केरळ : साक्षरतेत आघाडी, रोजगारात पिछाडी...

शिक्षण-नोकरी या विषयांना कधी सर्वतोपरी प्राधान्य देणार्‍या व त्यासाठी सातत्याने आंदोलनाची भूमिका घेणार्‍या साम्यवादी प्रभावळीतील केरळ सरकारला आज बेरोजगारीच्या समस्येने पुरतेपणी ग्रासले आहे. समस्येची गंभीरता व होऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, केरळ या एकमेव राज्यात सध्या सत्तारूढ असणार्‍या साम्यवादी सरकारला विद्यार्थी-युवकांच्या बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी जी उपाययोजना करावी लागली, त्याचा मुळातून पडताळा घेण्यासारखा आहे.केरळ सरकारने नव्यानेच घेतलेल्या निर्णयानुसार, राज्यातील सुशिक्षित तरुणांच्या बेकारीवर उपाययोजना म्हणून सरकारने राज्यात चार वर्षीय पदवी अभ्यासक्रमाचे नियोजन केले आहे. यामागे राज्यातील पदवीधर तरुणांना रोजगारक्षम करण्याचे आशादायी चित्र निर्माण करण्यात आले आहे. या नव्या अभ्यासक्रमाची सुरुवात २०२४-२५ पासून करून राज्य आणि केंद्र स्तरावरील निवडणुकीशी ताळमेळ साधण्याचा प्रयत्न यानिमित्ताने स्पष्ट होतो.

 

याच उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून केरळ सरकारने ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अवलंब केला असून, त्याचा उपयोग राज्यातील बेरोजगारीवर नियंत्रण आणण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील पार्श्वभूमी म्हणजे सद्यःस्थितीत केरळच्या सुशिक्षित बेरोजगारांची टक्केवारी सुमारे ४० टक्के असून, राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण सुमारे २३ टक्के आहे. अर्थात, ही स्थिती व राज्यातील बेरोजगारांची टक्केवारी गेल्या काही दशकांचा एकत्रित परिणाम आहे, हे लक्षणीय आहे.केरळचे एक प्रमुख व पारंपरिक वैशिष्ट्य म्हणजे, केरळमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण देशात सर्वाधिक आहे. त्याचबरोबर राज्यातील सुशिक्षित व कौशल्यप्राप्त तरुणांचे प्रमाणसुद्धा स्वाभाविकपणे सर्वाधिक आहे. राज्यातील युवा आणि तरुणांच्या संदर्भात या दोन मोठ्या जमेच्या बाजू असूनसुद्धा, राज्यातील तरुणांची बेरोजगारीची समस्या गेली काही वर्षे सर्वांपुढे आ वासून उभी आहे.

राज्यस्तरीय आर्थिक सर्वेक्षणानुसार गेली दोन वर्षे केरळच्या युवकांच्या बेरोजगारीचे प्रमाण आणि संख्या यामध्ये सातत्याने वाढ झालेली दिसते. यामुळेच राज्यातील युवकांना मोठ्या प्रमाणात नोकरी-रोजगारासाठी इतर राज्यांमध्ये स्थलांतर करावे लागते, ही वस्तुस्थिती. केरळच्या सद्यःस्थितीतील बेरोजगारीचे संख्यात्मकदृष्ट्या विश्लेषण केल्यास असे स्पष्ट होते की, त्यामध्ये पुरुषांपेक्षा महिला बेरोजगारांची संख्या अधिक आहे. यातून आर्थिकच नव्हे, तर सामाजिक प्रश्नदेखील राज्यात निर्माण होताना दिसतात.केरळमधील बेरोजगारीचे पुढे विश्लेषण करता, असे स्पष्ट होते की, राज्यातील बेरोजगारीमध्ये ग्रामीण बेरोजगारीचे प्रमाण ५०.६ टक्के, तर शहरी बेरोजगारीचे प्रमाण आहे ५१.८ टक्के. ही बाबसुद्धा राज्यकर्त्यांसाठी काळजीचे कारण ठरते. त्यातच सुरुवातीलाच नमूद केल्याप्रमाणे साम्यवादी आणि बेरोजगारी यांचा राजकीय आणि राजकारणात यांचा जुना व जिव्हाळ्याचा संबंध लक्षात घेता, केरळ सरकारने त्यावर लक्ष केंद्रीत करणे अपेक्षित होतेच.

प्रयत्नांच्या पहिल्या टप्प्यात केरळ सरकारने राज्य स्तरावर पुढाकार घेत नव्याने कौशल्य विकास कार्यक्रम उपक्रमाची अंमलबजावणी प्राधान्यतत्त्वावर सुरू केली. त्यामुळे राज्यातील युवकांमध्ये कौशल्य विकासाला चालना मिळाली. कौशल्य विकास आणि त्यामुळे नोकरी-रोजगार क्षेत्रातील प्रचलित गरजांचा अभ्यास करून राज्य स्तरावर प्रगत तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संगणकीय अद्ययावतता या क्षेत्रातील कौशल्य विकासावर विशेष भर देण्यात आला. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसायला लागले.

त्यानंतरच्या टप्प्यात केरळच्या उच्च शिक्षण व तंत्रशिक्षण मंत्रालयाने विशेष व प्रगत धोरणाची बाब म्हणून चार वर्षीय नव्या पदवी अभ्यासक्रमाची सुरुवात केली. या विशेष पदवी अभ्यासक्रमांतर्गत पदवी अभ्यासक्रमाच्या अंतिम टप्प्यात सराव-उमेदवारीच्या स्वरुपात इंटर्नशिपची विशेष तरतूद केली आहे. या नव्या पदवी पद्धतीने विद्यार्थ्यांना पदवी पात्रता उत्तीर्ण करताना काही कामाचा अनुभव व प्रत्यक्ष सरावाचा लाभ होऊन, त्यामुळे त्यांची रोजगारक्षमता वाढू शकेल, अशी अपेक्षा आहे.

राज्य वा राष्ट्रीय पातळीवर केवळ शिक्षित-प्रशिक्षितच नव्हे, तर कौशल्ययुक्त युवकच आर्थिक-औद्योगिक प्रगतीला प्रामुख्याने हातभार लावतात. याशिवाय, कौशल्यासह प्रशिक्षित उमेदवारांना त्यांच्या अपेक्षेनुरूप व आकर्षक नोकरी-रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. हे साध्य करण्यासाठी केरळ सरकारने तीन प्रकारचे नवे अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत. त्यांची विभागणी तीन वर्षीय पदवी अभ्यासक्रम, तीन वर्षीय ऑनर्ससह-विशेष पदवी अभ्यासक्रम व चार वर्षे कालावधीचा संशोधन-उमेदवारीसह पदवी अभ्यासक्रम अशी करण्यात आली आहे. या नव्या वा निवडीनुरूप पदवी अभ्यासक्रम पद्धतीमुळे केरळमधील युवकांना त्यांच्या निवडीनुरूप अभ्यासक्रम स्वीकारण्याची सोय झाली व या उमेदवारांच्या निवडीसंदर्भात उद्योग-व्यवस्थापनांना पर्याय प्राप्त झाले. मुख्य म्हणजे राज्यातील पदवीधर व शिक्षित उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता व कौशल्यस्तर यामधील तफावत कमी होते गेेली.

 

 

* सध्याच्या तीन वर्षीय पदवी अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना एक मुख्य विषय व त्याशिवाय दोन ऐच्छिक विषय निवडता येतात. नव्या चार वर्षीय पदवी अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना तीन मुख्य विषय व त्यासह ‘भाषा’ व ’संवादकता’ यांसारखे कौशल्यावर आधारित विषय निवडता येतील.

 

- ऑनर्ससह पदवी अभ्यासक्रम करणार्‍या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या चौथ्या व शेवटच्या वर्षात संशोधन प्रकल्पावर काम करावे लागेल. या प्रकल्पाचे स्वरूप, हे उद्योग-व्यवसायांसाठी आवश्यक अशा कौशल्यावर आधारित असेल व त्याचे ‘विद्यापीठ अनुदान आयोग’ व संबंधित विद्यापीठाद्वारे निश्चित केले जातील. याचा फायदा विद्यार्थ्यांचा कौशल्य विकास होऊन परिणामी विद्यार्थी व उद्योग या उभयतांचा फायदा होईल.

 

- सर्वसाधारण व मूलभूत अभ्यासक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासक्रमासह मूल्याधारित विषयांचा अभ्यास करता येईल. याचा फायदा आत्मविश्वासासह एकूणच त्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी होऊ शकेल.

- भाषा क्षेत्रात केरळी विद्यार्थ्यांचा केवळ विकासच न साधता त्यांना विविध भाषांचे चांगले ज्ञान प्राप्त करून देशासाठी आता मल्याळम व इंग्रजी शिवाय इतर भाषांचे ज्ञान उपलब्ध करून दिले जाईल.

- याशिवाय संगणकीय व त्याच्याशी निगडित तंत्रज्ञानाचा जागतिक पातळीवरील वाढता वापर व प्रभाव लक्षात घेता, केरळ सरकारने यासंदर्भात विशेष उपाययोजना आखली आहे. त्यानुसार एक विशेष धोरणात्मक बाब म्हणून केरळ सरकारने ‘के. रिप’ म्हणजेच (केरला रिसोर्स फॉर एज्युकेशन अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन अ‍ॅण्ड प्लॅनिंग) हा विशेष प्रकल्प राज्य स्तरावर व धडाकेबाज पद्धतीने सुरू केला आहे. त्यानुसार राज्यातील संगणक विज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान विषयातील सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये समन्वय साधून त्यामध्ये दर्जात्मक सुधारणा घडवून आणल्या जाणार आहेत.

 

केरळ सरकारच्या विद्यार्थी कौशल्य विकासाच्या प्रयत्नांचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे, यासाठी शासन-प्रशासन स्तरावर विचारपूर्वक, दीर्घकालीन व विशेष तज्ज्ञांचा सहभाग आणि मार्गदर्शन यांसह करण्यात आलेले प्रयत्न आणि प्रयोग. यासंदर्भात प्रामुख्याने सांगायचे म्हणजे, २०२१ मध्येच राज्य सरकारने राज्यातील शिक्षण व तंत्रज्ञान विषयांचा अभ्यास करून नव्या गरजा आणि संदर्भासह कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती शिक्षणतज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली नेमली व राज्यातील राजकारण व राजकारण्यांना त्यामध्ये हस्तक्षेप करू दिला नाही. मोठ्या निर्धाराने केलेल्या या प्रयत्नांमुळे केरळच्या विद्यार्थी-युवकांमधील कौशल्यवाढ व त्याद्वारा त्यांच्या रोजगारवाढीला चालना मिळू लागली आहे.

 

 

(लेखक एचआर-व्यवस्थापन सल्लागार आहेत.)