समाजातील अर्थप्राधान्य आणि नववसाहतवाद

सध्या भोगवादी प्रवृत्ती बोकाळली असून, त्याचे परिणाम आपल्याला वैयक्तिक अर्थचक्रावरही दिसतात. मुळातच युरोपीय राष्ट्रांकडे संपत्तीचा अक्षय ओघ व्हावा, यासाठी निर्माण झालेल्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रारूपांनाच आजही जागतिक अर्थव्यवस्थेचा पाया मानले गेले आहे. त्यामुळे वरवरचे रूप कितीही बदलले, तरी जागतिक अर्थव्यवस्थेत वसाहतवाद आजही दिसतो.

अब्राहमिक रिलिजनच्या तत्त्वज्ञानातील तोकडेपणातून निर्माण झालेल्या युरोपच्या वैचारिक पार्श्वभूमीतून उपजलेला जडवाद, युरोपच्या सर्वच चिंतनांना व्यापतो. आर्थिक क्षेत्रात या जडवादाचे परिमाण हे बेंथमचा उपयुक्ततावाद आणि देकार्तीय विकलन पद्धतीच्या समाजशास्त्रीय अभ्यासात, गणिती अंगाने उपयोजन यात उमटले हे आपण पाहिले. आज या दोन्ही मांडण्या, विशेषतः उपयुक्ततावादाची मांडणी तिच्या मूळ स्वरूपात नाकारली गेली असली, तरी या सर्व इहवादी आणि तर्कप्रधान चिंतनाची चौकट मोडता न आल्याने, त्यातून उभ्या राहिलेल्या नवीन प्रणाली त्याच वैचारिक चौकटीत उभ्या आहेत. एकोणिसाव्या शतकात अतिशय योग्य वाटणार्या या सर्व संकल्पना, तेव्हाच्या वसाहतींच्या शोषणाच्या अध्याहृत तत्त्वावर उभ्या होत्या हे स्पष्टपणे अभ्यासलेले गेलेले नव्हते. आजच्या काळात जेव्हा सर्व वसाहती स्वतंत्र झाल्यानंतर त्याच जडवादी अर्थशास्त्राच्या आधारे आपल्या राष्ट्रीय प्रगतीचे मूल्यमापन करू पाहतात, तेव्हा काही समस्या स्वाभाविकपणे जागतिक मानवी समाजापुढे उभ्या राहतात. जडवादी आर्थिक प्रणालीच्या यशासाठी, वसाहतीच्या शोषणाची गरज त्या चौकटीतच एकप्रकारे अनुस्यूत आहे. मानवी शोषणाची शयता मावळल्यावर, या चिंतनाची दिशा एक तर निसर्गाच्या शोषणाकडे वळते किंवा मानवी समाजातच नवे भेद शोधत राहते.

जडवादी चिंतनातील शोषणाच्या तत्त्वाचे पायाभूत महत्त्व समजण्यासाठी, त्यामागच्या तात्त्विक पार्श्वभूमीची पुन्हा उजळणी करू. अब्राहमिक रिलिजनच्या मान्यतेनुसार देवाने हे विश्व मनुष्याच्या भोगासाठी निर्माण केले आहे. त्यामुळे सर्व नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा उपभोग हा स्वाभाविक मानवी अधिकार आहे. इहवादी तत्त्वज्ञानाने ईश्वरी न्यायाच्या तत्त्वाचा अव्हेर केला परंतु, मानव आणि निसर्ग यांच्या संबंधांची जी चौकट रिलिजनने उभी केली होती, ती तशीच राहिल्याने ईश्वरदत्त निसर्गभोगाची कल्पना सौख्यवादात आणि नंतर उपयुक्ततावादात रूपांतरित झाली. मार्शलच्या गणिती अर्थशास्त्रात नैसर्गिक साधनसंपत्ती अचूक बसवता येत नसल्याने, त्याने या सर्वांसाठी ‘मूल्यनिरपेक्ष वस्तू’ अशी संकल्पना मांडली. या संकल्पनेत नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे मूल्य निर्धारित करता येणे अशय आणि अनावश्यकही होते. मूल्यनिर्धारण अशय असण्याचे प्रमुख कारण, या साधनसंपत्तीचा अमर्याद पुरवठा मानवी समाजास आहे असे गृहीत धरणे. वस्तूचे अर्थमूल्य हेच तिचे संपूर्ण मूल्य आहे, हे या गृहीतकामागील पहिले तत्त्व होते. जगाच्या पाठीवरील सर्व साधनसंपत्तीचा पुरवठा, हा ज्याची मागणी जशी तसा उपलब्ध असणे हे दुसरे तत्त्व. दुसऱ्या तत्त्वाचा व्यावहारिक अर्थ हा सर्व साधनसंपत्ती युरोपला उपलब्ध असणे असाच होता.

मानव आणि निसर्ग यांच्यातील संबंधांच्या या विशिष्ट आकलनामुळे, निसर्गाचे शोषण हे युरोपसाठी नैतिकदृष्ट्या गर्हणीय कृत्य नाही. त्यामुळे या सर्व साधनसंपत्तीचे मानवी समाजात न्याय्य वाटप कसे असावे, इतकाच युरोपीय नीतिविचार मर्यादित राहतो. उपयुक्ततावाद, बाजारपेठीय भांडवलशाही किंवा साम्यवाद, हे सर्व याच प्रश्नाचे उत्तर शोधणारे विविध मार्ग आहेत. नैसर्गिक साधनसंपत्ती मुक्तपणे उपलब्ध असल्याचे गृहीत धरल्यावर, त्याच्या सुयोग्य वितरणाचे मार्ग इतकाच प्रश्न युरोपीय तत्त्वचिंतनात उरतो. भारतीय विचारानुसार मात्र मानव हा एका मोठ्या सृष्टीचक्राचा भाग असल्याने, त्या चक्रातील आपली भूमिका पार पाडतच मर्यादित स्वरूपाचा भोग घ्यावा हे भारतीय चिंतनात अंतर्भूत आहे.

मूल्यनिरपेक्ष वस्तूंच्या अमर्याद पुरवठ्याचे तत्त्व एकदा मान्य केले की, आर्थिक क्षमतेच्या अमर्याद वृद्धीचे तत्त्व त्यातून सिद्ध होते. परंतु, सर्व प्रकारची संसाधने मूल्यनिरपेक्ष स्वरूपाची नसतात. अशा दोन्ही प्रकारच्या संसाधनांचे वाटप समाजात कशा प्रकारे व्हावे, हा अर्थशास्त्राच्या पुढचा महत्त्वाचा प्रश्न असतो. या प्रश्नाचे तर्कप्रधान आणि विज्ञानाधिष्ठित व्यवस्थेने शोधलेले उत्तर म्हणजे कार्यक्षमता. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात कार्यक्षमता या तत्त्वाची व्याख्या सोपी आहे. विविध यंत्रांची एकमेकांशी तुलना करताना कोणतेही नैतिक मूल्य आवश्यक नसल्याने, कार्यक्षमतेचे गणिती मूल्य तिथे योग्य ठरते. त्यामुळे निरंतर कार्यक्षमतावृद्धी हे तत्त्व यंत्रजगतात योग्य आहे. मानवी व्यवहारांमध्ये नैतिक मूल्यांचे स्थान अधिक वरचे आहे. गणितातील समीकरणाप्रमाणे समाजाचे विविध भाग कल्पून, त्यांच्या परस्परसंबंधांना विशिष्ट गणिती चौकटीत बसवून त्यांचे आकलन करणे, हे नीतिमूल्यांच्या कसोटीवर योग्य असेलच असे नाही. भौतिक शास्त्रांच्या प्रतिमानावर अर्थशास्त्राचे गणिती आकलन करण्याच्या अट्टाहासातून झालेल्या मांडणीने अर्थशास्त्राचा मानवी चेहरा नाकारत, या शास्त्राला एक अमूर्त रूप देण्याचा प्रयत्न केला. या प्रयत्नात व्यक्तिगत सौख्यवादाकडून सामाजिक उपयुक्ततावादाकडे झालेल्या बेंथमप्रणित मांडणीने आणि बाजारपेठीय अदृश्य हाताच्या स्मिथप्रणित मांडणीने हातभार लावला. बाजारपेठेच्या व्यवस्थेत कार्यक्षमतेच्या वृद्धीसाठी आवश्यक तत्त्व म्हणजे स्पर्धेचे. सर्व उपलब्ध संसाधनांसाठी सतत स्पर्धा असणे आवश्यक असते. त्यातूनच सर्वोत्तम प्रकारची मूल्यनिर्मिती होऊन अर्थव्यवस्थेस चालना मिळते, हे स्वाभाविकपणे मान्य झाले. तर्कप्रधान मांडणीचा एक महत्त्वाचा गुणधर्म इथे ध्यानात घ्यायला हवा. सर्वच व्यवहार जर तर्कप्रधान असतील, तर दर प्रसंगी उपलब्ध पर्यायांमध्ये एकच सर्वोत्तम असतो, तो निवडला की झाले. प्रत्यक्ष व्यवहारांमधील निवड इतकी सोपी नसते आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, ती दरवेळी अर्थशास्त्रीय निकषांना धरूनच असेल असे नाही. अर्थवृद्धीपेक्षा इतर अनेक प्रेरणा मानवी मनास महत्त्वाच्या वाटतात आणि त्यांच्याआधारे झालेली निर्णयप्रक्रिया जरी दरवेळी तर्कप्रधान नसली, तरी तिला अयोग्य ठरवता येत नाही. भारतीय चिंतनानुसार तर्काधिष्ठितता हे योग्यायोग्यतेचे प्रमाण नव्हे.

कार्यक्षमतेची सतत वृद्धी आणि त्यासाठी सतत स्पर्धा हे तत्त्व अशाप्रकारे जरी युरोपीय चिंतनाच्या पार्श्वभूमीतून पुढे आलेले असले, तरी त्याच्या अमूर्त आणि व्यक्तिनिरपेक्ष मांडणीमुळे ते सर्व मानवी समाजास सारखेच लागू असल्याचे आज जगात मान्य झाल्याचे आपण पाहतो. या व्यवस्थेतून निर्माण होणार्या मूल्यांची चिकित्सा आणि तिच्या शाश्वततेची चिंता या चौकटीत अंतर्भूत होत नाही. ही चौकट सुविहितपणे चालू ठेवण्यास एका वरकरणी योग्य वाटणार्या तत्त्वाचा सतत पुरस्कार केला जातो, ते म्हणजे गुणवंतसत्तेचे तत्त्व. स्पर्धेच्या तत्त्वाने जर संसाधनांचे वाटप करायचे असेल, तर सर्वाधिक संसाधने कोणाला मिळतील या प्रश्नाचे जे उत्तर युरोपीय विचारातून पुढे येते ते म्हणजे, सर्वांत गुणवंत व्यक्तीस सर्वाधिक संसाधने मिळावीत. अशी व्यक्ती स्वतःतील गुणांचा उपयोग करून, समाजाला या संसाधनांपासून सर्वाधिक मूल्यवृद्धी करून देऊ शकेल. स्वाभाविकपणे त्यातून मिळणार्या उपभोगांचा सर्वाधिक वाटा अशा व्यक्तीस मिळेल. अशा प्रकारच्या व्यवस्थेतून निर्माण होणार्या आर्थिक असमतोलाची आणि विषमतेची कल्पना पाश्चात्य चिंतनात आहे आणि त्यावर उपाय शोधण्याचा विचारही त्याच व्यवस्थेत आहे. परंतु, व्यक्तीची गुणवत्ता ही संपूर्णपणे तिच्या जन्मजात आणि अंगभूत गुणवैशिष्ट्यांवर अवलंबित नसून, त्यांच्या विकासात समाजाचा फार मोठा हातभार असतो हे तत्त्व इथे ध्यानात घेतले जात नाही. परंतु, व्यक्तीच्या जडणघडणीतील समाजाचे महत्त्व लक्षात घेताना, व्यक्तिगत गुणदोषांकडे डोळेझाकही करता येत नाही.

गुणवंत सत्तेचा दुसरा मोठा दोष म्हणजे, कौटुंबिक पार्श्वभूमीचे व्यक्तिगत गुणवत्तेत पडलेले प्रतिबिंब. एखादी विशिष्ट गुणवत्ता प्राप्त करण्यास कराव्या लागलेल्या जीवनसंघर्षाचे मान, प्रत्येक व्यक्तीस सारखे नसते. कमी संघर्षामुळे सहजपणे लाभलेले वैयक्तिक यश हे गुणवत्तेचे लक्षण मानले जाते. वैयक्तिक जीवनात आपण हा दोष मान्य केला आहे आणि त्यावर आरक्षणासारख्या उपाययोजना केल्या जातात. परंतु, याच तत्त्वाचा अवलंब राष्ट्रजीवनात करण्याची आवश्यकता आपल्या क्वचितच ध्यानात येते. वसाहतवादाचे सांस्कृतिक परिमाण आपण प्रामुख्याने पाहत असलो, तरी त्याचे मूळ हे आर्थिक स्वरूपाचे होते. वसाहतींमधून लुटून नेलेल्या संपत्तीमुळे आणि बळाच्या जोरावर लादलेल्या एकांगी व्यापारी करारांमुळे, पाश्चात्य देशांची आजची संपन्नता निर्माण झालेली आहे. मूल्यनिर्मितीत असलेली श्रेष्ठ अशी पाश्चात्य देशांची कार्यक्षमता हे त्यांचे कोणतेही अंगभूत कौशल्य नव्हे, तर कमी संघर्षामुळे निर्माण झालेला गुणवत्तेचा भ्रम आहे.

युरोपीय अर्थविचाराला तत्त्वविचाराचे आणि तर्कप्रधानतेचे पाठबळ देत निरंतर कार्यक्षमतावृद्धी आणि उपभोगवृद्धी, ही तत्त्वे आज मूलभूत अर्थतत्त्वे म्हणून स्थिरपद झालेली आपल्याला दिसतात. नीतिमत्तेचेही मूळ हेच असे प्रतिपादन करून त्यास आर्थिक बळाच्या आधारावर मान्यता मिळवून, अशा प्रकारच्या अर्थविचारास नीतिमूल्यांचे अधिष्ठान आहे का? हा प्रश्नही युरोपीय चिंतन गैरलागू ठरवते. स्वाभाविकपणे, आज आपल्याला संपूर्ण मानवी समाजात अर्थप्राधान्याचे तत्त्व सर्वमान्य झाल्यासारखे भासते. भांडवलशाही व्यवस्थेत विषमता अंतर्भूत असली, तरी ती केवळ गुणवत्तेतील फरकामुळे येते आणि त्यामुळे इतया प्रमाणात विषमता असणे योग्यच अशा प्रकारचे प्रतिपादन केले जाते. भारतातील वसाहतीची सुरुवात इंग्लंडने नव्हे, तर ‘ब्रिटिश ईस्ट इंडिया’ कंपनीने केली होती. १८५७च्या युद्धापूर्वी भारताच्या अनेक प्रदेशांवर कोणत्याही देशाचे नव्हे, तर एका कंपनीचे राज्य होते. नव्या आर्थिक रचनेत आज अशा अनेक कंपन्या आहेत, ज्यांची उलाढाल कित्येक छोट्या देशांच्या राष्ट्रीय उलाढालीपेक्षा अधिक आहे. अर्थसत्तेच्या जोरावर संपूर्ण देश कयात घेऊन, तिथल्या संपूर्ण संसाधनांवर ताबा मिळवणे आज अशय कोटीतले वाटत नाही. असे कोणतेही कृत्य तद्देशीय जनतेच्या भल्यासाठीच आहे, ते गुणवंत सत्तेच्या तत्त्वाशी सुसंगत आहे, अशीही मांडणी करता येईल. दोन शतकांपूर्वी वसाहतवादाचे तात्त्विक समर्थन करणार्या विचारवंतांची जागा, आज जागतिक मान्यताप्राप्त मानांकन संस्थांनी घेतलेली आहे. एक प्रकारचा नववसाहतवादच या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या मार्फत स्थापन झालेला, नव्या जागतिक व्यवस्थेत भासतो. अमूर्त आणि व्यक्तिनिरपेक्ष असे चिंतन मांडून आणि ते संपूर्ण जागतिक समाजास लागू असल्याचे प्रतिपादन करून, पाश्चात्य जगाचे वैचारिक वर्चस्व जगावर चालू ठेवण्याचाच हा एक नवप्रयत्न आहे.

अर्थकामाच्या प्रवाहाला धर्माचा किनारा असल्याचे मानणारी हिंदू विचारपद्धती, या आर्थिक चिंतनासाठी वेगळा विचार देऊ शकेल. समाजात वाढलेले अर्थप्राधान्य समाजापुढील प्रत्येक प्रश्नाला आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहण्यास बाध्य करते. नवीन अर्थविचार देऊन यातून सुटण्याचा प्रयत्न म्हणजे, त्याच चौकटीतील एक नवीन सिद्धांतन असेल. पाश्चात्य वैचारिक अर्थचौकटीतून बाहेर पडण्यासाठी, नवीन नीतिविचार पुढे आणावा लागेल. इहवादी, मानवकेंद्रित आणि सौख्यवादी विचारांपासून दूर जाऊन, सर्वसमावेशी नीतिविचार शाश्वत अर्थायामासाठी आवश्यक आहे.


डाॅ. हर्षल भडकमकर