भारताच्या आर्थिक विश्वासाचे रहस्य

भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असून, जगातील तिसर्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने ती वाटचाल करत आहे. या यशामागे भारताची तरुण पिढी, वित्तीय सुधारणांचा धडाका आणि केंद्र सरकारची नीतीमूल्याधिष्ठित धोरणे कारणीभूत आहेत. प्रत्येक पातळीवर भारत नव्या अर्थक्रांतीचा अनुभव घेत आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था आश्चर्यकारक वेगाने झेप घेत असून, २०२५ साली देशाच्या वित्त मंत्रालयाने मांडलेली आकडेवारी आणि फोर्ब्ससारख्या आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांची भविष्यवाणी, या दोन्ही भारताच्या आर्थिक यशाबाबत स्पष्ट संकेत देत आहेत. आज जग मंदीच्या सावटाखाली असताना भारतातील आर्थिक वृद्धी, रोजगारनिर्मिती, गुंतवणुकीतील स्थिरता आणि बाजारातील विश्वास या सगळ्यांनी मिळून, भारताला जागतिक व्यासपीठावर एक विश्वासार्ह बाजारपेठेची ओळख प्राप्त करून दिली आहे. भारताच्या अर्थमंत्रालयाने अलीकडेच दिलेल्या आकडेवारीनुसार, भारताच्या एकूण जीडीपीमध्ये ८.२ टक्के वाढ झाली. ही वाढ केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित नसून, ती देशातील उत्पादकता, सेवा क्षेत्रातील वृद्धी, नवीन एमएसएमईंचा झालेला उदय आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक उलाढाल यांवर आधारित आहे. ग्रामीण भारतातील खप आणि बांधकाम क्षेत्रात झालेली वाढ, देशांतर्गत मागणीचे आणि आर्थिक स्थैर्याचे प्रतीक मानता येईल. फोर्ब्सच्या विश्लेषणानुसार, २०३० सालापर्यंत भारत जगातील तिसर्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आला असेल. चीनमध्ये मंदावलेली मागणी, अमेरिका-युरोपमधील व्याजदर वाढीचा धोका आणि रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे निर्माण झालेली जागतिक अस्थिरता या सगळ्यामुळे, गुंतवणूकदार भारतासारख्या स्थिर, आणि मोठी बाजारपेठ असलेल्या देशाकडे वळताना दिसत आहेत. ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’सारख्या संस्थांचे अंदाज सांगतात की, २०२७ सालापर्यंतच भारत जगातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था ठरेल. इंग्लंड, जपान आणि जर्मनीसारख्या प्रगत देशांना मागे टाकत भारताची अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढते आहे.

पायाभूत सुविधा, ‘पीएलआय’ योजना, डिजिटल इंडिया यामुळे भारतात, गुंतवणुकीस पोषक असे वातावरण निर्माण झालेे. वित्त मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, जीएसटी संकलन आणि इन्कम टॅस रिटर्न फाईलिंगमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ देशातील अर्थव्यवस्थेच्या विस्ताराची साक्ष देतात. सरकारी आकडेवारीनुसार, ‘ईपीएफओ’मध्ये नव्या नोंदणीचे प्रमाण वाढले असून, १८-२५ वयोगटातील युवक मोठ्या संख्येने रोजगाराच्या प्रवाहात दाखल होत आहेत. यामुळे युवकांच्या सामाजिक सुरक्षेचाही प्रश्न मार्गी लागत आहे. नवोद्योग, जीसीसी सेंटर्स आणि उत्पादन उद्योगांमधूनही मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होत आहेत. भारताच्या आर्थिक वाढीचा एक भक्कम आधार म्हणजे देशांतर्गत मागणी. मध्यमवर्गाचा मोठ्या प्रमाणात होत असलेला विस्तार, युपीआयमुळे वाढलेल्या व्यवहारांचा गतिमान प्रवाह आणि सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांनी ग्रामीण भागातही मागणीला चालना दिली आहे. वाहन विक्री, रियल इस्टेट, ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या विक्रीमधील वाढ हे याचे स्पष्ट निदर्शक आहेत.

‘युपीआय’, ‘डिजीलॉकर’, ‘डिजिटल बँकिंग’ यांसारख्या उपक्रमांमुळे आर्थिक व्यवहार पारदर्शक तर झालेच, त्याशिवाय ते वेगवानही झाले आहेत. यामुळे वित्तीय समावेशन घडून आले असून, अर्थव्यवस्था अधिक औपचारिक बनत चालली आहे. भारताच्या चालू खात्यावरील तूट नियंत्रणात असून, विदेशी गंगाजळी विक्रमी पातळीवर आहे. रुपयाची स्थिरता आणि महागाईचा नियंत्रणात असलेला दर हे आर्थिक नियोजनाच्या यशस्वीतेचे लक्षण असून, विदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. जागतिक स्तरावर भारत स्थिर आणि विश्वासार्ह भागीदार म्हणूनही उदयास आला आहे. सौरऊर्जेपासून ते डिजिटल इकोनॉमीत भारताने घेतलेला जागतिक पुढाकारामुळे, भारत ‘विकसित राष्ट्र’ म्हणून जगासमोर उदयास येत आहे.

भारताचे सरासरी वय २९ वर्षे असून, हाच युवा वर्ग भारताचे मुख्य बलस्थान ठरला आहे. केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’ अशा उपक्रमांमुळे तरुणांनी नोकर्या निर्माण करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. १९९० सालच्या दशकात ‘ब्रेन ड्रेन’ असलेला भारत, आता ‘ब्रेन गेन’ अनुभवतो आहे. ‘आयआयटी’, ‘आयआयएम’ आणि द्वितीय श्रेणी शहरांतील तंत्रशिक्षण घेणारे विद्यार्थी आता, महाविद्यालयीन काळातच ‘फिनटेक’, ‘अॅग्रिटेक’, ‘हेल्थटेक’ यांसारख्या क्षेत्रांत नवोद्योग सुरू करताना दिसतात. आज भारतात ११० युनिकॉर्न्स असून, त्यांपैकी बहुसंख्य संस्थापक हे वयाने ४०च्या आतले आहेत. तरुणाई ही अर्थव्यवस्थेचा केवळ ग्राहक नसून, चालकही बनली आहे. रोजगारनिर्मिती ही आता पारंपरिक सरकारी नोकर्यांवर केंद्रित नसून गिग इकोनॉमी, फ्रीलान्सिंग, आणि डिजिटल सेवा या नव्या क्षेत्रांमध्येही रोजगारनिर्मिती होत आहे. मार्च २०२५पर्यंत देशात ४० लाखांहून अधिकजण गिग सेटरमध्ये कार्यरत आहेत. त्यातही ‘आयटी’, ‘एआय’, ‘लाउड कम्प्युटिंग’, ‘सायबर सुरक्षा’, ‘डेटा अॅनालिटिस’ ही क्षेत्रे रोजगाराची प्रमुख केंद्रे बनली आहेत. बाजारपेठेसाठी आवश्यक कौशल्यांच्या विकासासाठी सरकारनेही, कौशल्य विकाससारखे उपक्रम सुरू केले आहेत. यातून आतापर्यंत १.७ कोटी युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात आले.

भारतातील आर्थिक वाढ वेगाने होत असली, तरी काही आव्हानांचाही सामना भारताला करायचा आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, कुशल कामगारांची उपलब्धता, पर्यावरणीय संतुलन आणि महिलांचे श्रमशक्तीत योगदान या क्षेत्रांमध्ये अधिक काम करणे आवश्यक आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेने मागील काही वर्षांत अनेक आव्हानांचा सामना करत, स्वतःला अधिक बळकट केले आहे. आज देश नव्या आत्मविश्वासाने भरभराटीकडे वाटचाल करतो आहे. जगातील तिसर्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेकडे झेपावणार्या भारताची ही केवळ आकड्यांची कहाणी नाही, तर १४० कोटी भारतीयांच्या नवचैतन्याची साक्ष आहे. केंद्र सरकारने ‘रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रान्सफॉर्म’ या त्रिसूत्रीवर आधारित कार्यक्षम करसुधारणा, नवीन उत्पादन केंद्रित धोरणे आणि डिजिटल वॉलेटसारख्या तंत्रज्ञानाधिष्ठित उपायांची अंमलबजावणी केली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था आता नव्या उंचीवर पोहोचत आहे. तरुणाईचा आत्मविश्वास, वित्तीय स्वायत्तता आणि धोरणात्मक नेतृत्व हे भारताला केवळ तिसरी अर्थव्यवस्था बनवणार नाहीत, तर ‘विश्वासार्ह भागीदार’ या रूपात जगभरात उभे करणारे ठरणार आहेत. असे म्हणतात की, विकास हा आकड्यांनी मोजला जातो; पण परिवर्तन विश्वासाने घडतो आणि भारत सध्या तेच जगाला दाखवून देत आहे.

संजीव ओक