स्लोव्हेनियाची तैवानमैत्री

 

 

तैवानमैत्री म्हणजे चीनशी शत्रुत्व असे एक सरळ साधे समीकरण. कारण, ‘वन चायना पॉलिसी’ अंतर्गत तैवान हा चीनचाच प्रांत असल्याचा दावा चीनकडून सातत्याने केला जातो, तर तैवानला चिनी ड्रॅगनचे अधिपत्य कदापि मान्य नाही. अशात तैवानशी परराष्ट्र संबंध प्रस्थापित करताना बहुतांशी देशांनी चीनसोबतच्या व्यापारी संबंधांनाच प्राधान्यक्रम देणे अगदी साहजिकच. परंतु, अलीकडे आणि खासकरुन कोविडोत्तर कालखंडात मात्र ‘तैवानशी स्वतंत्र संबंध प्रस्थापित केल्यावर चीनला दुखावले, तर आपलेच नुकसान होईल’ या भूमिकेला आता बरेच देश फाटा देताना दिसतात. युरोपियन संघातील लिथुएनियानंतर आता स्लोव्हेनिया या चिमुकल्या देशानेही तैवानला मैत्रीचा हात पुढे केल्याने चीन चांगलाच खवळला आहे.

 

 

झेक प्रजासत्ताक, स्लोव्हाकिया आणि लिथुएनियानंतर युरोपियन संघातील स्लोव्हेनियानेही तैवानमध्ये प्रतिनिधी नेमण्याचा निर्णय घेतला. हा कुठल्याही प्रकारचा दुतावास नसला तरी दोन्ही देश एकमेकांच्या देशात अशाप्रकारे एकूणच संबंध वृद्धिंगत करण्यावर भर देताना आगामी काळात दिसतील. पण, सद्यस्थितीत बहुतांश युरोपियन राष्ट्रांनी तैवानमध्ये आपले ‘मिशन’ स्थापन केले आहे. परंतु, बल्गेरिया, क्रोएशिया, एस्टोनिया, रोमानिया यांसारखी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपतच काही युरोपियन राष्ट्र आहेत, ज्यांनी चीनला न दुखावता तैवानशी संबंध आजपावेतो प्रस्थापित केलेले नाहीत. म्हणजेच युरोपातही चीनसमर्थक आणि तैवानसमर्थक अशा देशांचे दोन स्वतंत्र गट पाहायला मिळतात. परंतु, आगामी काळात अख्खे युरोप चीनला दूर सारुन तैवानच्या सर्वार्थाने जवळ झाले तर आश्चर्य वाटायला नको.

 

 

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, स्लोव्हेनिया हा देश ’नाटो’चा सदस्य. ‘नाटो’च्या चाव्या या अमेरिकेच्या हाती. त्यामुळे अमेरिकेच्या प्रभावाखाली अन् दबावाखाली येऊनच स्लोव्हेनियाने तैवानशी जवळीक साधल्याचा आरडाओरडा चीनने केला. एवढेच नाही तर चीनने स्लोव्हेनियाच्या या निर्णयाला ‘धोकादायक’ ठरवत, स्लोव्हेनियातील कंपन्या, व्यापारी यांच्याशी असलेले व्यावसायिक करार रद्दबातल ठरवत प्रस्तावित गुंतवणुकीतूनही माघार घेतली. म्हणजेच काय तर ‘तैवानशी संबंध जोडाल तर खबरदार’ असा इशाराच चीनने आपल्या कृतीतून स्लोव्हेनियाला दिला. स्लोव्हेनियात मात्र या निर्णयाच्या संमिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या. चीनशी व्यावसायिक संबंध बिघडण्याच्या भीतीने काही व्यापार्‍यांनी स्लोव्हेनियन सरकारचा निषेध केला. कारण, ‘सेंटर अ‍ॅण्ड ईस्टर्न युरोप सेंटर फॉर एशियन स्टडीज’च्या २०२०च्या आकडेवारीनुसार, स्लोव्हेनियामध्ये चीनची गुंतवणूक ही जवळपास दीड अब्ज युरोपेक्षाही अधिक आहे. त्यामुळे तैवानसाठी चीनशी पंगा घेणे हे स्लोव्हेनियाला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही, असे मानणारा तिथे एक मोठा वर्ग आहे. मात्र, याउलट काही स्लोव्हेनियन व्यावसायिकांनी तैवानची ‘इलेक्ट्रिक’ बाजारपेठ आता आपल्या देशाच्या अधिक जवळ येईल, म्हणून त्यांच्या सरकारवर स्तुतिसुमने उधळली. परंतु, स्लोव्हेनियातून चीनने गुंतवणूक माघारीचा मोठा निर्णय घेतलाच, तर स्लोव्हेनियाला सावरण्यासाठी युरोपियन संघाला पुढाकार मात्र घ्यावाच लागेल.

 

 

स्लोव्हेनियाचे पंतप्रधान जानेझ जान्सा या मताचे आहेत की, तैवानला त्याचे भविष्य ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. तसेच त्यांची तैवानशी जवळीक गेल्या काही काळात वाढली असून त्यांनी तीन ते चारवेळा तैपईचा दौराही केला आहे. त्यामुळे आगामी काळात तैवानच्या मुद्द्यावरुन स्लोव्हेनिया आणि चीनचे संबंध ताणले जातील, यात तीळमात्र शंका नाही. लिथुएनिया, स्लोव्हेनिया किंवा जगातील अन्य कुठल्याही देशाला चीन आता त्याच्या आर्थिक ताकदीचा धाक दाखवून तैवान असेल, हाँगकाँग असेल यांच्याशी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी रोखू शकत नाही, हेच यावरुन प्रकर्षाने अधोरेखित होते. त्यामुळे केवळ नावात ‘रिपब्लिक’ असलेल्या चीनला आता हाँगकाँग, तैवान यांचेही स्वतंत्र प्रजासत्ताक आज ना उद्या मान्य करावेच लागेल. तसेच चीनच्या कर्जसापळ्यात भविष्यात कुठलाही देश सापडणार नाही म्हणून जागतिक संघटनांनी याविषयी मोठ्या प्रमाणात संशोधन हाती घेऊन, सर्व देशांना चीनच्या धोक्यासंबंधी सावधान करणे ही महत्त्वाचे आहे. कारण, चीनच्या अरेरावीला रोखणे ही जागतिक जबाबदारी म्हणायला हवी. कोरोनाचा जन्मदाता चीन हा भविष्यात यापेक्षाही अधिक भयंकर संकटं जगासमोर उभी करु शकतो, काय भरवसा!