विजयन सरकारची असांस्कृतिक उठाठेव!

देव-धर्माला न मानणार्‍या विचारसरणीच्या कम्युनिस्टांनी धार्मिक सणांमध्ये भाजप बदल घडवीत असल्याची टीका करणे, यासारखा विनोद दुसरा नसेल. कम्युनिस्टांच्या कमालीच्या हिंदूविरोधामुळे केरळमध्ये भाजपचा पाया विस्तारत आहे, याची जाणीव विजयन सरकारला होत आहे. म्हणूनच भाजप हा केरळच्या सांस्कृतिक उत्सवांमध्ये हस्तक्षेप करीत असल्याचा थिल्लर आरोप त्यांनी केला आहे.

उक्ती आणि कृती यात सर्वांत मोठा विरोधाभास असलेला पक्ष म्हणजे भारतातील कम्युनिस्ट पक्ष. एकीकडे मार्सच्या तत्त्वज्ञानाचा प्रचार करताना, "धर्म ही अफूची गोळी आहे,” असे प्रतिपादन करायचे. पण, निवडणुकीत मतांसाठी मुल्ला-मौलवींपुढे लोटांगण घालायचे आणि पाद्र्यांचे आशीर्वाद घ्यायचे, इतकी निर्लज्जता या साम्यवादी पक्षांनी केरळमध्ये जोपासली आहे. देवाला न मानणार्‍या कम्युनिस्टांना केरळला ‘गॉड्स ओन कंट्री’ म्हणवून घेतानाही त्यात काही चुकीचे वाटत नाही. मात्र, भारतीय सण-उत्सव आणि संस्कृतीचा सन्मान करणार्‍या भारतीय जनता पक्षाचे दिवसेंदिवस वाढत चाललेले आव्हान पाहून या कम्युनिस्टांचे धाबे दणाणले आहेत. केरळमध्ये भाजपच्या मतदारांचा पाया दिवसेंदिवस व्यापक होत चालला आहे. त्यामुळे या पक्षाला बदनाम करण्याची मोहीम त्या राज्याचे मुख्यमंत्री पिनराय विजयन यांनी आखली आहे.

भाजपला दिलेल्या एकेका मतामुळे केरळच्या संस्कृतीवर घाला पडेल, असा प्रचार विजयन यांनी चालविला आहे. भाजप केरळचे सण दूषित करीत आहे, त्याच्या प्रथांमध्ये बदल घडवीत आहे, असाही बिनबुडाचा दावा त्यांनी केला आहे. देव न मानणार्‍यांनी देवावर दृढ विश्वास असलेल्या पक्षावर असा आरोप करणे हा विनोदच आहे. कम्युनिस्टांनी जगभरच धर्मसत्तेला छेद देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांना यश आले नाही. भारतासारख्या देशात धर्म आणि संस्कृती यांची घट्ट सरमिसळ झाली आहे. तरीही कोणत्याही हिंदू धार्मिक किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रमाला विरोध करण्याचा हट्ट कम्युनिस्टांनी चालू ठेवला आहे. मुस्लीम मतपेढीचा पगडा काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्षांवर इतका आहे की, केरळमध्ये या समाजाला वाईट वाटेल म्हणून, हिंदू मंदिरांवर भगवे ध्वज किंवा पताका लावण्यास याच विजयन सरकारने मनाई केली होती. शेवटी हिंदूंना हा आदेश रद्द करण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला होता. भाजपवर सांस्कृतिक उत्सवांमध्ये भेसळ करण्याचा (म्हणजे नक्की काय, ते त्यांनाच ठाऊक) आरोप करणार्‍या विजयन सरकारने हिंदू मंदिरांवरही भगव्या पताका न लावण्याचा आदेश कोणत्या तर्काने दिला होता, ते स्पष्ट करावे. तिकडे कर्नाटकातील मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बंगळुरुतील ‘शिवाजीनगर’ नावाच्या मेट्रो रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलून ते ‘सेंट मेरी’ असे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे ख्रिस्ती मतपेढीपुढे घातलेले सपशेल लोटांगण आहे.

केरळमध्ये हिंदूच नव्हे, तर ख्रिस्ती मुलींनाही आपल्या प्रेमाच्या जाळ्यात फसवून त्यांचे धर्मांतर करण्याच्या ‘लव्ह जिहाद’च्या कारवायांनी विक्राळ स्वरूप धारण केले होते. अशा प्रकारे मुस्लीम युवकांच्या जाळ्यात सापडलेल्या या मुलींना नंतर इराक, अफगाणिस्तान वगैरे देशांमध्ये इस्लामी दहशतवाद्यांसाठी ‘सेस वर्कर’ म्हणून पाठविले जात होते. ही गोष्ट केरळ उच्च न्यायालयानेच आपल्या एका निकालपत्रात नमूद केली होती. या घटनांचे भांडे फोडणारा ‘द केरला स्टोरी’ हा चित्रपट देशात खूप लोकप्रिय झाला आणि गाजला होता. पण, आपल्या मतपेढीचा हा भयानक खरा चेहरा जगापुढे आल्यामुळे विजयन संतप्त झाले होते. त्यांनी हा चित्रपट केरळची बदनामी करणारा आणि प्रचारकी थाटाचा चित्रपट असल्याची टीका केली होती. स्वत:चा जावईच मुस्लीम असल्याने विजयन यांना अशी भूमिका घेणे भाग पडले, यात काहीच आश्चर्य नाही.

प. बंगालप्रमाणेच भाजप आणि रा. स्व. संघाच्या कार्यकर्त्यांच्या सर्वाधिक हत्या जर कुठे होत असतील, तर त्या केरळमध्ये होत असतात. या हत्यांचा तपासच गांभीर्याने केला जात नाही, मग गुन्हेगारांना शिक्षा होणे ही दूरची गोष्ट आहे. यंदा मोदी सरकारने सदानंद मास्टर या संघाच्या ज्येष्ठ प्रचारकांची नियुक्ती राज्यसभेवर करून संघकार्याला वाहून घेतलेल्या सच्च्या कार्यकर्त्याचा सन्मान केला आहे. सदानंद मास्टर हे संघाचा प्रचार करतात, म्हणून त्यांचे दोन्ही पाय कम्युनिस्ट पक्षाच्या कॉम्रेडनीच भर दिवसा सर्वांसमक्ष तोडले होते. त्या गुन्ह्याबद्दल कोणालाही शिक्षा झाली नाही. ही काही अपवादात्मक बाब नाही. प. बंगाल असो की केरळ, भाजप आणि संघ कार्यकर्त्यांवर उघडपणे हल्ले करणे आणि त्यांची हत्या करणे ही तेथील सत्ताधार्‍यांची संस्कृतीच बनली आहे. पण, हेच पक्ष भाजप आणि मोदी यांच्यावर जातीयवादाचा आणि हुकुमशाहीचा आरोप करण्याचा निलाजरेपणा करतात. भाजपवर टीका करण्यापूर्वी आपल्या राज्यात उघडपणे राजकीय हिंसाचार करणार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे धैर्य कम्युनिस्ट आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारांनी दाखवावे.

राजकीय लढाईला राजकीय डावपेचाने उत्तर देण्याची वेळ आली की कम्युनिस्ट नेते माघारी हटतात. कारण, त्यांचा युक्तिवादच ठिसूळ पायावर आधारित असतो. केरळचे माजी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी या सरकारच्या अनेक चुकीच्या विधेयकांना चाप बसविला होता. एकतर्फी आणि घटनाविरोधी तरतुदी असलेल्या विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यास आरिफ मोहम्मद खान यांनी नकार दिला होता. त्यामुळेच कम्युनिस्ट सरकारची चरफड वाढली होती. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या यासंदर्भातील खटल्यात केरळ सरकारने राज्यपालांच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. पण, राज्यघटनेनेच राज्यपाल या संस्थेला दिलेले अधिकार बदलणे किंवा त्यावर बंधन घालणे हे न्यायालयाच्या हाती नाही. त्यासाठी संसदेत घटनादुरुस्तीच करावी लागेल आणि केरळ, तामिळनाडू यांसारख्या राज्य सरकारांच्या मनाप्रमाणे ती होण्याची सुतराम शयता नाही. म्हणून राज्यपालांना सर्व प्रकारे असहकार्य करण्याचा रडीचा डाव खेळला जात आहे. विद्यमान राज्यपाल आर्लेकर यांनी आयोजित केलेल्या भारतमाता वंदना कार्यक्रमाला आधी परवानगी नाकारणे आणि नंतर राज्यपाल त्यावर ठाम राहिल्यवर त्यास उपस्थित न राहण्याचा पोरकटपणा करण्यातही विजयन सरकारला लाज वाटली नाही.

केरळमध्ये काँग्रेस आणि डावी आघाडी यांची सरकारे आलटून पालटून सत्तेवर येत असतात. पण, या सरकारांनी राज्याच्या औद्योगिक विकासाकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. केरळ हे भारतातील सर्वाधिक साक्षर राज्य झाले असले, तरी ते एकप्रकारे सर्वाधिक अनुत्पादक राज्यही बनले आहे. केरळी लोकांनी साक्षरतेचा वापर फक्त आखाती देशांमध्ये कष्टाची कामे करण्यासाठी केला. त्या राज्यात कोणताही मोठा उद्योग नाही. त्यामुळे रोजगारासाठी केरळी तरुणांना राज्याबाहेर जावे लागते, ही शोकांतिका आहे. केवळ पर्यटन आणि आखाती देशातून पगाराच्या रूपात येणारा पैसा यावरच केरळची अर्थव्यवस्था तग धरून आहे. विजयन यांनी धार्मिक आणि सांस्कृतिक गोष्टींची उठाठेव करण्याऐवजी आपल्या राज्यातच रोजगार कसे निर्माण होतील, याकडे लक्ष देण्याची अधिक गरज आहे.