भारतीय उत्पादन क्षेत्र ः आव्हान आणि संधी!

भारताच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये सातत्याने देशाच्या निर्यातीची चर्चा होत असते. तशीच चर्चा देशातील उत्पादन क्षेत्राच्या योगदानाचीही होते. देशामध्ये उत्पादनाने गती पकडली असली तरीही, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेचा सामाना करण्यासाठी देशातील उत्पादन क्षेत्रात लक्षणीय बदलांची आवश्यकता आहे. या बदलांचा आणि भारतीय उत्पादन क्षेत्राचा जागतिक परिपेक्ष्यातून घेतलेला आढवा...

औपचारिक स्वरूपात उद्योगाची उत्पादक कारखाने स्वरूपात सुरुवात झाली, ती प्रगत तंत्रज्ञान व त्याला लाभलेल्या विद्युत प्रवाहामुळे. याच कारणामुळे कदाचित पूर्वांपार काळापासून उद्योग क्षेत्राला उत्पादन प्रक्रियेसंदर्भात काम करणार्या कामगारांच्या संख्येला, तंत्रज्ञानाचा उपयोग व विजेचा वापर यांची स्वाभाविकपणे जोड देण्यात आली. याचेच प्रत्यंतर आपल्याला स्वांतत्र्योत्तर काळातील पहिल्या आणि महत्त्वाच्या अशा कारखानाविषयक कायदा १९४८ मध्ये स्पष्टपणे दिसून येते. औद्योगिक क्षेत्रातील कारखान्याविषयक कायद्यामध्ये कारखान्याची व्याख्या आणि व्याप्ती निश्चत करताना कामगारांची संख्या, तंत्रज्ञानासह असणारी उत्पादन प्रक्रिया व होणारा विजेचा वापर यांवर प्रामुख्याने व औपचारिक स्वरूपात भर देण्यात आला आहे.

वर नमूद केल्याप्रमाणे ढोबळमानाने, तत्कालीन उत्पादन क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या कारखाने व तेथील घटक प्रक्रियांमध्ये कामगारांच्या कौशल्यांचा सर्वप्रथम व दूरगामी स्वरूपात अंतर्भाव केला तो जर्मनीने. सुरुवातीपासूनच नियोजनपूर्ण व सातत्याने कामगारांच्या कौशल्यांचा अंतर्भाव करून त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी, जर्मनीने आपल्या औद्योगिक विकास धोरणाला कामगारांच्या प्रशिक्षण व कौशल्यांची जोड दिली. परिणामी जर्मनीच्या ‘कृप्’, ‘वॉश’, ‘सीमेंस’ यांसारख्या मूलभूत उद्योगांमध्ये कामगारांच्या कौशल्यावर जे विशेष प्रयत्न केले गेले, त्याचाच लाभ जर्मनीच्या उत्पादन क्षेत्रातील ट्रॅक्टर उत्पादनापासून विमाननिर्मितीपर्यंत यशामधून दिसून येतो. यामधून जर्मनीच्या आर्थिक स्थिरता आणि प्रगतीला कायमस्वरूपी आर्थिक बळकटीच लाभली.

याच्या पुढच्या टप्प्यात म्हणजेच १९४५ मध्ये, दुसर्या जागतिक महायुद्धानंतर जपानने घेतलेल्या ‘राखेतून भरारी’ या राष्ट्रीय उपक्रमाची सुरुवात झाली. या कार्यक्रमात तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन क्षेत्रात उत्पादन खर्चाची मोजमाप व त्याआधारे उत्पादनाचा दर्जा-विकास अशी दुहेरी मोजमाप पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. महायुद्धाची मोठी झळ लागून पोळलेल्या जपानी नागरिकांनी ही पद्धत, प्रयत्नपूर्वक व यशस्वीपणे राबविली व आपले राष्ट्रीय औद्योगिक उद्दिष्टही साध्य केले हे यासंदर्भात उल्लेखनीयच!

जपानच्या उद्योगांचे प्रमुख व अनुकरणीय वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी केवळ एवढ्यावरच समाधान न मानता, आवश्यक वा प्रसंगी न्यूनतम संसाधनांचा व कर्मचार्यांचा वापर करण्यावरही कटाक्षाने भर दिला. याच्याच जोडीला छोट्या व व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या अशा दैनंदिन कामकाज सुधारणांची सुरुवात ते अंमलबजावणी ही प्रक्रिया, स्वतःचा पुढाकार ते सहभागापर्यंत प्रोत्साहन देणारी ‘कायझॅन’ कार्यपद्धती, उत्पादन प्रक्रियेत सर्वच स्तरांवर नेमके वा नेटकेपणा, कामाची सर्वांगीण शिस्त सांगणारी ‘५ एस’ पद्धती आणि त्याचे उद्योग-व्यवसाय स्तरावर एकत्रित प्रारूप अशी ‘संपूर्ण दर्जात्मक कामकाज’ या उपक्रमांची सक्रियपणे जोडही दिली. यातूनच ‘टोयाटो उत्पादन पद्धती’सारखी, अत्यंत नेमकी पद्धती प्रस्थापित झाली व पुढे त्याचा प्रचार-स्वीकार जगात विविध देशांमधील प्रगत उद्योगांमध्ये झाला.

त्यानंतर प्रदीर्घ काळानंतर म्हणजेच १९६८च्या सुमारास, उद्योग-व्यवसाय आघाडीवर चीन सरसावल्याचे दिसून येते. चीनच्या या प्रवासात, सुरुवातीच्या टप्प्यात चीनने तंत्रज्ञानांतर्गत अभियांत्रिकी विकासाच्या माध्यमातून उद्योग विकास साधण्याची वेगळी वाट स्वीकारली. यासाठी उत्पादनाला प्रगत अभियांत्रिकी व यांत्रिकीकरणाची जोड दिली. अद्ययावततेला यांत्रिकीकरणाची जोड दिल्याने, चीनच्या उत्पादन क्षेत्राचा तर वेगाने विकास झालाच शिवाय, चीनचे हे नवे तंत्रज्ञान जगाने मान्य केले.

या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्योत्तर भारताने १९९०च्या दशकात स्वीकारलेल्या लवचिक व प्रगत आर्थिक-औद्योगिक धोरणाला, प्रगतिशील व सक्षम अशी दिशा दाखविण्याचे काम प्रामुख्याने नरेंद्र मोदी यांच्या शासन काळात झाले आहे. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला ‘शून्य चूक व अचूक काम’ हा मंत्र व त्याचा पाठपुरावा विशेष प्रभावी ठरला. यामुळेच भारतातील उत्पादन क्षेत्राला ’कमी उत्पादन खर्चासह उत्पादन-सेवा’ हे मूल्यवान सूत्रही सापडले. अल्पावधीतच या सूत्राचा प्रभाव आणि परिणाम जागतिक पातळीवर मान्यताप्राप्त ठरला.

उत्पादन क्षेत्राच्या संदर्भात केंद्र सरकारने २०११ साली जाहीर केलेल्या धोरणानुसार, ‘जीडीपी’चे प्रमाण त्यावेळच्या १६ टक्क्यांवरून २०२२ सालापर्यंत २५ टक्के करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. हे सारे प्रयत्न करूनही देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राचे ‘जीडीपी’मधील सध्याचे प्रमाण व टक्केवारी १६ टक्के असल्याने, भारतातील उत्पादन क्षेत्रात पुढील उपाययोजना तातडीने करण्याची गरज आहे.

कौशल्य विकास ः देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राच्या संदर्भात पाहता, सध्या आपल्याकडे १५ ते ५९ या वयोगटातील कामगार-कर्मचार्यांपैकी केवळ ४.१ टक्के कर्मचारी औपचारिकपणे संबंधित क्षेत्रात प्रशिक्षित आहेत. जागतिक बँकेच्या एका अभ्यासानुसार, भारतातील पदवीस्तरीय अभ्यासक्रमात उत्पादन प्रक्रियेशी संबंधित कौशल्य शिक्षणाचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे.
छोटेखानी उद्योग ः २०१८-१९च्या वार्षिक उद्योग सर्वेक्षणानुसार, भारतातील प्रचलित उद्योगांमध्ये १०० हून कमी कामगार संख्या असणारे उद्योग बहुसंख्येने आहेत. या उद्योगांमध्ये नव्या व प्रगत तंत्रज्ञान आणि कामकाज पद्धतीचा अवलंब करण्याची प्रक्रिया अपेक्षेहून कमी गतीने आहे. त्याचवेळी ५०० हून अधिक कामगारसंख्या असणार्या कारखान्यांची संख्या संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र व मागणी-पुरवठा पद्धतीसाठी पुरेशी ठरू शकत नाही.

अपर्याप्त वीजपुरवठा : उत्पादन क्षेत्राच्या संदर्भात जागतिक बँकेने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, उत्पादन क्षेत्रातील विशेषतः सतत प्रक्रिया उद्योगांसाठी आवश्यक असा सतत वीजपुरवठा आजही पुरेशा स्वरूपात उपलब्ध नाही. यामुळे या उद्योगांना एक अत्यावश्यक बाब म्हणून, पर्यायी ऊर्जाव्यवस्थेवर नेहमीसाठी खर्च करावा लागतो. याशिवाय विजेच्या दराची समस्याही अशा उद्योगांना भेडसावत असतेच.

संशोधन आणि विकास : भारतीय उद्योगातील उत्पादनक्षेत्र आपल्या सकल उत्पादन रकमेच्या केवळ ०.६ टक्के रक्कमच आपल्या क्षेत्राशी संबंधित संशोधन आणि विकासावर गुंतवते. जर्मनी-दक्षिण कोरिया यांसारख्या देशांमधील हीच टक्केवारी ३० टक्क्यांपर्यंत असते, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे.

आज प्रगतिशील भारताचा विचार करता एक बाब स्पष्ट होते आहे की, देशाची आर्थिक-औद्योगिक प्रगती अधिक गतिमान करायची असेल, तर उत्पादन क्षेत्र अधिक प्रगत आणि अद्ययावत करावे लागेल. विशेषतः आपले उत्पादन अधिक निर्याताभिमुख बनविण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेवर मात करण्यासाठीसुद्धा, उत्पादन क्षेत्रापुढे असणार्या विविध आव्हानांवर मात करून त्यात आघाडी घेणेसुद्धा तेवढेच आवश्यक आहे. कारण, यातूनच प्रगतिशील भारतासाठी व्यापक संधी उपलब्ध होणार आहेत.

दत्तात्रय आंबुलकर
(लेखक एचआर-व्यवस्थापन सल्लागार आहेत.)
९८२२८४७८८६