निर्यातीचे नवे शिखरारोहण

अमेरिकन आयातशुल्कांच्या दबावातही भारताने ऑगस्ट महिन्यात तब्बल ६९.१६ अब्ज डॉलर्सची निर्यात साधत ९.३ टक्के वाढ नोंदवली, तर व्यापारतूट ५४ टक्क्यांनी घसरली. ही झेप मोदी सरकारच्या धोरणात्मक दूरदृष्टीची व व्यापार्‍यांच्या सक्रिय सहकार्याची साक्ष ठरली आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था ढासळतेय, अशी आरोळी देणार्‍या विरोधकांचे तोंड फोडण्याचे काम ऑगस्ट २०२५च्या निर्यात आकडेवारीने नेमकेपणाने केले आहे. ऑगस्ट २०२५ साली भारताची एकूण निर्यात ६९.१६ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली असून, गेल्या वर्षीच्या त्याच महिन्याच्या तुलनेत तब्बल ती ९.३४ टक्क्यांनी वाढली आहे. त्याचवेळी, भारताच्या व्यापारतुटीतही तब्बल ५४ टक्क्यांची घट नोंदवली गेली आहे. या दोन्ही आकडेवारी, देशाच्या परराष्ट्र व्यापार इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून नोंदवल्या जातील. ही वाढ केवळ संख्यात्मक नाही; तर ती धोरणात्मक शिस्त, दीर्घकालीन गुंतवणूक आणि धोरणनिर्मितीतील सातत्य यांचेच फलित आहे. विशेष म्हणजे अमेरिकेशी तणावपूर्ण वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने हा पराक्रम केला आहे, म्हणून याचे महत्त्व कित्येक पटीने वाढते. ट्रम्प प्रशासनाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत आयातशुल्क लावण्याच्या धमकीच्या सावटाखाली, भारतीय निर्यातीने केलेली ही कामगिरी विरोधकांसाठी चपराक ठरली आहे. विरोधकांनी निर्यात कोसळणार, अर्थकारण बिघडणार, असा जो नकारार्थी प्रचार सुरू केला होता, त्याला केंद्रातील मोदी सरकारच्या व्यापारनीतीने छेद देण्याचे काम केले आहे.

ऑगस्ट २०२५च्या निर्यातवाढीत फार्मास्युटिकल आणि इलेट्रॉनिस या दोन क्षेत्रांनी निर्णायक भूमिका बजावली आहे. फार्मा निर्यातीत १८ टक्के वाढ झाली असून, भारताने युरोप, लॅटिन अमेरिका आणि आफ्रिका या नव्या बाजारपेठांत भारतीय औषधांची यशस्वी निर्यात साधली आहे. इलेट्रॉनिस क्षेत्रातही २३ टक्के वाढ नोंदवली गेली असून, मोबाईल फोन, सेमीकंडटर उपकरणे आणि मेडिकल इलेट्रॉनिस या उपशाखांमध्ये विक्रमी मागणी झाली. २०१४ साली भारताची इलेट्रॉनिस निर्यात फक्त आठ अब्ज डॉलर्स होती. २०२५ साली ती ३२ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. हे ३०० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढीचे प्रमाण ठरते. याच काळात फार्मा निर्यातही १४ अब्ज डॉलर्सवरून, ३० अब्ज डॉलर्सपर्यंत झेपावली आहे. ही झेप केवळ उत्पादनवाढीची नव्हे, तर गुणवत्तेच्या भारतीय शिक्क्याची जागतिक मान्यतेचे यथार्थ प्रतीक ठरले आहे. या यशामागे मोदी सरकारची सुसूत्र व बहुपदरी व्यापारधोरणे कारणीभूत आहेत, हे मान्य करावेच लागेल.

मुख्यत्वे ‘प्रॉडशन लिंड इन्सेंटिव्ह योजना’ गुंतवणूक आकर्षित करणारी ठरली. इलेट्रॉनिस, मोबाईल आणि औषधनिर्मितीसाठी मिळणार्‍या प्रोत्साहनामुळे, हजारो कोटींची गुंतवणूक आकर्षित झाली. ‘मेक इन इंडिया’ तसेच, निर्यातकेंद्रित उत्पादन धोरण हे देशांतर्गत उत्पादन क्षमतेला चालना देण्याचे काम करत असताना, निर्यातीलाही बळ देणारे ठरले. ‘एस्पोर्ट क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन’चे जे सशक्तीकरण केले गेले, त्यातून निर्यातदारांना विमा आणि कर्जसाहाय्य देत, त्यांची जोखीम कमी केली गेली. निर्यातवाढीला त्याचाही फायदा झाला. ‘पीएम गती शक्ती योजने’मुळे वाहतूक खर्चात सरासरी १२ टक्के घट झाली, ज्यामुळे भारतीय माल विदेशात अधिक स्पर्धात्मक ठरला. याशिवाय नव्या मुक्त व्यापार कराराच्या सुरू असलेल्या वाटाघाटी आणि वाणिज्य दूतावासांमार्फत साधला जाणारा नवनव्या बाजारपेठांचा विकास, भारताला पारंपरिक अमेरिकी-युरोपीय बाजारांपलीकडे आशिया, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका या नव्या बाजारांत प्रवेश करण्याची संधी देणारा ठरला.

सरकारची धोरणेच नव्हे, तर भारतीय व्यापार्‍यांचा आत्मविश्वास आणि लवचिकता हेही या निर्यातवाढीचे कारण आहेत. ट्रम्प प्रशासनाच्या शुल्कधोरणांमुळे अमेरिकेला होणारी निर्यात घटली, तेव्हा व्यापार्‍यांनी सौदी अरेबिया, युएई, ब्राझील, मेसिको, व्हिएतनाम, नायजेरिया यांसारख्या नव्या बाजारपेठांचा वेगाने शोध घेतला. तसेच, रुपयातील कमकुवततेचा चाणाक्षपणाने वापर करून निर्यात स्पर्धात्मक ठेवली. २०२५ साली रुपया डॉलरच्या तुलनेत सरासरी ८३.५च्या स्तरावर होता, ज्यामुळे भारतीय मालाचा भाव जागतिक बाजारात आकर्षक ठरला. भारतीय वाणिज्य मंडळे, निर्यात महासंघ आणि औद्योगिक संघटनांनी सरकारसोबत थेट संवाद साधत, शुल्क-सवलती, लॉजिस्टिक सुविधा आणि कस्टम्स सुलभीकरण यांसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. जनतेच्या सहभागावर उभे असलेले हे अर्थकारण, मोदी सरकारचे सर्वांत मोठे बलस्थान ठरले.

२०१७ साली अमेरिकेसोबत भारताची व्यापारतूट २२ अब्ज डॉलर्स इतकी होती, २०२३ साली तीच तूट ४५ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. २०२५ साली ऑगस्ट महिन्यात एकूण निर्यातीची नोंद ६९.१६ अब्ज डॉलर्स इतकी झाली. अमेरिकेशी संबंध कमालीचे ताणलेले असतानाही, भारतीय निर्यातीने घेतलेली ही झेप गरुड भरारीच ठरली आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या धोरणांनी अमेरिकेच्या ‘एकमेव बाजार’ अवलंबित्वाला छेद देऊन, बहुविध निर्यातव्यवस्था उभारली याचा हा ढळढळीत पुरावा. ही आकडेवारी सांगते की, भारताची निर्यात एखाद्या देशाच्या मर्जीवर नाही, तर स्वतःच्या सामर्थ्यावर उभी राहिलेली आहे. ऑगस्ट मध्ये व्यापारतूट ५४ टक्क्यांनी घटून ऐतिहासिक नीचांकीवर गेली. हे भारताच्या चलनबळावर व विदेशी गुंतवणुकीवर सकारात्मक परिणाम करणारे ठरले आहे. व्यापारतूट घटल्याने, रुपयावरील दबाव कमी झाला. तसेच, विदेशी गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वासही वाढला आणि विदेशी गंगाजळी ६८० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. भारताचा उत्पादन निर्देशांक सलग १८ महिने ५५च्या वर राहिला आहे. हे देशातील उत्पादनवाढ आणि निर्यातसिद्धतेचे द्योतक आहे.

या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत अमेरिकेसोबतच्या व्यापारी कराराच्या वाटाघाटी सुरू होत आहेत. ज्या अमेरिकेने भारतावर एकतर्फी शुल्क लावले होते, त्याच अमेरिकेला आता भारतासोबत व्यापारवाढीसाठी चर्चा करावी लागत आहे. हीच खरी भारताचे सामर्थ्य अधोरेखित करणारी कथा आहे. या वाटाघाटींमध्ये भारत केवळ बाजारपेठ म्हणून नव्हे, तर तंत्रज्ञानसिद्ध, उत्पादनसक्षम आणि नियमांचे पालन करणारी व्यापारशक्ती म्हणून आपली बाजू मांडेल. भारत आता नियमांचे केवळ पालन करत नाही, तर तो स्वतःचे नियम स्वतः आखतो. हा बदल भारतीयांना सुखावणारा असाच.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आज वाढदिवस. या पार्श्वभूमीवर आजची निर्यातझेप ही त्यांच्या ११ वर्षांच्या आर्थिक धोरणांची ठोस फलश्रुती आहे, असे नक्कीच म्हणता येते. २०१४ साली भारताची एकूण निर्यात ३१२ अब्ज डॉलर्स इतकी होती, २०२५ साली तीच निर्यात ७१० अब्ज डॉलर्सच्या जवळ पोहोचली. ही वाढ जवळजवळ २.३ पट इतकी आहे. ही केवळ आकड्यांची वाढ नाही; तर ती भारताच्या आत्मनिर्भरतेच्या स्वप्नाची, जागतिक आत्मविश्वासाच्या प्रवासाची नोंद ठरली आहे. भारताची निर्यात आज अमेरिकेसारख्या आयातशुल्कधारी जगातही वाढते आहे. कारण, भारताने केवळ वस्तू नव्हे, तर आपले नवे ओळखचिन्ह म्हणजेच गुणवत्तेचा शिक्का निर्यात करायला सुरुवात केली आहे. विरोधकांच्या अपप्रचाराचे खंडन करत, पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाने भारताला निर्यातीच्या नव्या शिखरावर नेले आहे, असे म्हणूनच म्हणावे लागेल.