आरक्षण आणि भक्षण...

"काँग्रेसच्या मुस्लीम अपिसमेंटमुळे हिटलरचे चोचले पुरवणार्‍या युरोपप्रमाणे हिंदूंची परिस्थिती अवघड होऊन बसेल,” असे एक भाकीत खुद्द भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी फार पूर्वीच वर्तविले होते, जे नंतर वास्तव म्हणून कित्येक घटना, प्रसंगांतून वेळोवेळी समोर आले. मात्र, भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर मुसलमान मतांसाठीच्या या लांगूलचालनाच्या गलिच्छ राजकारणाला तडा गेला. केंद्रात मोदी सरकारने, तर भाजपशासित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीही आपापल्या राज्यांत मुस्लीम मतपेढीचे राजकारण धुडकावून लावत लोकहितैषी, सर्वांना समान न्याय देणार्‍या निर्णयांचा धडाकाच लावला. असाच एक निर्णय कर्नाटकच्या बसवराज बोम्मई सरकारने नुकताच जाहीर केला. कर्नाटक सरकारमधील ‘२बी’ श्रेणीअंतर्गत सामाजिकदृष्ट्या मागास म्हणून मुसलमानांना देण्यात येणारे चार टक्के आरक्षण बोम्मईंनी रद्द केले आणि मुसलमानांचाही आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गांसाठीच्या (इडब्ल्यूएस) दहा टक्क्यांच्या कोट्यात समावेश केला.

मुसलमानांसाठीचे हे ‘२बी’ श्रेणीतले चार टक्के आरक्षण बोम्मईंनी प्रत्येकी दोन टक्के याप्रमाणे वोक्कलिंग आणि लिंगायत समाजासाठी वर्ग केले म्हणजेच वोक्कलिंग समाजाचे आरक्षण यामुळे चार टक्क्यांवरुन सहा टक्के, तर लिंगायत समाजाचे आरक्षण पाच टक्क्यांवरून सात टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. याचाच अर्थ, जे सामाजिकदृष्ट्या खरोखरचं मागास आहेत, त्यांनाच सर्वार्थाने आरक्षणाचा लाभ मिळायला हवा, यासाठी कर्नाटकमधील भाजप सरकारने हा क्रांतिकारी निर्णय घेतला. खरंतर कर्नाटकमध्ये विधानसभा निवडणुका अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाचा अल्पसंख्याकांच्या मतदानावर साहजिकच विपरित परिणाम होऊ शकतो. परंतु, तरीही लांगूलचालन आणि मुस्लीम मतपेढीच्या पारंपरिक राजकारणाला पूर्णत: फाटा देत, बोम्मईंनी जनहिताचा व्यापक निर्णय घेण्याचे दाखवलेले धारिष्ट्य कौतुकास्पदच!

बोम्मईंच्या या निर्णयानंतर कर्नाटकमधील विरोधी पक्ष आणि अल्पसंख्याक समाजानेही अपेक्षेप्रमाणे टीकेची झोड उठवली. मुस्लीम संघटनांनी तर रस्त्यावर उतरून राज्य सरकार विरोधात आंदोलन छेडणार असल्याच्या पोकळ धमक्याही दिल्या. पण, बोम्मई सरकारने हे आरक्षण रद्द करून कुठलीही चूक केली नसून, उलट आधीच्या काँग्रेसी सरकारांनी केलेली घोडचूकच सुधारली आहे. १९९४ साली जनता दलाचे देवेगौडा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मुसलमानांसाठीचा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला होता. परंतु, संविधानाप्रमाणे आरक्षण हे धर्माच्या आधारावर देता येत नाही. हा नियम मात्र अल्पसंख्याकांसाठी दाढ्याकुरवाळू धोरण अवलंबणार्‍यांनी सोयीस्कररित्या बासनात गुंडाळला. जनता दल, काँग्रेसने कर्नाटकमधील १२ टक्के मुस्लीम मतपेढीसाठी राज्यातील इतर सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या आरक्षणाचा घास असा हिरावून घेतला. एवढेच नाही, तर या मुस्लीम मतपेढीला खूश ठेवण्यासाठी टीपू सुलतानच्या उदात्तीकरणाचा बेशरमपणा करणारेही कर्नाटकी काँग्रेसीच!

‘हिजाब’आंदोलनाच्या वेळीही, मुसलमानांमधील धार्मिक रोषाचा फायदा आपल्या पदरी कसा पाडता येईल, यासाठीही कर्नाटकमधील तथाकथित सेक्युलरवाद्यांनी असाच टाहो फोडला. पण, या उथळ राजकीय मंडळींचा, मुसलमान संघटनांचा विरोध सपशेल झुगारत बोम्मईंनी या निर्णयाचे शतप्रतिशत समर्थनच केले. खरंतर मुस्लिमांना शिक्षण आणि शासकीय नोकरीमध्ये आरक्षणाची मागणी महाराष्ट्रासह कित्येक राज्यांतून होताना दिसते. पण, धर्माधारित आरक्षण हे मुळी संविधानालाच मान्य नसल्याने, ‘आर्थिकदृष्ट्या मागास’ हाच निकष मुसलमानांसाठीही योग्यच. त्यामुळे आता ब्राह्मण, वैश्य, जैन यांसारख्या कर्नाटकमधील ‘आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गा’च्या कोट्यातूनच आता मुसलमानांनाही आरक्षणाचा लाभ घ्यावा लागणार आहे. पण, हक्काचे चार टक्के बुडाल्याचे दु:ख ते इथे अधिक. कारण, म्हणतात ना, म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही, पण काळ सोकावतोय, ते हे असे!

एकीकडे कर्नाटकमध्ये केवळ मुसलमानांच्या आरक्षणाची श्रेणी बदलल्यावरुन रणकंदन माजलेले. दुसरीकडे जिनपिंगच्या हुकूमशाही नेतृत्वाने चीनमधील उघूरांच्या रमझान पाळण्यावर, रोझे ठेवण्यावरच बंदी जाहीर केली. २४ तास शिनजियांग प्रांतातील लाखो मुसलमानांवर पाळत ठेवली जाते. त्यांच्या मुलांना जेरीस धरून त्यांची चौकशी सुरू आहे. पण, या विरोधात भारतातील मुस्लिमांचे मसिहा म्हणविणारे ओवेसी बंधू असतील किंवा ‘उम्मा’चे मुस्लीम उपदेशकर्ते नेहमीप्रमाणे चिडीचूप. म्हणा, यापूर्वीही चीनमधील उघूर मुसलमान हे जणू मुसलमान नाहीत, आपले धर्मबंधूच नाही अशीच वागणूक त्यांना इतर मुस्लीम देशांकडून मिळाली. म्हणूून उघूरांच्या वंशावरच उठलेल्या आजवरच्या अमानवीय अत्याचारांविरोधात एकाही मुस्लीम देशाने तोंडातून ‘ब्र’ ही काढला नाही आणि आताही हे इस्लामिक बंधुत्वाची बांग देणारे देश त्यांच्या पवित्र रमझानमधील मुसलमानांची ही मुस्कटदाबी निमूटपणे सहनच करताना दिसतात.

म्हणजे एकीकडे भारतातील एका राज्यात मुस्लिमांच्या आरक्षणात श्रेणीबदल केला, तर इतका उद्वेग आणि आवेश. मग चीनमधील उघूरांवरील अमानुष अत्याचारांवर या मुसलमान नेत्यांची दातखिळ का बसते? म्हणजे एकीकडे भारतात लोकशाही नाही, मुस्लीम असुरक्षित म्हणून विधवाविलाप करायचा आणि दुसरीकडे चीनमधील उघूरांवरील अन्यायाविरोधात मूग गिळून बसायचे, हा कुणीकडचा ढोंगीपणा? जिनपिंग तिसर्‍यांदा चीनचे राष्ट्राध्यक्ष झाले, म्हणून त्यांचे अभिनंदन करणारे केरळचे कम्युनिस्ट, मुस्लीमप्रेमी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन. हेच विजयन आता जिनपिंग यांना उघूरांचा रमझानमध्ये छळ थांबवण्याचे आवाहन करण्याची हिंमत दाखवतील का? तर उत्तर साहजिकच नाही. कारण, भारतात लोकशाही अगदी शाबूत आणि शक्तिशाली असल्यानेच इथे सरकारविरोधात आवेश, आक्षेप, आक्रमकतेचे सूर चढे लगतात. पण, चिनी हुकूमशाहीत यापैकी कशालाही थारा नाहीच! तिथे विरोधाची जागा थेट कारागृहातच! त्यामुळे भारतातील मुसलमानांची काळजी वाहणार्‍यांनी जरा आपल्या आसपासच्या देशातील त्यांच्या धर्मबंधूंच्या परिस्थितीचा जरा बारकाईने विचार करावा. आपण या देशात किती सुखी आणि सर्वाधिक सरकारी सोईसुविधांचे लाभार्थी आहोत, त्याचेही जरा भान बाळगावे. एकूणच काय तर, कर्नाटकमधील मुसलमानांचे आरक्षण लाभ सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गांच्या श्रेणीतून कायम आहेच, पण चीनमध्ये सुरू असलेल्या उघूरांच्या भक्षणाइतका हा विषय निश्चितच गंभीर नाही, हे नीट समजून घेतले, तर या अल्पसंख्याकांनाही भारतीय असल्याचा सार्थ अभिमान वाटेल, हेच खरे!