देणगी आणि करसवलतीचे गणित

 

 

 

करसवलत मिळवण्यासाठी देणगी ही कोणत्याही वस्तू स्वरुपात असता कामा नये. ती पैशांच्या स्वरुपातच द्यायला हवी. धनादेशाने कितीही रक्कम देणगी म्हणून देता येते.

 

 

या कलमाअंतर्गत कोणीही दान देणारी व्यक्ती भारतीय असो की, अनिवासी भारतीय असो, तसेच हिंदू अविभक्त कुटुंब आणि कंपनी या कलमाद्वारे करसवलतीला पात्र ठरतात. करपात्र उत्पन्नातून कोणत्याही सामाजिक संस्थेला अथवा केंद्र आणि राज्य पुरस्कृत फंडाला देणगी दिली असेल, तर वजावट मिळू शकते. तुमचे उत्पन्न करपात्र नसेल, तर ही वजावट घेता येत नाही. ज्या संस्थेला देणगी द्यायची असेल, तर ती संस्था ‘80जी’अंतर्गत नोंदणीकृत आहे आणि त्याचा पॅन क्रमांक आहे, याची निश्चिती करून घ्यावी. ही देणगी जास्तीत जास्त रोखरकमेच्या स्वरुपात दोन हजार रुपयांपर्यंत देता येते. यापेक्षा जास्त रकमेची देणगी द्यावयाची असल्यास ती धनादेशाने किंवा बँकेमार्फत द्यावी. भारताबाहेर नोंदणी झालेल्या एखाद्या परदेशी संस्थेला देणगी दिली, तर वजावट घेता येत नाही.

 

ज्या संस्थेला देणगी दिली, त्या संस्थेकडून पावती घ्यावीच. या पावतीत देणगी देणार्‍याचे नाव, पत्ता तसेच देणगी दिलेल्या संस्थेचा पॅन आणि नोंदणी क्रमांक आवश्यक आहे. विशिष्ट धर्मादाय संस्था आणि मदतनिधीसाठी केलेले योगदान ‘80जी’ अन्वये वजावट म्हणून घेता येते. प्रत्येक देणगी ही वजावटीसाठी पात्र नसते.केवळ नियुक्त केलेल्या निधीसाठी दिलेल्या देणग्या वजावटीसाठी पात्र ठरतात. देणगी वजावटीसाठी पात्र असेल, तर ‘एआरएन’  म्हणजे देणगी संदर्भ क्रमांक देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यात चार प्रकार आहेत. पहिल्या प्रकारात 100 टक्के वजावट मिळते. यात देणगी देता येतील अशा संस्था - ‘पीएम रिलिफ फंड’, ‘नॅशनल चिल्ड्रन फंड’, ‘नॅशनल डिफेन्स फंड’, ‘पीएम अर्थक्वेक रिलिफ फंड’, काही मान्यताप्राप्त ‘आयआयटी’सारख्या शैक्षणिक संस्था, ‘चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलिफ फंड महाराष्ट्र’ व जिल्हा साक्षरता समिती. प्रकार दोनमध्ये 50 टक्के सवलत मिळते. संस्था-प्रधानमंत्री दुष्काळ साहाय्यता निधी. वित्त विधेयक 2023 नुसार, ‘जवाहरलाल नेहरू मेमोरिअल फंड’, ‘इंदिरा गांधी मेमोरिअल ट्रस्ट’ आणि ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’ या तीन संस्थांना दिलेल्या देणग्या वजावटीतून वगळण्यात आल्या आहेत. तिसर्‍या प्रकारात कुटुंब नियोजनाचे काम करणार्‍या सरकारी अथवा खासगी संस्थांना देणगी दिल्यावर 100 टक्के सूट मिळते. परंतु, देणगी ही वार्षिक उत्पन्नाच्या दहा टक्के हवी. प्रकार चार इतर सामाजिक संस्था, ज्या समाजोपयोगी काम करतात; पण ते काम कुटुंब नियोजनाशी संबंधित नाही. या संस्थांना देणगी दिल्यावर 50 टक्के सूट मिळते. परंतु, ही देणगी वार्षिक उत्पन्नाच्या दहा टक्के हवी.

 

 

कोणत्याही व्यक्तीने वैज्ञानिक संशोधन आणि ग्रामीण विकासासाठी काही रक्कम दान केली, तर या कलमांतर्गत वजावट घेता येते. कोणत्याही संशोधन करणार्‍या संस्थेला, विद्यापीठाला अथवा महाविद्यालयाला संशोधनासाठी देणगी दिली असेल आणि या संशोधनाला ‘कलम 35’अंतर्गत मान्यता मिळाली असेल, कोणतीही स्टॅटिस्टिकल रिसर्च करणारी संस्था अथवा सामाजिक विज्ञानासाठी (सोशल सायन्स) कार्यरत असलेली संस्था यांना तुम्ही देणगी दिली, तर त्यासाठी वजावट मिळते. अर्थात, हे संशोधन ‘कलम 35 सीसीए’अन्वये मान्य असावयास हवे. ग्रामीण विकासासाठी झटणारी कोणतीही संस्था आणि अशा संस्थेला तुम्ही देणगी दिली, तर त्याची वजावट तुम्हाला घेता येते. कोणत्याही स्थानिक प्रशासनाला देणगी अथवा सरकारतर्फे चालविल्या जाणार्‍या सार्वजनिक उपक्रमाला देणगी दिली, तर त्याची वजावट तुम्हाला मिळू शकते.

 

परंतु, असा उपक्रम ‘कलम 35एसी’नुसार मान्यताप्राप्त हवा. दारिद्य्र निर्मूलन निधी, ग्रामीण विकासासाठी उभारलेला निधी अथवा जंगल संवर्धनासाठीचा निधी, अशा सर्व निधींसाठी तुम्ही काही आर्थिक मदत केली, तर त्यासाठी वजावट मिळते. ‘कलम 80 जीजीए’अंतर्गत 100 टक्के वजावट मिळते. ही वजावट मिळविण्यासाठी रक्कम रोख स्वरुपात नसावी. रोख स्वरुपात देणगी द्यायची असेल, तर ती दहा हजार रुपयांपर्यंत देता येते. दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त देणगी फक्त धनादेशानेच किंवा बँकेमार्फतच द्यावी लागते. ‘कलम 80 जीजीए’अंतर्गत वजावट मंजूर केली असल्यास हे खर्च प्राप्तिकर कायद्याच्या इतर कोणत्याही कलमांतर्गत वजा केले जात नाहीत.

 

 

या कलमांतर्गत राजकीय पक्षांना किंवा ‘इलेक्टोरल ट्रस्ट’ला देणगी देता येते. ज्या पक्षाला देणगी द्यायची असेल, त्या राजकीय पक्षाची लोकप्रतिनिधी कायद्याअंतर्गत नोंदणी आवश्यक आहे. कोणतीही भारतीय कंपनी या कलमांतर्गत देणगी देऊ शकते, ज्याला 100 टक्के वजावट मिळते. ही देणगी कितीही रकमेची देता येते. त्यासाठी कोणतीही मर्यादा नमूद केलेली नाही. फक्त ही देणगी रोख स्वरुपात असता कामा नये. ही देणगी धनादेश, डिमांड ड्राफ्ट, ‘आरटीजीएस’ किंवा ‘एनईएफटी’ने दिलेली हवी. निवडणूक देणगी निधीत पारदर्शकता यावी, म्हणून ‘इलेक्टोरल ट्रस्ट’ची स्थापना केली आहे. या माध्यमातून कोणत्या पक्षाला किती देणगी मिळाली, याची माहिती मिळू शकते. कोणतीही सरकारी कंपनी अशा प्रकारची देणगी देऊ शकत नाही. तसेच कंपनीचा कारभार सुरू होऊन फक्त तीनच वर्षे झाली असतील, तर अशी कंपनी देणगी देऊ शकत नाही.

 

 

कोणत्याही व्यक्तीने कोणत्याही राजकीय पक्षाला अथवा ‘इलेक्टोरल ट्रस्ट’ला देणगी दिली असेल, तर या कलमांतर्गत वजावट मिळू शकते. ही वजावट 100 टक्के असली, तरीसुद्धा ही वजावट व्यक्तीच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा जास्त नसावी. वरील देणगी रोख अथवा वस्तू स्वरुपात देता येत नाही. देणगीसाठी वजावट घेण्यासाठी तुमच्याकडे देणगीची पावती असावी. त्या पावतीत पॅन आणि राजकीय पक्षाचा पत्ता, नोंदणी क्रमांक, देणगीचा रक्कम आणि देणगी देणार्‍याचे नाव या गोष्टी हव्यात.

 

अग्निपथ योजना 2023 - (कलम 80 सीसीएच) देशाचे सैन्यदल मजबूत होण्यासाठी दि. 1 नोव्हेंबर 2023 पासून सरकारने अग्निपथ योजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत, भारतातील तरुणांना चार वर्षांसाठी सैन्यात भरती होऊन देशसेवा करता येणार आहे. या योजनेअंतर्गत सैन्यात भरती होणार्‍या तरुणांना ‘अग्निवीर’ असे म्हटले जाते. या तरुणांसाठी सरकारने ‘अग्निवीर कॉर्प्स फंड’ची निर्मिती केली आहे. या फंडासाठी कोणत्याही अग्निवीराने अथवा सरकारने काही रक्कम दिली असेल, तर त्याला पूर्णपणे वजावट या कलमांतर्गत मिळणार आहे.

 

तुम्ही चांगल्या कारणांसाठी आणि समाजाच्या कल्याणासाठी देणगी देत असाल, तर तुमचे योगदान दुर्लक्षित होणार नाही, याची खात्री करून घ्या. याबाबतची अधिक माहिती हीींिं://थथथ.खछउजचएढअद.ॠजत.खछ या संकेतस्थळावर मिळू शकते. देणगी दिल्यावर ती कोणत्या प्रकारात मोडते आणि तिच्या वजावटीचा दावा कसा करता येईल, याचा जरूर विचार करा. एकूण उत्पन्नाच्या दहा टक्के ही कमाल मर्यादा सरकारने काढून टाकावी, तर लोकांना सामाजिक कार्यांसाठी अधिकाधिक देणगी देता येईल. अजूनही समाजासाठी कार्य करणार्‍या धर्मादाय संस्थांचा खर्च आणि त्यांना मिळणारी देणगी यात मोठी तफावत आहे. देणगी देणार्‍या परोपकारी लोकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हे कलम काढून टाकावे, असे बर्‍याच अर्थतज्ज्ञांना वाढते.

 

 

व्यवसायाच्या नव्या संधी शोधणार्‍यांची फसवणूक करण्यासाठी काही गुन्हेगार प्रसिद्ध कंपन्यांची बनावट वेबसाईट तयार करीत आहेत.

 

घ्यावयाची काळजी- कोणतीही अशा तर्‍हेची नव्या व्यवसायाची संधी खूप चौकशी केल्याशिवाय स्वीकारू नये. अशी व्यावसायिक संधी इतक्या सहजासहजी नक्कीच मिळत नसते, हे लक्षात ठेवावे. चोरटे तुम्ही जाळ्यात सापडलात की पैसे भरायची खूप घाई करतात आणि ही संधी जाईल म्हणून आपण अजिबात घाई करू नये. संपूर्ण माहितीची पूर्ण तपासणी करणे गरजेचे आहे. लग्न जमविताना समक्ष पाहणे, हा प्रकार जसा महत्त्वाचा आहे, तसेच या बाबतीत प्रत्यक्षात खातरजमा करणे जरूरीचे आहे. अशी माहिती समजल्यास त्या कंपनीत जाऊन धडका आणि चौकशी करा. ज्यांनी त्यांची फ्रँचायझी आधीच घेतली आहे, त्यांना प्रत्यक्ष भेटा. याबाबत गुप्तता पाळू नका. पैसे भरण्याआधी नातेवाईक, ओळखीची माणसे, सीए यांच्यांशी चर्चा करा. कोणतीही कंपनी कोणाच्या वैयक्तिक खात्यात पैसे भरा, असे सांगत नाही. बँक खातेदाराचे नाव आणि खात्याचा आयएफएससी कोड तपासा. या तर्‍हेच्या व्यवसाय भागीदारी कशा झाल्या, याची माहिती घ्या. परिणामी, संभाव्य व्यवहारात काही तफावत नाही, ना हे लक्षात येईल.

 

 

1930 अथवा 154260 (महाराष्ट्रासाठी) या नंबरवर संपर्क साधा. या नंबरवरची यंत्रणा ज्या खात्यात पैसे पाठवले गेले आहेत, ते खाते ‘फ्रीझ’ करण्याचा तातडीने प्रयत्न करेल. आपल्या फोनवर किंवा संगणकावर असलेले या संदर्भातील काही पुरावे, संदर्भ असतील, तर जपून ठेवा. त्याच्या प्रिन्टस् काढा. ते करण्यासाठी संगणक सल्लागाराची मदत घ्या. हे एवढ्यासाठी करायचे की, पुढे जाऊन आपल्याला हे पुरावे न्यायालयात जरूर पडल्यास देता येतील. संगणकतज्ज्ञ व्यक्तीकडून आपले संगणकाचे र्लेािीींशी षेीशपीळली ळारसश म्हणजे पूर्णपणे सुरक्षित अशी कॉपी वेगळी तयार करणे. त्यामुळे संगणकात त्या काळात घडलेल्या सर्व गोष्टी सुरक्षित राहतील. शक्य असेल आणि आवश्यक असेल, तर तज्ज्ञ व्यक्तीचा सल्ला घ्या. आपल्या बँक खात्याचे आणि ईमेलचे पासवर्ड बदला. आणि अशा सायबर हल्ल्यांपासून सुरक्षित राहा.