मोदीमय युरोप!

 

 

 

 

 

 

एखाद्या नेत्याच्या भेटीसाठी किंवा त्याला केवळ बघण्यासाठी आलेल्या त्याच्या चाहत्यांचा उत्साह इतका शिगेला पोहोेचलेला दिसावा आणि तो नेताही एक राजकीय क्षेत्रातला असावा, याचे आश्चर्य डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेट्टे फ्रेडेरिकसेन यांना आवरत नव्हते. हे जमलेल्या श्रोत्यांना सांगत त्यांनी आपला आनंद आणि आश्चर्य व्यक्त करताच, श्रोत्यांनीही त्यांना गरमजोशीने प्रतिसाद दिला. हे दृश्य यावेळी डेन्मार्कची राजधानी कोपेनहेगनमध्ये ठळक स्वरुपात समोर आले असले तरी ती मोदींसाठी नवलाईची बाब नाही. मेट्टे फ्रेडेरिकसेन जून २०१९ पासून डेन्मार्कच्या पंतप्रधानपदी असल्या तरी ‘सोशल डेमोक्रॅट’ पक्षाची धुरा जून २०१५ पासूनच सांभाळून आहेत.

 

 

 

मोदींचा युरोप दौरा तीन दिवसांचा आणि जर्मनी, डेन्मार्क, अन्य नॅार्डिक देश आणि फ्रान्स यांचा समावेश असलेला होता. परतीच्या वाटेवर असताना त्यांनी फ्रान्सचे पुनर्निर्वाचित अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॅान यांची भेट घेतली आणि नंतर भारताच्या दिशेने कूच केले. मोदींचे आजवरचे सर्वच दौरे आटोपशीर, उपलब्ध वेळेचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घेणारे आणि यशस्वी ठरले आहेत आणि हाही दौरा त्याला अपवाद नव्हताच म्हणा. या दौर्‍यात मोदींनी एकूण ६५ तासांत २५ बैठकांना उपस्थिती लावली. तसेच, त्यांनी आठ जागतिक नेत्यांबरोबर विचारविनिमय केला. पण, या दौर्‍याची स्वत:ची अशी वेगळी ओळख सांगता येते ती अशी की, ‘कोविड’ प्रकोपानंतरचा हा मोदींचा पहिला मोठा दौरा होता. त्याला युक्रेन युद्धाची पार्श्वभूमीही होती. संबंधित सर्व राष्ट्रप्रमुख रशियाला दोषी ठरवून, त्याचा निषेध करणारे आणि भारतानेही तशीच भूमिका घ्यावी, या विचारांचा आग्रह धरणारे होते. युरोपातील बहुतांश देश युक्रेनविरुद्धच्या युद्धात रशियाला विरोध करत आहेत. या देशांनी रशियावर अनेक निर्बंधही लादले आहेत. अशा परिस्थितीत युद्धविराम आणि चर्चेद्वारे समस्येची सोडवणूक ही आपली तटस्थ भूमिका कायम ठेवत यजमान देशांना न दुखवता, द्विपक्षीय चर्चेतून अनेक संकल्प आणि करारांबाबत सहमती घडवून आणणे, ही सोपी गोष्ट नव्हती. पण, मोदींसाठी हे ‘मुमकिन’ ठरावे, यात नवल नाही.

 

 

 

 

 

सोमवारी मेच्या २ तारखेला मोदींचे विमान बर्लिन विमानतळावर उतरले. युरोपच्या तीन दिवसांच्या भेटीचा हा पहिला थांबा (स्टॉप) होता. त्यांनी यावेळी अँजेला मर्केल यांच्यानंतर निवडून आलेले जर्मनीचे चॅन्सेलर ओलाफ शोल्झ यांची भेट घेतली. यापूर्वी आभासी (व्हर्च्युअल) भेट घेऊनच किंवा ट्विट करूनच किंवा दूरध्वनीवर संवाद साधूनच संपर्क करण्यावर भागवावे लागले होते. विमानतळावर उतरताच मोदी प्रथम जर्मनीतील ठिकठिकाणून आलेल्या आणि कडाक्याच्या थंडीतही पहाटेपासून विमानतळावर वाट पाहत असलेल्या भारतीय मूळाच्या लोकांच्या स्वागताला समोरे गेले. नंतर लगेचच त्यांनी ट्विट केले की, “या भेटीने भारत आणि जर्मनी या दोन्ही देशांमधील मैत्रीला नवीन बहर येईल,” असा त्यांना विश्वास वाटतो. त्यांनी जर्मन चॅन्सेलर शोल्झ यांच्याबरोबर युक्रेनसह जागतिक महत्त्वाच्या अनेक प्रश्नांवर विस्तृत चर्चा केली. त्यांना युद्धविराम आणि चर्चेद्वारे समस्यांची सोडवणूक ही भारताची भूमिका विशद करून सांगितली. नंतर जर्मन उद्योगपतींचीही मोदींनी भेट घेतली आणि पुढे एका स्वागत समारंभातही ते सहभागी झाले. यावेळी जर्मनीत भारतीयांनी साध्य व संपादन केलेल्या यशाचा भारतीयांना अभिमान वाटतो, अशा शब्दांत मोदींनी जर्मनीतील भारतीयांचा गौरव केला.

 

 

 

 

जर्मन चॅन्सेलर ओलाफ शोल्झ यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रामधील चीनच्या दादागिरीवर चर्चा झाली. हा मुद्दा भारतासाठीही महत्त्वाचाच होता. जर्मनी आणि भारत यातील व्यापारी संबंधांवरही यानिमित्ताने चर्चा होणे अपेक्षितच होते. ‘कोविड’ प्रकोपानंतर आलेली आर्थिक मरगळ हा दोन्ही देशांसाठी खूपच महत्त्वाचा मुद्दा होता. भारताचा युरोपमधला सर्वात मोठा व्यापारी साथीदार जर्मनी आहे. म्हणून या व्यापार संबंधांना भारताच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व आहे. सत्तेवर आल्यापासूनची मोदींची ही जर्मनीला दिलेली ही पाचवी भेट आहे, ती उगीच नाही. यापूर्वी अँजेला मर्केल चॅन्सेलर असताना एप्रिल २०१५, मे २०१७, जुलै २०१७ आणि एप्रिल २०१८ मध्ये मोदी जर्मनीच्या भेटीवर गेले होते. या पाचव्या भेटीत दोन्ही देशांतील उद्योगांमधल्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांची गोलमेज बैठक आयोजित करून, दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांनी या बैठकीत जातीने उपस्थित राहणे, हा घाट घडवून घालण्यामागेही परस्पर देशातील आर्थिक संबंधांना नव्याने उजाळा मिळावा, हा प्रमुख हेतू होता. ही बाब मोदींनी जर्मन वृत्तसृष्टीच्या नजरेला स्वत:हून आणून दिली, याचीही नोंद घ्यायला हवी. भारताचा प्रत्येक देशात फक्त एकच राजदूत असतो, (पण जर्मनीतील काय किंवा इतर देशातील काय), त्या त्या देशातील असंख्य भारतीय भारताचे त्या देशातले राष्ट्रदूत आहेत, ही संकल्पना मोदींनी या दौर्‍यात एकापेक्षा जास्तवेळा मांडलेली आढळते. म्हणून त्या त्या देशांतील मूळ भारतीयांची भेट घेण्यासाठी आपण नेहमीच उत्सुक असतो, असेही मोदी ठिकठिकाणी म्हणाले आहेत.

 

 

 

जर्मनीने आपली युक्रेन युद्धाबाबतची भूमिका हळूहळू अधिकाधिक कठोर करीत नेली आहे, तर राष्ट्रहिताला प्राधान्य देत, ‘युद्ध थांबवा आणि वाटाघाटीने प्रश्न सोडवा,’ ही भूमिका भारताने कायम ठेवली आहे. या युद्धात कुणाचाही विजय होणार नाही, हे कठोर वास्तव जसे मोदींनी सर्व संबंधितांसमोर ठेवले, तसेच निर्दोष नागरिकांच्या हत्येचा निषेध करीत चौकशीचा आग्रहही धरला. यजमान देशाला न दुखवता आणि आपल्या भूमिकेबाबत तडजोडही न करता, मतैक्याचे मुद्दे रेटत पुढे जायचे आणि कुणाचाही पापड मोडणार नाही, हे पाहण्यात कौशल्याची कसोटी असते, हे सांगायला नको. भारत शस्त्रास्त्रांसाठी रशियावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे, हे वास्तव भारत विसरू शकत नाही. जर्मनीने ‘जी-७’ राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण यजमान देश या नात्याने भारताला दिले आहे. हा जसा सन्मान आहे तसाच ‘जी-७’ राष्ट्रांचा भारतावर दबाव पडतो का, हे पाहण्याचा प्रयत्नही असू शकतो. राजकारणात हे असे चालायचेच.

 

 

 

दि. ३ मे ला मोदी कोपेनहेगनला डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेट्टे फ्रेडेरिकसेन यांना भेटण्यासाठी रवाना झाले. डेन्मार्कची राजधानी कोपेनहेगन येथे दोन्ही प्रधानमंत्र्यांच्या उपस्थितीत एकूण नऊ करारांवर स्वाक्षर्‍या झाल्या. यात अनेक उद्देशपत्रांवर स्वाक्षर्‍या (लेटर ऑफ इनटेंट) करणार्‍यात आल्या, तसेच बंदरे, नौकानयन आणि जलमार्ग याबाबत भारत आणि डेन्मार्कचे ग्रीन शिपिंग मंत्रालय यांच्यातही करार करण्यात आले. सांस्कृतिक देवाणघेवाण याबाबत तसेच, जलशक्ती मंत्रालय आणि डेन्मार्कचे पर्यावरण मंत्रालय यांच्यातही ‘एलओआय’वर (लेटर ऑफ इंटेंटवर) संबंधितांच्या स्वाक्षर्‍या झाल्या. कौशल्य विकास, व्यवसाय शिक्षण, धडाडीची उद्योगशीलता (इंटरप्रिन्युअरशिप) याबाबत सामंजस्य करार झाले. पशुपालन, दुग्धव्यवसाय आणि ऊर्जाधोरण यावरही उभयतांच्या स्वाक्षर्‍या झाल्या. ‘इंटरनॅशनल सेंटर फॅार अ‍ॅण्टी मायक्रोबियल रेझिस्टन्स’सोबत भारत एक सहयोगी साथीदार स्वरुपात सामील होणार आहे. डेन्मार्कमधील तांत्रिक विद्यापीठ, ‘स्टार्टअप’ संबंधात सहकार्य आणि सहयोग करणार आहे. डेन्मार्क भेटीतील फलितांमधील असा हा नेमकेपणा उठून दिसतो. बर्लिन आणि डेन्मार्क येथील कार्यक्रमापाठोपाठ आणि वेळ न दवडता पार पडलेले दिसतात. ‘कामाचा उरक’ हे मोदींचे वैशिष्ट्य यानिमित्ताने संबंधितांना पुन्हा एकदा जवळून बघता आले. भारत आणि डेन्मार्क यातील संबंधांना ७५ वर्षे २०२४ मध्ये पूर्ण होतील, तोपर्यंत या सर्व विषयांबाबतच्या वाटाघाटी अव्याहत सुरू राहाव्यात, यावर उभयपक्षी एकमत झाले.

 

 

 

डॅनिश पंतप्रधानांनी आपल्या घराची आणि परिसराची मोदींना सैर करून आणता चर्चाही केली. चर्चेच्या या प्रकाराला ‘वॅाकिंग दी टॉक’ म्हणून संबोधले जाते. चर्चेच्या या प्रकारात नेते मनमोकळी व अनौपचारिक चर्चा करू शकतात. यानिमित्ताने उभयपक्षी प्रगट झालेली सुशीलता (बॅानहोमी) भारत आणि डेन्मार्क यातील संबंध भविष्यकाळात अधिकाधिक दृढ होत जातील, याची साक्ष पटवते. कोपेनहेगनमधील मोदींचा कार्यक्रम भरगच्च होता. विमानतळ ते पंतप्रधानांचे निवासस्थान, तिथून पुढे लगेच डॅनिश उद्योगजगतासोबत चर्चा, त्या पाठोपाठ डेन्मार्कमधील भारतीयांसोबत संवाद आणि नंतर राणी यांची भेट मोदीसारख्याच उत्साहाने पार पाडीत चालले होते. डेन्मार्कमधील २०० कंपन्या भारतात कारभार करीत आहेत. त्यांचे सहकार्य ‘मेक इन इंडिया’, ‘जलजीवन मिशन’, ‘डिजिटल इंडिया’यांसारख्या प्रकल्पांना आज मिळते आहे. भारताच्या ६० कंपन्या माहिती- तंत्रज्ञान क्षेत्रात डेन्मार्कमध्ये सहयोग देत आहेत. चिमुकल्या डेन्मार्कमध्ये १६ हजार भारतीयांची संख्या नगण्य मानता यायची नाही.

 

 

 

भारतीयांना संबोधन करताना मोदींनी बदललेल्या भारताचा परिचय करून देताना, आज भारत ‘युनिकॉर्न’च्या बाबतीत जगात तिसर्‍या क्रमांकावर आहे, हे सांगितले. कार्यक्रमात सहभागी झालेले नागरिक भारताच्या विविध भाषिक भागातून आलेले आहेत, हे मोदींनी डॅनिश पंतप्रधानांना स्पष्ट करून सांगितले. ‘आमच्या भाषा वेगवेगळ्या असल्या तरी आमची सर्वांची संस्कृती एकच म्हणजे भारतीय आहे,’ असे मोदींनी या निमित्ताने जाणवून दिले. सर्वसमावेशकता आणि सांस्कृतिक विविधता हे भारतीय समाजाचे शक्तिस्थान आहे. आम्ही ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ म्हणजे ‘जग हेच एक कुटुंब’ मानणारे आहोत, याची त्यांनी आठवण करून दिली. या कार्यक्रमात डॅनिश पंतप्रधानांची उपस्थिती त्यांच्या भारतीयांबाबतच्या प्रेम आणि आदरभावाची परिचायक आहे, असे सांगत त्यांनी डॅनिश पंतप्रधानांच्या उपस्थितीबद्दल त्यांचे आभार मानले. संवादप्रधान भाषणात पुरेशी जवळीक निर्माण करीत मोदींनी डेन्मार्कमधील भारतीयांकडून एक आश्वासन मिळविले. त्यानुसार आता प्रत्येक भारतीय निदान पाच डॅनिश नागरिकांना भारतभेटीसाठी प्रवृत्त करणार आहे. पर्यटनक्षेत्राचा भारतीय अर्थकारणातील वाटा वाढविण्याचा हा मोदींचा प्रयत्न या निमित्ताने स्पष्ट दिसतो.

 

 

 

 

 

 

नंतर मोदी दुसर्‍या भारत आणि नॅार्डिक शिखर परिषदेत सहभागी झाले. पहिली नॅार्डिक शिखर परिषद २०१८ मध्ये स्वीडनमधील स्टॅाकहोम येथे झाली होती. दुसर्‍या शिखर परिषदेत ‘कोविड’नंतरच्या जागतिक आर्थिक स्थितीतील सुधारणेवर मुख्यत: चर्चा झाली. हवामानबदल, पुन्हा पुन्हा नव्याने वापरता येऊ शकतील, असे ऊर्जास्रोत आणि जागतिक सुरक्षा या विषयांवरही विचारमंथन झाले.

 

  

 

त्यापूर्वीच्या द्विपक्षीय चर्चेचे स्वरूप काहीसे वेगळे होते. कोपनहेगन येथेच मोदींनी बुधवारी दि. ४ मे ला नॉर्वे, स्वीडन, आईसलंड आणि फिनलंडच्या म्हणजे नॉर्डिक देशांच्या पंतप्रधानांशी स्वतंत्ररित्या द्विपक्षीय चर्चा केली. या प्रत्येक वेळी उभयदेशांचे संबंध अधिक दृढ व्हावेत, यावर उभयतांचा भर तर होताच, पण त्यासोबत प्रादेशिक आणि जागतिक स्तरावर होत असलेल्या घडामोडींबाबतही चर्चा होत होती. मोदींनी नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास गहर स्टोर यांची सर्वात अगोदर भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांतील ही पहिलीच भेट होती. सागरी अर्थव्यवस्था, पर्यावरणानुकूल ऊर्जा, अवकाश, आरोग्य यासारख्या क्षेत्रांत परस्पर सहकार्य वाढवण्याच्या दृष्टीनेही मोदी आणि जोनास गहर स्टोर यांच्यात चर्चा झाली. गोठलेल्या आर्क्टिक महासागरातील बर्फ कसा वितळतो, याचा सखोल अभ्यास, त्याबाबतचे अंदाज आणि आडाखे आणि यांना लक्षात घेऊन त्यानुसार धोरण निश्चित करण्यावर भारताचा भर आहे. आर्क्टिक महासागराचे आर्थिक, सामरिक आणि डावपेच विषयक बाबतीतले महत्त्व लक्षात ठेवून भारताला आपले नौकानयनाचे मार्ग ठरवावे लागणार आहेत. इथली उर्जेची उपलब्धी आणि खनिजांची मुबलकता हे भारतासाठीही महत्त्वाचे विषय आहेत. पण, यासाठी जवळचा कुणीतरी साथीदार भारताला हवा होता. ही गरज भरून काढण्यासाठी नॅार्वेसारखा विश्वासू साथीदार शोधून सापडणार नाही. याबाबत नॅार्वेचे पंतप्रधान जोनास गहर स्टोर यांच्याशी चर्चा करण्याची संधी मोदी सोडणार होते थोडेच? याशिवाय युक्रेनबाबत चर्चा होणेही स्वाभाविकच होते. त्यातून बहुतेक नॅार्डिक देश ‘नाटो’त सामील होण्याच्या विचारात आहेत, हे पाहता ही चर्चा कशी झाली असेल, हे सांगायलाच हवे का?

 

 

 

 

 

 

सध्या भारत आणि नॉर्वे संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेचे सदस्य आहेत. या मुद्द्याला अनुसरूनही या दोन देशात चर्चा झालीच असणार, ही बाब तर क्रमप्राप्तच आहे. याशिवाय दोन्ही नेत्यांचे आवडीचे आणि जिव्हाळ्याचे विषय म्हणून पर्यावरणानुकूल इंधन, सौर आणि पवनऊर्जा, पर्यावरणानुकूल सागरी वाहतूक हे विषयही होतेच. आर्थिक आणि व्यापारीदृष्ट्या मत्स्यव्यवसाय, जलव्यवस्थापन, पावसाच्या पाण्याची साठवण, अवकाशक्षेत्रात सहकार्य, दीर्घकालीन पायाभूत गुंतवणूक, आरोग्य व सांस्कृतिक देवाणघेवाणीवरही दोन्ही नेत्यांनी सखोल चर्चा केली. नॅार्वेनंतर नंतर स्वीडनच्या पंतप्रधान मॅगडलिना अँडरसन यांच्याशी मोदींची चर्चा झाली. या दोन नेत्यांची आजवर भेट झाली नव्हती. स्वीडनने ‘नाटो’त सामील होण्याचे ठरविले असून, असे कराल तर तुमचाही युक्रेन होईल, अशी तंबी रशियाने दिली आहे. माहिती-तंत्रज्ञान, संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रमांवर यावेळी या दोघांत चर्चा झाली. भारत आणि स्वीडन या दोन देशांतील संबंध आणखी दृढ व्हावेत, यावर दोन्ही देशांचा भर होता. २०१८ मध्ये मोदींनी स्वीडनला भेट दिली होती. तेव्हा मॅगडलिना अँडरसन पंतप्रधान नव्हत्या. तेव्हा स्टेफन लॅाफव्हेन पंतप्रधान होते. मॅगडलिना अँडरसन या दि. ३० नोव्हेंबर, २०२१ पासून पंतप्रधानपदी आहेत. स्टेफन लॅाफव्हेन यांच्या कार्यकाळात स्वीडन आणि भारताने संरक्षण, व्यापार व गुंतवणूक, पर्यावरणानुकूल ऊर्जा, ‘स्मार्ट सिटी’, विशेष म्हणजे स्त्रियांचा कौशल्यविकास, अवकाश तंत्रज्ञान, आरोग्य आदी बाबतीत संयुक्त कृती योजना स्वीकारली होती. संयुक्त कृती योजनेच्या प्रगतीचा आढावा दोन्ही नेत्यांनी घेतला. यावेळी भारताच्या पंतप्रधानपदी मोदीच असले तरी स्वीडनची धुरा आता मॅगडलिना अँडरसन यांच्या खांद्यावर आहे. या दोन्ही देशांच्या संयुक्त प्रकल्पांच्या प्रगतीबाबत दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले, याचा अर्थ स्वीडनमधील खांदेपालटाचा कोणताही प्रतिकूल परिणाम संयुक्त प्रयत्नांवर झालेला दिसला नाही. यातील सर्वात महत्त्वाचा प्रकल्प कार्बनचे कमीत कमी उत्सर्जन करण्याशी संबंधित आहे. या प्रकल्पात १६ देश आणि १९ कंपन्यांसह ३५ सदस्य सहभागी झाले आहेत.

 

 

 

मोदींनी त्यानंतर आईसलंडच्या पंतप्रधान केट्रिन याकोबस्दोत्तिर यांच्याशी चर्चा केली. लिंग समानतेसाठी आईसलंड सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांबद्दल मोदींनी या देशाची प्रशंसा केली आणि याबाबत भारत करीत असलेल्या प्रयत्नांचीही माहिती केट्रिन याकोबस्दोत्तिर यांना दिली. भूऔष्णिक ऊर्जा, सागरी अर्थव्यवस्था, पर्यावरणानुकूल व पुनर्वापर करण्याजोगी ऊर्जा, मत्स्यव्यवसाय, अन्नप्रक्रिया, ‘डिजिटल’ विद्यापीठांसोबत शिक्षण व सांस्कृतिक देवाणघेवाणीवर दोन्ही नेत्यांनी चर्चा केली. सर्वात शेवटी मोदींनी फिनलंडच्या पंतप्रधान सॅना मरिन यांची भेट घेऊन व्यापार, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आदी क्षेत्रांत दोन्ही देशांचे संबंध अधिक वृद्धिंगत होण्यासाठी चर्चा केली. भारत-फिनलंडदरम्यान ‘डिजिटल’ भागीदारी, व्यापार भागीदारी आणि गुंतवणूक व्यवहारांत विस्ताराच्या भरपूर संधी आहेत. दोन्ही देशांचे सांस्कृतिक संबध अधिक दृढ करण्याबाबत दोन्ही देशात चर्चा झाली. फिनलंडची सीमा रशियाला लागून आहे. फिनलंडनेही नाटोत सामील होण्याचा निश्चय केला आहे आणि रशियाने युक्रेनची आठवण फिनलंडला, तसे पाहिले तर सर्वच नॅार्डिक देशांना, करून दिली आहे. भारताने विशेषत: त्यांचे पुतीन यांच्याशी असलेले संबंध वापरून युद्धविराम घडवून आणण्यासाठी रशियावर दबाव आणावा, अशी अपेक्षा सर्वच नॅार्डिक देशांनी व्यक्त केली. मोदींनी मात्र तत्काळ युद्धबंदी आणि चर्चेद्वारे समस्येची सोडवणूक यावरचा आपला आग्रह कायम ठेवला.

 

 

 

मोदींनी यजमान देशांच्या प्रमुखांना भेट देण्यासाठी आणलेल्या सर्व वस्तू मानवी कौशल्य वापरून तयार केलेल्या होत्या. मोदींबद्दल म्हणतात की, मोदी वेगळे असे काहीच करीत नाहीत फक्त त्यांची पद्धत वेगळी असते. देण्यासाठी भेटवस्तू आणणे यात वेगळे काय आहे? पण, त्यातून भारतीय संस्कृतीची विविधता, लष्करी परंपरा, प्राचीन कलाकुसर, कारीगिरी आणि संपन्न भूतकाळ व्यक्त होत असेल तर? हे वेगळेपण नाही का? नॅार्वेच्या पंतप्रधानांना म्हणजे जोनास गहर स्टोर यांना भेट दिलेली ढाल ही राजस्तानी कलाकुसर आहे. डेन्मार्कचे युवराज फेड्रिकसाठी छत्तीसगडची ‘डोक्रा बोट’ ही चार हजार वर्षांपूर्वी मेणाचा साचा वापरून तयार केलेली आहे. डेन्मार्कची राजकुमारी मेरी यांच्यासाठी चांदीची मीनाकारी केलेल्या पक्षाचे घडणीचे तंत्र बनारसचे पण मूळचे पर्शियाचे आहे. फिनलंडच्या पंतप्रधान साना मरीन यांच्यासाठी पितळाचा राजस्थानचा जीवनवृक्ष (ट्री ऑफ लाईफ), क्वीन मारग्रेट (दुसरी) साठी रोगन पेंटिंग हा गुजरातच्या कच्छमधील प्रकार आहे. स्वीडनच्या पंतप्रधान मॅगडलिना अँडरसन यांना भेट दिलेली पाश्मीना शाल उबदार आणि नाजूक तंतूंची विणलेली आहे. या काही भेटवस्तू उदाहरणादाखल सांगता येतील.

 

 

 

 

 

 

आता आला शेवटचा थांबा. फ्रान्समध्ये पॅरिस विमानतळावर हजारो भारतीय मोदींच्या स्वागतासाठी आले होते. स्वागताचा स्वीकर केल्यानंतर मोदींनी इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांच्याशी विविध द्विपक्षीय प्रश्नांवर चर्चा केली. फ्रान्सच्या अध्यक्षपदी निवडून आलेल्या मॅक्रॉन यांचे मोदींनी अभिनंदन केले. यावर्षी भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील राजनैतिक संबंधांना ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. युक्रेन युद्धामुळे जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा विकसनशील राष्ट्रांना जाणवू लागल्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. यावर फ्रान्स आणि भारताने एकत्र येऊन उपाययोजना करण्यावर उभयपक्षी एकमत झाले. युक्रेनमध्ये होत असलेल्या निर्दोष नागरिकांच्या हत्येचा दोन्ही नेत्यांनी निषेध केला. युद्ध थांबवून दोन्ही पक्षांनी चर्चेच्या माध्यमातून मार्ग काढावा आणि लोकांचे होत असलेले हाल ताबडतोब थांबवावे, असे आवाहनही केले. मॅक्रॉन यांनी रशियात जाऊन पुतीन यांच्यासोबत दोन तास चर्चा केली होती. तिची माहिती त्यांनी मोदींना दिली. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रामधील प्रश्नांवरही या दोन नेत्यांत चर्चा झाली. दोन्ही नेत्यांनी दहशतवादाचा आणि सीमेपलीकडून होणार्‍या कारवायांचा निषेध केला. शिवाय आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवरही चर्चा केली, ते वेगळेच. यात रशिया आणि युक्रेनचा विषयही होताच. याबाबत भारत तटस्थ राहू इच्छितो, तो यासाठीही की, उद्या आवश्यकता निर्माण झाली, तर दोन्ही पक्षांना भारताची तटस्थता स्वीकार्य वाटावी. फ्रान्सने रशियावरील बंधनांना मान्यता दिली असली तरी त्याची आणि भारताची भूमिका यात किंचितच फरक आहे. फ्रान्सनेही वाटाघाटींवर भर दिला आहे. याशिवाय या दोन्ही नेत्यांजवळ आणखी काही तपशील असतीलही. कारण, हे दोघेही सुरुवातीपासून रशियाच्या संपर्कात आहेत. पण, ते तपशील आताच प्रगट केले जाणार नाहीत, हे उघड आहे. संपर्कात राहूया, असे म्हणत, मोदी परतीच्या प्रवासासाठी विमानात बसल्यानंतर, स्वागतासाठी मॅक्रॉन यांचे आभार मानत असतानाच, त्यांचे विमान भारताच्या दिशेने झेपावत होते.