शरणार्थींबद्दल साशंकता..

 

 

 

 

 

 

आम्हाला पाकिस्तानमध्ये शरणार्थी म्हणून राहायचे नाही, आम्हाला मारून टाका. आम्हाला दुसर्‍या कोणत्याही विकसनशील देशामध्ये शरणार्थी म्हणून जायचे आहे,” असे म्हणत अफगाणिस्तानातील शरणार्थींनी इस्लामाबादमध्ये दि. २४ मे रोजी रॅली काढली. पाकिस्तान त्यांच्या नागरिकांनाच सुविधा देऊ शकत नाही, तर आम्हाला कशी सुविधा देणार? इथे सुविधांची प्रतीक्षा करत मरत राहण्यापेक्षा आम्हाला दुसर्‍या देशात शरणार्थी म्हणून जागा द्या, असे या शरणार्थींचे म्हणणे, तर मुस्लीम देश असलेल्या पाकिस्तानमध्ये मुस्लीम अफगाणी शरणार्थी बांधवांचे हे हाल आहेत. दुसरीकडे म्यानमारच्या समुद्र किनार्‍याजवळ एक मोठी दुर्घटना घडली. दि. १९ मे रोजी ९० लोकांना घेऊन एक बोट म्यानमारहून मलेशियाकडे निघाली.

 

 

 यात वृद्ध आणि बालकही होते.हे सगळे रोहिंग्या मुसलमान होते. बौद्धधर्मीय म्यानमार सोडून मुस्लीमधर्मीय मलेशियाकडे जाण्यासाठी हे सगळे निघाले होते. पण, वाईट हवामानामुळे दि. २४ मे रोजी बोट एकाएकी समुद्रात बुडाली. बचावकार्याला सुरुवात होईपर्यंत १४ जण मृत्युमुखी पडले, 50 जणांचा पत्ताही लागला नाही. शरणार्थ्यांच्या स्थितीबाबत भाष्य करणार्‍या या दोन अलीकडच्या दुर्दैवी घटना एकाच दिवशी घडल्या. आपला मूळ देश, घर, संपत्ती नाईलाजाने जीवाच्या भितीने सोडावी लागणे, फक्त जगण्यासाठी परक्या देशात राहावे लागणे, हे कठीणच. तालिबानी सरकारमुळे अफगाणी नागरिकांवर स्थलांतराचे गंडातंर आले. ज्यावेळी मोठ्या संख्येने अफगाण नागरिक शरणार्थी बनून इतर देशात जात होते, त्यावेळी अनेकांनी त्यांना नकारघंटाच दिली. कारण होते जगभरात बळावलेले मुस्लीम दहशतवादाचे भय.

 

 

काही दशकांपूर्वी युरोपीय देशांनी जगभरातल्या मुस्लीम शरणार्थींसाठी दरवाजे उघडले होते. मात्र, युरोपमध्येही ख्रिश्चन आणि मुस्लीम शरणार्थींमध्ये संघर्ष होऊ लागला. स्विडन, फ्रान्स या देशांचे प्रातिनिधिक उदाहरण देता येईल. या दोन्ही देशांनी मानवतावादाचा पुरस्कार करत जगभरातल्या शरणार्थींना आसरा दिला. मात्र, त्यांच्या देशात मूळ लोकसंख्येला आव्हान देत काही दशकांतच मुस्लीम शरणार्थींची लोकसंख्या वाढली. धार्मिक दंगली वाढल्या. २००४ साली ईस्ट जर्मनीचे माजी चॅन्सलर सलर हेल्मुट श्मिट यांनी त्यांचे आत्मचरित्र प्रसिद्ध केले. त्यात त्यांनी लिहिले की, “मुस्लीम शरणार्थींना देशात कायदेशीररित्या निवारा दिला, याचा मला खूप पश्चाताप होत आहे. कारण, मुस्लीम आणि ख्रिश्चन कधी सोबत राहू शकत नाहीत.” म्हणूनच सध्या बहुसंख्य युरोपीय देशांनी शरणार्थींसाठी आपल्या देशाचे दरवाजे बंद केले आहेत.

 

 

त्यातच यावर्षी दि. ७ मे रोजी ग्रीस देशात ती घटना घडली. ग्रीस तसा शांतीपूर्ण देश. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानी सरकार आल्यामुळे या देशातील लाखो नागरिक दुसर्‍या देशात शरणार्थी म्हणून आसरा शोधू लागले. त्यावेळी ग्रीसमध्येही काही शरणार्थी दाखल झाले. गेल्या वर्षी अफगाणी शरणार्थी असलेल्या कुटुंबातील एका बालकाचा मृत्यू झाला. त्याला तिथल्या स्मशानभूमीत दफन करण्यात आले. मात्र, या बालकाच्या आई-वडिलांनी आम्हाला वेगळे कब्रस्थान हवे, असे म्हटले. त्यांच्या मागणीसाठी वर्षभर तयारी करून दि. ७ मे रोजी शहरातील पाकिस्तानी आणि अफगाणिस्तानी एकत्र आले. त्यांनी मोर्चा काढला. मिळून पत्रकार परिषद केली. ‘ग्रीस टाईम्स’या ग्रीसमधील आघाडीच्या वर्तमानपत्राने लिहिले की, या परिषदेमध्ये सीरिया प्रोगेसिव्ह अलायन्सचे प्रतिनधी तसेच, ‘मूव्हमेंट युनायटेड अगेन्स्ट रेसिजम अ‍ॅण्ड द फॅसिस्ट थ्रेट’च्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला होता.

 

 

पत्रकार परिषदेमध्ये देशाबाहेरील तेही संशयाच्या घेर्‍यात असलेल्या संघटनांना सामील करणे हे धोकादायकच, असे ग्रीसच्या प्रशासन आणि जनतेचे म्हणणे. तसे पाहायला गेले, तर ग्रीसमध्ये या शरणार्थींसाठी चांगले नियोजन होते. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानच्याशरणार्थींनी हा मोर्चा काढल्याबरोबर ग्रीसमधील समाजअभ्यासकांनी भूमिका मांडली की, ते या देशात शरणार्थी म्हणून आले. एका वर्षातच ते वेगळे हक्काची भाषा कशी बोलू शकतात? वेगळे कब्रस्थान ही चाचपणी आहे. ही मागणी मान्य केली की, आणखी वेगळे काही मागितले जाईल. ग्रीसमध्ये घडलेल्या या घटनेचे युरोपभर पडसाद उमटत आहेत. या घटनांमुळे जगभरात शरणार्थींबद्दल साशंकता निर्माण होत आहे.