खाली मुंडी अन् पाताळ धुंडी...

गरिबी निर्मूलनासाठी केरळ सरकार राबवत असलेली ’कुटुंबश्री’ योजना आता वादात सापडली आहे. या योजनेंतर्गत स्वयंसेवक मदत गटाने आपल्या स्वयंसेवकांना मुलगा आणि मुलीला समान अधिकार देण्याची शपथ घेण्यास सांगितले होते. परंतु, मौलवींनी या शपथेला ‘शरिया’ विरुद्ध असल्याचे सांगत विरोध केला. यानंतर आता राज्य सरकारने या शपथेवर बंदी घातली आहे. केरळमधील मुस्लिमांच्या समस्त केरळ ‘जाम-इयुथुल कुतबा कमिटी’ने ’कुटुंबश्री योजनें’तर्गत काम करणार्‍या महिलांच्या शपथविधीला विरोध केला आहे. हे ‘शरिया’ (इस्लामी कायदा) विरुद्ध असून या शपथेद्वारे राज्य सरकार केंद्र सरकारला समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी मदत करत असल्याचे मौलवींचे म्हणणे आहे. या कमिटीने या शपथेला विरोध करत योजनेशी संबंधित महिलांनी शपथ न घेण्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, मुला-मुलींना संपत्तीत हक्क देऊ, या शपथेत वावगे असे काहीही नाही. परंतु, तरीही बुरसटलेले विचार आणि आपला धार्मिक अजेंडा रेटण्यासाठी अशा योजनांमध्येही आता राजकारण घुसवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या कमिटीचे नेते नासर फैजी कुडथाई यांनी, ही शपथ संविधानाच्या विरोधात आहे. कुराणानुसार पुरुषाला दोन स्रियांच्या संपत्तीत समान वाटा आहे आणि वडिलांच्या संपत्तीतून पुरुषाला मिळणार्‍या संपत्तीपैकी फक्त अर्धा हिस्सा स्त्रीला दिला जात असल्याचे म्हटले आहे. या संपूर्ण गदारोळानंतर विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष के. सुरेंद्रन यांनी, सरकार मूलतत्त्ववादी शक्तींसमोर शरण आले आहे. शबरीमाला आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने उभारलेली पुनरुज्जीवन चळवळ आणि मानवी साखळी कुठे आहे? हजारो भाविकांवर हल्ले झाले आणि पोलिसांनी दोन महिला कार्यकर्त्यांना मंदिरात प्रवेश करण्यास मदत केली. यावेळी आत्मा का गायब आहे? या शक्तींच्या रोषाला घाबरून शाळांमध्ये गणवेश लागू करण्याचे सरकारचे पाऊलही मागे घेण्यात आल्याचे म्हटले. विशिष्ट समाजाच्या मतांसाठी केरळ सरकारने अशी माघार घेणे हे पळपुटेपणाचे लक्षण आहे. प्रत्येक वेळी सरकारचे निर्णय धार्मिक चौकटीत पाहून विरोध होत असेल आणि केरळ सरकार केवळ त्यांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊ नये, म्हणून खाली मुंडी करीत असेल, तर ती नक्कीच गंभीर बाब आहे. ‘खाली मुंडी अन् पाताळ धुंडी’पणामुळे केरळ सरकार एकाच धर्माला प्राधान्य देत असल्याचे सिद्ध होते.

नुकतेच गुजरात विधानसभा निवडणुकीसाठीचे दुसर्‍या टप्प्यातील मतदान संपले आणि निवडणुकीचा रणसंग्रामही थंडावला. गुजरात विधानसभेसाठी सत्ताधारी भाजपसह सर्वच पक्षांनी जोर लावला होता. आम आदमी पार्टीने तर अनेक सनसनाटी गोष्टींची राळ उठवली होती. परंतु, ‘एक्झिट पोल’च्या अंदाजानुसार गुजरातमध्ये पुन्हा एकदा भाजपचे कमळ फुलणार आहे. विशेष म्हणजे, सर्वच ‘एक्झिट पोल’मध्ये भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळत असल्याचे स्पष्ट झाले. परंतु, इकडे नुकतेच जेलची हवा खाऊन बाहेर आलेले संजय राऊत मात्र आपल्या विश्वप्रवक्त्याच्या भूमिकेतून बाहेर यायला तयार नाही. त्यांचे अगम्य ज्ञान आणि दुसर्‍यांवरील टीकाटिप्पणी जेलवारीनंतरही दमदारपणे सुरू आहे. छत्रपतींच्या वंशजाकडे पुरावे मागणारे आणि मराठा मोर्चाविषयी अपशब्द बरळणार्‍या राऊतांना आणि त्यांच्या उबाठा सेनेला मराठी आणि महाराष्ट्रप्रेमाचे उमाळे दाटून आले आहे आणि तिकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या झंझावाती प्रचाराने संजय राऊतांना भलतेच दुःख झाले. “भाजपने गुजरात विधानसभेची निवडणूक कोणताही प्रचार न करता जिंकायला हवी. इतक्या प्रदीर्घ काळापासून गुजरातमध्ये भाजपची सत्ता आहे. तरीही पंतप्रधान आपला पूर्णवेळ गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी देत आहेत. मशीनमध्ये गडबड करून किती गडबड करणार. लोकांचा निवडणूक यंत्रणेवर विश्वास राहिला नाही,” अशा शब्दांमध्ये संजय राऊतांनी आपले दुःख माध्यमांपुढे व्यक्त केले. मुळात मुंबई मनपामध्ये हातची सत्ता जायची शिवसेनेला भीती असताना राऊतांना गुजरात निवडणुकीची चिंता सतावत आहे. मुख्यमंत्री असतानाही उद्धव ठाकरे मुंबई मनपाच्या कित्येक कार्यक्रमांना हजेरी लावत होते. उत्तर भारतीय मतांनी झोळी भरावी, यासाठी युवराजांनी थेट बिहार गाठून लालूपुत्र तेजस्वी यादवांची भेट घेतली. ना गुजरातेत एखादा आमदार ना बिहारमध्ये. पण, तरीही देशामध्ये आमचाच पक्ष मोठा असल्याचा आव आणत गप्पा झोडायच्या. राज्यात कधीही साधी आमदारांची शंभरी न गाठणार्‍या सेनेला गुजरातची चिंता पडलीय. पंतप्रधान देशाचे असले तरीही ते भाजपचे खासदार असून दोन दशकांहून अधिक काळ गुजरातचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत. इकडे फुकटात मिळालेली राज्यसभेची खासदारकी मिरवणार्‍यांना पोपटपंचीशिवाय दुसरं जमणार तरी काय म्हणा...तरी यंदा एका मताने खासदारकी मिळाली, अन्यथा ना इकडचा ना तिकडचा अशी दशा झाली असती...