पवारसाहेब प्रतिज्ञापत्रात एक बोलतात, माध्यमांसमोर दुसरेच!

मुंबई: “२०१८ साली पुण्यातील ‘एल्गार परिषदे’नंतर कोरेगाव-भीमाममध्ये उसळलेल्या हिंसाचाराबद्दल आपल्याकडे काहीही माहिती उपलब्ध नाही,” असे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी जे. एन. पटेल आयोगासमोर सादर केले आहे. तसेच आपल्याल्या कुठल्याही राजकीय पक्षावर आरोप करायचा नाही, तर सामाजिक जीवनातील आपला अनुभव, क्षमता आणि ज्ञानाच्या जोरावर चौकशी आयोगाला मदत करण्याचा आपला हेतू असल्याचेही शरद पवार प्रतिज्ञापत्रात म्हणाले आहेत. मात्र, कोरेगाव-भीमातील हिंसाचारानंतर शरद पवारांनी प्रसारमाध्यमांसमोर येऊन सातत्याने उजव्या किंवा हिंदुत्ववादी विचारसरणीला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणारी विधाने केलेली आहेत. कोरेगाव-भीमातील हिंसाचारामागे मिलिंद एकबोटे, संभाजी भिडे गुरुजी असल्याचेही ते म्हणाले आहेत. पण, चौकशी आयोगासमोर मात्र शरद पवारांनी माघार घेत आपल्याला काहीही माहिती नसल्याचे म्हटल्याने त्यांच्या विधानांतील विसंगती ठळकपणे दिसून येते. दरम्यान, येत्या दि. ५ आणि ६ मे रोजी मुंबईत होणार्‍या सुनावणीत आपली साक्ष नोंदवण्यासाठी शरद पवारांना हजर राण्याचे समन्स चौकशी आयोगाने बजावले आहे. आयोगाचे वकील आशिष सातपुते यावेळी शरद पवारांना प्रश्न विचारणार आहेत.

 

  

 

दरम्यान, देशद्रोहाच्या कलमाचा वापर सरकारविरोधात बोलणार्‍यांवर करण्याचा प्रकार वाढत असून ब्रिटिशांनी १८७० साली केलेल्या ‘कलम १२४ (अ)’ बाबत पुनर्विचार व्हायला हवा, असे मतदेखील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कोरेगाव-भीमा हिंसाचाराची चौकशी करणार्‍या जे. एन. पटेल आयोगासमोर दि. ११ एप्रिल रोजी सादर केलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडले आहे. तसेच देशहितासाठी भारतीय दंड संहिता आणि बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक (युएपीए) कायद्यातील अन्य तरतुदी पुरेशा असताना ‘कलम १२४ (अ)’ रद्द करायला हवे, असेही ते म्हणाले आहेत. मात्र, शरद पवारांचे ‘कलम १२४ (अ)’ विषयीचे मत कोरेगाव-भीमा दंगलीच्या आरोपात अटक करण्यात आलेल्या आरोपींच्या बचावासाठी असल्याचे म्हटले जात आहे. कारण, या आरोपींवरही ‘कलम १२४ (अ)’ अंतर्गत गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आलेली आहे.

 

 

 

दरम्यान, आपल्या प्रतिज्ञापत्रातून देशद्रोहाचे ‘कलम १२४ (अ)’ पवारसाहेब प्रतिज्ञापत्रात एक बोलतात, माध्यमांसमोर दुसरेच! रद्द करण्याची मागणी करणार्‍या शरद पवारांच्याच मार्गदर्शनाने सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने राणा दाम्पत्याविरोधात कलम १२४ (अ) नुसार गुन्हा नोंदवलेला आहे. त्यावरुन आता शरद पवार ठाकरे सरकारला राणा दाम्पत्याविरोधातील कलम १२४ (अ) हटवण्यास सांगणार का, हा प्रश्न विचारला जात आहे. दरम्यान, आपल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रातून शरद पवारांनी भारतीय दंड संहिता आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याबद्दलही शरद पवारांनी मत मांडले आहे. भादंवि आणि आयटी कायद्यात सुधारणांची गरज आहे. आयटी कायदा दोन दशकांपूर्वी तयार करण्यात आला तर भादंविमधील जमावबंदीच्या कलमाचा योग्य वापर करायला हवा, असे पवारांचे म्हणणे आहे.

 

 

  

''शरद पवार यांनी कोरेगाव-भीमातील हिंसाचाराबद्दल प्रसारमाध्यमांसमोर येऊन अनेकदा हिंदुत्ववाद्यांवर आरोप केलेले आहेत. कोरेगाव-भीमातील हिंसाचाराचा मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे गुरुजी कारणीभूत असल्याचेही त्यांनी म्हटलेले आहे. पण, ज्यावेळी चौकशी आयोगासमोर जाण्याची वा प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची वेळ येते, तेव्हा पवार यापैकी एकही शब्द उच्चारत नाहीत. यावरुनच त्यांचा कोरेगाव-भीमा हिंसाचारावरुन दिशाभूल करण्याचा डाव असल्याचे स्पष्ट होते.''