आव्हान पंजाब सावरण्याचे...

 

 

 

 

देशात पुढील महिन्यापासून पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. यामध्ये उत्तर प्रदेश आणि पंजाबकडे सर्वच देशाचे अधिकच लक्ष लागून राहिले आहे. देशात सर्वाधिक विधानसभा मतदारसंघ असल्याने उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक महत्त्व मिळणे साहजिकच. मात्र, यावेळी पंजाबमध्येही पंचरंगी लढत असल्याने आणि कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी काँग्रेसमधील गांधी कुटुंबास आव्हान दिल्याने पंजाबकडेही अनेकांचे लक्ष आहे. या पंचरंगी लढतीमध्ये कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांनीदेखील प्रवेश केला आहे.

 

 

पंजाबचे भूराजकीय स्थान अतिशय महत्त्वाचे आहे. देशाच्या पश्चिम म्हणजेच पाकिस्तान सीमेवर असलेले हे राज्य नेहमीच संवेदनशील म्हणून ओळखले जाते. अगदी १९४७ सालापासून बघायचे तर फाळणीच्या हृदयद्रावक वेदनाही या राज्याचे सहन केल्या, फाळणीमुळे झालेल्या स्थलांतराचा सर्वांत मोठा फटका पंजाबी नागरिकांना बसला. त्यानंतर याच राज्यामध्ये खलिस्तानी चळवळीस जन्माला घालण्यात आले, त्यामुळे राज्यात ‘शीख विरूद्ध हिंदू’ हा संघर्षही उभा राहिला होता. त्याचप्रमाणे सीमापार दहशतवाद आणि ‘आयएसआय’ने काही देशविरोधी तत्वांना हाताशी धरून अमली पदार्थांची पंजाबला लावलेली ‘लत’ हा सध्याचा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. अमली पदार्थ, अवैध शस्त्र तस्करी, दहशतवाद, फुटीरतावाद असे विचित्र समीकरण पंजाबमध्ये तयार झालेले दिसते. हे समीकरण वाढण्यास पंजाबमधील वेळोवेळच्या सत्ताधाऱ्यांचाही सहभाग असल्याचेही म्हणता येईल. यापूर्वी सत्तेत असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाचे नेते विक्रमसिंग मजिठीया यांच्यावर अमली पदार्थांच्या तस्करीचा आरोप आहे. अर्थात, अकाली दलाकडूनही काँग्रेसवर अमली पदार्थांच्या तस्करीमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप केला जातो. त्यामुळे पंजाबमध्ये अतिशय गंभीर झालेल्या आणि संपूर्ण राज्याचे समाजजीवन उद्ध्वस्त करीत असल्याचे अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या मुद्द्याविषयी राजकीय पक्षांनी ठोस काम करण्याची गरज आहे.

 

 

पंजाबमधील निवडणुका जिंकण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत. काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीमध्ये चुरशीची लढत असल्याचे चित्र निर्माण झालेले दिसते. अकाली दल आपले अस्तित्व वाचवण्यासाठी धडपडत आहे, तर भाजप २०२७ चे लक्ष्य ठेवून निवडणुकीत उतरला आहे. कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांना काहीही करून काँग्रेसमधील गांधी कुटुंबास त्यांची जागा दाखवून द्यायची आहे. शेतकरी संघटनाही राजकारणात हात आजमावत आहेत. या सगळ्या गदारोळामध्ये पंजाबमध्ये ‘चिट्टा’ अर्थात हेरॉईन, स्मॅक यासारख्या ‘सिंथेटिक ड्रग्ज’चा मजबुत विळखा पडला आहे. आकडेवारीनुसार, पंजाबमध्ये नऊ लाख लोक ड्रग्ज घेतात, तर साडेतीन लाख लोक ‘व्यसनाधीन’ प्रकारात मोडणारे आहेत. पंजाबमध्ये दरवर्षी १,३४४ तरुणांचा ड्रग्ज किंवा त्यामुळे होणाऱ्या आजारांमुळे होतो.

 

 

‘एनसीबी’च्या अहवालानुसार, २००७ ते २०१८ या काळात भारतात २५ हजार लोकांनी अमली पदार्थ न मिळाल्याने आत्महत्या केल्या. यामध्ये ७४ टक्के प्रकरणे पंजाबमधील आहेत. राज्यातील १६ हजार, ११७ गावे व प्रभागांपैकी केवळ चार हजार गावे व्यसनमुक्त आहेत. एकेकाळी भारतीय लष्कराला सर्वाधिक सैनिक देणारा पंजाब आज सहाव्या क्रमांकावर घसरला आहे. येथील तरुण शारीरिक तंदुरुस्तीत अपयशी ठरत आहेत. एकाच सिरिंजमधून अमली पदार्थ टोचून घेतल्याने तरुणांमध्ये ‘एचआयव्ही’, ‘हेपेटायटीस-सी’ आणि ‘हेपेटायटिस-बी’ सारखे आजार पसरत आहेत. राज्यात ‘हेपेटायटीस-सी’चे ५० हजार रुग्ण आहेत. गेल्या पाच वर्षांत ‘एचआयव्ही’ रुग्णांच्या संख्येत ३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या पाच वर्षांत पंजाबमधील पुनर्वसन केंद्रांची संख्या वाढली आहे आणि या व्यसनमुक्ती केंद्रांमध्ये स्वउपचारासाठी येणाऱ्या तरुणांची संख्याही वाढली आहे. त्यामुळे एकूणच पंजाबची तरुण पिढी आणि एकप्रकारे पंजाबचे भविष्य आज अमली पदार्थांमुळे उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे.

 

 

अमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करायचे असेल तर तरुणांना नोकऱ्या द्याव्या लागतील. त्यासाठी दुर्दैवाने अकाली दल आणि काँग्रेसला मोठे अपयश आले. सरकारी नोकऱ्यांचा प्रश्न गंभीर आहेच, मात्र राज्यात विविध क्षेत्रातील प्रकल्पांची गुंतवणूक आणणे आणि त्याद्वारे नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठीदेखील प्रयत्न झालेले नाहीत. देशातील अन्य राज्यांमध्ये विविध प्रकल्प आणण्यासाठी स्पर्धा सुरू असताना पंजाब त्या स्पर्धेत उतरण्याचाही विचार करू शकत नसल्याचे चित्र आहे.

 

 

पंजाबच्या मतदारांपुढे आता सत्ताधारी काँग्रेस, प्रमुख विरोधी पक्ष आम आदमी पार्टी, भाजप, शिरोमणी अकाली दल, पंजाब लोककाँग्रेस आणि शेतकरी संघटना, असे पर्याय उपलब्ध आहेत. नेतृत्वाच्या बाबतीत बोलायचे तर चरणजीतसिंग चन्नी, नवज्योतसिंग सिद्दू, कॅप्टन अमरिंदर सिंग, बादल कुटुंब, भगवंत मान असे पर्याय उपलब्ध आहेत. मात्र, पंजाबमध्ये सद्यस्थिती पाहिल्यास या नेतृत्वावर जनतेने नेमका का विश्वास ठेवावा, हा प्रश्न निर्माण झालेला दिसतो. कारण, मुख्यमंत्री कोण होणार, यापेक्षाही पंजाबला आज पुन्हा कोणता नेता सावरणार, हा सर्वांत मोठा प्रश्न पंजाबी मतदारांपुढे आहे. अमली पदार्थ, शेती, व्यवसाय आणि मोठ्या प्रमाणात परदेशात जाणारी आणि तेथे स्थाईक होणारा तरुण वर्ग ही पंजाबमधील आव्हाने सर्व पक्षांसमोर कायम आहेत. निवडणुकीत मतदान करण्यापूर्वी पंजाबचा मतदार या मुद्द्यांवर एकदा नक्कीच विचार करेल.

 

 

या पार्श्वभूमीवर, आम आदमी पक्षाचा पंजाबमध्ये वाढलेला जनाधार महत्त्वाचा ठरतो. पंजाबने अकाली दल आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना नेतृत्वाची पुरेशी संधी दिली आहे. मात्र, पंजाबच्या वरील मुख्य आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या अनेक उपप्रश्नांना सोडविण्यात त्यांना अपयश आले. अशावेळी अरविंद केजरीवाल यांनी राजकीय चातुर्य दाखवून पंजाबमध्ये पक्षबांधणी केली, परिणामी नवा पक्ष असलेला ‘आप’ २०१७ साली प्रमुख विरोधी पक्ष झाला होता. यावेळी ‘आप’ने पाच वर्षांत पंजाबला नशामुक्त करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, ‘आप’ची एकूणच विचारसरणी आणि कॅनडास्थित खलिस्तानवाद्यांचा आपला असलेला पाठिंबा हा चिंताजनक विषय आहे. कारण, पंजाबमध्ये अमली पदार्थांचा वापर करूनच देशविरोधी कारवायांना बळ देण्यात येत आहे. त्यामुळे ‘आप’ पंजाबला नशामुक्त करण्यासाठी किती प्रयत्न करणार, याविषयी प्रश्नचिन्ह कायम आहे.

 

 

पंजाबला नशामुक्त करण्यासाठी कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात काही भरीव काम केल्याचेही दिसून आलेले नाही. कदाचित त्याचा फटका विद्यमान मुख्यमंत्री चन्नी यांना बसण्याची शक्यता आहे. मात्र, कॅप्टन आता काँग्रेसपासून स्वतंत्र झाले असून, भाजपसोबत त्यांनी युती केली आहे. त्याचप्रमाणे भाजप या निवडणुकीमध्ये पूर्णपणे नव्या दमाने उतरण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अकाली दलासोबत दीर्घकाळ युतीमध्ये राहूनही सरकारमध्ये भाजपला महत्त्वाचे स्थान कधीही मिळाले नाही. मात्र, या निवडणुकीमध्ये भाजप पूर्णपणे नव्याने निवडणुकीमध्ये उतरला आहे. अद्याप भाजपच्या प्रसारसभांना पंजाबमध्ये प्रारंभ झालेला नाही. मात्र,राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि नशामुक्ती या मुद्द्यांना भाजपकडून सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाण्याचे संकेत देण्यात आले आहे.