महामारीतील महादरी...

    19-Jan-2022   
Total Views | 90

World Vaccination
 
 
 
जागतिक राजकारण हे कायमच ‘फर्स्ट वर्ल्ड’ आणि ‘थर्ड वर्ल्ड’ देशांमधील सर्वंकष असमानता आणि सुप्त संघर्षाभोवती फिरताना आढळते. त्यामुळे समाजकारणापासून ते अर्थकारणापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रांत या दोन्ही जगांमध्ये कमालीचा असमतोल हा आज २१व्या शतकातही कायम दिसतो. ‘न्यू वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन अ‍ॅण्ड कम्युनिकेशन ऑर्डर’ अर्थात ‘एनडब्ल्यूआयसीओ’ची ७०-८०च्या दशकांत ‘युनेस्को’सारख्या जागतिक व्यासपीठांवर चर्चाही झाली. विकसित आणि अविकसित राष्ट्रांमधील आर्थिक दरी, माध्यमांमधील या दोन्ही गटातील देशांच्या रंगवल्या जाणार्‍या चित्रणांतील तफावत वगैरे मुद्दे त्यावेळी या चर्चेच्या केंद्रस्थानी होते. पुढे ‘मॅकब्राईड कमिशन’ने ‘मेनी व्हॉईसेस, वन वर्ल्ड’ म्हणून ही दरी मिटवण्यासाठी मार्गदर्शक अहवालही जाहीर केला. त्यात मुख्यत्वे माध्यमविश्वातील आणि तंत्रज्ञानसंबंधी प्रगतीची दरी मिटवण्यासाठी विकसित आणि विकसनशील-अविकसित राष्ट्रांना काय करता येईल, यासंबंधी विकासोन्मुख सूचना करण्यात आल्या. पण, या अहवालाला आज चार-पाच दशकं उलटल्यानंतरही ‘फर्स्ट वर्ल्ड’ आणि ‘थर्ड वर्ल्ड’मधील दरी दुर्देवाने कायम दिसते. आज या ‘फर्स्ट वर्ल्ड’ आणि ‘थर्ड वर्ल्ड’मधील असंतुलनाला अधोरेखित करण्याचे कारण म्हणजे, संयुक्त राष्ट्राने लसीकरणातील जागतिक तफावतीविषयी नुकतीच व्यक्त केलेली चिंता.
 
 
 
संयुक्त राष्ट्राचे प्रमुख अ‍ॅन्टोनियो गुटेरस यांनी दावोसच्या परिषदेत ‘ऑनलाईन’भाष्य करताना स्पष्टपणे सांगितले की, “कोरोना महामारीच्या या साथीतून जगाला कायमस्वरुपी दिलासा हवा असेल, तर प्रत्येक नागरिकाचे लसीकरण हाच त्यावरील एकमेव उपाय आहे.” तसेच ते म्हणाले की, “आपापल्या देशातील नागरिकांचे लसीकरण करण्यास आपण असमर्थ ठरलो, तर आपणच कोरोनाच्या नव्या ‘व्हेरिएंट्स’ना जन्माला घालत आहोत आणि त्यामुळे आपल्याच दैनंदिन आयुष्याला पूर्णविराम लागताना दिसतो.” गुटेरस यांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेत १०० टक्के तथ्य असले तरी हे ‘व्हॅक्सिन डिव्हाईड’ आणि ‘व्हॅक्सिन फिअर’ आज प्रामुख्याने अमेरिका आणि युरोपमध्येच कायम दिसते. म्हणजे अमेरिका, युरोपात लसींचा मोठा साठा उपलब्ध तर आहे, पण लसीकरणासाठी नागरिक मात्र उदासीन दिसतात. जागतिक आरोग्य संघटनेने २०२१च्या अखेरपर्यंत जागतिक लोकसंख्येपैकी ४० टक्के नागरिकांचे आणि या वर्षाच्या मध्यास ७० टक्के नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित केले होते. परंतु, त्यात जागतिक आरोग्य संघटनेला अपयशच पदरी पडले. त्याचबरोबर उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये लसीकरणाचे दर हे आफ्रिकेतील देशांपेक्षा सातपटीने अधिक असल्याचे वास्तवही गुटेरस यांनी जगासमोर मांडले. लसीकरणातील हा भेदभाव आणि अडचणी लक्षात घेता, विकसित देशांनी, औषधनिर्मिती कंपन्यांनी लसनिर्मितीचे परवाने, कच्चा माल, एकूणच तंत्रज्ञान असे हरप्रकारे साहाय्य करण्याचे आवाहन गुटेरस यांनी केले असले तरी त्याला किती गांभीर्याने घेतले जाईल, हे वेगळे सांगायला नको. यासाठी लसीकरणाच्या जागतिक आकडेवारीवर एक नजर टाकूया. ‘अवर वर्ल्ड इन डेटा’ या संकेतस्थळानुसार, जगातील ६० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येने कोरोना लसीची किमान एक मात्रा घेतली आहे. पण, निम्न उत्पन्न देशांमधील केवळ ९.६ टक्के नागरिकांना लसीची एकच मात्रा दिली गेली, तर आफ्रिका खंडात लसीच्या दोन्ही मात्रा पूर्ण झालेल्यांची टक्केवारी ही केवळ सात टक्क्यांच्या घरात आहे. यावरुन लसनिर्मितीपासून ते लसीकरणापर्यंतचा एकूणच जागतिक असमतोल प्रामुख्याने अधोरेखित होतो.
 
 
 
त्यामुळे लसीकरणासंबंधी या जागतिक समस्यांचा विचार करता, जागतिक आरोग्य संघटनेने केवळ सल्ले अन् इशारे न देता, त्यापलीकडे जाऊन लसीकरण मोहिमांसाठी कृतिशील आराखडा तयार करण्याची आणि त्याची अंमलबजावणी देशांकडून करवून घेण्याची नितांत गरज आहे. तसेच धनाढ्य लस-औषध उत्पादक, त्यांचा साठा करणारे पुरवठादार यांच्यावरही कारवाईचा बडगा उगारण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकमत व्हावे. परंतु, दुर्देवाने जागतिक आरोग्य संघटना असेल अथवा संयुक्त राष्ट्र, या महामारीच्या जन्मदात्या चीनवर निर्बंध लादण्यापासून ते लसींच्या कंपन्यांची मुजोरी रोखण्यापर्यंत सपेशल अपयशी ठरल्याचेच दिसते. त्यामुळे या आंतरराष्ट्रीय संघटनांना त्यांच्या ध्येय-उद्दिष्टांबरोबरच एकूणच अधिकार, कार्यपद्धती यांचा पुनर्विचार करण्याची हीच ती वेळ!
 
 
 

विजय कुलकर्णी

 एम.सी.जे पर्यंत शिक्षण. सध्या ‘मुंबई तरुण भारत’मध्ये मुख्य उपसंपादक (फीचर्स) या पदावर कार्यरत. मुंबईतील बीएमएम महाविद्यालयांमध्ये पत्रकारितेतील विषयांसाठी व्हिजिटिंग फॅक्लटी म्हणून कार्यरत. चालू घडामोडी, सामाजिक विषय, युवा पिढीला आवडेल असे लेखन आणि वृत्तपत्रातील मांडणी आणि सजावटीमध्ये विशेष रुची
अग्रलेख
जरुर वाचा
राज्यात १ लाख ३५ हजार ३७१ कोटींच्या गुंतवणूक प्रस्तावांना मंजुरी ; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; थ्रस्ट सेक्टर आणि उच्च तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांचा समावेश

राज्यात १ लाख ३५ हजार ३७१ कोटींच्या गुंतवणूक प्रस्तावांना मंजुरी ; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; थ्रस्ट सेक्टर आणि उच्च तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांचा समावेश

राज्यातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी बुधवारी उद्योग विभागाच्या मंत्रीमंडळ उपसमितीने राज्यातील थ्रस्ट सेक्टर आणि उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांच्या १ लाख ३५ हजार ३७१ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली. यामुळे राज्यात सुमारे १ लाख प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पांमुळे तांत्रिक नवकल्पना, संशोधन, विकास व रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले...

‘न्यू इंडिया’चे विलीनीकरण सप्टेंबर आधीच मार्गी लागणार; सारस्वत बँक, सर्व ठेवीदारांना पूर्ण संरक्षण देण्याची ग्वाही

‘न्यू इंडिया’चे विलीनीकरण सप्टेंबर आधीच मार्गी लागणार; सारस्वत बँक, सर्व ठेवीदारांना पूर्ण संरक्षण देण्याची ग्वाही

घोटाळ्यात सापडलेल्या ‘न्यू इंडिया को‑ऑपरेटिव्ह बँके’चे विलीनीकरण सारस्वत बँकेमध्ये येत्या ऑगस्ट‑सप्टेंबर पर्यंत पूर्ण होणार आहे. सारस्वत बँकेचे अध्यक्ष गौतम ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, या प्रक्रियेत कोणत्याही गुंतवणूकदाराचे नुकसान होऊ देणार नाही. ठाकूर म्हणाले, “सर्व गुंतवणूकदारांना कोणत्याही रकमेचे नुकसान न होता मुलभूत रक्कम मिळेल.” सध्याच्या परिस्थितीत, ज्यांना त्यांच्या खात्यातून एकावेळी २५ हजार पेक्षा जास्त रक्कम काढता येत नाही, त्यांना विलीनीकरणानंतर त्यांच्या पूर्ण रकमेची खात्री दिली ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121