इस्रायल-हमास संघर्षाच्या जागतिक अर्थझळा

इस्रायल-‘हमास’ युद्धाला तोंड फुटले, ज्याचा मध्य-पूर्व तसेच जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. संभाव्य युद्धाच्या शक्यतेने जगातील प्रमुख विमान कंपन्यांनी तेल अवीवसाठीची उड्डाणे रद्द केली आहेत. इतर अरब राष्ट्रेही इस्रायल-‘हमास’ संघर्षात ओढली जाण्याची चिन्हे असल्याने, या क्षेत्रातील तेल उत्पादक राष्ट्रांवर त्याचा थेट परिणाम होईल, अशी शक्यता आहे.

गेल्यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात रशिया-युक्रेन युद्धाला तोंड फुटल्यानंतर तेलाच्या किमती भडकल्या होत्या. त्याचीच पुनरावृत्ती होताना दिसून येते. कच्च्या तेलाच्या किमतीत पाच टक्के इतकी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. तसेच ‘हमास’ या दहशतवादी संघटनेला इराणने निधी पुरवल्याचा दावा अमेरिकेने केला आहे. इराणने त्याचा इन्कार केला असला, तरी इस्रायल इराणवर हल्ला करण्याची शक्यता फेटाळून लावता येत नाही. इस्रायलच्या प्रत्युत्तराच्या कारवाईवर तसेच या युद्धाची व्याप्ती कोणकोणत्या प्रदेशांपर्यंत मर्यादित राहते, यावर संपूर्ण जगाचे अर्थकारण अवलंबून आहे.

इस्रायल-‘हमास’ यांच्यातील संघर्षाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार, हे निश्चित असले, तरी संघर्षाची तीव्रता अद्याप स्पष्ट झालेली नसल्याने बाजारपेठांनी सावध भूमिका घेतलेली दिसून येते. रशिया-युक्रेन युद्धाने यापूर्वीच जागतिक अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडलेले आहे. महागलेले इंधन, विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी, मागणीअभावी प्रमुख बाजारपेठांमध्ये असलेली मंदी, चलनवाढ यांचा सामना जग करत आहे. या पार्श्वभूमीवर मध्य-पूर्वेत भडकलेले आणखी एक युद्ध महागाईचा भडका उडवणारे ठरु शकते. तेलाच्या किमती वाढण्याचा धोका असून, आर्थिक अनिश्चिततेचा सामना जगाला करावा लागू शकतो. इस्रायलला पुरवठा करणार्‍या भारतीय निर्यातदारांना त्याचा सर्वाधिक फटका बसेल. भारत हा कच्च्या तेलाचा सर्वाच मोठा आयातदार देश असल्याने, तेल महागल्यास त्याचा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो.

दीर्घकाळचा संघर्ष तेलाच्या किमती वाढवणारा ठरेल, अशी शक्यताच अधिक. या संघर्षात इराण ओढला गेला, तर ती भारतासाठी नक्कीच चिंतेची बाब ठरेल. भारत रशियाकडून अद्याप गरजेच्या ४० टक्के इतकेच तेल आयात करते. उर्वरित तेल पारंपरिक आखाती देश भारताला पुरवतात. म्हणूनच गेली दीड वर्षे भारतातले स्थिर असलेले इंधन दर भडकतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्याचवेळी शेअर बाजारावरही त्याचे नकारात्मक परिणाम दिसून येतील. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, कच्च्या तेलाच्या किमती तसेच पुरवठा साखळीवर परिणाम होऊ शकतो. इराणविरोधात इस्रायलने उचललेले आक्रमक पाऊल, कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ करेल. होर्मुझची सामुद्रधुनी हा संभाव्य लढ्याचा केंद्रबिंदू असेल. या सामुद्रधुनीतून दररोज १७ दशलक्ष बॅरल तेलाची वाहतूक केली जाते. पर्शियन आखात आणि ओमानच्या आखात यांच्यामधील ही सामुद्रधुनी असून, पर्शियन गल्फला महासागराशी जोडणारा हा एकमेव मार्ग आहे. उत्तर किनार्‍यावर इराण आहे. जगातील एक तृतीयांश द्रवीकृत नैसर्गिक वायू आणि एकूण जागतिक तेलाच्या वापरापैकी जवळजवळ २५ टक्के तेलाची वाहतूक या सामुद्रधुनीतून केली जाते. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी ते अत्यंत धोरणात्मक असे स्थान आहे. इराण तिचे नियंत्रण करतो.

भारताने गेल्या आर्थिक वर्षात इराणकडून ८.१ दशलक्ष टन तेल आयात केले, जे एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी ८.१ टक्के इतके होते. इराक आणि सौदी अरेबियानंतर इराण हा भारताचा तिसरा सर्वांत मोठा तेल पुरवठादार देश आहे. भारताने इराणकडून गेल्या काही महिन्यांत तेलाची आयात वाढवली आहे. २०२3च्या पहिल्या तिमाहीतील सात दशलक्ष टनांवरून दुसर्‍या तिमाहीत ती ८.१ दशलक्ष टन इतकी झाली आहे. तेलाच्या आयातीसाठी कोणत्याही एका देशावर अवलंबून न राहण्याचे धोरण भारताने आखले असून, म्हणूनच अन्य पर्यायी देशांकडून भारत तेलाची आयात वाढवत आहे. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण जगाचा तेलपुरवठा धोक्यात येण्याची भीती आहे. म्हणूनच युद्धाचा परिघ आणि त्याची व्याप्ती कमीतकमी देशांपुरती राहणे, हे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या हिताचे आहे.

अमेरिकी रोख्यांचे उत्पन्न ऑगस्ट २००७ नंतर सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले आहे. युरोपीय देशांमध्येही अशीच परिस्थिती. इस्रायल-‘हमास’ यांच्यातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदार सुरक्षित संसाधनांमध्ये गुंतवणूक करण्याला प्राधान्य देताना दिसून येतात. म्हणूनच सोने, रोखे तसेच अमेरिकी डॉलरमध्ये गुंतवणूक वाढताना दिसून येते. डॉलर मजबूत होत असून, सोन्यालाही झळाळी आली आहे. भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांसाठी हे निश्चितच चांगले वातावरण नाही. डॉलर मजबूत झाला की, आयातीसाठी भारताला जास्त पैसे मोजावे लागतात. मध्य-पूर्वेतील तणावामुळे तेलाच्या किमती वाढत आहेत. जगाच्या कच्च्या तेलाच्या एक तृतीयांश गरजेचा पुरवठा याच प्रदेशातून होतो. ‘हमास’ने केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर मध्य-पूर्वेत पुन्हा एकदा अशांतता वाढीस लागली असून, त्याचा थेट फटका प्रमुख बाजारपेठांना बसणार आहे. ‘ब्लूमबर्ग’च्या वृत्तानुसार तेलाचे दर चढे राहणार आहेत. एक आठवड्यापूर्वीच तेलाच्या किमती कमी होण्यास सुरुवात झाली होती. गेल्या आठवड्यात तेलाच्या दरात सुमारे ११ टक्के इतकी घट झाली होती. मार्चनंतरची ती सर्वात मोठी घसरण ठरली होती. तथापि, आता पुन्हा तेलाचे दर वधारले आहेत. इराणने या हल्ल्याला पाठबळ दिल्याचे मानले जाते. तसेच, इस्रायलवरील हल्ल्यानंतर तेथे जल्लोषही साजरा करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर इराणचा तेलपुरवठा बंद होण्याची भीती बाजारपेठांना आहे.

इस्रायलशी संबंधित भारतीय कंपन्यांना याचा फटका बसतो आहे. अदानी पोर्ट्सने इस्रायलमधील एक बंदर विकत घेतले आहे. त्यामुळे या कंपनीला धक्का बसला आहे. तसेच अन्य १४ कंपन्यांनाही नुकसान सहन करावे लागले आहे. खाण कंपनी ‘एनएमडीसी’, कल्याण ज्वेलर्स, ‘टाटा समूहा’ची ‘टायटन’, ‘आयटी’ दिग्गज ‘टीसीएस’, ‘विप्रो’, ‘टेक महिंद्रा’, ‘इन्फोसिस’ यांच्यासह ‘स्टेट बँक’, ‘एल अ‍ॅण्ड टी’ यांची उपस्थिती इस्रायलमध्ये आहे. त्याशिवाय ‘भारत-मध्य-पूर्व-युरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर’ या प्रकल्पाशी संबंधित रेल्वे कंपन्यांच्या समभागांना फटका बसला. यात ‘इरकोन’, ‘ज्युपिटर वॅगन’, ‘आरव्हीएनएल’ तसेच ‘आयआरएफसी’ यांचा समावेश आहे. रेल्वेशी संबंधित कंपन्यांसाठी तसेच जहाज बांधणी उद्योगासाठी हा कॉरिडोर सकारात्मक मानला जातो. मध्य पूर्वेतील शांतता धोक्यात आल्याने हा प्रकल्प सध्यातरी अनिश्चित काळासाठी ठप्प झाल्याचे मानले जाते. एकूणच जागतिक अर्थव्यवस्थेवर इस्रायल आणि ‘हमास’ यांच्यातील संभाव्य युद्धाचा विपरित परिणाम होताना दिसून येतो. अद्याप याची व्याप्ती स्पष्ट झालेली नसल्याने, याची गंभीरताही जाणवू शकत नाही. मात्र, इंधनात झालेली वाढ संपूर्ण जगातील महागाई वाढवणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था समाधानकारक कामगिरी करत असली, तरी जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीकडे जात असताना, इंधनाचे वाढलेले दर मंदीची तीव्रता वाढवतील, हे नक्की.