युरोपला जेव्हा जाग येते...

युरोपातील काही देशांना स्थलांतरितांच्या वास्तव्याचे दुष्परिणाम जाणवू लागले आहेत. ब्रिटनमधील स्थलांतरितांना त्यांच्या मूळ देशात पाठविण्याची मागणी करण्यासाठी लंडनमध्ये शनिवारी तब्बल एक लाखांवर लोक रस्त्यावर उतरले. आपल्या देशात मुस्लीम शरणार्थींना आश्रय देऊन फार मोठी चूक केल्याची जाणीव ब्रिटिश जनतेला होऊ लागली आहे. अनेक युरोपीय देशांच्या जनतेतही यापेक्षा वेगळी भावना नाही. मतांच्या राजकारणासाठी बांगलादेशी घुसखोरांचे समर्थन करणार्‍या भारतातील पक्षांनाही, या घुसखोरविरोधी जनभावनेची झळ लवकरच लागणार आहे.

बांगलादेश निर्मितीच्या युद्धात भारताने उतरण्याचे प्रमुख कारण, त्या देशातून भारतात येणारे कोट्यवधी स्थलांतरितांचे लोंढे हे होते. बांगलादेशचे नेते मुजिबुर रहमान यांनी पाकिस्तानच्या सेंट्रल असेम्ब्लीच्या निवडणुका जिंकल्या होत्या. पण, एका बंगाली व्यक्तीकडे सत्ता सोपविणे पश्चिम पाकिस्तानातील नेत्यांना मान्य नव्हते. त्यामुळे त्यांनी बांगलादेशात लष्करामार्फत अनन्वित अत्याचार सुरू केले. त्यापासून स्वत:चा जीव वाचविण्यासाठी, लक्षावधी बांगलादेशींचा ओघ भारतात सुरू झाला. त्यांच्यामुळे प. बंगाल आणि आसाम या राज्यांत सामाजिक अशांतता निर्माण झाली आणि त्या राज्यांच्या लोकसंख्येचे स्वरूप बदलत गेले. या स्थलांतरितांना थोपविण्यासाठी, भारताला या युद्धात उतरावे लागले.

आज स्थलांतरितांमुळे युद्ध जरी पेटले नसले, तरी अनेक देशांमध्ये स्फोटक परिस्थिती निर्माण होत आहे. त्यात पश्चिम युरोपीय देशांचा क्रमांक वरचा आहे. ब्रिटन, फ्रान्स, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, बेल्जियम वगैरे अनेक संपन्न देशांमध्ये, आज सामाजिक अशांतता निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत पश्चिम आशियाई देशांतून शरणार्थी म्हणून आलेल्या मुस्लीम स्थलांतरितांनी, या देशांतील मूळ रहिवाशांना त्रास देण्यास प्रारंभ केला आहे. या स्थलांतरितांनी आपल्या धार्मिक संकल्पना आणि मूल्ये ब्रिटनमध्ये लादण्यास प्रारंभ केल्यानेच, सामाजिक असंतोष निर्माण झाला आहे. आतापर्यंत हा त्रास सहन करणारे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत स्थलांतरितांविरोधात सुरू केलेल्या मोहिमेमुळे, आता युरोपीय देशांमध्येही स्थलांतरितांविरोधातला आवाज प्रखर आणि मुखर होत चालला आहे.

ब्रिटनमध्ये काही महिन्यांपासून ‘ग्रोपिंग गँग’नी धुमाकूळ घातला आहे. या परदेशी मुस्लीम स्थलांरितांच्या नव्या पिढीकडून, गोर्‍या ब्रिटिश महिलांचा भर रस्त्यात विनयभंग करण्याच्या घटना घडत आहेत. या गँगमध्ये प्रामुख्याने बांगलादेशी आणि पाकिस्तानातून आलेल्या मुस्लिमांचा समावेश आहे. लंडनच्या काही भागांवर मुस्लीम लोकसंख्येचे वर्चस्व निर्माण झाले असून, लंडनच्या महापौरपदीही एक मुस्लीम व्यक्तीच आहे. सत्ताधारी मजूर पक्षाने या गँगबाबत मतांच्या लाचारीमुळे सौम्य धोरण अवलंबिल्याने जनतेत रोष उत्पन्न झाला असून, टीम रॉबिन्सन या नेत्याने या रोषाला वाट करून दिली. त्याच्या आवाहनामुळे शनिवारी लंडनच्या रस्त्यांवर जनसागर उसळला होता. परया स्थलांतरितांना परत पाठवा, हीच या समुदायाची प्रमुख मागणी होती. तिला सामान्य गोर्‍या ब्रिटिश नागरिकांनी उदंड प्रतिसाद दिला.

स्थलांतरितांविरोधातील या रोषाला वाट करून देण्यात, टीम रॉबिन्सन या व्यक्तीची प्रमुख भूमिका आहे. पण, हा रॉबिन्सन काही राजकीय नेता नव्हे. किंबहुना त्याच्यावर अनेक गुन्हे दाखल असून, त्यापैकी काही प्रकरणात त्याला तुरुंगवासही घडला आहे. त्याचे खरे नाव स्टीव्हन यासे-लेनन आहे. त्याने ब्रिटिश जनतेत स्थालांतरितांविरोधात असलेला रोष अचूक हेरला. २००९ साली स्थापन केलेली ‘इंग्लिश डिफेन्स लीग’ ही त्याची संघटना, दंगल आणि फुटबॉल सामन्यांमध्ये दंगामस्ती करण्यासाठीच कुप्रसिद्ध आहे. रॉबिन्सन हा मुस्लीम स्थलांतरितांचा कट्टर विरोधक आहे. त्यांच्याविरोधात त्याने असंख्य जाहीर भडक विधाने केली असून, त्याबद्दल ‘एस’ (पूर्वीचे ‘ट्विटर’) या समाजमाध्यमाने त्याच्यावर बंदी घातली होती. पण, एलॉन मस्क यांनी ते विकत घेतल्यावर ती उठविण्यात आली कारण, मस्क हेही स्थलांतरितविरोधी आहेत. त्यांनी या मोर्चानंतर ब्रिटिश जनतेला संदेश दिला की, आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष करा, अन्यथा तुम्ही नामशेष व्हाल!

ब्रिटनच नव्हे, तर अनेक पश्चिम युरोपीय देशांना आता या मुस्लीम लोकसंख्येचा उपद्रव भेडसावू लागला आहे. जर्मनीत ‘एएफडी’ (अल्टरनेटिव्ह फॉर डॉइचलॅण्ड) या राष्ट्रवादी पक्षाचा पाठिंबा झपाट्याने वाढत आहे. जर्मनीच्या नॉर्थ र्हाईन-वेस्टफला या राज्यात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था व महापौरपदाच्या निवडणुकीत, अतिउजव्या विचारसरणीच्या ‘एएफडी’ या पक्षाचा पाठिंबा २०२० सालच्या निवडणुकीच्या तुलनेत तब्बल तिप्पट वाढल्याचे एझिट व्होटमध्ये दिसून आले आहे. फ्रान्समध्येही अलीकडच्या काळात जातीय दंगली झाल्या, त्यात मध्य आशियाई देशांतून फ्रान्समध्ये आलेल्या शरणार्थींचा समावेश होता. काही वर्षांपूर्वी ‘शार्ली हेब्दो’ या दैनिकाच्या कार्यालयावर झालेल्या हल्ल्यामागे, याच मुस्लीम शरणार्थींचा समावेश होता. फ्रन्समध्येही गेल्या वर्षी उजव्या विचारसरणीच्या मारी ल-पेन या महिला नेत्याच्या पक्षाला बहुमत मिळाले होते पण, त्यांना अध्यक्ष होण्यापासून रोखण्यात आले. असे असले, तरी फ्रान्समध्येही मध्य आशियाई देशांतील शरणार्थींविरोधात प्रचंड असंतोष आहे. गेल्या काही वर्षांत पॅरिस व अन्य शहरांमध्ये झालेल्या दंगलींना, हेच शरणार्थी जबाबदार होते. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यासुद्धा, तेथील उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाच्या नेत्या आहेत.

बेल्जियम, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रिया वगैरे अनेक पश्चिम युरोपीय देशांमध्ये आता, या मुस्लीम शरणार्थींविरोधात असंतोष धुमसत आहे. त्याचे कारण या देशांच्या मूळ संस्कृती आणि मूल्यांपेक्षा, या मुस्लीम लोकसंख्येची मूल्ये आणि संस्कृती अगदीच भिन्न आहे. लोकशाही हा या युरोपीय देशांचा प्राण आहे मात्र, या शरणार्थींना लोकशाही मूल्यांशी काहीही देणे-घेणे नाही. युरोपीय महासंघाच्या लोकसंख्येत या मुस्लीम शरणार्थींचे प्रमाण सहा टक्क्यांवर गेले आहे. हे स्थलांतरित त्यांच्या धार्मिक संकल्पना मुक्त विचारसरणीच्या युरोपीय लोकांवर लादण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने, सामाजिक सलोखा बिघडत चालला आहे.

भारताला घुसखोरांची समस्या नवी नाही. प्रामुख्याने बांगलादेशातून येणार्‍या घुसखोरांनी प. बंगाल आणि आसाम या राज्यांच्या लोकसंख्येचे स्वरूप बदलले आहे. आता झारखंड हे या घुसखोरांचे नवे लक्ष्य बनले आहे. या घुसखोरांना केवळ राजकीय मतांसाठी सर्व सुविधा आणि सरकारी कागदपत्रे उपलब्ध करून देणार्‍या पक्षांनी, त्यांचे दूरगामी परिणाम आणि धोके ओळखले नसावेत किंवा ओळखूनही मतांच्या लाचारीसाठी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे, असे म्हणण्यास वाव आहे. आता तर रोहिंग्या मुस्लिमांनीही, भारताच्या विविध राज्यांमध्ये आपले हातपाय पसरण्यास प्रारंभ केला आहे. युरोपीय देशांच्या अनुभवावरून तरी भारतातील नेत्यांनी, देशहितासाठी या घुसखोरांना समर्थन देणे थांबविले पाहिजे.