फुसकी डरकाळी!

राज्याचे पर्यावरणमंत्री अर्थात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सुपुत्र आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊत सध्या ‘आऊट ऑफ महाराष्ट्र’ आहेत. नाही नाही... तुम्ही समजताय तसं बिल्कुल नाही. पहाटे पहाटे ना त्यांच्याकडे ‘ईडी’ आली ना ‘एनआयए.’ तर राऊत आणि आदित्य ठाकरे आहेत उत्तर प्रदेशच्या दौर्‍यावर. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराकरिता राऊत आणि आदित्य यांनी थेट उत्तर प्रदेश गाठलं. योगी आदित्यनाथ यांचा बालेकिल्ला समजल्या जाणार्‍या गोरखपूरमध्ये त्यांनी सभाही घेतल्या. या सभांमधून आदित्य ठाकरे यांनी ऐन उन्हाळ्यात मोदी आणि योगींवर शाब्दिक हल्ले चढवत समोर उपस्थित उत्तर प्रदेशातील कट्टर शिवसैनिकांना चांगलाच घाम फोडला. आदित्य म्हणाले, “उत्तर प्रदेश सरकार लोकांना घाबरवण्याचं काम करत आहे. मात्र, आता परिवर्तनाचे वारे वाहत आहेत.” यावेळी जुन्या काँग्रेसवासी आणि केवळ हिंदी येतं म्हणून खासदार बनविलेल्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनीदेखील संसदेप्रमाणे काहीतरी वायफळ बडबड करत खासदारकीच्या उपकारांचे ओझे काहीसे हलके करण्याचा प्रयत्न केला. राऊत यांचा तर विषयच नाही. मोदी आणि योगी हे त्यांच्या आवडीचे विषय. कितीही चघळले तरीही दरवेळी अंदाज ‘नया’च असतो. तसे आदित्य यांना दौरे काही नवीन नाही. त्यांचे विदेशातील महाराष्ट्रहितासाठी होणारे दौरेदेखील प्रचंड गाजलेच म्हणा! भाजपसोबत सरकारमध्ये पाच वर्षं सोबत असल्याचे दुःख वाटत असल्याचीही कबुलीही आदित्य यांनी दिली. निवडणूक लढविण्याचा, पक्षविस्ताराचा प्रत्येक पक्षाला अधिकार आहे. मात्र, आधीच विचारधारा, तत्व आणि हिंदुत्वाच्या खोट्या पेटंटची धूळधाण उडवत शिवसेनेने बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेची ओळख पुसण्याचं काम केलं. इकडे मराठी वृत्तवाहिन्यांनी तर आदित्य यांच्या उत्तर प्रदेशमधील भाषणाला चक्क ‘डरकाळी’, ‘गर्जना’ अशी विशेषणे लावून शाबासकीस पात्र होण्याची संधी कमवली. आदित्य यांनी कुठे प्रचार करावा याला आक्षेप नाही. मात्र, ज्या विचारांनी पक्ष आकारास आला, ज्यांच्या अन्यायाचा प्रतिकार करण्यासाठी पक्षाने जन्म घेतला, या सगळ्याला तिलांजली देऊन केवळ सत्तेची कातडी पांघरून ऊब मिळवण्याचा हा प्रयत्न म्हणजे स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारण्यासारखेच आहे.

 

 

उत्तर प्रदेश विधानसभेसाठी यंदा शिवसेनेने आपले ५१ उमेदवार उभे केले आहेत. येत्या काही दिवसांत त्यांना ‘डिपॉझिट’ जप्तीचा धक्काही सहन करावा लागेल, यात शंका नाहीच! खरं तर ‘डिपॉझिट’ जप्तीचा अट्टाहास शिवसेनेला काही नवीन नाही. २०२० साली दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत सेनेच्या पाचही उमेदवारांचे ‘डिपॉझिट’ जप्त झाले होते. विशेष म्हणजे, चार उमेदवारांना मिळून केवळ ९७१ मतेच मिळाली होती. तीन उमेदवारांना, तर ‘नोटा’पेक्षाही कमी मते मिळाली. २०२० साली बिहारमध्ये सेनेच्या २३ उमेदवारांचे ‘डिपॉझिट’ जप्त झाले, तर २१ जणांना ‘नोटा’पेक्षाही कमी मते मिळाली. २०१७ ला कर्नाटकमध्येही सेनेच्या २७ उमेदवारांचे ‘डिपॉझिट’ जप्त झाले. गोव्यात २०१७ साली सेनेने तीन जागा लढवल्या. मात्र, तिन्ही ठिकाणी ‘डिपॉझिट’ जप्त होऊन केवळ ७९२ मते मिळाली. मागच्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत सेनेच्या ५७ पैकी ५६ उमेदवारांचे ‘डिपॉझिट’ जप्त झाले. ‘डिपॉझिट’ जप्तीचा असा हा भरभक्कम इतिहास असतानाही यंदाही सेनेने उत्तर प्रदेशात केवळ भाजपद्वेषापोटी उमेदवारांना रिंगणात उतरवले. तसेच, मोदी आणि योगींविरोधात प्रचार करत शिवसेनेने उत्तर प्रदेशाला विकासाच्या स्वप्नांचे गाजर दाखवले. पण, यानिमित्ताने हाच प्रश्न उपस्थित होतो की, या सगळ्या राज्यांमध्ये शिवसेनेचे अस्तित्वच मुळी नगण्य! शिवाय महाराष्ट्रातही न फिरणारे शिवसेना नेते तर निवडणुका सोडल्यास या राज्यांकडे साधे ढुंकूनही बघत नाहीत. कारण, यांच्या अस्मिता या प्रादेशिक असून राजकारणापुरत्या त्या फक्त ‘राष्ट्रीय’ स्वरुप धारण करतात. शिवसेनेच्या विस्तारवादावर आक्षेप घेण्याचे काही कारण नाही. मात्र, केसीआर यांची तेलंगणात, ममतांची बंगालमध्ये, स्टॅलिन यांची तामिळनाडूत बहुमताने मिळवलेली सत्ता आहे आणि ठाकरे त्यांना पायघड्या घालून देश जिंकण्याच्या मोहिमा आखत आहेत. आधी महाराष्ट्रात स्वबळावर सत्ता आणावी, राज्यकारभार नेटाने करुन दाखवावा, मग ठाकरेंनी जरा देशभ्रमंती करावी. महाराष्ट्राचे प्रश्न राहिले बाजूला आणि यांना उत्तर प्रदेशच्या विकासाची म्हणे चिंता! तसेच हिंदू मतविभाजनासाठी शिवसेनेचा हा खेळ चाललाय, हे अगदी स्पष्टच. मग संजय राऊत शिवसेना संपवायला निघाल्यावर मतदार तरी आणखी कष्ट कशाला घेतील म्हणा. तुम्ही उमेदवार उभा करा, जनता आहेच ‘डिपॉझिट’जप्त करायला...