जागतिक बाजारांना ‘युएस डेब्ट सीलिंग’मुळे मूर्च्छा

सर्वप्रथम राष्ट्रीय कर्ज म्हणजे देशाची थकीत आर्थिक देणी होय. सरकार पायाभूत सुविधांची बांधणी, वंचितांना लाभ पुरवणे यांसारख्या बाबींसाठी अर्थव्यवस्थेवर खर्च करते. हा खर्च प्रामुख्याने सांघिक (फेडरल) प्राप्तिकराद्वारे मिळालेल्या उत्पन्नातून केला जातो. जर उत्पन्न खर्चाहून कमी असेल, तर अर्थसंकल्पात तूट निर्माण होते. ही तूट भरून काढण्यासाठी संघराज्यात्मक सरकार बाजारात विकण्याजोग्या सिक्युरिटी विकून पैसे कर्जाऊ घेते. या सिक्युरिटींमध्ये कोषागार रोखे (ट्रेझरी बॉण्ड्स), बिले, नोट्स, तरल दरावरील नोट्स आणि कोषागारातील चलनवाढ-संरक्षित सिक्युरिटींचा (टीआयपी) समावेश होतो. म्हणून, कर्जाऊ रक्कम आणि सिक्युरिटीज खरेदी करणार्‍या गुंतवणूकदारांना देय असलेले संबंधित व्याज मिळून जी रक्कम होते, तिला ‘राष्ट्रीय कर्ज’ म्हणतात. संघराज्यात्मक सरकारला तुटीचा अनुभव वारंवार येत असल्याने राष्ट्रीय कर्ज वाढत जाते.

अमेरिकेबद्दल बोलायचे, तर या देशावर स्थापनेपासूनकर्जाचा भार आहे. हे कर्ज वाढू लागले आणि अमेरिकेतील क्रांतिकारी युद्धामुळे, दि. १ जानेवारी,१७९१ रोजी ते ७५ दशलक्ष डॉलर्सवर पोहोचले. पुढील ४५ वर्षांत म्हणजे १८३५ सालापर्यंत कर्ज आणखी वाढत गेले आणि त्यानंतर संघराज्यांच्या मालकीच्या जमिनी विकल्यामुळे तसेच संघराज्यांच्या अर्थसंकल्पाला कात्री लावल्यामुळे ते लक्षणीयरित्या कमी झाले. त्यानंतर लगेचच आलेल्या आर्थिक मंदीमुळे हे कर्ज पुन्हा वाढू लागले आणि लक्ष-अब्जांनी वाढले. सध्या अमेरिकेवरील कर्जाने ऑक्टोबर २०२२ मध्ये प्रथमच ३१ अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला आणि आता ते रायटिंगखाली ३१.४ अब्ज डॉलर्स आहे.

राष्ट्रीय कर्ज वाढत असल्यामुळे अमेरिकेच्या कोषागार विभागाला सरकारी खर्च भागवण्यासाठी आणखी कर्ज घ्यावे लागले. कर्ज घेण्यावरील संसदेच्या नियंत्रणाला ‘डेब्ट सीलिंग’ असे म्हटले जाते. या मर्यादेखाली ‘अधिकृत’ म्हणून विहित केलेली कमाल रक्कम कोषागार विभागाद्वारे खर्च केली जाते. तेव्हा कर्ज घेण्यावरील मर्यादा रद्द करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी काँग्रेसचे (संसदेतील प्रतिनिधी मंडळ) मतदान घेणे अत्यावश्यक असते. ही मर्यादा वाढवण्याचे किंवा रद्द करण्याचे प्रयत्न हा ‘फेडरल’ धोरणकर्त्यांमधील वादाचा मुद्दाच झाला आहे. काही जणांनी खर्चावर बंधने आणून मर्यादेत बदल करण्यासाठी वाटाघाटींचा मार्ग अवलंबला आहे. अध्यक्ष जो बायडन यांच्या नेतृत्वाखाली हा मुद्दा २०२३ मध्ये पुन्हा चर्चेला आला आहे आणि कोषागार विभाग यापुढे राष्ट्राच्या कर्जांची भरपाई करू शकला नाही, तर त्याचे विघातक परिणाम होतील, असा इशारा रिपब्लिकन पक्षाद्वारे नियंत्रित प्रतिनिधीमंडळ व अर्थतज्ज्ञ देत आहेत.

अमेरिकेवरील कर्जाची परतफेड करू न शकण्याची संभाव्य विघातक नामुष्की टाळण्यासाठी सरकारला घालून दिलेली कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवण्यासाठी करार करावा, असे आवाहन अध्यक्ष जो बायडन यांनी दि. २८ मे रोजी काँग्रेसला केले आहे. सार्वजनिक आरोग्य आकस्मिकता मेमध्ये अधिकृतरित्या समाप्त करण्यात आली असल्यामुळे मदतकार्यावरील न झालेल्या खर्चाची ३० अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाणारी रक्कम परत करावी, असा युक्तिवाद तेथील रिपब्लिकन पक्षाचे प्रतिनिधी करत आहेत. तसेच, या करारात ‘मेडिकेड’चा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. पण, स्नॅपवरील कर्मचार्‍यांसाठी कार्य आवश्यकतांचा समावेश केला जाण्याचे वय ५० वरून ५४ करण्यात आले आहे. तसेच, करारातील नवीन नियमांमुळे जीवाष्म इंधन व नूतनीकरणीय इंधन अशा दोन्ही इंधन प्रकल्पांसाठी परवाने प्राप्त करणे सोपे होणार आहे. त्यामुळे मुळात पर्यावरण परीक्षण प्रक्रिया शिस्तबद्ध होणार आहे आणि प्रकल्प जलदगतीने कार्यान्वित होण्याची संभाव्यता वाढणार आहे.

अमेरिकेतील ‘डेब्ट सीलिंग’ संकट आत्तापुरते तरी टळल्यासारखे दिसत आहे. आता सर्वांचे डोळे दि. ५ जून रोजी केल्या जाणार्‍या निर्णयाकडे लागले आहेत. सरकारची कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवण्यासाठी करार संमत करण्याचे आवाहनअमेरिकेच्या अध्यक्षांनी केले आहे. या मर्यादावाढीला दि. ५ जूनपर्यंत अंतिम स्वरूप मिळाले नाही, तर कर्ज परतफेडीत ऐतिहासिक असा खंड पडेल आणि त्याची परिणती कर्जाचे दर वाढण्यात होईल, असा इशारा अमेरिकेच्या ट्रेझरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन यांनी दिला आहे. आत्तापुरती धोक्याची भावना शिथिल झाली आहे आणि बाजारांसाठी ही सकारात्मक बाब आहे. अमेरिकी डॉलरचा सुरक्षित निर्देशांक कमी झाला आहे आणि याचा फायदा अन्य अनेक सामाईक चलनांना झाला आहे.