पंतप्रधान मोदींचा ‘नवम’मंत्र

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला सोमवार, २९ मे रोजी नऊ वर्षे पूर्ण झाली. पंतप्रधान मोदी यांनी घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे भारताची प्रतिमा आणि नावलौकिक देशात आणि विदेशातही वाढला आहे. मोदींच्या रुपाने देशाला मिळालेला ‘नवम’चा मंत्री भारताला जागतिक महासत्तेकडे घेऊन जात आहे.

 

मोदी सरकारने आपल्या दोन कार्यकाळात अनेक मोठे निर्णय घेतले. या निर्णयांमुळे त्यांच्या सरकारची प्रतिमा मजबूत झाली. सत्तेत आल्यानंतर सरकारने देशहितासाठी कोणत्याही प्रकारचे निर्णय घेण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असा स्पष्ट संदेश दिला आहे. पंतप्रधान मोदी आणि त्यांचे सरकार सर्वसामान्यांमध्ये लोकप्रिय होण्यामागे हा सर्वात महत्त्वाचा घटक ठरला. त्याची सुरुवात पहिल्या कार्यकाळातील नोटबंदीच्या निर्णयाने झाली. यानंतर सरकारने दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर हल्ला केला. कोरोना महामारीच्या काळात सरकारने कडक ‘लॉकडाऊन’चा निर्णय घेतला. सरकारने ज्या पद्धतीने निर्णय घेतले ते लोकांना आवडले. जम्मू-काश्मीरमधून ‘कलम ३७०’ हटवण्यासारखे निर्णयही सरकारने घेतले. ठोस निर्णय घेण्यापासून सरकार मागे हटणार नाही, हे यातून सिद्ध झाले.

गेल्या नऊ वर्षांत पंतप्रधान मोदींनी लोकांशी जोडण्यासाठी संवादाची नवीन शैली स्वीकारली. २०१४ पासूनच त्यांनी अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्याची परंपरा सुरू केली. नऊ वर्षे पूर्ण होऊनही ही प्रक्रिया सुरूच आहे. सरकारला नऊ वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे आता भाजप नेते ५१ सभा घेणार आहेत. यामध्ये पंतप्रधानांच्या काही रॅलींचाही समावेश आहे.

 

२०१४ नंतर, एक मोठा घटक जो समोर आला आणि जो पंतप्रधान मोदींच्या ताकदीचे आणि सरकारच्या लोकप्रियतेचे प्रमुख कारण बनले ते म्हणजे जागतिक स्तरावर भारताची ताकद वाढली आहे आणि पंतप्रधानांची जागतिक प्रतिमा उदयास आली. मोदी हे सर्वात शक्तिशाली जागतिक नेत्यांपैकी एक असल्याचे सर्व सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. जागतिक घडामोडींमध्ये भारताचा हस्तक्षेप हे देशाची वाढती शक्ती म्हणून मांडले गेले.

 

२०१४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारची सर्वांत मोठी ताकद हिंदुत्व-राष्ट्रवाद-विकास यांचा मिलाफ. ‘सशक्त धर्म आणि सशक्त देश’ ही संकल्पना मांडण्यात आणि जनमानसावर ठसविण्यात मोदी सरकारला यश आले आहे. मोदी सरकारच्या या नव्या घटकाचा मुकाबला करण्यात विरोधक अयशस्वी ठरले आहेत.

 

मोदी सरकारने आपले ड्रीम प्रोजेक्ट किंवा सामान्य माणसाशी संबंधित महत्त्वाकांक्षी योजना निर्धारित कालावधीत पोहोचवल्या. याची सुरुवात २०१६ मध्ये उज्ज्वला योजनेतून झाली. त्याचा परिणाम २०१७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीतही दिसून आला. सरकार नुसत्या घोषणा करत नाही, तर त्या पूर्णही करते, असा संदेश दिला गेला.

 

गेल्या नऊ वर्षांत मोदी सरकार आणि भाजपने गरिबांमध्ये मोठा लाभार्थी गट निर्माण केला आहे. ‘उज्ज्वला योजना’, ‘मोफत घर ते मोफत रेशन’ यांसारख्या योजनांच्या माध्यमातून सरकारने या वर्गावर घट्ट पकड केली. या योजनांचा फायदा म्हणजे सरकारकडे २२ कोटी कुटुंबांची यादी आहे. ज्यांना या सुविधा वेगवेगळ्या स्वरूपात मिळत आहेत.

गेल्या नऊ वर्षांत मोदी सरकारवर भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप चिकटविण्यात आणि त्यावरून जनमत सरकारविरोधी करण्यात विरोधी पक्षांना यश आलेले नाही. २०१९ च्या निवडणुकीत राहुल गांधींनी राफेलच्या मुद्द्यावर पंतप्रधानांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत ’चौकीदार चोर है’चा नारा दिला होता. संपूर्ण निवडणुकीत हा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवण्यात आला. मात्र, मोदींवरील हा आरोप जनतेत टिकला नसल्याचे निवडणूक निकालानंतर आलेल्या आकडेवारीवरून सिद्ध झाले.एकंदरीतच मोदी सरकारच्या यशाचा आलेख विकासकामांद्वारे उंचावत असून, हताश विरोधक मात्र नेस्तनाभूत झाले आहेत.