‘हिंदू वारसा हक्क’ अनुसूचित समाजाच्या सदस्यगटांना का नाहीत?

 

 

 

 

हिंदू वारसा कायद्या’च्या ’कलम २(२)’नुसार हिंदू कायदा अनुसूचित जमातींच्या सदस्यांना लागू होत नाही. त्यामुळे हिंदू कायद्यानुसार महिलांना पैतृक संपत्तीमध्ये जो ’वारसा हक्क अधिकार’ मिळाला आहे, तो त्यांना कायद्याने मिळू शकत नाही. यावर आदिवासी महिलेला वारसा हक्काने पुरूष आदिवासींच्या बरोबरीने समानतेचा हक्क असून केंद्राने या प्रश्नाबाबत परीक्षण करण्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले आहे. तसेच हिंदू वारसा कायद्यातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा विचार करावा, असेही मत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला संबोधित करून मांडले आहे. यावर न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, बिगर आदिवासींच्या मुलीला वडिलांच्या मालमत्तेत समान वाटा मिळण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या मुलींचा असा अधिकार नाकारण्याचे कारण नाही. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला आहे की, बिगर आदिवासी मुली त्यांच्या वडिलांच्या संपत्तीवर हक्क सांगू शकतात, तर आदिवासी मुली त्यांच्या वडिलांच्या संपत्तीवर हक्क का सांगू शकत नाहीत?



सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केलेली सूचना आणि अनुसूचित जमातीतील महिलांच्या वारसा हक्कासंदर्भात विचारलेला प्रश्न या अनुषंगाने ‘हिंदू वारसा कायद्या’च्या ‘कलम २(२)’ यामधली तरतूद काय आहे? त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या सूचना काय आहेत हे समजून घेणे गरजेचे आहे. या तरतुदींनुसार पुन्हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे तो म्हणजे, हिंदू कोण? हिंदू कायद्याची बांधिलकी आणि अधिकार तरतुदी कुणासाठी? तर दुसरीकडे संविधानाने सर्वांना समान संधीची हमी आणि तशा कायद्यातील तरतुदीही केल्या आहेत. संविधानाने लिंग, जात, प्रांत, वंश, वर्ण हे भेद टाळून सर्वांना समान हक्क आणि अधिकाराची तरतूद केली असताना ‘हिंदू वारसा कायद्या’च्या ‘कलम २(२)’नुसार मुली महिला केवळ अनुसूचित जमातीतील आहेत, म्हणून त्यांना विशिष्ट किंवा कोणताही हक्क-अधिकार नाकारणे, हे संविधानाच्या समानतेच्या कायदेतत्त्वाविरोधात आहे.



संविधान आणि एकंदर लोकशाहीतील सर्वच व्यवस्था अत्यंजांच्या उत्थानाबाबत संबंधित आहेत. स्त्रियांचे सर्वच बाबतीत सक्षमीकरण, त्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्यासोबतचा कोणताही भेदभाव नाकारणे आणि सर्वच स्त्रियांना माणूस म्हणून जगण्याच्या संधी देणे, हे संविधानाच्या अनेक तत्त्वातून आणि संरक्षक कायद्यातून प्रतीत होते. अशावेळी स्त्री जन्माने एका विशिष्ट समाजाची आहे, म्हणून पैतृक संपत्तीतून तिचा अधिकार नाकारणे हे कल्याणकारी तत्त्वाच्या विरोधात आहे. समरस समाजाच्या उभारणीमध्ये समाजातील प्रत्येक घटकांना सामाजिक न्याय मिळायलाच हवा. त्याअनुषंगाने ’हिंदू वारसा कायदा’ ’कलम २(२)’मधील तरतुदीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे मत केंद्र सरकारने विचारात घ्यावे असे वाटते.