हिंसाचार आणि अशांततामुक्त ‘अष्टलक्ष्मी’

 

 

 

  

देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळातील गोष्ट. पं. नेहरूंच्या अनाकलनीय स्वप्नाळू धोरणांमुळे भारताने चीनच्या आक्रमकतेकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून ‘हिंदी चिनी भाई भाई’ हे धोरण स्वीकारले. या धोरणाची ताकद फार मोठी असून, चीन भारतावर अजिबातच आक्रमण करणार नाही, असा पं. नेहरूंचा विश्वास होता. मात्र, चीनने अतिशय नियोजनबद्धपणे भारतावर आक्रमण केले आणि थेट आसामपर्यंत त्यांच्या फौजा येऊन धडकल्या. त्यामुळे पं. नेहरूंना जबर धक्का बसला आणि ते हतबुद्ध झाले आणि म्हणाले, “माय हार्ट गोज विद पीपल ऑफ आसाम!” म्हणजेच आसामच्या जनतेविषयी मला पूर्ण सहानुभूती आहे. म्हणजेच पं. नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन काँग्रेस सरकारने केवळ आसामच नव्हे, संपूर्ण ईशान्य भारतच चीनच्या घशात अगदीच सहजासहज जाऊ देण्याची तयारी केली होती.

 

 

शेकडो वर्षे लढा देऊन नुकतेच स्वातंत्र्य प्राप्त केलेल्या देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानांनी अशाप्रकारे शस्त्रे खाली टाकणे, हा एकप्रकारे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा अपमानच म्हटला पाहिजे. कारण, ज्या देशाला स्वतंत्र करण्यासाठी अगणित बलिदाने दिली होती, त्या देशाच्या एका भागाला वाचविण्यासाठी केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारने काहीही करू नये, हे अतिशय संतापजनक होते. त्यामुळे जागतिक राजकारणावर प्रभाव टाकण्याची भाषा करणार्‍या पं. नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणालाही मोठा धक्का बसला. केवळ परराष्ट्र धोरणच नव्हे, तर जागतिक पातळीवर भारताविषयीदेखील ते दुबळे राष्ट्र असल्याचा समज निर्माण झाला.

 

 

कदाचित तेव्हापासूनच आसाम आणि संपूर्ण ईशान्य भारताकडे दुर्लक्ष करण्याची परंपराच तयार झाली. ईशान्य भारतामध्ये असलेल्या बंडखोर गटांना बळ देण्याचे काम आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून करण्यात आले, त्यामध्ये ख्रिश्चन पाद्य्रांद्वारे धर्मांतरे घडविण्याची मोठे षड्यंत्र दीर्घकाळापर्यंत या भागात चालविण्यात आले. धर्मांतराद्वारे येथील जनतेच्या मनात आपल्याच देशाविरोधात असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्याचप्रमाणे तत्कालीन केंद्र सरकारांचेही या भागाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत आपल्यासोबत भेदभाव केला जातो; असा समज या राज्यांमध्ये निर्माण होणे अगदी साहजिक होते. त्यामुळेच या भागामध्ये ख्रिश्चन धर्मांतरे फोफावली.

केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष, सामाजिक व आर्थिक विकासाचा अनुशेष ख्रिश्चन धर्मांतर अशा विचित्र कचाट्यात ईशान्य भारत दीर्घकाळ अडकला होता. त्यामुळे प्रचंड गुणवत्ता असूनही या राज्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये येता आले नाही. परिणामी, बंडखोर गट अगदी 2014 सालापर्यंत अतिशय प्रभावी ठरत होते. त्याचा लाभ साहजिकच परकीय शक्तींना होत होता.

 

 

 

 

 

 

 

मात्र, 2014 साली सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ईशान्य भारताला अर्थात भारताच्या ‘अष्टलक्ष्मी’स विकासाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी विशेष प्रयत्नांना प्रारंभ केला. ज्याप्रमाणे तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात प्रथमच ईशान्य भारतासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली होती, त्याचाच पुढचा अध्याय हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ईशान्य भारतात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी विशेष धोरण राबविण्याचा आहे. त्यामध्ये पुढे 2019 सालानंतर केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह आणि आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांची भक्कम साथ लाभली.

 

 

ईशान्य भारतामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यामध्ये अनेक अडथळे होते. त्यामध्ये, केंद्र सरकारविषयी अविश्वास, केंद्र व राज्य सरकारविरोधात कार्यरत बंडखोर आणि वनवासी समुदायांचे गट आणि राज्याराज्यांमधील सीमावाद सोडविणे हे सोपे नव्हते. कारण, ईशान्य भारतातील प्रत्येक वादग्रस्त मुद्दा हा परस्परांशी जोडलेला होता. त्यामुळे एकप्रकारची विचित्र गुंतागुंत या संपूर्ण प्रदेशात तयार झाली होती. त्यामुळे प्रत्येक बंडखोर गटाशी प्रथम संपर्क करणे अत्यंत गरजेचे होते. संपर्क झाल्यानंतर त्यांना चर्चेसाठी एकत्र बसविणे आणि त्यांच्या मुद्द्यांचे - समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी करार करणे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे त्या करारांचे पालन करणे; ही प्रक्रिया अजिबात सोपी नव्हती.

 

 

मात्र, त्यामध्ये केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह यांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरली. त्यांनी बंडखोर आणि वनवासी गटांच्या मनात केंद्र सरकारविषयी विश्वास निर्माण केला. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शाह यांचा धडाकेबाज स्वभाव यामध्ये कामी आला. या गटांच्या प्रमुखांशी संवाद साधण्यासाठी शाह यांनी पुढाकार घेतला, त्याचा परिणाम आता स्पष्टपणे दिसून येतो आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून शाह यांनी आपले संघटनकौशल्य, माणसे जोडण्याची कला सिद्ध केली होतीच. त्यांचे हेच गुण ईशान्य भारतातील बंडखोर गटांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यामध्ये महत्त्वाची ठरले, यात कोणतीही शंका नाही.

 

 

 

 

 

याच पार्श्वभूमीवर आसाम सरकार आणि आसाममधील आठ वनवासी गटांमध्ये झालेला शांतीकरार महत्त्वाचा ठरतो. या करारामुळे आसाममधील वनवासी आणि चहाच्या मळ्यातील कामगारांची अनेक दशके जुनी समस्या संपुष्टात येईल. करारावर स्वाक्षरी केलेल्या आठ गटांमध्ये ‘बिरसा कमांडो फोर्स’ (बीसीएफ), ‘वनवासी कोब्रा मिलिटरी ऑफ आसाम’ (एसीएमए), ‘ऑल ट्रायबल नॅशनल लिबरेशन आर्मी’ (एएएनएलए), ‘ट्रायबल पीपल्स आर्मी’ (एपीए), ‘संथाली टायगर फोर्स’ (एसटीएफ), ‘एएएनएलए-एफजी’, ‘बीसीएफ-बीटी’, ‘एसीएमए-एफजी’ यां गटांचा आणि त्यातील 1182 शस्त्रधारी बंडखोरांचा समावेश आहे.

 

 

त्याविषयी बोलताना केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह म्हणाले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या शांततापूर्ण आणि समृद्ध ईशान्येच्या व्हिजननुसार, 2025 पर्यंत ईशान्य भारतास बंडखोरीमुक्त करण्याच्या दिशेने हा करार आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. ईशान्येला शांततापूर्ण आणि समृद्ध बनवण्यासाठी, सर्व वाद मिटवून चिरस्थायी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि विकासाला गती देऊन ईशान्येला देशाच्या इतर भागांप्रमाणे विकसित करून ईशान्येकडील अद्भुत संस्कृतीचा प्रचार आणि विकास करण्याचा निर्णय गृहमंत्रालयाने घेतला आहे. संवादाचा अभाव आणि हितसंबंधांच्या संघर्षामुळे विविध गटांनी शस्त्रे हाती घेतली. ज्यामुळे या गट आणि राज्य सरकार आणि केंद्रीय सुरक्षा दल यांच्यातील चकमकीत हजारो जीव गमावले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने 2024 पूर्वीच पूर्वोत्तर राज्यांमधील सर्व सीमा विवाद आणि सशस्त्र गटांशी संबंधित सर्व विवादांचे निराकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.”

 

 

 

केंद्र सरकार, आसाम सरकार आणि आठ वनवासी गटांमध्ये झालेल्या करारामध्ये वनवासी गटांनी, सशस्त्र गटांनी हिंसाचाराचा त्याग करणे, देशाच्या घटनेने स्थापित केलेल्या कायद्याचे पालन करणे, शांततापूर्ण लोकशाही प्रक्रियेत सामील होणे; या मुख्य तरतुदींचा समावेश आहे. या गटांना सरकारतर्फे खालील आश्वासने देण्यात आली आहेत-

 

 

1) राजकीय, आर्थिक आणि शैक्षणिक आकांक्षा पूर्ण करणे

 

2) सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक आणि वांशिक ओळखांचे संरक्षण, जतन आणि प्रचार करणे.

 

3) राज्यभरातील वनवासी भागातील चहाचे मळे तसेच वस्ती असलेल्या गावांचा/भागांचा जलद आणि केंद्रित विकास सुनिश्चित करणे.

 

4) आसाम सरकारद्वारे वनवासी कल्याण आणि विकास परिषदेची स्थापना.

 

5) सशस्त्र गटांच्या कार्यकर्त्यांच्या पुनर्वसनासाठी आणि चहाच्या मळ्यातल्या कामगारांच्या कल्याणासाठी भारत सरकार

आणि आसाम सरकारकडून आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील. वनवासी लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये/क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पाच वर्षांच्या कालावधीत एक हजार कोटी रुपयांचे विशेष ‘विकास पॅकेज’दिले जाईल.

ईशान्य भारतात 2014 पासून सुमारे आठ हजार बंडखोर शस्त्रे टाकून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झाले आहेत. 2020 या वर्षांत गेल्या दोन दशकांतील सर्वांत कमी बंडखोरीच्या घटनांची नोंद झाली आहे. 2014च्या तुलनेत 2021 मध्ये बंडखोरीच्या घटनांमध्ये 74 टक्के घट झाली आहे. याच कालावधीत सुरक्षा दलांच्या जीवितहानीमध्ये 60 टक्के आणि नागरिकांच्या मृत्यूच्या संख्येत 89 टक्के घट झाली आहे. याचा थेट परिणाम ईशान्य भारताच्या वेगवान विकासाला प्रारंभ होण्यात झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकार आणि केंद्रीय गृहमंत्रालय संपूर्ण ईशान्येकडील आणि त्यातील सर्वात मोठे राज्य आसाम अमली पदार्थ, अतिरेकी आणि वादापासून मुक्त करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या प्रमुख घटनांचा आढावा घेणे महत्त्वाचे ठरते.

 

 

1) ऑगस्ट, 2019 मध्ये ‘एनएलफटी’सोबत (एसडी) करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. ज्यामुळे 44 शस्त्रांसह 88 कॅडरचे आत्मसमर्पण करण्यात आले.

 

2) दि. 16 जानेवारी, 2020 रोजी 23 वर्षे जुन्या ब्रु-रिआंग निर्वासित संकटाचे निराकरण करण्यासाठी एका ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. ज्याद्वारे त्रिपुरामध्ये 37 हजारांहून अधिक अंतर्गत विस्थापित लोक स्थायिक होत आहेत.

 

3) आसाममधील पाच दशके जुन्या बोडो समस्येचे निराकरण करण्यासाठी दि. 27 जानेवारी, 2020 रोजी ‘बोडो’ करारावर

स्वाक्षरी करण्यात आली, परिणामी, दि. 30 जानेवारी, 2020 रोजी गुवाहाटी येथे आत्मसमर्पण समारंभ आयोजित करण्यात आला, एकूण 1,615 कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे आणि दारूगोळा खाली ठेवून आत्मसमर्पण केले.

  

4) आसाममधील कार्बी प्रदेशांमधील दीर्घकाळ चाललेला वाद सोडवण्यासाठी दि. 4 सप्टेंबर, 2021 रोजी ‘कार्बी आंगलाँग’ करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. ज्यामध्ये एक हजारांहून अधिक सशस्त्र बंडखोरांनी हिंसाचाराचा त्याग केला आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झाले.

 

5) आसाम-मेघालय आंतरराज्य सीमा करार : दि. 29 मार्च रोजी आसाम आणि मेघालय राज्यांमधील आंतरराज्यीय सीमा विवादाच्या एकूण 12 क्षेत्रांपैकी सहा क्षेत्रांवरील वादावर तोडगा काढण्यासाठी ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

 

 

 

 

 

 

 

 

सुरक्षेच्या परिस्थितीत सुधारणा झाल्यामुळे ईशान्येकडील मोठ्या भागातून ‘सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा’ (आफ्स्पा)अंतर्गत अशांत क्षेत्रे कमी करण्यात आली आहेत. त्यामुळे ईशान्य राज्यांची वर्षांनुवर्षांपासून असणारी मागणी पूर्ण झाली आहे. आसाममधील 60 टक्के भूभाग आता ‘आफ्स्पा’मुक्त झाला आहे. मणिपूरमधील सहा जिल्ह्यांतील 15 पोलीस ठाणी अशांत क्षेत्रातून बाहेर काढण्यात आली, अरुणाचल प्रदेशात आता फक्त तीन जिल्हे आणि एका जिल्ह्यात दोन पोलीस ठाण्यांच्या क्षेत्रात ‘आफ्स्पा’ उरला आहे. त्याचप्रमाणे नागालँडमधील सात जिल्ह्यांमधील 15 पोलीस ठाण्यांच्या क्षेत्रातून तर त्रिपुरा आणि मेघालयमधून ‘आफ्स्पा’ पूर्णपणे हटविण्यात आला आहे.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार ईशान्य भारतास बंडखोरीमुक्त करण्याचा निर्धार केला आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर दीर्घकाळ दुर्लक्ष आणि राजकारणाचा बळी ठरलेल्या ईशान्येकडील राज्यांचा विकास ठप्प झाला होता आणि त्यामुळे हिंसाचारासह अलिप्ततावाद तेथे आपला पाय पसरत होता. अशा वेळी केवळ या राज्यांमध्ये शांतता प्रस्थापित करणे नव्हे, तर त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आणि ईशान्येला देशाच्या विकासाच्या मुख्य प्रवाहाचा भाग बनवणे हे आव्हान होते. त्याचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरणाद्वारे या भागाव शांतता आणि विकासाची नवी गाथा लिहिण्यास प्रारंभ केला आहे.