मुंबईच्या ‘तुंबई’चे सफाईदार दावे...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पाणी हा असा विषय आहे की, त्याकडे सर्वस्वी लक्ष दिले, तर मानवी जीवन समृद्ध होते व पाण्याच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर मानवी जीवन उद्ध्वस्त व्हायला फार वेळ लागत नाही. औरंगाबादमधील भीषण पाणीटंचाई असेल किंवा मग मुंबईमध्ये उद्भवणारी पूरस्थिती, या दोन्ही बाबी तितक्याच चिंताजनक म्हणाव्या लागतील.

 

 

 

शुद्धजलवाहिनी म्हणजे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणार्‍या वाहिन्या याबद्दल दि. ११ मे रोजीच्या लेखात पाण्याची गळती व अनेक ठिकाणी टंचाई व अशुद्ध पाणी पुरविले जाते, याविषयी आपण माहिती करुन घेतली. त्यातच मुंबई पालिकेने गळती रोखण्याचे व २४ तास पाणीपुरवठ्याचे प्रकल्प काही कारणाने गुंडाळून टाकले आहेत.

 

 

 

पर्जन्यजल वाहिन्या व नाल्यांमधून शहरातील पावसाचे पाणी समुद्रात सोडले जाते. त्यामुळे पाणी शहरात तुंबू नये, हा त्यामागील उद्देश. त्याकरिता ‘ब्रिम्स्टोवॅड’ प्रकल्पाची कामे गेल्या १५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ झाला तरी अतिशय संथगतीने सुरू आहेत.

 

 

 

मलजलवाहिन्या या घरातील, व्यापारी संकुलातील व औद्योगिक भागांतील सांडपाणी वाहिनीत जमवितात व ते मलजल समुद्रापर्यंत नेऊन प्रक्रिया करून (वा सध्याच्या अवस्थेत न करून) समुद्रात, खाडीत वा नदीत सोडण्याची व्यवस्था करतात. २०२० मध्ये सात ठिकाणी प्रक्रिया करण्यासाठी १६ हजार कोटींची निविदा २०२२ मध्ये तब्बल दहा हजार कोटी रुपयांनी वाढून २६ हजार कोटी खर्चाला मंजुरी मिळाली आहे. याविषयी आपण पुढील लेखात चर्चा करूया.

 

 

 

प्रस्तुत लेखात आपण पालिकेची मुंबईत पाणी तुंबू नये,याकरिता कुठे कुठे नेमकी काय कामे सुरु आहेत, याविषयी म्हणजे पर्जन्य जलवाहिन्यांविषयी माहिती करून घेऊया.

 

 

 

गेले कित्येक वर्षे मुंबई महापालिका रस्त्यांवर पाणी तुंबू नये, म्हणून व्यवस्था करण्यात सर्वस्वी अपयशी ठरली आहे. याला कारण काही प्रमाणात निसर्ग कोपतो हे असले तरी त्या तुलनेत ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी मानवी प्रयत्न तोकडे पडतात, म्हणून पाणी मुंबई तुंबते हेच आहे.

 

 

 

मुंबई महापालिकेने जिथे जिथे रस्ते बांधले, तिथे तिथे पर्जन्य जलविहिन्याही बांधल्या आहेत. परंतु, या पर्जन्य जलवाहिन्यांमध्ये बरेचदा कचरा वा गाळ साचलेला असतो. त्यामुळे या वाहिन्यांमधील पाणी दिलेल्या दिशेने वा वळणाने वाहून जाण्यास अडथळा निर्माण होतो. यामुळेच मग शहरात ठिकठिकाणी पाणी तुंबण्यास सुरुवात होते. झोपडपट्ट्यांच्या बाजूला सगळीकडे मलजलवाहिन्या नसल्याने हे मलजल या वाहिन्यांमध्येही शिरते व परिसरात दुर्गंधी पसरते. पर्जन्य जलवाहिन्यांमध्ये वर्षभरात कचरा वा गाळ जमा होतो आणि काही ठिकाणी मलजल मिश्रित झाल्याची समस्याही प्रकर्षाने दिसून येते.

 

 

 

दरवर्षी महापालिका या पर्जन्य जलवाहिन्या स्वच्छ करण्याची मोहीम हातात घेते. ही मोहीम एप्रिलच्या आधी सुरू होऊन मे अखेरपर्यंत संपवण्यात येते व तोपर्यंत वाहिन्यांमधील वा नाल्यांमधील ७५ टक्के गाळ साफ केल्याचा दावा सहसा पालिकेकडून केला जातो. या वर्षी महापालिकेने नालेसफाईच्या कामाला उशिरा सुरुवात केली, म्हणून व ३१ मेची मुदत संपण्याची वेळ आता आठवड्यावर आली आहे आणि महापालिकेचे नालेसफाईचे काम ७५ टक्केही पूर्ण झालेले नाही. यामुळे मुंबईकर पालिकेच्या ढिसाळ कारभारावर नाराज असून यंदाही मुंबईत पाणी तुंबण्याची शक्यता जास्त आहेच.

 

 

 

याविषयी महापालिकेच्या माजी आयुक्तांचे व राज्याचे पर्यावरणमंत्री यांचे उद्गार महत्त्वाचे ठरतील. माजी आयुक्त अजोय मेहता म्हणतात की, “मुंबईत अतिवृष्टी झाल्यास पर्जन्य जलवाहिन्यांची क्षमता अपुरी ठरते. विशिष्ट कालावधीत २५० मिमी पावसापेक्षा जास्त पाऊस पडल्यास पाण्याचा निचरा होणारी यंत्रणा अपुरी पडते. मुंबईत पाणी साचण्याची कारणे मानवनिर्मित आहेत. काँक्रीटची घरे, रस्ते व रेल्वे रुळ पाणी झिरपून देत नाहीत व ते तुंबते. पुराचा धोका हे फसलेल्या नियोजनाचे माननिर्मित संकट आहे.”

 

 

 

याविषयी बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणतात की, “मुंबई महापालिका मान्सूनचे पाणी शहरात तुंबू नये, म्हणून तयारीत राहील. पण, अतिवृष्टी व अकस्मात पाण्यामुळे पुराची शक्यता वाढते.”

 

 

 

नालेसफाईकरिता किती गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट? महापालिकेच्या नालेसफाई कामाकरिता पाच नद्या, ३०९ मोठे नाले (लांबी अंदाजे २९० किमी), ५०८ छोटे नाले (लांबी अंदाजे ६०० किमी), रस्त्यालगतची गटारे (त्यांची लांबी अंदाजे २००४ किमी), शहर विभाग ३०१४२ मे.टन, पूर्व उपनगरे ७३४४३ मे.टन, पश्चिम उपनगरे १४८०२५ मे.टन. एकूण२५१६१० मे.टन आहे इतका गाळ काढण्याचे पालिकेने उद्दिष्ट ठेवले आहे.

 

 

 

मुंबईत नालेसफाईचे काम दि. ११ एप्रिलपासून सुरू झाले. नालेसफाई कामामध्ये दिरंगाई केल्याबद्दल व दि. १५ मे पूर्वी ५० टक्के नालेसफाईचे उद्दिष्ट असल्याने यात कंत्राटदाराला अपयश आल्याने नोटीस पाठविली गेली. दोन पाळ्यांमध्ये व अतिरिक्त मनु्ष्यबळ वापरण्याचे आदेश कंत्राटदारांना पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी दिले होते. कामामधील घोटाळे टाळण्यासाठी पालिकेने नालेसफाईच्या कामाकरिता कडक नियम ठेवले आहेत. वेळ, अक्षांश, रेखांश, चित्रफीत आणि छायाचित्र सॉफ्टवेअरवर टाकण्याचे बंधन टाकले आहे. पण, तरीही म्हणावी तशी नालेसफाईची कामे होताना दिसत नाही.

पश्चिम उपनगरातील मालाड ते दहिसर दरम्यानचे नाले जलपर्णींच्या विळख्यात सापडले असून या नाल्यांमध्ये गाळाचे ढीगही वाढले आहेत.

 

 

सेवा सप्ताहाच्या निमित्ताने भाजपतर्फे नालेसफाई कामाची पाहणी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मालाड, गोरेगाव, डहाणूकरवाडी इत्यादी ठिकाणच्या कामात अनेक ठिकाणी नालेसफाईचे काम सुरू झाले नसल्याचे यावेळी निदर्शनास आले. एक ‘जेसीबी’ व ‘पोकलेन’ मशीन नाल्यात उतरवण्यात आले आहे. या ठिकाणी कामाची गती वाढविणे जरुरी आहे, असे मत भाजपच्या प्रतिनिधींनी नोंदवले. शिवसेनेने दि. २० मेपर्यंत मुंबईत ७८ टक्के नालेसफाई झाल्याचा दावा केला, तर भाजपच्या प्रतिनिधींनी फक्त ३९ टक्केच नालेसफाई झाल्याचे म्हटले आहे.

 

 

 

तसेच पूरप्रवण क्षेत्राकरिता भाड्याच्या पंपांची संख्यादेखील गेल्या काही वर्षांत वाढलेली दिसते. ‘ब्रिन्स्टोवॅड’ प्रकल्पाच्या सुधारित रचनेप्रमाणे नाल्यांची व पर्जन्य जलवाहिनींमध्ये व पम्पिंग स्टेशनचे काम अजून सुरू आहे.

‘एमएमारडीए’ने’ महामार्गावरील पर्जन्य जलवाहिन्या स्वच्छ करण्याचे काम हातात घेतले आहे व त्याचा खर्च २५ कोटी इतका आहे. शिवाय पूरप्रवण क्षेत्राकरिता गेल्या वर्षी पाण्याचा उपसा करण्यासाठी २५० ते ३०० पंप बसवले. परंतु, या वर्षी तब्बल ३८० पंप बसविण्याचे काम सुरू केले आहे. हे खासगी पंप दोन वर्षांसाठी बसविण्यासाठी तब्बल ९२.६९ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले आहे.

 

 

११ नाले-आऊटफॉलवर ट्रॅश नेट लावली जाणार आहेत. यातून समुद्रात सोडलेल्या पाण्यात घनकचरा जाण्याचे बंद होईल. तसेच, वर्षातील २२ दिवस मोठ्या भरतीचे आहेत. या दिवसांकडे पालिकेने विशेष लक्ष ठेवायला हवे. कारण, मोठी भरती व मोठा पाऊस एकाच वेळेला आले, तर पाणी तुंबण्याची शक्यता जास्त असते.

 

 

रेल्वे ट्रॅकच्यासाठी पाणी तुंबणे कमी होण्यासाठी रेल्वेनी पालिकेच्या अधिकार्‍यांबरोबर समझोता करून ‘मायक्रो टनेलिंग’चे यशस्वी प्रयोग केले आहेत व त्यामुळे रेल्वे स्थानकावरील पाणी कमी तुंबेल.

 

 

 

 

 

 

पालिकेने प्रथमच अद्ययावत प्रणालींचा आधार घेतला आहे. डॅशबोर्डनुसार, सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. मुंबईकराना संकेतस्थळ पोर्टलवरून नालेसफाईचे काम प्रक्षेपणातून बघता येईल. झोपडपट्ट्यांची व अरुंद गल्ल्यांतील नालेसफाई यंत्राद्वारे करणार. पालिकेनी अरुंद गल्ल्यांच्या ठिकाणी सफाई करण्यासाठी मनुष्यबळाचा वापर टाळला जाणार आहे व त्याकरिता पालिकेनी नऊ यंत्र गाड्यांची खरेदी केली आहे. साडेसात टन वजन असलेल्या वाहनांवर ही यंत्रे असणार. यात २८०० लीटरची टाकी गाळ टाकण्यासाठी व २०० लीटर टाकी स्वच्छ पाण्याकरिता ठेवलेली असणार.

 

 

 

 

 

 

यंदा मुंबईत प्रथमच राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद पथकांच्या तीन अतिरिक्त तुकड्या तैनात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पालिकेच्या ‘एम पश्चिम ’‘एस’ व ‘एन’ विभागासाठी या अतिरिक्त तुकड्यांची कुमक करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे आवश्यक यंत्रसामग्री उपलब्ध करण्यात येईल. एका तुकडीत ४५ जवान याप्रमाणे १३५ जवान तैनात असणार आहेत. शिवाय १३५ जवान दरड कोसळण्याची शक्यता असलेल्या ठिकाणी पण ठेवण्यात येणार आहेत.

 

 

 

 

 

 

 

जलमय होणारा हिंदमाता परिसर पूरमुक्त करण्यासाठी केलेल्या विविध उपाययोजना फसल्यानंतर हा प्रयोग यशस्वी झाला की नाही, हे कळण्याच्या आधीच असाच प्रयोग मिलन सब-वे परिसरात करण्यात येणार आहे. थोडासा पाऊस पडला तरी हिंदमाता व मिलन सब-वे परिसर जलमय होत असून, हिंदमाता परिसराकरिता पालिकेने अनेक प्रयोग केले. तरीही तेथे पाणी साचते.

 

 

 

मुंबईतील ११०० उद्यानात पालिकेचे पर्जन्यजल व्यवस्थापन प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. हे प्रकल्प राबविल्यास त्यातून पाण्याचा मोठा साठा उपलब्ध होईल. जवळच्या उद्यानात पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी भूमिगत पाण्याच्या टाक्यांचा प्रयोग केला आहे व त्याचा फायदा उद्यानातील वृक्षांना होईल.

 

 

 

अशा तर्‍हेने कामे सुरू आहेत. पण, पालिकेकडून ही नालेसफाईची व मान्सूनपूर्व कामे पूर्ण होतील का? पालिकेने ही कामे युद्धपातळीवर करायला हवीत म्हणजे पाणी तुंबणे कमी होईल.