प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना : युवाशक्तीच्या पंखांना बळ

रालोआ सरकारच्या काळामध्ये गेल्या दशकभरामध्ये रोजगाराच्या समस्येवर सक्रीयपणे उपाययोजना करण्यात आली. मात्र, तरीही समाजातील सर्वांनाच राष्ट्रनिर्मितीच्या वाटचालीमध्ये सहभागी करून घेता येणे शक्य नव्हते. त्यामुळेच प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेची निर्मिती करण्यात आली आहे. या योजनेचा घेतलेला आढावा..

भारताच्या विकासाची गाथा कायमच देशाच्या कामगारशक्तीने लिहिली आहे. याच लाखो कामगारांच्या समर्पण आणि उत्पादकतेने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ऊर्जा दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, गेल्या ११ वर्षांच्या कालावधीत भारताच्या आर्थिक घडामोडींनी लक्षणीय वळण घेतल्याचे दिसते. २०१४ साली जगातील दहाव्या क्रमांकाची सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताने, आज जागतिक पातळीवर चौथ्या क्रमांकाची सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून आपले स्थान निर्माण केले आहे. एका अर्थाने कुणालाही हेवा वाटावा असे जागतिक पटलावरचे स्वतःचे अस्तित्व भारताने घडवले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या संपूर्ण वाटचालीत भारताच्या मनुष्यबळाच्या सामर्थ्याने बजावलेली भूमिका निश्चितच छोटी नाही.

या यशोगाथेला ऊर्जा देणारी महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारताच्या आर्थिक प्रगतीसोबतच रोजगारातही झालेली अभूतपूर्व वाढ. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ‘केएलईएमएस’ या माहिती साठ्यातील आकडेवारीनुसार, २००४-२०१४ या कालावधीत केवळ २.९ कोटी नोकर्या निर्माण झाल्या होत्या. मात्र, त्यानंतरच्या दशकभराच्या कालावधीतच १७ कोटींपेक्षा जास्त नोकर्या निर्माण झाल्या आहेत. दखल घ्यावी अशी बाब म्हणजे, रोजगारांचे औपचारिकीकरणही तितयाच वेगाने झाले असून कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या केवळ सात वर्षांच्या काळातच जवळपास आठ कोटी नोकर्यांची भर पडली आहे.

दुसरीकडे खरे परिवर्तन दिसून आले ते सामाजिक सुरक्षेच्या व्याप्तीत. २०१५ साली केवळ १९ टक्के भारतीयांच किमान एका सामाजिक सुरक्षाविषयक योजनेअंतर्गत सामावून घेतले गेले होते. मात्र, त्यानंतर २०२५ सालापर्यंतच्या वाटचालीत ही संख्या तब्बल ६४.३ टक्क्यांपर्यंत वाढली असून, लाभार्थ्यांची संख्याही ९४ कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. परिणामी, आज भारत हा जगातील दुसरी सर्वांत मोठी सामाजिक सुरक्षाविषयक व्यवस्था असलेला देश झाला आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटने’नेदेखील भारताच्या या कामगिरीची दखल घेत, भारताचा हा प्रयत्न जागतिक स्तरावर सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती सर्वाधिक वेगाने वाढवण्याच्या उपाययोजनांपैकी एक असल्याचे म्हटले आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर जर का आपण भारताच्या या पुढच्या वाटचालीकडे पाहिले, तर आता देशाचे भविष्य केवळ सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वाढीच्या गतीवरच नाही, तर भारताने निर्माण केलेल्या नोकर्यांच्या गुणवत्ता, कामगारांना दिलेली सुरक्षिता, देशाच्या युवा वर्गासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या संधींवर अवलंबून असणार आहे. सद्यःस्थितीत जागतिक पातळीवर स्वयंचलनाचे वाढलेले प्रमाण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानामुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता, पुरवठा साखळीतही बदल घडून आलेले बदल आणि अशा अनेक कारणांमुळे जगभरातील नोकर्यांच्या स्वरूपातही बदल झाले आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारत मात्र, लोकसंख्याशास्त्रीय स्थितीत बदल घडून येण्याच्या निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे.

सद्यःस्थितीत आपल्या लोकसंख्येतील ६५ टक्के लोक ३५ वर्षांखालील आहेत. यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला महत्त्वाचा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभही मिळतोच. याचे कारण म्हणजे, आजमितीला पाश्चात्त्य देशांमधील लोकसंख्या वृद्धत्वाकडे झुकली आहे. अनेक वर्षांपासून, भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभ म्हणून ओळखल्या जाणार्या देशाच्या युवाशक्तीला, भारताचे सर्वांत मोठे सामर्थ्य म्हणूनच पाहिले गेले आहे. मात्र, यानंतरही या पूर्वीच्या सरकारांनी या क्षमतेचा पुरेपूर उपयोग करून घेतलाच नाही. आता मात्र आपण अमृतकाळाच्या दिशेने २०४७ सालापर्यंत ‘विकसित भारता’चा दृष्टिकोन साकारण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत. अशावेळी आपल्यासमोरचे ध्येय अगदी स्पष्ट आहे, ते म्हणजे आपण शयतांपासून ते समृद्धीच्या दिशेने वाटचाल केली पाहिजे.

या पार्श्वभूमीवर पाहिले तर, रोजगार म्हणजे काही केवळ एक आर्थिक निर्देशांक नाही, तर तो सन्मान, समानता आणि राष्ट्रीय सामर्थ्याचा पाया आहे. खरे तर आपण आपल्या युवावर्गाला रोजगारक्षम बनवणे, त्यांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेत सामावून घेणे, त्यांना आर्थिक साक्षर करणे आणि ते एका मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवचा अंतर्गत संरक्षित केले जातील याची सुनिश्चिती करणे, ही काळाची गरज आहे. असे घडू शकले, तरच आपल्याकडे असलेल्या लोकसंख्याशास्त्रीय स्थितीचा लाभ खर्या अर्थाने एका चिरस्थायी राष्ट्रीय लाभात रूपांतरित होऊ शकतो, हे समजून घ्यायला हवे.

याच आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी आणि त्याचवेळी आकांक्षा आणि संधींमधील दरी पोकळी भरून काढण्यासाठी, केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ सुरू केली आहे. सुरुवातीला या योजनेची कल्पना २०२४-२५ सालच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मांडली गेली होती आणि त्यानंतर पंतप्रधानांनी आपल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या बाराव्या भाषणातून या योजनेची घोषणा केली. ही योजना, तिच्या व्याप्ती आणि तिच्या स्वरूपातून देशाच्या वाटचालीला भूतकाळाच्या तुलनेत एक महत्त्वाची वेगळी दिशा मिळाली आहे. तब्बल एक लाख कोटी रुपये खर्चाची तरतूद असलेली ही योजना, भारताच्या इतिहासातला आजवरचा सर्वांत महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ३.५ कोटींहून अधिक नोकर्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यात पहिल्यांदाच काम करणार्या दोन कोटी लोकांसाठीच्या नोकर्यांचाही अंतर्भाव आहे.
योजनेचे दोन स्तंभ :

पहिल्यांदा काम करणार्या कर्मचार्यांना प्रोत्साहनपर लाभ आणि नियोक्त्यांना पाठबळ. ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजने’चे वेगळेपण या योजनेच्या स्वरूपातच आहे. ही योजना रोजगारनिर्मितीसाठी साहाय्यक असलेल्या यापूर्वीच्या कार्यक्रमांच्या तुलनेत वेगळी आहे. या योजनेच्या माध्यमातून, एकाच वेळी युवा रोजगारक्षमता आणि उद्योगाची स्पर्धात्मकता अशा दुहेरी आव्हानांवर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. योजनेच्या ‘भाग अ’ अंतर्गत पहिल्यांदाच काम करायला सुरुवात करणार्या कर्मचार्यांना, थेट आर्थिक प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाईल (दोन हप्त्यांमध्ये १५ हजार रुपयांपर्यंत) आणि ‘भाग ब’अंतर्गत नियोक्त्यांनादेखील (प्रत्येक नवीन कर्मचार्यासाठी प्रति महिना तीन हजार रुपयांपर्यंत) पाठबळ दिले जाणार आहे. यामुळे कर्मचार्यांच्या रोजगार व्यवस्थेतील सहभागाशी संबंधित अडथळे आणि त्याचबरोबरीने उद्योजक व्यावसायिकांसमोर नियुक्तीसंबंधी असलेले धोकेही कमी होऊ शकणार आहेत.

रोजगारांचे औपचारिकीकरण आणि सामाजिक सुरक्षिततेच्या एकात्मिकीकरणावरचा भर, हे देखील या योजनेचे तितकेच महत्त्वाचे पैलू आहेत. त्याअनुषंगानेच या योजनेंतर्गतचे लाभ थेट हस्तांतरणाच्या माध्यमातून दिले जाणार असल्याने, पारदर्शकतेची सुनिश्चिता होऊ शकेल. तसेच, नव्या कर्मचार्यांना पहिल्या दिवसापासूनच सामाजिक सुरक्षाविषयक व्यवस्थेशी जोडून घेता येईल. अशाप्रकारे ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ म्हणजे कामगारविषयक एक औपचारिक, सुरक्षित आणि उत्पादक बाजाराच्या रचनात्मकतेचे द्योतक ठरली आहे. याबरोबरीनेच या योजनेंतर्गत उत्पादन क्षेत्रातील नियोक्त्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यावर अतिरिक्त भर दिला गेला असल्याने, भारताच्या आत्मनिर्भर होण्याच्या वाटचालीलाही अधिक गती मिळणार आहे.

समावेशक आणि शाश्वत प्रगतीला चालना

‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजने’तून आपल्याला देशात केवळ योजनांवर आधारित उपाययोजनांपासून ते एका सर्वसमावेशक रोजगार परिसंस्थेच्या उभारणीच्या दिशेने झालेल्या बदलांची प्रचिती येते. याचे कारण यापूर्वी राबवलेल्या उपक्रमांतून मिळालेल्या शिकवणीच्या आधारे, या योजनेची रचना केली आहे. त्यामुळेच तर सध्या अस्तित्वात असलेल्या ‘उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना’, ‘राष्ट्रीय उत्पादन मिशन’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ यांसारख्या योजना आणि उपक्रमांसाठी ही योजनापूरक ठरली असून, सध्याच्या जागतिक स्पर्धात्मक परिस्थितीत कामाच्या बदलत्या स्वरूपाची दखलही या योजनेंतर्गत घेतली गेली आहे.

‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजने’च्या माध्यमातून कर्मचारी आणि नियोक्त्यांना दिल्या जात असलेल्या पाठबळाकडे पाहिले, तर या योजनेंतर्गत नोकर्यांची निर्मिती ही एक सामायिक जबाबदारी असल्याच्या जाणिवेचे भान जपले गेले आहे. आज भारत डिजिटल नवोेन्मेषाचा अवलंब करत, उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनू पाहतो आहे अशावेळी, आता कुणीही मागे राहणार नाही आणि अगदी सर्वांत लहान उद्योगासह, देशाच्या सक्रिय मनुष्यबळात पहिल्यांदाच प्रवेश करत असलेल्या व्यक्तीलाही राष्ट्रीय विकासाच्या वाटचालीत सामावून घेतले जाईल, याची सुनिश्चिती या योजनेच्या माध्यमातून झाल्याचे निश्चितच म्हणता येईल.

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना : रचला जात आहे नव्या भारताचा पाया

खरे तर ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ ही निव्वळ घोषणेच्या पलीकडची आहे. ही योजना म्हणजे, देशाच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभाचे सामुदायिक समृद्धीमध्ये रूपांतर करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक ठोस पाऊल आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राबवला जात असलेला हा उपक्रम म्हणजे, विकसित भारताचा संकल्प प्रत्यक्षात साकारण्याच्या उद्देशाने प्रत्येक तरुणाला अर्थपूर्ण काम मिळेल, प्रत्येक कामाला सन्मान मिळेल आणि प्रत्येक तरुणाला त्यांची स्वप्ने साकार करण्याची संधी मिळेल या जाणिवेने रचलेल्या व्यापक पायाचाच एक भाग आहे.

रोजगार म्हणजे खर्या अर्थाने राष्ट्रनिर्मितीच. आता यापुढे देशातील कोणतीही आकांक्षा पाठबळापासून वंचित राहणार नाही, कोणताही तरुण संधीविना राहणार नाही. आपण एकत्रितपणे भारताच्या युवाशक्तीला पंखांचे बळ देत आहोत आणि त्यांच्या माध्यमातून, विकसित भारताच्या स्वप्नालाही पंखांचे बळ देत आहोत, हाच ठाम विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने या उपक्रमाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा दृढपणे व्यक्त केला आहे.

डॉ. मनसुख मांडविया
(लेखक केंद्रीय कामगार आणि रोजगार तसेच युवा व्यवहार आणि क्रीडामंत्री आहेत.)