हिर्‍याची स्वप्नपूर्ती...

हिरा म्हणजे महाग हे एक सर्वसामान्य समीकरण. अनेकजण मग हिर्‍याची हौस सोन्यावर भागवून घेतात. त्यामुळे सामान्य माणसाचे हिरा विकत घेण्याचे स्वप्न हे केवळ स्वप्नच राहून जाते. जवळपास ३ लाख, २५ हजार रुपयांना एक ग्रॅम हिरा मिळतो आणि एक ग्रॅम सोने खरेदी करण्यासाठी जवळपास ५ हजार, ७०० रुपये मोजावे लागते. परंतु, येत्या काळात हिर्‍याची किंमत ७५ ते ८० टक्के कमी होण्याची शक्यता असून एक लाखाचा हिरा जवळपास २५ हजार रूपयांमध्ये मिळू शकतो. यासाठी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, हिरा जास्तीत जास्त प्रयोगशाळेत बनवण्याची वेळ जवळ आली आहे, या हिर्‍याला ‘लॅब ग्रोन डायमंड’ म्हणतात. हा हिरा नैसर्गिक हिर्‍याप्रमाणेच असतो आणि गुणधर्मातही फार फरक नसतो. लॅबमधील हिरे एक ते चार आठवड्यांत तयार होतात आणि त्यांना प्रमाणपत्रासह विकले जातात. हे हिरे नैसर्गिक हिर्‍यापेक्षा २० ते ३० टक्के कमी किमतीत मिळतात. म्हणजे एक लाखांचा नैसर्गिक हिरा असेल, तर त्यासारखाच लॅबमधील हिरा २५ हजारांना मिळेल. या किमतीही आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. परंतु, लॅबमधील हिरा नैसर्गिक हिर्‍याप्रमाणेच असेल तर मग तो इतक्या कमी किमतीत का मिळतोय, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते. नैसर्गिक हिरा कार्बनपासून बनतो, जो जमिनीच्या १०० ते १५० किमी खाली जास्त तापमानात लाखो वर्षांनंतर तयार होतो. याला नंतर मायनिंग करून शोधले जाते, साफ केले जाते, जी एक महागडी प्रक्रिया मानली जाते. लॅबमधील हिरे तयार करण्यासाठी कार्बन सीड वापरले जाते, जे नैसर्गिक हिर्‍याचाच एक भाग असते. या कार्बन सीड शुद्ध ग्राफाईट कार्बनसोबत जास्त दबाव आणि जास्त तापमान अर्थात ‘एचपीएचटी’मध्ये टाकले जाते, ज्याला दीड हजार अंश सेल्सिअस तापमानात मिसळले जाते. मशीनच्या आणखी एका भागात कार्बन सीडला तब्बल ८०० अंश सेल्सिअसमध्ये तापवले जाते. यात गॅस कार्बन सीडला चिटकते आणि हळूहळू हिरा बनतो, ज्याला सात ते २८ दिवसांचा कालावधी लागतो. पॉलिश आणि कटिंगनंतर हिरा तयार होतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हिर्‍याच्या व्यापारात आगामी काळात अनेक संधी दिसून येत आहे. तसेच, रोजगार उपलब्ध होतील, या हेतूने मोदी सरकारकडून ‘लॅब ग्रोन टेक्नॉलॉजी’ला विशेष प्रोत्साहन दिले जात आहे

यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने ‘लॅब ग्रोन टेक्नोलॉजी’ला प्रोत्साहन देणार असल्याचे सांगत त्यासाठी अनेक घोषणा केल्या. ‘आयआयटी’ला पाच वर्षांसाठी ‘रिसर्च ग्रांट’ म्हणून २४२ कोटी रुपये देण्याची घोषणाही करण्यात आली. कार्बन सीड वरील सामान्य कस्टम ड्युटी पाच टक्क्यांवरून शून्य टक्के करण्यात आली. कच्च्या मालावरील आयात करही शून्य करण्यात आला असून उत्पादन लॅबमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. बहुतांश कच्चा माल, मशीन्स् आणि टेक्नोलॉजी परदेशातून येते, जी प्रचंड महाग असते. यासाठी देशातील ‘आयआयटी’ संस्थांनी हिरे बनवणार्‍या मशीन्स स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या आधारे तयार कराव्यात, असा मोदी सरकारचा मानस आहे. सध्या या मशीनची किंमत एक ते दोन कोटींपर्यंत आहे. या स्वदेशी तंत्रज्ञानानंतर लॅबच्या हिर्‍याची किंमत कमी करता येणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी हिरे बाजारावर विशेष लक्ष दिले असून त्यामागे हिरे बाजाराचे वाढते महत्त्व हे कारण आहे. २०२१ साली भारतात लॅबच्या हिर्‍यांचा बाजार तब्बल २ हजार, २०० कोटी रुपये इतका होता. २०२६ पर्यंत हा तो ४० हजार कोटींपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. तसेच, त्यापासून संघटित आणि असंघटित क्षेत्रात तब्बल ४० लाख रोजगारांची निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. ‘लॅब ग्रोन डायमंड’ अर्थात ‘एलजीडी’ हिर्‍यांची निर्यात एप्रिल २०२१ ते जानेवारी २०२२ पर्यंत ८ हजार, ६७० कोटी रुपये इतकी होती. म्हणजेच निर्यातीमध्ये दरवर्षी ११२ टक्क्यांची वाढ होत आहे. तसेच, जागतिक बाजारात यामध्ये भारताचेच ३० टक्के योगदान आहे. म्हणजेच, १०० पैकी ३० हिरे भारताचेच आहे. यामध्ये पुढील पाच वर्षांत ४५ टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याचा अंदाज आहे. सध्या हिर्‍याचा कच्चा माल अर्थात कार्बन सीड ही भारतासमोरील सर्वांत मोठी समस्या आहे. चीनकडून सर्वाधिक कार्बन सीड येते. सध्या भारतात मध्य प्रदेशातील पन्ना व बुंदल आणि आंध्र प्रदेशात कोल्लूर व गोवळकोंडा या चार हिर्‍याच्या खाणी आहेत. यातून नैसर्गिक हिरा हवा तितक्या प्रमाणात मिळत नाही. जगभरात नैसर्गिक हिर्‍याचे प्रमाण घटत चालल्याने किमती वाढत आहे. त्यावर पर्याय म्हणून ‘एलजीडी’ ही संकल्पना पुढे आली. जगभरात भारतीय डिझाइन्सला चांगली मागणी आहे. त्यामुळे प्रोत्साहन, सवलती मिळाल्या तर हिर्‍याच्या किमती कमी करता येणे सहज शक्य आहे.