परदेशी विद्यापीठांची भारतवारी आणि काही प्रश्न...

    21-Jan-2023
Total Views |
foreign universities


‘युजीसी’ने परदेशी विद्यापीठांना भारतात प्रवेशासाठी दारे खुली केली खरी. परंतु, यानिमित्ताने उपस्थित होणार्‍या काही मूलभूत प्रश्नांचाही खोलवर विचार करुन त्यांचीही उत्तरे शोधावी लागतील.


नुकताच ‘युजीसी’ने परदेशी विद्यापीठांना आपल्या देशात प्रवेशासाठी दारे खुली केली आहेत. त्यासाठी काही निकषदेखील जाहीर केले आहेत. यापूर्वी देशांतर्गत खासगी विद्यापीठे, मुक्त विद्यापीठे, स्वायत्त विद्यापीठे, राज्य स्तरावरील स्वतंत्र खासगी विद्यापीठे असे प्रयोग झाले आहेत. शिक्षण जास्तीत जास्त गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावे, शिक्षण गुणवत्ता पूर्ण, दर्जेदार व्हावे, यासाठीच ही पावले कालानुरूप सरकारने उचलली आहेत. त्यामागचे उद्दिष्ट अर्थातच चांगले. पण, केवळ उद्दिष्ट चांगले असून चालत नाही. त्यासाठी अमलात येणारी कार्यपद्धतीदेखील गुणवत्ता हवी, दर्जा हवा. खासगीकरणाने स्पर्धा वाढेल, गुणवत्ता वाढेल, हा अंदाज खासगी इंजिनिअरिंग, वैद्यकीय महाविद्यालयांनी चुकीचा ठरविला आहे. गवतासारखं वाढलेलं हे पीक किती कमकुवत आहे, हे आपण बघतोच. ही महाविद्यालये, राजकारणी धंदेवाईक पुढार्‍यांच्या हाती गेलीत, त्यांनी पिढ्यान्पिढ्यांना पुरेल अशी संपत्ती गोळा केली.

मोठमोठ्या जाहिराती, डेटा मॅनेज करून, तज्ज्ञांना खूश करून मिळविलेल्या ग्रेड्स, नामांकन असा हा खुला व्यापार आहे. देशात ‘एनआयटी’, ‘आयआयटी ट्रिपल आयटी’ यांची संख्या वाढली. पण, मग दर्जाचे काय? काही तुरळक अपवाद आहेत दर्जा टिकवणारे. बाकी सारा आनंदी आनंद. जागतिक मानांकनात पहिले १०० सोडा, पहिल्या ५००त यापैकी किती आहेत, हे शोधावे लागेल.यात आता परदेशी विद्यापीठाची भर पडणार. मुलांना आता परदेशी जावे लागणार नाही. प्रवास, हॉस्टेलचा खर्च वाचेल, हे पालकांसाठी ठीक. आधी घरच्यांची दारच्याशी स्पर्धा होती. आता बाहेरचे घरात आले. त्यामुळे घरातल्या घरात स्पर्धा वाढेल. कदाचित ‘एनआयटी’, ‘आयआयटी’, तत्सम चांगल्या संस्थेतले उत्तम शिक्षक वाढीव पॅकेजच्या मोहाने या आयात केलेल्या विद्यापीठांत जातील. आधीच कमी असलेली उत्तम दर्जेदारशिक्षकांची संख्या आणखीन कमी होईल. त्यापेक्षा आपलेच देशी शिक्षण जागतिक दर्जाचे कसे होईल, यासाठी जोमाने, कालसापेक्ष, प्रयत्न का होत नाहीत? नवे उत्तम शैक्षणिक धोरण २०२० आले. पण, दोन वर्षे जाऊनही त्याची कुठे, किती अंमलबजावणी झाली?

मी अनेक विद्यापीठांत, स्वायत्त कॉलेजात चौकशी केली. वरून ऑर्डर नाही, आम्हाला कसल्याही सूचना नाहीत असे हात झटकणारे उत्तर मिळते. तेव्हा ही विद्यापीठे खासगी, स्वतंत्र असूनही, महाविद्यालये स्वायत्त असूनही कुणाच्या ऑर्डरची कशासाठी वाट बघतात, हे मला तरी समजलेले नाही!आज नव्या पाटीवर कोरा अध्याय लिहिण्याची गरज आहे. त्यासाठी शिक्षण संस्था चालक, प्राध्यापक, विभाग प्रमुख, संचालक, कुलगुरू यांना मेहनत करावी लागेल.नवनवीन अभ्यासक्रम आखणे, भविष्याच्या गरजा ओळखून शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल करणे, मूल्यांकन पद्धती अधिक पारदर्शी, ताण विरहित होईल यासाठी प्रयत्न करणे, संशोधन, कृतीवर आधारित प्रयोग, कौशल्य विकास, सॉफ्ट स्किल्स, भाषा ज्ञान, आंतर शाखीय शिक्षण... असे अनेक परिमाण आहेत ज्यांच्यावर काम करावे लागेल. मेहनत घ्यावी लागेल अन् तिथेच ‘प्रॉब्लेम’ आहे. सगळे जण वाट बघतात. मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार याची? तसे काही प्रामाणिक प्रयत्न मोजक्या व्यक्ती, मोजक्या संस्था करताहेत. पण, अशा धाडसी, नावीन्य पूर्ण प्रयोगाची संख्या अगदीच मर्यादित आहे.

या परदेशी विद्यापीठात आपले संवैधानिक आरक्षण नसणार. ते कितीही शुल्क आकारू शकतील. त्यांच्यावर कुणाचा अंकुश नसणार.नावाला वार्षिक अहवाल सादर केला की झाले. या भारतातील आयात पदव्यांचा, मूल्यांकनाचा, अभ्यासक्रमाचा दर्जा अन् त्या विद्यापीठाचा त्याच्या मूळ देशातील दर्जा समकक्ष असेल का, याबाबत शंका आहे. आपल्याला मिळणारी परदेशी शस्त्रास्त्रे अन् त्या देशातील त्याच्यासाठी निर्माण केली जाणारी शस्त्रे यात जो फरक असतो, तोच इथेही राहणार, हे निश्चित. आपल्याकडील खासगी शाळा-महाविद्यालयात, स्वायत्त खासगी विद्यापीठात दुप्पट-तिप्पट शुल्क आकारले जाते. म्हणून दर्जाची, गुणवत्तेची खात्री असते, असे सांगता येईल का? मुळीच नाही. आजकाल खासगी शाळा दुसरी-तिसरी (केजी)साठीसुद्धा लाखो रुपये शुल्क आकारतात अन् आपले शहाणे पालक तो खर्च आनंदाने(?) करतातदेखील. त्यापेक्षा सरकारी शाळा, महाविद्यालये विद्यापीठे यांचा दर्जा वाढविण्याकडे लक्ष दिले तर?

बाहेरून विद्यापीठे आयात करण्याची गरज भासणार नाही. (यात आंतरराष्ट्रीय करार, परदेश नीती हे सामील असेल, तर प्रश्न वेगळा). आपले शिक्षण, आपले अभ्यासक्रम वाईट मुळीच नाहीत. कारण, आपले विद्यार्थी बाहेर जाऊन चांगले काम करतात. स्पर्धेतटिकतात. उत्तम संशोधन करतात. पण, हे सारे बाहेर जाऊन.. इथे का नाही? तर या प्रश्नावर, वर्क कल्चर, इथले वातावरण, इथले नीती-नियम, इथला भ्रष्टाचार ही कारणे दिली जातात. मग हे जर खरे असेल, तर मूळ रोगावर उपचार करण्याऐवजी आपण दुसरेच इंजेक्शन का घेतोय टोचायला? आधी स्वतःच्या घराची डागडुजी करा, स्वतःचे घर स्वच्छ करा, मग पाहुण्यांना बोलवा. इंग्रजांच्या गुलामीचे परिणाम अजूनही इथे तिथे आपण भोगतो आहोतच की!

मुळातच शिक्षण ही अत्यंत गांभीर्याने घेण्याची गोष्ट आहे, हे आपण (म्हणजे आपलं सरकार)विसरलो आहोत. विकासाच्या, बजेटच्या यादीत ती दुर्दैवाने ‘लास्ट प्रायोरिटी’ असते. (शिक्षणमंत्री व्हायला कुणी फारसे उत्सुक नसतात असे ऐकतो). शिक्षण ही पहिली ‘प्रायोरिटी’ हवी. त्यासाठी पुन्हा महात्मा जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, नई तालीमची दीक्षा देणारे गांधीजी, सुंदर शालेय पुस्तके (सहजपाठ) लिहिणारे, शांती निकेतनकार टागोर, सुधारक आगरकर यांना जन्म घ्यावा लागेल. कारण, मुळातच आपली संस्कृती श्रीमंत आहे, जमीन सुपीक आहे. आपण कुठे, केव्हा, कोणते, कसे बीजारोपण करतो यावर सारे काही अवलंबून आहे. बाहेरच्या विद्यापीठासाठी तोरण बांधण्याबरोबर आपली विद्यापीठे बाहेर कशी नावाजली जातील, हे पाहणे जास्त गरजेचे!


 
-डॉ. विजय पांढरीपांडे



अग्रलेख
जरुर वाचा
गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्त्याच्या भुयारी कामाला वेग राष्ट्रीय उद्यानातील वन खात्‍याची १९.४३ हेक्‍टर जागा बीएमसीकडे वळती - केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांची अंतिम मान्‍यता

गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्त्याच्या भुयारी कामाला वेग राष्ट्रीय उद्यानातील वन खात्‍याची १९.४३ हेक्‍टर जागा बीएमसीकडे वळती - केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांची अंतिम मान्‍यता

मुंबईतील पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणाऱ्या महत्वाकांक्षी गोरेगाव - मुलुंड जोड रस्ता प्रकल्प (तिसरा टप्पा) अंतर्गत बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालून जाणाऱ्या जुळ्या बोगद्याच्या बांधणीला आता गती मिळणार आहे. प्रत्येकी ४.७ किलोमीटर अंतराच्या आणि ४५.७० मीटर रुंदीच्‍या जुळ्या बोगद्यासाठी आवश्‍यक असलेली १९.४३ हेक्‍टर वनजमीन बृहन्‍मुंबई महानगरपालिकेकडे वळती करण्‍यास केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांची अंतिम मान्‍यता मिळाली आहे. त्‍यानुसार, अटी व शर्तींचे अनुपालन तसेच पूर्ततेची ..

राज्यातील १८ हजार शाळांमध्ये पटसंख्या २० पेक्षा कमी

राज्यातील १८ हजार शाळांमध्ये पटसंख्या २० पेक्षा कमी

१ हजार ६५० गावांमध्ये प्राथमिक, तर ६ हजार ५५३ गावांमध्ये उच्च प्राथमिक शाळा नाहीत राज्यातील एक लाखांहून अधिक शाळांपैकी सुमारे १८ हजार शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या २० पेक्षा कमी आहे. तर १ हजार ६५० गावांत प्राथमिक आणि ६ हजार ५५३ गावांत उच्च प्राथमिक शाळा उपलब्ध नाहीत. विद्यार्थी संख्येत घट झाली असली, तरी त्या शाळा सुरूच राहतील आणि त्या ठिकाणी शिक्षणात अडथळा येणार नाही, याची संपूर्ण काळजी घेतली जाईल. ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे, तेथे अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येत असल्याची माहिती ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121