‘अग्निवीरां’ना सीएपीएफ, आसाम रायफल्स, तटरक्षक दलासह संरक्षण उपक्रमांमध्ये १० टक्के आरक्षण : केंद्र सरकारचा निर्णय

 

 

 

 

नवी दिल्ली : ‘अग्निपथ’ योजनेतील ‘अग्निवीरांना’ केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (सीएपीएफ) आणि आसाम रायफल्सच्या भरतीमध्ये दहा टक्के आरक्षणाची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केली आहे, तर अग्निवीरांना तटरक्षक दलासह संरक्षण खात्यातील विविध उपक्रमांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्यात येईल, अशी घोषणा संरक्षण मंत्रालयातर्फे करण्यात आली आहे. दरम्यान ‘अग्निपथ’ योजनेचा आढावा घेण्यासाठी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, तिन्ही सेनादलांचे प्रमुख यांची उच्चस्तरीय बैठक पार पडली.

 

 

 

केंद्र सरकारतर्फे ‘अग्निपथ’ योजनेतील अग्निवीरांसाठी विविध योजनांची घोषणा केली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने याविषयी अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कार्यालयाद्वारे त्याची माहिती देण्यात आली. त्यात म्हटले की, सीएपीएफ आणि आसाम रायफल्सच्या भरतीमध्ये ‘अग्निपथ’ योजनेंतर्गत चार वर्षे पूर्ण केलेल्या ‘अग्निवीरां’साठी दहा टक्के रिक्त जागा राखून ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय गृह मंत्रालयाने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे सीएपीएफ ल आसाम रायफल्समध्ये भरतीसाठी ‘अग्निवीरां’साठी विहित कमाल प्रवेश वयोमर्यादा ३ वर्षांनी शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे आणि ‘अग्निपथ’ योजनेच्या पहिल्या तुकडीसाठी ही सवलत ५ वर्षे असेल, असाही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

 

 

 

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने निमलष्करी दलामध्ये ‘अग्निवीरां’ना आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. त्याचप्रमाणे संरक्षण मंत्रालयातर्फेही आरक्षणाची घोषणा करण्यात आली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या कार्यालयाकडून त्याविषयीची घोषणा केली आहे. त्यात म्हटले की, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण मंत्रालयातील विविध रिक्त जागांपैकी १० टक्के जागा ‘अग्निवीरां’साठी राखीव ठेवण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार भारतीय तटरक्षक दले आणि नागरी संरक्षण सेवा आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील १६ संरक्षण उपक्रमांच्या भरतीमध्ये ‘अग्निवीरां’ना १० टक्के आरक्षण लागू असणार आहे. हे आरक्षण माजी सैनिकांसाठी सध्या असलेल्या आरक्षणाच्या व्यतिरिक्त असणार आहे.

 

 

 

 

बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने मर्चंट नेव्हीमध्ये ‘अग्निवीरां’साठी विविध नोकरीच्या संधींची घोषणा केली आहे. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी त्याविषयीची घोषणा केली आहे. त्यानुसार, भारतीय नौदलातील ‘अग्निवीरां’ना मर्चंट नेव्हीमध्ये इलेक्ट्रो टेक्निकल, कूक, खलाशी आदी पदांवर संधी देण्यात येणार आहे. मेकॅनिकल किंवा इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये डिप्लोमा किंवा इलेक्ट्रॉनिक किंवा इलेक्ट्रिकल स्ट्रीममध्ये आयटीआय ट्रेड सर्टिफिकेट असलेल्या ‘अग्निवीरां’साठीही विविध संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

 

 

 

 

‘अग्निपथ’अंतर्गत भारतीय हवाईदलामध्ये सेवा देणार्‍या ‘अग्निवीरां’ना सेवेनंतर नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्रातही संधी देण्यात येईल, अशी घोषणा मंत्रालयातर्फे करण्यात आली आहे. मंत्रालयातर्फे तसे ट्विट करण्यात आले आहे, त्यानुसार एअर ट्राफिक सर्व्हिस, एअरक्राफ्ट टेक्निशियन, विमान देखभाल आणि दुरुस्ती, हवाई अपघात तपास यंत्रणा, विमान सुरक्षा, व्यवस्थापन, माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्र, लॉजीस्टिक सपोर्ट आदी क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर यांनी त्यांचे मंत्रालय तरुणांना शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षक म्हणून रोजगार संधी उपलब्ध करून देणार असल्याची घोषणा केली आहे. तसेच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनीही पेट्रोलियम मंत्रालयात रोजगार संधी देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

 

 

 

 

अग्निपथ योजनेस विरोध करणार्‍यांनी प्रामुख्याने रेल्वे आणि रेल्वे संपत्तीस लक्ष्य बनविले आहे. आतापर्यंत ३६१ रेल्वेगाड्यांवर परिणाम झाला असून ३५ रेल्वेगाड्या रद्द कराव्या लागल्या आहेत. उत्तर प्रदेशात आतापर्यंत विविध ६ गुन्हे दाखल करून २६० हल्लेखोरांना अटक करण्यात आली आहे. बिहारनंतर आता हिंसाचाराचे लोण पंजाब, राजस्थान आणि दिल्लीमध्ये तुरळक प्रमाणात पसरत आहे.

 

 

 

 

बिहार भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष संजय जैस्वाल, भाजपचे आमदार हरिभूषण ठाकूर बच्चोल, दरभंगाचे आमदार संजय सरावगी, दिघ्याचे आमदार संजीव चौरसिया यांच्या सुरक्षेत १२ सीआरपीएफ जवान तैनात करण्यात आले आहेत.

 

 

 

केंद्र सरकारच्या ‘अग्निपथ’ योजनेविरोधात बिहारमध्ये होणार्‍या हिंसाचारामागे सैन्य ‘भरती कोचिंग सेंटर्स’चा हात असल्याची धक्कादायक माहिती पटना जिल्हाधिकारी चंद्रशेखर सिंह यांनी दिली आहे. सैन्य भरतीसाठीच्या ‘अग्निपथ’ योजनेविरोधात बिहारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार सुरू आहे. सैन्य भरतीची तयारी करणारे युवक रस्त्यावर उतरले असून, रेल्वे जाळपोळीसह सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान केले जात आहे. त्याविरोधात प्रशासनाने कारवाई सुरू केली असून, या हिंसाचारामागे सैन्य भरतीचे प्रशिक्षण देणार्‍या काही ‘कोचिंग सेंटर्स’चा हात असल्याची माहिती पटना जिल्हाधिकारी चंद्रशेखर सिंह यांनी दिली.

 

 

 

ते म्हणाले की, दंगलखोरांची ओळख पटविण्याचे काम व्हिडिओ फुटेजद्वारे करण्यात येत आहे. या हिंसाचारामागे सात ते आठ कोचिंग सेंटर्सचा हात असल्याचेही पुरावे हाती लागले आहेत. अटक करण्यात आलेल्यांचे व्हॉट्सअ‍ॅपमधील संदेश तपासण्यात आले असून त्यामध्ये कोचिंग सेंटर्सद्वारे प्रक्षोभक संदेश प्रसारित करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सिंह यांनी सांगितले. दरम्यान, राज्यातील १२ जिल्ह्यांमध्ये ४८ तासांसाठी इंटरनेट बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये रोहतास, लखीसराय, औरंगाबाद, कैमूर, भोजपूर, बक्सर, सारण, समस्तीपूर, बेगुसराय, नवादा, चंपारण, वैशाली यांचा समावेश आहे.

 

 

 

 

दरम्यान, बिहारप्रमाणेच उत्तर प्रदेशातील काही जिल्ह्यांमध्येदेखील हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत. राज्यातील अलीगढ येथे झालेल्या हिंसाचारामागे तेथील कोचिंग सेंटर्सचा हात असल्याचे दिसून येताच त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. इंटरनेटवर भावना भडकविणारा मजकूर प्रसारित करणे, अपप्रचार करणारे संदेश प्रसारित करणे आणि हिंसाचार भडकविण्यास प्रवृत्त केल्याप्रकरणी नऊ कोचिंग सेंटरच्या संचालकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

 

 

 

 

‘अग्निपथ’ योजनेविरोधात देशभरात सुरू असलेल्या गदारोळानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अग्निपथ योजनेच्या विरोधात झालेल्या हिंसक निदर्शने आणि रेल्वेसह सार्वजनिक मालमत्तेचे झालेले नुकसान याची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि लष्करावरील या योजनेचा परिणाम तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे निर्देशही देण्याची विनंती याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे.