महामारीतील महादरी...

 

 

 

जागतिक राजकारण हे कायमच ‘फर्स्ट वर्ल्ड’ आणि ‘थर्ड वर्ल्ड’ देशांमधील सर्वंकष असमानता आणि सुप्त संघर्षाभोवती फिरताना आढळते. त्यामुळे समाजकारणापासून ते अर्थकारणापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रांत या दोन्ही जगांमध्ये कमालीचा असमतोल हा आज २१व्या शतकातही कायम दिसतो. ‘न्यू वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन अ‍ॅण्ड कम्युनिकेशन ऑर्डर’ अर्थात ‘एनडब्ल्यूआयसीओ’ची ७०-८०च्या दशकांत ‘युनेस्को’सारख्या जागतिक व्यासपीठांवर चर्चाही झाली. विकसित आणि अविकसित राष्ट्रांमधील आर्थिक दरी, माध्यमांमधील या दोन्ही गटातील देशांच्या रंगवल्या जाणार्‍या चित्रणांतील तफावत वगैरे मुद्दे त्यावेळी या चर्चेच्या केंद्रस्थानी होते. पुढे ‘मॅकब्राईड कमिशन’ने ‘मेनी व्हॉईसेस, वन वर्ल्ड’ म्हणून ही दरी मिटवण्यासाठी मार्गदर्शक अहवालही जाहीर केला. त्यात मुख्यत्वे माध्यमविश्वातील आणि तंत्रज्ञानसंबंधी प्रगतीची दरी मिटवण्यासाठी विकसित आणि विकसनशील-अविकसित राष्ट्रांना काय करता येईल, यासंबंधी विकासोन्मुख सूचना करण्यात आल्या. पण, या अहवालाला आज चार-पाच दशकं उलटल्यानंतरही ‘फर्स्ट वर्ल्ड’ आणि ‘थर्ड वर्ल्ड’मधील दरी दुर्देवाने कायम दिसते. आज या ‘फर्स्ट वर्ल्ड’ आणि ‘थर्ड वर्ल्ड’मधील असंतुलनाला अधोरेखित करण्याचे कारण म्हणजे, संयुक्त राष्ट्राने लसीकरणातील जागतिक तफावतीविषयी नुकतीच व्यक्त केलेली चिंता.

 

 

 

संयुक्त राष्ट्राचे प्रमुख अ‍ॅन्टोनियो गुटेरस यांनी दावोसच्या परिषदेत ‘ऑनलाईन’भाष्य करताना स्पष्टपणे सांगितले की, “कोरोना महामारीच्या या साथीतून जगाला कायमस्वरुपी दिलासा हवा असेल, तर प्रत्येक नागरिकाचे लसीकरण हाच त्यावरील एकमेव उपाय आहे.” तसेच ते म्हणाले की, “आपापल्या देशातील नागरिकांचे लसीकरण करण्यास आपण असमर्थ ठरलो, तर आपणच कोरोनाच्या नव्या ‘व्हेरिएंट्स’ना जन्माला घालत आहोत आणि त्यामुळे आपल्याच दैनंदिन आयुष्याला पूर्णविराम लागताना दिसतो.” गुटेरस यांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेत १०० टक्के तथ्य असले तरी हे ‘व्हॅक्सिन डिव्हाईड’ आणि ‘व्हॅक्सिन फिअर’ आज प्रामुख्याने अमेरिका आणि युरोपमध्येच कायम दिसते. म्हणजे अमेरिका, युरोपात लसींचा मोठा साठा उपलब्ध तर आहे, पण लसीकरणासाठी नागरिक मात्र उदासीन दिसतात. जागतिक आरोग्य संघटनेने २०२१च्या अखेरपर्यंत जागतिक लोकसंख्येपैकी ४० टक्के नागरिकांचे आणि या वर्षाच्या मध्यास ७० टक्के नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित केले होते. परंतु, त्यात जागतिक आरोग्य संघटनेला अपयशच पदरी पडले. त्याचबरोबर उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये लसीकरणाचे दर हे आफ्रिकेतील देशांपेक्षा सातपटीने अधिक असल्याचे वास्तवही गुटेरस यांनी जगासमोर मांडले. लसीकरणातील हा भेदभाव आणि अडचणी लक्षात घेता, विकसित देशांनी, औषधनिर्मिती कंपन्यांनी लसनिर्मितीचे परवाने, कच्चा माल, एकूणच तंत्रज्ञान असे हरप्रकारे साहाय्य करण्याचे आवाहन गुटेरस यांनी केले असले तरी त्याला किती गांभीर्याने घेतले जाईल, हे वेगळे सांगायला नको. यासाठी लसीकरणाच्या जागतिक आकडेवारीवर एक नजर टाकूया. ‘अवर वर्ल्ड इन डेटा’ या संकेतस्थळानुसार, जगातील ६० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येने कोरोना लसीची किमान एक मात्रा घेतली आहे. पण, निम्न उत्पन्न देशांमधील केवळ ९.६ टक्के नागरिकांना लसीची एकच मात्रा दिली गेली, तर आफ्रिका खंडात लसीच्या दोन्ही मात्रा पूर्ण झालेल्यांची टक्केवारी ही केवळ सात टक्क्यांच्या घरात आहे. यावरुन लसनिर्मितीपासून ते लसीकरणापर्यंतचा एकूणच जागतिक असमतोल प्रामुख्याने अधोरेखित होतो.

 

 

 

त्यामुळे लसीकरणासंबंधी या जागतिक समस्यांचा विचार करता, जागतिक आरोग्य संघटनेने केवळ सल्ले अन् इशारे न देता, त्यापलीकडे जाऊन लसीकरण मोहिमांसाठी कृतिशील आराखडा तयार करण्याची आणि त्याची अंमलबजावणी देशांकडून करवून घेण्याची नितांत गरज आहे. तसेच धनाढ्य लस-औषध उत्पादक, त्यांचा साठा करणारे पुरवठादार यांच्यावरही कारवाईचा बडगा उगारण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकमत व्हावे. परंतु, दुर्देवाने जागतिक आरोग्य संघटना असेल अथवा संयुक्त राष्ट्र, या महामारीच्या जन्मदात्या चीनवर निर्बंध लादण्यापासून ते लसींच्या कंपन्यांची मुजोरी रोखण्यापर्यंत सपेशल अपयशी ठरल्याचेच दिसते. त्यामुळे या आंतरराष्ट्रीय संघटनांना त्यांच्या ध्येय-उद्दिष्टांबरोबरच एकूणच अधिकार, कार्यपद्धती यांचा पुनर्विचार करण्याची हीच ती वेळ!