कलम ३७० प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण, निकाल राखीव

नवी दिल्ली : कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी पूर्ण केली असून निकाल राखून ठेवला आहे.संसदेने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० अंतर्गत जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा रद्द करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. यासोबतच राज्याचे जम्मू काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या निर्णयाला २० याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

या प्रकरणातील पहिले दोन याचिकाकर्ते शाह फैसल आणि शेहला रशीद यांनी सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच त्यांच्या याचिका मागे घेतल्या. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या यादीतून दोघांची नावे वगळण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. यानंतर याचिकाकर्त्यांच्या यादीत नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार मोहम्मद अकबर लोन यांचे नाव प्रथम क्रमांकावर होते. लोन यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. त्यांच्याशिवाय राजीव धवन, गोपाल सुब्रमण्यम, जफर शाह यांसारख्या अनेक ज्येष्ठ वकिलांनी कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली. त्याचप्रमाणे ऍटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही गिरी आणि इतरांनी केंद्र सरकार व हस्तक्षेपकर्त्यांतर्फे बाजू मांडून कलम ३७० रद्द करण्याचे समर्थन केले.

कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय हितासाठी तसेच जम्मू-काश्मीरमधील लोकांच्या कल्याणासाठी घेण्यात आल्याचे केंद्राने न्यायालयाला सांगितले. अॅटर्नी जनरल यांनी राष्ट्राच्या अखंडतेच्या पैलूवर भर दिलासॉलिसिटर जनर मेहता यांनी जुन्या व्यवस्थेत कलम ३५-ए जम्मू-काश्मीरमध्येही लागू होते. यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात स्थायिक झालेल्या लोकांना इतर नागरिकांसारखे अधिकार मिळाले नव्हते. मात्र, आता सर्वांना समान अधिकार असल्याचा युक्तीवाद मेहता यांनी केला.