विद्यार्थ्यांची परदेशी निर्यात : एक गंभीर समस्या

 

 

 

 

 

 

युक्रेनमध्ये अडकून पडलेल्या, त्यापैकी काही सुदैवाने परतलेल्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आहे. हे बहुतेक विद्यार्थी मेडिकलच्या शिक्षणासाठी तिकडे गेलेले आहेत. त्यामागे भारतात याच शिक्षणासाठी लागणारे कोट्यवधीचे शुल्क, ‘नीट’ प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होण्यातले अडथळे, मर्यादित प्रवेशाच्या जागा ही कारणे सांगितली जातात. यानिमित्ताने वेगवेगळ्या देशात उच्च शिक्षण घेत असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांचे आकडे वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाले आहेत, तेही चिंताजनक आहेत. मुळात इतक्या संख्येने बाहेर जाण्याची विद्यार्थ्यांना, पालकांना गरज का भासते, हा प्रश्न आहे. आपल्याकडे शिक्षणाचा दर्जा खालावला आहे का? इथले शुल्क, खर्च परवडण्यासारखे नाहीत का? आपल्याकडील पदव्यांना जागतिक स्पर्धेच्या तुलनेत किंमत नाही का? परदेशी जाऊन शिक्षण घेण्याइतपत आपल्याकडील खेड्यापाड्यातील, लहानसहान गावांतील पालकांची आर्थिक सुबत्ता वाढलीय का? वेगवेगळ्या आरक्षणांमुळे काही विद्यार्थ्यांना मजबुरी म्हणून बाहेर जावे लागते का? खासगीकरणाबरोबर सुरू झालेल्या व्यापारीकरणामुळे विद्यार्थी-पालक त्रस्त झालेत, म्हणून परदेशाची वाट स्वीकारत आहेत का? परदेशी पदवीला नोकरी, करिअर, लग्नातील बाजारभाव, या दृष्टीने जास्त किंमत आहे का? हेही तितकेच महत्त्वाचे गंभीर प्रश्न आहेत.

 

 

 

परदेशवारीचे हे ‘फॅड’ नवीन नाही. ‘आयआयटी’चे बहुतेक विद्यार्थी पदवी घेताच बाहेर पळतात अन् तिकडेच स्थिरावतात. मग ज्या ‘क्रीम ऑफ इंटेलिजन्स’साठी आपण या संस्था उभारल्या, त्यावर लाखो-कोट्यवधी रुपये सरकार खर्च करतं, ते काय ही मलई बाहेरच्यांनी खावी म्हणून? या बुद्धिमत्तेचा जर देशाच्या विकासात काहीच उपयोग होणार नसेल, तर सरकार ‘आयआयटी’, ‘एनआयटी’च्या विद्यार्थ्यांवर लाखो रुपये का खर्च करते आहे? कुणी म्हणेल बौद्धिक संपदेवर एका राज्याचा, देशाचा अधिकार नसतो. ती जगाच्या कल्याणासाठी वापरली तर त्यात वावगे काय? शिवाय ही मुले आपल्या कमाईचा काही हिस्सा पालकांना पाठवतात. इकडे वेगवेगळ्या शहरांत प्रॉपर्टी खरेदी करतात. तेव्हा तो पैसा काही स्वरूपात थोड्या प्रमाणात देशात येतोच! पण या युक्तिवादात फारसे तथ्य नाही, हे कुणालाही कळेल. आजकाल राष्ट्रीयता, देशप्रेम, भारतीयत्व यावर नव्याने चर्चा सुरू आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर, या भूमिपुत्राचे आपल्या मातृभूमीसाठी योगदान काय, याचा शोध घेणे गरजेचे आहे.

 

 

 

‘आयआयटी’चे सोडा, ज्या उस्मानिया विद्यापीठाच्या ‘इंजिनिअरिंग कॉलेज’मध्ये मी तीन दशके शिकवले, तेथील बहुतेक विद्यार्थी पदवी घेताच बाहेर पळतात. आपल्याकडे ‘आयटी’ कंपन्यांचे पेव वाढल्यापासून हे स्थलांतर थोडे कमी झाले, पण हैदराबाद, बंगळुरूसारख्या शहरांत अनेक घरात वृद्ध पालक एकटे राहत आहेत. त्यांची मुले-मुली सर्व परदेशात आहेत. हे ‘फॅड’ सरकारी नियंत्रणापलीकडे गेले आहे. मध्यंतरी एका वृत्तपत्रात ‘नेट’-‘सेट’-‘पीएच.डी’ वगैरे झालेल्या तरुणांच्या कथा-व्यथा प्रसिद्ध झाल्या होत्या. आम्ही इतके शिकूनदेखील नोकर्‍या मिळत नाहीत. तासिका तत्त्वावर शोषण होते. हाच त्या लेखनाचा विषादसूर होता. विद्यापीठांची, महाविद्यालयांची संख्या वाढली. खासगी संस्था गवतासारख्या फोफावल्या. प्रवेशसंख्या वाढली. शिवाय आरक्षण आहेच. भरपूर शिष्यवृत्त्या आहेत. सवलती आहेत, तरी ही अशी परिस्थिती का, याचा शोध घेतला पाहिजे. आपल्या देशात नेमके गरीब कोण, किती लखपती, कोट्यधीश किती, याचीदेखील गणना व्हायला हवी. सध्या वेगवेगळ्या धाडीत जी तथ्ये बाहेर येत आहेत, त्यावरून देशातला पैसा कुठे, किती आहे, याचाही शोध घेतला पाहिजे. गांधीजी म्हणत त्याप्रमाणे आपल्याकडे गरजेपुरती नैसर्गिक संसाधने भरपूर आहे. प्रश्न लोभ, लालसा, चंगळवादाचा आहे!

 

 

 

 

 

उच्च शिक्षण सोडा, शालेय शिक्षणदेखील महागले आहे. सरकारी शाळा, प्रवेश संख्या मर्यादित. शिवाय या शाळेतील शिक्षक, शिक्षण यांच्या दर्जाविषयी संभ्रम. खासगी शाळांचे शुल्क लाखोंच्या घरात! हायस्कूलची मुले शाळेत कमी अन् शिकवणी वर्गांमध्ये जास्त दिसतात. या सर्वांमागे राज्य/केंद्र सरकार एकूणच शिक्षण क्षेत्राला दुय्यमतिय्यम स्थान देते, हे कारण आहे. आपल्या विकासाच्या कल्पना या इन्फ्रास्ट्रक्चर,दळणवळण, संरक्षण, व्यापार, आयात-निर्यात याभोवती फेर धरतात, मर्यादित राहतात. शिक्षण, आरोग्य, शेती हे सगळे, गाडा कसातरी ढकलण्यासारखे कमी महत्त्वाचे.राजकीय पक्षांचे आडाखे, योजना, अजेंडा हे निवडणुकीच्या, मतदानाच्या आकड्याशीनिगडित असतात. हे आपले लोकशाही व्यवस्थेचे दुर्दैव! हे आपले खरे शल्य! पण हा विचार करतो कोण? आपल्या राजकारणी नेत्यांचे अजेंडे किती स्वार्थप्रेरित, कोरडे, सत्ताकेंद्रित आहेत, हे आपण आपल्याच राज्यात अनुभवतो आहोत! या परिस्थितीला, जाचाला कंटाळून ही मुले परदेशात जात आहेत का? ‘दुरून डोंगर साजरे’ हे माहिती असूनही पालकसुद्धा कर्ज काढून या युरो-डॉलरच्या मोहजालात फसत आहेत का? सामाजिक, सांस्कृतिक तफावत, तिकडे मिळणारी दुय्यम वागणूक, वंशभेद, सामाजिक अवहेलना, शेवटी पदरी येणारी हमाली या सार्‍याची कल्पना असूनही आपल्याला सातासमुद्रापलीकडे झेप घेण्याचा होणारा मोह अनाकलनीय आहे हे मात्र खरे!

 

 

 

आता सद्य:परिस्थितीपुरताच विचार करायचा, तर युक्रेनमधून परतलेल्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय? त्यांना कुठे कसे प्रवेश द्यायचे? वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या ज्या भरमसाठ शुल्काला घाबरून ही मुले बाहेर गेलीत, त्यांना कोणत्या सूत्राने किती शुल्क आकारायचे? त्याच्यासाठी विद्यापीठाचे, ‘युजीसी’चे, ‘मेडिकल कौन्सिल’चे नियम बदलायचे का? त्यांच्या प्रवेशामुळे समान न्याय, तत्त्वाला छेद गेल्यास, इतरांवर होणार्‍या अन्यायाचे काय? यानिमित्ताने आरक्षण, प्रवेश, ‘प्रमोशन’ हे सर्व नियम, कायदे बदलावे लागतील तात्पुरते! एकदा नियमात शिथिलता आली की तोच शिथिल नियम पुढे कायम होऊ पाहतो. पुढे त्याचाच दाखला दिला जातो. या गढूळलेल्या वातावरणाचे काय? एकीकडे आपण नव्या दर्जेदार, उत्तम अशा शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या तयारीत आहोत. आता दुसरीकडे दुधात पाणी टाकून त्यावर बोळा फिरवायचा का? त्यामुळे गुणवत्ता, दर्जा यावर तिलांजली दिल्यासारखे होईल. हे शैक्षणिक धर्मसंकट युद्धापेक्षाही भयावह आहे.

 

 

 

कोरोनामुळे गेल्या दोन-तीन वर्षांत उद्भवलेली परिस्थिती म्हणा किंवा ताजे युक्रेन, रशिया युद्धाचे ग्रहण म्हणा, हे आपल्या कुणाच्याच नियंत्रणातले संकट नाही. या आपत्तीला कोणते विशेषण द्यायचे, यावर नंतर संशोधन करता येईल. पण सध्या एकूणच शिक्षण व्यवस्थेचा जो चोळामोळा झालाय, ताल बिघडला आहे, त्यावर तातडीने लक्ष देणे, त्यावर योग्य उपाय शोधणे ही सरकारची प्राथमिकता हवी. यासाठी केवळ सरकारवर अवलंबून चालणार नाही. शिक्षणाचा दर्जा टिकवणे ही फक्त सरकारची जबाबदारी नाही. तुम्ही-आम्ही, शिक्षणतज्ज्ञ, पालक, विद्यार्थी सर्व घटकांचे संयुक्तिक प्रामाणिक प्रयत्न त्यासाठी लागतील. यासंदर्भात जे निर्णय घ्यायचे ते तात्कालिक नसावेत. ते तात्पुरते वेळकाढू धोरण नसावे. आता तरी केंद्र, राज्य सरकारने एकूणच शिक्षणव्यवस्थेकडे सीमेवरील संरक्षण व्यवस्थेइतकेच गांभीर्याने बघायला हवे. विद्यार्थ्यांची परदेशी निर्यात हे महासत्ता होण्याचे लक्षण निश्चितच नाही.