नवी दिल्ली : (India To Urge FATF To 'Grey List' Pakistan Again) पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी करण्यासाठी भारत आणखी मोठं पाऊल उचलणार असल्याचे बोलले जात आहे. पाकिस्तानला पुन्हा एकदा 'फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स' (FATF) च्या ग्रे लिस्टमध्ये आणण्यासाठी भारत पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम होऊन परकीय गुंतवणूक आणि भांडवलाचा प्रवाह कमी होण्याची शक्यता आहे.
जून २०१८ मध्ये पाकिस्तानला 'एफएटीएफ'च्या (FATF) ग्रे लिस्ट मध्ये टाकण्यात आले होते. मात्र, तेव्हा पाकिस्तानने दहशतवादी गटांशी संबंधित व्यक्तींना तुरुंगात टाकण्याचा आणि त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचा दावा देखील केला आहे. तथापि, पाकिस्तानी सरकारने दहशतवादी कारवायांसाठीचा निधी थांबवण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर ऑक्टोबर २०२२ मध्ये त्यांना यादीतून काढून टाकण्यात आले.दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी ९ मे रोजी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्थेने पाकिस्तानला दिलेल्या १ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ८,५०० कोटी रुपये) च्या कर्जानंतर भारताने नाराजी देखील व्यक्त केली होती.
FATF म्हणजे काय?
FATF म्हणजे फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स. १९८९ मध्ये विकसित राष्ट्रांच्या जी-७ बैठकीनंतर FATF ची स्थापना झाली. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी, दहशतवादी कारवायांना होणारा अर्थपुरवठा रोखण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. २००१ मधील अमेरिकेवरील ९/११ च्या हल्ल्यानंतर, संस्थेचे कार्यक्षेत्र विस्तारण्यात आले आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा, मनी लाँडरिंग, मोठ्या प्रमाणात विनाशकारी शस्त्रांचे वित्तपुरवठा आदी सर्व क्षेत्रांना यात समाविष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले. FATF मध्ये सध्या ३७ देशांचा आणि दोन प्रादेशिक संघटनांचा सहभाग आहे. भारत २००६ साली FATF मध्ये सामील झाला. सुरुवातीला भारत केवळ निरीक्षकाच्या भूमिकेत होता, मात्र २०१० मध्ये भारत FATF चा पूर्ण सदस्य झाला. FATF च्या फेब्रुवारी, जून आणि ऑक्टोबरमध्ये अश्या वर्षातून तीनवेळा बैठका होतात.
मुंबईतील पाटकर-वर्दे महाविद्यालयातून अर्थशास्त्र विषयातत पदवी. सध्या दै. मुंबई तरुण भारत मध्ये वेब उपसंपादक पदावर कार्यरत. लिखाण, वाचन आणि निवेदनाची विशेष आवड. मराठी साहित्य, इतिहास, राजकारण, आणि मनोरंजन विषयांत रस. महाविद्यालयीन काळात वक्तृत्व, कथाकथन, काव्यवाचन स्पर्धांमध्ये सहभाग आणि पारितोषिके.\