प्रकल्पांना हमीचे पाठबळ

भारताच्या पायाभूत विकासाला नवे बळ देण्यासाठी केंद्र सरकार २० हजार कोटी रुपयांचा हमी निधी उभारत आहे. खासगी गुंतवणूक अडवणाऱ्या धोरणात्मक अनिश्चिततेवर मात करून भूसंपादन व मंजुरीतील विलंब कमी करणे, हा त्यामागील उद्देश. ही योजना नवा वेग देणारे धाडसी पाऊल म्हणून नोंदवली जाईल.

पायाभूत सुविधांची निर्मिती ही कोणत्याही देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धीची पाठराखण करणारे ,सर्वांत महत्त्वाचे पाऊल असते. महामार्ग, पूल, विमानतळ, औद्योगिक क्षेत्रे, शहरी वाहतूकव्यवस्था, जलसिंचन प्रकल्प, बंदरे ही तर देशाच्या भविष्यातील उत्पादनक्षमता, व्यापारक्षमता आणि रोजगारनिर्मितीचा तो भक्कम पाया ठरतो. म्हणूनच, केंद्र सरकारने नुकतीच जाहीर केलेली २० हजार कोटी रुपयांच्या हमी निधीची योजना, ऐतिहासिक आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला गती देणारा निर्णय ठरणार आहे. गेल्या काही वर्षांत खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीत अनिश्चितता वाढीस लागली होती. भूसंपादनातील विलंब, पर्यावरणीय मंजुरीसाठी लागणारा वेळ, विविध करनियमांत होणारे अचानक बदल, न्यायालयीन वाद यांमुळे अनेक प्रकल्प अर्धवटच थांबले. यामुळेच, पायाभूत प्रकल्पांचा आर्थिक धोका वाढला आणि बँका तसेच खासगी गुंतवणूकदार हात आखडता घेताना दिसून येत होते. धोरणात्मक अनिश्चिततेमुळे चिंतित झालेली गुंतवणूक पुन्हा वेगाने प्रवाहित करण्यासाठी, सरकारला स्वतः हमीदार म्हणून उतरावे लागले आहे. या योजनेनुसार, नवीन हमी निधी योजनेतून केंद्र सरकार निवडक पायाभूत प्रकल्पांना हमी देईल. म्हणजे, अशा प्रकल्पांना लागणार्या कर्जांसाठी बँका वा वित्तसंस्था निधी देण्यास तयार होतील. सरकारने दिलेली हमी प्रकल्प अपूर्ण राहण्याचा धोका कमी करेल आणि त्यासाठी लागणार्या भांडवलाचा प्रवाह कायम राहील, असे याबाबत ढोबळमानाने म्हणता येईल.

सरकारचे म्हणणे असे आहे की, हा निधी केवळ आर्थिक हमीपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर प्रकल्प मंजुरी व भूसंपादन प्रक्रियाही वेगवान करण्यावर याद्वारे भर दिला जाईल. यासाठी केंद्र आणि राज्यांदरम्यान समन्वयक यंत्रणाही उभारली जाईल. या यंत्रणेची गरज ही आवश्यक अशीच होती कारण, प्रकल्पात भांडवल गुंतवले, तरी जमिनीचा ताबा मिळेपर्यंत व मंजुरी मिळेपर्यंत प्रत्यक्ष काम सुरू करता येत नाही. अनेकदा या प्रक्रियेतच वर्षानुवर्षे जातात आणि प्रकल्पांचा खर्च दुपटीने वाढतो. २०१४ नंतर मोदी सरकारने पायाभूत क्षेत्रात एक एकात्मिक दृष्टिकोन आणला. गतिशक्ती पोर्टल, राष्ट्रीय पायाभूत योजना, उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनांमुळे मंजुरी, बांधकाम आणि निधीपुरवठा या तिन्ही प्रक्रियांचा समन्वय साधला गेला. एसप्रेस-वे, बंदरे, समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर, नवी विमानतळे, मेट्रो नेटवर्क, सौरऊर्जा प्रकल्प यांमध्ये गुंतवणुकीचा आणि अंमलबजावणीचा वेग तब्बल दहापटीने वाढलेला दिसतो. यामुळेच जागतिक गुंतवणूकदारांचा भारताच्या पायाभूत क्षेत्रावरचा विश्वास पुन्हा दृढ झाला आहे. आता नव्या हमी निधी योजनेमुळे या गतीमध्येही वाढ होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

याउलट, काँग्रेसच्या काळात पायाभूत क्षेत्रातील अनेक प्रकल्प केवळ प्रसिद्धीसाठी केलेली सवंग घोषणाच ठरली. निधी नाही, मंजुरींचा गोंधळ, भ्रष्टाचार आणि धोरणात्मक अस्पष्टता यांमुळे अनेक प्रकल्प केवळ भूमीपूजनांपुरतेच राहिले. यात दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरचा प्रामुख्याने समावेश करावा लागेल. २००७ मध्ये जाहीर झालेला हा प्रकल्प २०१४ पर्यंत फक्त कागदावरच होता. केंद्रात २०१४ मध्ये भाजपचे सरकार आल्यावरच प्रत्यक्ष कामाला गती मिळाली. पूर्व आणि पश्चिम द्रुतवाहतूक कॉरिडॉरचे प्रकल्प अहवाल काँग्रेसने तयारही केले नाहीत. प्रत्यक्षात २०१४ नंतर त्याला निधी मिळाला आणि आता ते अंतिम टप्प्यात आहेत. ‘राष्ट्रीय महामार्ग विकास योजने’चा चौथा टप्पाही यात येतो. याची घोषणाही काँग्रेसच्या नाकर्ते सरकारनेच केली. मात्र, याचे निधी अभावी याचे कामही काम २०१४ नंतरच सुरू झाले. आंध्रप्रदेशातील पोलावरम जलसिंचन प्रकल्पही, काँग्रेसच्या कार्यकाळात दशकभर तो लांबला. २०१४ नंतर केंद्र सरकारने वेगाने तो पूर्णत्वाकडे नेला. काँग्रेसच्या या धोरणांमुळे देशाच्या भांडवली मालमत्तेचे प्रचंड नुकसान झाले, हजारो कोटींची गुंतवणूक अडकली आणि रोजगारनिर्मितीही ठप्प झाली. त्यामुळेच केंद्र सरकारच्या नव्या योजनेचे महत्त्व अधोरेखित होते.

पायाभूत प्रकल्प यांचा प्रभाव हा कित्येक पटींनी निर्माण होणारा असतो. एक प्रकल्प सुरू झाला की स्टील, सिमेंट, यंत्रसामग्री, वाहतूक, लॉजिस्टिस, सेवा क्षेत्र अशा अनेक क्षेत्रांत मागणी वाढते. औद्योगिक उत्पादन, करसंकलन, रोजगार या सर्वच क्षेत्रांत वाढ दिसते. भारतात शहरीकरणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत असून, पाच ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेच्या लक्ष्यामुळे पुढील दशकात पायाभूत क्षेत्रात प्रचंड गुंतवणूक केली जाणार आहे. अशा स्थितीत सरकारकडून जोखीम उचलून हमी देणे, हे गुंतवणूक वाढवण्याचे प्रभावी साधन ठरणार आहे. भविष्यातील भारत उभारायचा असेल, तर आज पायाभूत गुंतवणुकीच्या इंजिनाला बळ द्यावे लागेल, हे लक्षात ठेवूनच केंद्र सरकारने ही हमी योजना आणली आहे. तथापि, या योजनेसमोर काही गंभीर आव्हानेही आहेत. सरकारी हमीमुळे निष्काळजीपणा वाढण्याचा धोका उद्भवू शकतो. म्हणूनच, प्रकल्प निवड निकष पारदर्शक आणि व्यावसायिक असणे, हे अत्यंत आवश्यक असेच आहे. दुसरे म्हणजे, हमीचा लाभ काही मोठ्या कंपन्यांपर्यंत मर्यादित राहिला, तर लघु व मध्यम बांधकाम कंपन्यांमध्ये असंतोष निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे ही योजना समावेशक व स्पर्धात्मक असणे आवश्यक आहे.

भारतासारख्या वेगाने विकसित होत असलेल्या देशात, पायाभूत क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक थांबणे परवडणारे नक्कीच नाही. आज रचला जाणारा प्रत्येक दगड, हा उद्याच्या उत्पादनक्षम भारताचा पाया आहे. केंद्र सरकारचा २० हजार कोटी रुपयांचा हमी निधी हा केवळ आर्थिक निर्णय नाही, तर खासगी क्षेत्राच्या मनातील अनिश्चितता दूर करणारे ते निर्णायक धोरणात्मक पाऊल आहे. २०१४ पूर्वीची घोषणाशाही आणि आजचा परिणामकारक दृष्टिकोन, यांतील फरक योजनेच्या अंमलबजावणीतूनच स्पष्ट होईल. मात्र, सरकारने पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व कायम ठेवले, तर हा निधी पुढील दशकात भारताला पायाभूत क्षेत्रात जगातील आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये नेणारा ठरणार आहे. ही केवळ २० हजार कोटींची हमी नाही, तर आत्मनिर्भर आणि विकसित भारताच्या पायाची रचलेली पहिली वीट आहे, हे मात्र नक्की.