जागतिक धोरणाचे नवे पाऊल

भारत आणि मॉरिशस यांनी द्विपक्षीय व्यापार स्थानिक चलनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करतानाच, अमेरिकेशी व्यापार चर्चा पुन्हा रुळावर आणण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. हे पाऊल भारताच्या सावध, बहुध्रुवीय आणि दूरदृष्टीपूर्ण आर्थिक धोरणाची झलक दर्शवणारे आहे.

मॉरिशससोबतचे विशेष नातेसंबंध लक्षात घेत, भारताने गुरुवारी दक्षिण हिंद महासागर प्रदेशासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर केले असून, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि सागरी सुरक्षा क्षेत्रांसाठीही ७८० दशलक्ष डॉलर्सची मदत जाहीर केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मॉरिशसचे पंतप्रधान नवीनचंद्र रामगुलाम यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर ही घोषणा करण्यात आली. यात अंदाजे २१५ दशलक्ष डॉलर्सच्या थेट अनुदानाद्वारे अर्थसाहाय्य असलेल्या विकास प्रकल्पांचाही समावेश आहे. त्याशिवाय, भारत आणि मॉरिशस यांनी द्विपक्षीय व्यापार आता स्थानिक चलनात, म्हणजेच भारतीय रुपये आणि मॉरिशस रुपीयामध्ये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वरकरणी याला मर्यादित व्यापारी करार म्हटले जाऊ शकते तथापि, प्रत्यक्षात हा निर्णय भारताच्या परराष्ट्र आणि आर्थिक धोरणातील सूचक बदलाचे प्रतीक ठरणार आहे. विशेषतः अमेरिकी डॉलरवरील जागतिक अवलंबित्वाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने ही भूमिका मांडताना जाणीवपूर्वक अत्यंत संतुलन राखले आहे.

भारत-मॉरिशस संबंध हे केवळ व्यापारी नव्हेत, तर सांस्कृतिक आणि भावनिक दृष्टीनेही खोलवर रुजलेले आहेत. मॉरिशसमध्ये आजही सुमारे ६५-७० टक्के लोक भारतीय वंशाचे असून, हिंदी, भोजपुरी, तामिळ, मराठी यांसारख्या भाषांचा ठसा तेथे स्पष्टपणे दिसतो. धार्मिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात, भारतीय परंपरांचाही तेथे अवलंब केला जातो. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक चलनात व्यापार करार ही भावनिक निकटतेला, आर्थिक व्यवहारांशी जोडणारी कृती ठरणार आहे. यामुळे मॉरिशसच्या भारतावर असलेल्या विश्वासात भर पडेल आणि भारताला हिंद महासागरातील भू-राजनीतिक समीकरणांत महत्त्वही मिळेल. स्थानिक चलनात व्यापार केल्यामुळे, चलन रूपांतरणाचा खर्च व जोखीम दोन्ही कमी होतात. डॉलरमधून व्यवहार करताना, सर्वप्रथम रुपयाचे डॉलरमध्ये आणि मग डॉलरचे मॉरिशस रूपित रूपांतर करावे लागते. या दुहेरी प्रक्रियेमुळे, दोन्ही देशांच्या व्यापार्‍यांना दर बदलाचा धोका असतो. मात्र, आता थेट रुपया-मॉरिशस रुपी व्यवहारामुळे हा धोका टळणार आहे. याशिवाय, दोन्ही देशांच्या विदेशी गंगाजळीही सुरक्षित राहतील आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहारातील गतीही वाढेल. व्यापारातील वेग व स्थिरता वाढणे हे तुलनेने लहान अर्थव्यवस्थांसाठी महत्त्वाचे आहे कारण, विदेशी चलनसाठ्याची असलेली मर्यादा. त्यामुळे हे पाऊल मॉरिशससाठी जितके फायदेशीर आहे, तितकेच ते भारताच्या निर्यातदारांसाठीही नव्या संधी चे दरवाजे उघडणारे ठरणार आहे.

भारताने यापूर्वी रशिया, श्रीलंका, बांगलादेश, संयुक्त अरब अमिरात यांसारख्या देशांसोबतही, स्थानिक चलनातील व्यवहारासाठी तांत्रिक व्यवस्था उभी केली आहे. विशेषतः रशियावर पाश्चिमात्य निर्बंध आल्यानंतर, रुपया-रुबल व्यवहार भारतासाठी अत्यावश्यक बनला. युएईसोबतही रुपी-दिरहम असा व्यवहार सुरू झाला असून, तो भारतासाठी पश्चिम आशियातील बाजारपेठेत नव्या संधी निर्माण करणारा ठरला आहे. हे सर्व प्रयत्न पाहिले, तर भारताची सावध त्याचवेळी दीर्घकालीन तयारी यातून दिसते. डॉलरपासून पूर्णपणे दूर न जाता, डॉलरला समर्थ पर्याय तयार करण्याचे काम भारत निश्चितपणे करत आहे. भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार नागेश्वरन् यांनी स्पष्ट केले आहे की, भारत डॉलरला पर्याय निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात नाही. त्यांचे हे विधान अत्यंत महत्त्वाचे आहे कारण, काही पाश्चिमात्य विश्लेषक भारताला ‘ब्रिस’ गटासोबत जोडत, भारत जागतिक पातळीवर नवीन चलन निर्माण करत असल्याचा आरोप करत आहेत. डॉलरला पर्याय निर्माण करायचा नसून परस्पर व्यापार सुलभ करायचा आहे, हे व्ही. अनंत नागेश्वरन् यांचे विधान म्हणूनच कळीचे ठरते. प्रत्यक्षात, ‘ब्रिस’ देशांमध्येही एकच चलन आणण्याची तयारी नाही. प्रत्येक देशाची अर्थव्यवस्था, चलनधोरण आणि व्यापार संरचना भिन्न आहे. भारताचा उद्देश डॉलरविरोध नव्हे, तर डॉलरआधारित एकाधिकाराला आहे. त्यामुळेच भारत स्थानिक चलन करार करत असताना अमेरिकेशी व्यापार चर्चा पुढे नेण्यावरही तो भर देतो, ही बाब भारताचे धोरण अधोरेखित करणारी ठरते. जगात डॉलरचा एकाधिकार कमी झाला, तर जागतिक वित्तव्यवस्था अधिक स्थिर होईल असे काहींचे म्हणणे आहे. मात्र, डॉलरला समर्थ पर्याय म्हणून कोणत्या चलनाचा अवलंब होणार, हेही स्पष्ट व्हायला हवे.

भारत-अमेरिका व्यापार चर्चा पुन्हा वेग घेत असताना, काही आयातशुल्कांमध्ये सवलत, सेवा क्षेत्रातील प्रवेशवाढ आणि तंत्रज्ञान-नवकल्पनांवरील सहकार्य असे मुद्दे चर्चेत आले आहेत. भारत अमेरिकेला पूर्णपणे बाजूला करत नाही, तर अमेरिकेसह नवनव्या बाजारपेठा जोडण्याचा तो प्रयत्न करतो आहे. हीच भारताची वैशिष्ट्यपूर्ण नीती आहे. कोणाविरोधात नव्हे, तर सर्वांसह हेच भारताचे धोरण. डॉलरला पर्याय शोधण्यापेक्षा, डॉलरशिवायही जगाशी व्यापार चालवता येईल, अशी व्यवस्था उभारणे हेच भारताचे आजतरी ध्येय आहे. अमेरिकेशी आर्थिक स्पर्धा टाळून, तिच्याशी समतोल राखणे हे भारताच्या दीर्घकालीन धोरणाशी अत्यंत सुसंगत असेच. स्थानिक चलन करार केवळ आर्थिक नव्हे, तर भूराजनीतिकदृष्ट्याही महत्त्वाचे असतात. हिंद महासागरातील देशांसोबत भारताचे संबंध मजबूत झाल्यास, चीनच्या वाढत्या प्रभावाला कमी करणे भारताला शय होते. मॉरिशस हा या भागातील भारताचा जुना आणि विश्वासू भागीदार आहे, म्हणूनच त्याच्याशी प्रस्थापित होणारे नवे व्यापार संबंध भारताचे महत्त्व वाढवणारे ठरतात.

स्थानिक चलन व्यवहारामुळे भारताच्या बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणालाही अर्थातच चालना मिळेल. भविष्यात रुपया जागतिक व्यापारातील स्थिर चलन म्हणून मान्यता मिळवू शकतो मात्र, हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी असे करार करणे, ही मूलभूत गरज आहे. स्थानिक चलन करार म्हणजे भारतीय रुपयाच्या जागतिक प्रवासाची सुरुवात, असे काही अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मॉरिशससोबतचा करार हा भारताच्या आर्थिक परराष्ट्रनीतीतील एक सूक्ष्म पण अर्थपूर्ण बदल आहे. डॉलरला पर्याय निर्माण करण्याच्या उद्योगात न पडता, भारत स्वतःच्या चलनाची ताकद वाढवण्याचा, नवीन बाजारपेठा उघडण्याचा आणि व्यापार विविधीकरणाचा मार्ग स्वीकारतो आहे, जे खचितच स्वागतार्ह. ही भूमिका म्हणजे भारताच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाचा आग्रह आहे. कारण, जागतिक व्यापार ज्या वेगाने बहुध्रुवीय होत आहेत, त्या काळात एकाच चलनावर अवलंबून राहणे धोकादायक ठरू शकते. म्हणून भारताची ही सावध पण दूरदृष्टीची चाल, दीर्घकालीनदृष्ट्या राष्ट्रहिताची ठरणार आहे.