डिजिटल महासत्तेकडे महाराष्ट्राचे पाऊल

जगभर झपाट्याने विस्तारत असलेल्या अ‍ॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिस आणि एसटेंडेड रिअ‍ॅलिटी (एव्हीजीसी-एसआर) क्षेत्रात, महाराष्ट्राने स्वतंत्र धोरण जाहीर करत निर्णायक पाऊल उचलले आहे. या निर्णयामुळे अब्जावधींची गुंतवणूक, लाखो रोजगार आणि महाराष्ट्राच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

हाती मोबाईल, डोळ्यासमोर स्क्रीन आणि कल्पनाशक्ती हेच आजच्या तरुणाईचे विश्व. या नव्या जगात महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच मंजूर केलेले ‘एव्हीजीसी-एसआर धोरण २०२५’ म्हणजे, कल्पकतेच्या महासागरात प्रवास करण्यासाठी सोडलेले एक दूरदृष्टीचे जहाज आहे, असे म्हणता येईल. सुमारे ५० हजार कोटींची गुंतवणूक आणि दोन लाख रोजगारांची निर्मिती होण्याची अपेक्षा असणारे हे धोरण केवळ तांत्रिक नाही, तर महाराष्ट्राच्या डिजिटल महाशक्ती बनण्याच्या ध्यासाचे प्रतीक आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने दि. १६ सप्टेंबर रोजी ‘एव्हीजीसी-एसआर’ (निमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिस व एसटेंडेड रिलिटी) धोरणास मंजुरी देत, या क्षेत्राला उद्योग व पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा दर्जा दिला आहे. यामुळे हे क्षेत्र आता तंत्रज्ञानविषयक प्रयोगांच्या पलीकडे जात, मुख्य प्रवाहात येणार आहे. महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट स्पष्ट आहे आणि ते म्हणजे कल्पकतेचे उद्योगात रूपांतर करत, नव्या अर्थव्यवस्थेची उभारणी करणे हे होय. या धोरणासाठी २०५० सालापर्यंतचा ३ हजार, २६८ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. २०२५-३० सालदरम्यान ३०८ कोटी, तर २०३१-५० सालदरम्यान २ हजार, ९६० कोटी रुपये, अशा दोन टप्प्यांमध्ये निधी वितरीत होणार आहे. यासोबतच १०० कोटींच्या अतिरिक्त तरतुदीला आणि २०० कोटींच्या ‘वेव्हज’ सहभाग निधीला मान्यता देण्यात आली आहे. स्थानिक नवोद्योगांसाठी ३०० कोटींचा निधीही याद्वारे उभारला जाणार आहे.

जागतिक पातळीवर ‘एव्हीजीसी-एसआर’ क्षेत्र २०२१ मध्येच १६८ अब्ज डॉलर्सचे होते आणि पुढील दशकात, यात दरवर्षी १४-१६ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. भारतात हे क्षेत्र २०३० सालापर्यंत २६ अब्ज डॉलर्सचे होईल, असे एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. आजच्या घडीला देशात १.८५ लाख व्यावसायिक या क्षेत्रात कार्यरत असून, ३० हजार अप्रत्यक्ष रोजगार याद्वारे निर्माण झाले आहेत. ही वाढ टिकवायची असेल, तर २०३० सालपर्यंत किमान २० लाख व्यावसायिकांची आवश्यकता भासणार आहे. म्हणूनच, महाराष्ट्र सरकारने हे धोरण आणले आहे, असे म्हणता येईल. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचा ५० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचा आणि दोन लाख रोजगारांचा उद्देश अत्यंत व्यवहार्य असाच. राज्यात आज २९५ हून अधिक निमेशन, गेमिंग, व्हिज्युअल इफेक्ट्स आणि कॉमिस स्टुडिओ कार्यरत असून, माहिती तंत्रज्ञान व साहाय्यभूत सेवा धोरण २०२३ सालअंतर्गत यांना उदयोन्मुख उद्योग म्हणून मान्यता मिळाली आहे. यामुळे पायाभूत सुविधा, करसवलती, प्रशिक्षण, नवोद्योगांसाठी भांडवली मदत अशी अनेक वाढीसाठी आवश्यक असणारी दालने आता खुली झाली आहेत.

केंद्र सरकारनेही ‘एव्हीजीसी-एसआर’ क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याचे काम सुरू केले असून, ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘डिजिटल इंडिया’ या मोहिमांशी हे क्षेत्र जोडले आहे. कर्नाटक, तेलंगण, राजस्थान, केरळ, मध्य प्रदेश यांसारख्या राज्यांनी यापूर्वीच अशा धोरणांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. भारताकडे एकाच वेळी मोठा ग्राहकवर्ग आहे, त्याचवेळी या क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक ते तांत्रिक मनुष्यबळ आणि इंग्रजी भाषेचे प्राविण्यही आहे. हीच भारताची ताकद ठरते आहे. आजची पिढी आयटी, कोडिंग, गेमिंग, अ‍ॅनिमेशन या क्षेत्रांकडे करिअर म्हणून पाहते. कधीकाळी छंद मानले जाणारे हे क्षेत्र, आज जागतिक पातळीवर करिअरच्या संधी निर्माण करणारे ठरते आहे.

‘एव्हीजीसी-एसआर’ क्षेत्राची जागतिक बाजारपेठेतील व्याप्ती झपाट्याने वाढत असून, २०२१ साली या क्षेत्राची जागतिक उलाढाल ही सुमारे १६८ अब्ज डॉलर्स इतकी होती. २०३० सालापर्यंत ती ५०० अब्ज डॉलर्सहून अधिक होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. दरवर्षी सरासरी १४ ते १६ टक्क्यांच्या दराने होणारी वाढ, हे या उद्योगाचे ठळक वैशिष्ट्य. सध्या या क्षेत्रात कोणताही एक देश पूर्ण वर्चस्व गाजवत नाही. तथापि, अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, चीन आणि कॅनडा या देशांचा या क्षेत्रावर असलेला प्रभाव लक्षणीय असाच. हॉलिवूड, जपानी अ‍ॅनिमे, दक्षिण कोरियाचे गेमिंग स्टुडिओ आणि फ्रान्सचे व्हिज्युअल इफेट्स हब, हे या क्षेत्रातील महत्त्वाचे केंद्रबिंदू मानले जातात. जगभरात सध्या सुमारे ८० लाखांहून अधिक व्यावसायिक थेट ‘एव्हीजीसी-एसआर’ क्षेत्रात कार्यरत असून, त्याहून दुप्पट लोक अप्रत्यक्षरित्या याच उद्योगाशी निगडित आहेत. २०३० सालापर्यंत हे प्रमाण दीड कोटींहून अधिक होण्याची शयता व्यक्त केली जात आहे. मनोरंजनाचे वाढते डिजिटल स्वरूप, स्मार्टफोनचा वाढलेला वापर, ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सला मिळत असलेले प्राधान्य, ई-स्पोर्ट्स आणि व्हर्च्युअल रिअ‍ॅलिटी यांचा झपाट्याने होणारा विस्तार या क्षेत्रातील मागणीला चालना देणारा ठरत आहे. त्यामुळेच भारताने आणि आता महाराष्ट्राने या जागतिक शर्यतीत सक्रिय सहभाग घेत, आघाडी मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. भविष्यातील रोजगार संकल्पना आणि अर्थव्यवस्थेसाठी ते निर्णायक ठरणार आहे.

सरकारने हा कल ओळखून त्याचे धोरणांमध्ये रूपांतर केले आहे. युवा वर्गाची नाळ ओळखणारे हे सरकार असून, हीच या धोरणाची सर्वांत मोठी जमेची बाजू आहे. सरकारी पाठबळामुळे या क्षेत्रातील शिक्षण, प्रशिक्षण आणि उद्योजकतेस गती मिळणार असून, त्यामुळे ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागांतील तरुणांसाठी समान संधी निर्माण होतील. बाहुबली, आरआरआर, पोन्नियिन सेल्वन-१ किंवा अगदी कल्कीसारख्या चित्रपटांनी, भारतातील कल्पनाविलासात्मकतेला पडद्यावर साकारणार्‍या चित्रपटांना जागतिक स्तरावर पोहोचवले. या चित्रपटांच्या व्हिज्युअल इफेक्ट्स, अ‍ॅनिमेशन आणि ग्राफिसमुळे भारतीय कौशल्याची जागतिक पातळीवर नोंद घेतली गेली. कल्पनाशक्तीपासून अर्थव्यवस्थेकडे, हेच या क्षेत्राचे नवे समीकरण आहे. महाराष्ट्र सरकारने याची नेमकेपणाने दखल घेत, आपले धोरण आखले आहे. याच पार्श्वभूमीवर अ‍ॅनिमे क्षेत्रातील ६० टक्के वाढीची क्षमता भारतात असल्याचे म्हटले जाते. भविष्यातील रोजगारनिर्मितीचे हेच मुख्य क्षेत्र ठरणार आहे.

‘महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार समिती’ने तयार केलेल्या व्हिजन डॉयुमेंटमध्ये, एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टासाठी ‘एव्हीजीसी-एसआर’ क्षेत्राला प्रमुख आधारस्तंभ मानले आहे. हे धोरण त्याच दृष्टिकोनाचे विस्तारक आहे. यामुळे रोजगार, करसंकलन, निर्यात, पर्यटन आणि शिक्षण यांसह अनेक क्षेत्रांवर सकारात्मक परिणाम होणार असल्याचे म्हणता येते. हे धोरण केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात उतरवणे, ही आता राज्य सरकारची जबाबदारी असेल. जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करताना कौशल्य, गुणवत्ता आणि नवोन्मेष या तीन बाबींवर महाराष्ट्राला भक्कम पायाभरणी करावी लागेल. धोरण हा केवळ प्रारंभ आहे; प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच यशाची गुरुकिल्ली ठरणार आहे. यासोबतच प्रशिक्षण संस्था, विद्यापीठे, उद्योग आणि सरकार यांचा एकात्मिक समन्वय घडवणेही अत्यावश्यक आहे. ‘एव्हीजीसी-एसआर’ क्षेत्र हे केवळ मनोरंजनाचे साधन नाही, तर ज्ञान, अर्थव्यवस्था, शिक्षण, पर्यटन आणि सांस्कृतिक ओळख यांना जोडणारा सेतू आहे. महाराष्ट्राने या सेतूचे बांधकाम सुरू केले आहे. कल्पकतेला चालना देणारे धोरण म्हणजेच, महाराष्ट्राच्या भविष्यातील आर्थिक क्रांतीची पायाभरणी होय. हे धोरण प्रभावीपणे अंमलात आले तर महाराष्ट्र केवळ देशातच नव्हे, तर जगातही डिजिटल सर्जनशीलतेचे प्रमुख केंद्र म्हणून उदयास येऊ शकतो, यात कोणताही संदेह नाही.