भारतीय सैन्य मजबूत स्थितीत असल्यामुळेच लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर ‘जैसे थे’ स्थिती राखण्याचा निर्णय चीनला घ्यावा लागतो. जागतिक राजकारणात भारताचा दबदबा वाढत असून, आर्थिक आघाडीवर भारताचा विकासाचा वारू चौखूर धावत आहे. भारताला अडचणीत आणण्याची संधीच सापडत नसल्याने राजनैतिक क्षेत्रात अडवणूक आणि असहकाराचे धोरण चिनी राज्यकर्त्यांनी स्वीकारलेले दिसते.
येत्या दोन दिवसांत नवी दिल्लीत होत असलेल्या ‘जी २०’ देशांच्या परिषदेस चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग गैरहजर राहणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. सदस्य देशांकडून एकमताने परिषदेअखेर जारी करण्यात येणारे संयुक्त निवेदनही आता प्रसृत होणार नाही, ही गोष्टही त्यामुळे उघड झाली आहे. परिणामी यशस्वी ‘जी २०’ बैठकीच्या आयोजनाचे निर्भेळ श्रेय भारताला मिळणार नाही, याची तजवीज चीनने केली आहे. जागतिक राजकारण, लष्करी डावपेच आणि आर्थिक विकास या तिन्ही प्रमुख आघाड्यांवर निर्माण होत असलेल्या भारताच्या वर्चस्वामुळे उद्विग्न आणि निराश झालेल्या चिनी राज्यकर्त्यांचा हा रडीचा राजकीय डाव आहे.
भारताशी शक्य तितके कठोर धोरण स्वीकारण्याची चिनी राज्यकर्त्यांची भूमिका, ही भारताच्या सर्वच आघाड्यांवरील भक्कम स्थितीतून आली आहे. भारताला आपल्या इच्छेनुसार वाकविण्याचे दिवस इतिहासजमा झाले आहेत, याची जाणीव चिनी राज्यकर्त्यांना होऊ लागल्याने त्यांच्या अंगाचा तिळपापड होत आहे. कसेही करून भारताच्या यशात पाचर कशी मारता येईल, यासाठीच चिनी राज्यकर्त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. ते काम केवळ राजनैतिक क्षेत्रातच होऊ शकत असल्याने चीनने असहकाराचे धोरण स्वीकारले आहे.
“कोणताही निर्णय न घेणं हासुद्धा एक निर्णयच आहे,” असे माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव म्हणाले होते. त्यांच्या या विधानापासून चीनने स्फूर्ती घेतली असावी. कारण, लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील लष्करी तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीने झालेल्या कमांडर पातळीच्या बैठकीतूनही कोणतेच निष्पन्न झालेले नाही आणि सध्या आहे तीच स्थिती कायम राखण्याचा निर्णय चीनने घेतला आहे. पण, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारतीय सैन्य मजबूत स्थितीत असल्यामुळेच चीनला ‘जैसे थे’ स्थिती राखावी लागत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. तीन वर्षांपूर्वी ‘कोविड’च्या साथीशी भारत झुंजत असताना, या साथीच्या आडोशाने भारताच्या भूमीत घुसखोरी करून प्रदेश बळकाविण्याचे आपले नेहमीचे तंत्र वापरण्याचा चीनचा प्रयत्न त्याच्या अंगलट आला.
गलवानमध्ये चिनी लष्कराला मोठी जीवितहानी सोसावी लागली आणि इतके करून भारताची भूमी बळकाविण्याचा डावही फसला, ते वेगळेच. त्यापेक्षाही मानहानीची बाब ही की, भारतीय लष्कराने अचूक आणि तातडीचे डावपेच खेळून प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर आपली स्थिती भक्कम केली. चीनच्या तोडीस तोड सैन्य आणि लष्करी सामग्री भारताने सरहद्दीवर तैनात केल्यामुळे एक पाऊलही पुढे टाकणे, चीनला शक्य होत नाहीये. भारताचा हेतू केवळ स्वसंरक्षण असून हा तणाव निवळण्यासाठी तो प्रामाणिक प्रयत्न करीत असला, तरी आता भारताच्या सांगण्यावरून आपल्या सैनिकांना माघारी बोलाविले, तर आपली नाचक्की होईल (आणि नरेंद्र मोदी यांना त्याचे श्रेय मिळेल) या भीतीने चीनने असहकाराचे धोरण स्वीकारले आहे.
रशिया भारताला दुखावू शकत नाही. त्याची ऐतिहासिक, राजकीय, आर्थिक तसेच सामरिक कारणे आहेत. युक्रेनशी युद्ध छेडल्यानंतर सर्व पाश्चिमात्य देशांनी रशियाकडील नैसर्गिक इंधनाच्या विक्रीवर निर्बंध घातले. पण, भारताने पहिल्या दिवसापासून याबाबत सुस्पष्ट आणि ठाम धोरण जाहीर करून रशियाकडून कच्चे तेल विकत घेण्याची भूमिका मांडली. त्याचा रशियाला मोठा आर्थिक आणि नैतिक आधार मिळाला. संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीत अनेक वर्षांपासून भारत हा रशियाचा प्रमुख ग्राहक राहिला आहे.
भारताचा रशियाशी होणारा व्यापारही रूबल आणि रुपयामध्ये चालतो. त्यामुळे रशियाला डॉलरची साठवणूक करण्याची तितकीशी गरज भासत नाही. युक्रेन युद्धामुळे उद्भवलेल्या स्थितीमुळे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हे परदेशात जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ‘जी २०’ बैठकीस त्यांची अनुपस्थिती अपेक्षितच होती. किंबहुना, त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे या परिषदेत काही संभाव्य अवघड प्रसंग टळल्याने भारताने सुटकेचा निःश्वासच टाकला असेल. पण, चीनच्या अध्यक्षांना भारतात न येण्यासाठी कोणतेही सबळ आणि उघड कारण नव्हते. तरीही त्यांनी येथे येण्याचे टाळले, त्यामागे भारताविरोधात आलेले अपयश आणि त्यातून निर्माण झालेली मत्सराची भावनाच कारणीभूत आहे.
आजच्या काळात रणभूमीवर भारताशी दोन हात करण्याची आपली कुवत नाही, ही गोष्ट चिनी राज्यकर्ते आणि लष्करी नेतृत्वाला कळून चुकली आहे. नवा भारत आपले संरक्षण करण्यास समर्थ आहे, हे गलवानमध्ये चीनने अनुभवले. सध्या तरी आर्थिक क्षेत्रातच फक्त चीन भारताला मात देऊ शकतो; पण ती स्थितीही किती काळ टिकेल, याची शाश्वती राहिलेली नाही. चीनची अर्थव्यवस्था कमकुवत होत चालली असून विकासदर घटतो आहे. अनेक देश आता भारताशी रुपयात आर्थिक व्यवहार करण्याचे करार करताना दिसत आहेत. उलट अनेक आव्हाने आणि राजकीय अस्थैर्य असतानाही, भारताचा आर्थिक विकासाचा वारू चौखूर उधळत असल्याचे दिसत आहे.
जागतिक राजकारणात भारताचा दबदबा वाढत चालला असून, पाश्चिमात्य देश भारताकडे चीनचा पर्याय म्हणून पाहू लागली आहेत. आफ्रिका आणि आशियातील छोटे देशही भारताला आपला नेता मानत आहेत, हेही चीनला दिसते. या स्थितीत भारताला नामोहरम करण्याची संधीच सापडत नसल्याने चिनी राज्यकर्ते निराश आणि उद्विग्न बनले आहेत. त्यामुळे कधी हेतूतः खोडसाळ नकाशे प्रसिद्ध करण्यासारख्या कुरापती काढणे, ‘जी २०’ देशांच्या बैठकीस अनुपस्थित राहणे आणि सामायिक जाहीरनाम्यात खुसपटे काढून एकमताचे निवेदन जारी करण्यास भारताला रोखणे, यासारखा रडीचा डाव चीन खेळत आहे.
पुतीन यांची अनुपस्थिती समजण्यासारखी असली, तरी शी जिनपिंग यांनी या बैठकीस हजर न राहण्याचे तसे कोणतेच उघड कारण दिसत नाही. केवळ भारताच्या यशाला गालबोट लावणे, इतकाच चीनचा हेतू आहे, असे दिसते. यापुढील काळात चीन आणि भारताच्या राष्ट्रप्रमुखांची भेट होणे म्हणूनच अवघड ठरु शकते.
राहुल बोरगावकर