्दीत बांगलादेशाने अनेक क्षेत्रात डोळ्यात भरावी, अशी प्रगती केली आहे. उद्योग क्षेत्रात बांगलादेश खूप पुढे आहे. बांगलादेशात तयार झालेल्या पोशाखांना जगभर मान्यता आहे. या व्यवसायाने सुमारे ४० लाख कामगारांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे.

शेख हसिना सत्तेवर आल्यापासून, बांगलादेशातील बजबजपुरीला पुष्कळ प्रमाणात पायबंद बसला. प्रगती आणि विकासासाठी राजकीय स्थैर्य अत्यंत महत्त्वाचे, जे २००९ पासून बांगलादेशाला शेख हसिना यांनी मिळवून दिले. प्रगत आणि विकसित शेजारी ही भारताचीही गरज होती. बांगलादेशाचे विकसित स्वरूप भारतासाठीही खूप उपयुक्त ठरले आहे आणि त्यामुळे भारताच्या दृष्टिकोनातून बांगलादेशातील सत्तास्थानी शेख हसिना असाव्यात, ही महत्त्वाची बाब होती. बांगलादेशशी भारताचे संबंध सुधारले, ते शेख हसिना यांच्यामुळेच. आज शेख हसिना यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशमध्ये लोकशाही मागे पडली, असा आरोप केला जातो. पण, विरोधकांनीही काही पथ्ये पाळली पाहिजेत. विरोध सनदशीर मार्गाने केला पाहिजे. बांगलादेशात हे घडले नाही/घडत नाही. मोकळे विरोधक अव्यवहार्य मागण्या करतात. त्या पूर्ण केल्या नाही, तर हैदोस घालतात. त्यांना अटक करावी, तर लोकशाहीवर हल्ला झाल्याचा कांगावा करतात. अशा परिस्थितीत राज्यकारभार करणे, ही तारेवरची कसरत असते. ती करण्याचा शेख हसिना यांनी प्रयत्न केला, हे खरे आहे. पण, या प्रयत्नांना अपेक्षित यश मिळाले नाही, हीही वस्तुस्थितीच आहे. पण शेख हसिना यापेक्षा आणखी काही करू शकत नव्हत्या, याचीही नोंद घ्यावयास नको काय?

बांगलादेशातील निवडणुका ‘तटस्थ, मुक्त आणि न्याय्य वातावरणात’ होत नाहीत, असे मत व्यक्त करत, अमेरिकेने निवडणूक प्रक्रिया नीट पार पडावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. पण, याबाबतच्या वाटाघाटी कुठे अडल्या हे शेख हसिना यांच्या आवामी लीगने स्पष्ट केले आहे. शेख हसिना यांनी आधी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा आणि तटस्थ हंगामी सरकारच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका घ्याव्यात, असा आग्रह धरल्यामुळे विरोधकांसोबत बैठकच झाली नाही, असे अवामी लीगने अमेरिकेला अगोदरच कळविले होते. अमेरिकेनेही याबाबत आणखी पुढे पाऊल न टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण, अधिक ताणले तर बांगलादेश चीनकडे वळेल, अशी भीती अमेरिकेला वाटते. अमेरिकेचा हा निर्णयही व्यवहाराला धरूनच घेतलेला निर्णय नाही का? हसिना समर्थकांबरोबरच खालिदा समर्थकांकडूनही या पेचप्रसंगी भारताने आपली बाजू घ्यावी, अशी मागणी होत होती. पण, भारताने तसे केले नाही, हे आंतरराष्ट्रीय संकेतांना धरूनच झाले आहे. बांगलादेशची निवडणूक ही त्या देशाची अंतर्गत बाब आहे,’ अशी भूमिका भारत, चीन आणि रशिया यांनी स्वीकारली आहे. बांगलादेश नॅशनल पार्टी १९९६ मध्ये सत्तेत असताना, विरोधी पक्ष असलेल्या हसिना यांच्या अवामी लीगनेच निवडणूक तटस्थ व्यक्तीच्या नेतृत्वाखाली घेण्याची मागणी केली होती, हे खरे आहे. खालिदा झिया सरकारने ती मागणी मान्य करून, त्याप्रमाणे राज्यघटनेत तेरावी दुरुस्तीही केली होती, हेही खरेच आहे. पण, २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तेरावी दुरुस्ती घटनाविरोधी ठरवली. त्याचा आधार घेऊन, शेख हसिना सरकारने हंगामी तटस्थ सरकारची तरतूद रद्द करणारी घटनादुरुस्ती केली. त्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा उकरून काढण्यात अर्थ नव्हता, हे स्पष्ट आहे. या तपशिलाकडे अमेरिकादी देश दुर्लक्ष करीत असतील, तर त्याला काय म्हणावे? कडक स्वभावाच्या शेख हसिना हुकूमशहाप्रमाणे वागतात, असा त्यांच्यावर विरोधक आरोप करतात; पण आज तरी बांगलादेशची जनता त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी आहे, म्हणून शेख हसीना यांना पर्याय नाही, ही वस्तुस्थिती सर्वांनीच स्वीकारावी यातच शहाणपणा आहे.

वसंत गणेश काणे

९४२२८०४४३०