स्वतंत्र भारताचे आरोग्य

 

 

 

 

इसवी सन पूर्व ५२८च्या वैशाख पौर्णिमेला भगवान गौतम बुद्ध यांना ज्ञानप्राप्ती झाली. पुढे ४५ वर्षे त्यांनी आदर्श जीवन पद्धतीचा मार्ग आपल्या हजारो अनुयायांना दाखविला. समाजातील सर्व स्तरांतील लोकांनी त्यांचे शिष्यत्व स्वीकारले व आपले जीवन आरोग्यदायी आणि सुखकारक केले. पुढे सम्राट अशोकाच्या काळात बौद्ध धर्माचा प्रसार भारतात आणि भारताबाहेरदेखील झपाट्याने झाला. याच कालखंडात सुश्रुत, चरक आणि वाग्भट यांनी आरोग्यविषयक बहुमूल्य ग्रंथ लिहिले. निसर्गात निर्माण होणाऱ्या बदलांचा व वनौषधींचा त्यात अभ्यास करण्यात आला होता. आजाराच्या लक्षणानुसार आहार आणि वनौषधी यांचा सल्ला त्या काळी दिला जायचा.

 

वेद, उपनिषदे यात जीवनाविषयीचे तत्त्वज्ञान सांगण्यात आले आहे. अनेक राजवैद्य हे राजघराण्यातील व्यक्तींच्या आरोग्याची काळजी घेत, तर सामान्य नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी आजीबाईंच्या बटव्याद्वारे घेतली जायची. आधुनिक वैद्यकशास्त्र तेव्हा अस्तित्वात नव्हते. विज्ञानाची पण विशेष प्रगती नव्हती, तरी सामान्य नागरिकांचे आरोग्य चांगले होते. निसर्गाचे नियम पाळणारे अनेक नागरिक शतायुषी होत होते.

 

ही परिस्थिती इसवी सन ६०० पर्यंत राहिली. त्यानंतर परकीयांच्या होणाऱ्या सततच्या आक्रमणामुळे भारत देशाचे आरोग्यही ढासळू लागले व उपचार पद्धतीतही बदल येऊ लागला. मुस्लीम राजवटीत ‘युनानी’ उपचार पद्धतीचा प्रसार झाला. ब्रिटिश राजवटीत आधुनिक वैद्यकशास्त्राचा भारतात प्रवेश झाला.

 

स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश राजवटीने मद्रास, कोलकाता व मुंबई येथे वैद्यकीय महाविद्यालये उभारली. १९२५ साली मुंबईत केईएम रुग्णालय व गो. सु. वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन झाले. जे. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयाची स्थापना याही आधी झाली होती.

 

१९०९ साली ब्रिटिशांनी शालेय आरोग्य कमिटीची स्थापना केली. त्यानुसार शालेय विद्यार्थ्यांना आरोग्यविषयक सुविधा पुरविण्यात येऊ लागल्या. स्वातंत्र्यपूर्व काळात सरकारी दवाखाने व रुग्णालये येथे मोफत उपचार केले जायचे. खासगी डॉक्टर्स व खासगी रुग्णालये यांचे प्रमाण अत्यल्प होते.

 

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आरोग्यसेवा काही वर्षे ब्रिटिश राजवटीसारखीच सुरू राहिली. सरकारी दवाखान्यात उपचार मोफत होत होते. गंभीर आजारांचे उपचार सरकारी रुग्णालयात होत होते. १९६० साली केंद्रीय शालेय आरोग्य समितीची स्थापना झाली. मुलांची नियमित आरोग्य तपासणी, शाळेतील अल्पोपाहार, लसीकरण व आरोग्यदायी वातावरण या गोष्टींवर जास्त भर देऊन समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला.

 

६० आणि ७०च्या दशकात आरोग्यसेवेचा भार मुख्यत्त्वे सरकारतर्फे उचलला जायचा. या आरोग्यसेवेचा लाभ गरीब, श्रीमंत, मंत्री, राजकीय पुढारी व सामान्य नागरिक सर्व एकत्र घेत होते. अनेक राजकीय पुढारी केईएम रुग्णालयात उपचारासाठी आलेले मी विद्यार्थीदशेत पाहिले होते. पुढे-पुढे या सरकारी यंत्रणेवरील ताण वाढू लागला व सेवेचा दर्जादेखील खालावू लागला. अपुरा कर्मचारी वर्ग, स्वच्छतेकडे होणारे दुर्लक्ष, प्रचंड रांगा, कर्मचाऱ्यांमध्ये येऊ लागलेला तुसडेपणा यामुळे सामान्य नागरिकांना सरकारी दवाखान्यात व रुग्णालयात उपचार घेणे दिवसेंदिवस कठीण होऊ लागले. पुढे-पुढे नोंदणी शुल्क, चाचण्यांचे पैसे आकारण्यात येऊ लागले. अनेक महागडी औषधे बाहेरुन लिहून देण्याकडे कल वाढू लागला. रुग्ण कमी खर्चात व कमी औषधाने ठीक करण्याची भावना लुप्त होऊ लागली. यातूनच खासगी दवाखाने व खासगी रुग्णालये यांचा उदय झाला. सरकारी रुग्णालयातील प्रचंड गर्दी व ढासळणारी आरोग्य सेवा ही खासगी दवाखाने व खासगी रुग्णालये यांच्या पथ्यावर पडली व लोकांचा कल खासगी दवाखान्याकडे वाढू लागला.तरीही आजपर्यंत गोरगरिबांसाठी सरकारी दवाखाने व रुग्णालये मोठा आसरा आहे.

 

 

ब्रिटिश काळातदेखील भ्रष्टाचार होता, पण त्याला काही मर्यादा होत्या. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आम्ही सर्वच ताळतंत्र सोडले व याला आरोग्य खातेदेखील अपवाद नव्हते. ‘कमिशन’ पद्धती ही आरोग्य यंत्रणेस लागलेली मोठी कीड होती. औषधखरेदी, रुग्णालय उभारणी, वैद्यकीय उपकरणे खरेदी, डॉक्टरांच्या नेमणुका अशा अनेक गोष्टींमध्ये भ्रष्टाचार वाढू लागला. आरोग्यसेवा खालावण्याचे हे मुख्य कारण होते.

 

 

स्वतंत्र भारतात अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी शैक्षणिक आरक्षण लागू झाले. यामुळे अनेक अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षण घेण्याची, डॉक्टर होण्याची संधी मिळाली. वैद्यकीय शिक्षण ही श्रीमंतांची व ठरावीक वर्गाची मक्तेदारी न राहता समाजातील सर्व थरांतील विद्यार्थी डॉक्टर होऊ लागले. यातील अनेकांनी आपल्या कौशल्याने व आपल्या सेवाभावाने चांगले नाव कमविले. पुढे ६०च्या दशकात महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण सुरू झाले. आरक्षण धोरण मनापासून राबविले असते, तर आज आरोग्यसेवेची एवढी अधोगती झाली नसती. भ्रष्टाचार हा आरक्षितांच्या प्रगतीतला मुख्य अडथळा बनला. धनदांडग्यांनी व प्रस्थापितांनी भ्रष्टाचाराच्या जोरावर जातीचे खोटे दाखले निर्माण केले. अनेक उच्च जातीच्या लोकांनी खोटे जातीचे दाखले बनवून हे आरक्षण लाटले. आज ते मोठ्या मानाने समाजात मिरवतात, पण त्यांच्या यशाचा पाया हा आरक्षण ओरबाडून रचला गेला आहे. जातीच्या खोट्या दाखल्यावर वैद्यकीय प्रवेश घेतल्याची काही प्रकरणे उघडकीस आली. परंतु, यातील एकही प्रकरणात कुणाला शिक्षा झाल्याचे ऐकिवात नाही. वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण झाल्यावर अनेक डॉक्टरांनी अमेरिका, इंग्लंड येथे स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला व तेथील नागरिकांची सेवा केली. ज्या देशात अत्यल्प दरात वैद्यकीय शिक्षण घेतले. त्या देशाशी प्रतारणा करुन हे डॉक्टर्स परदेशी निघून गेले ते कधीही न परतण्यासाठी, ही त्यांची राष्ट्रभक्ती होती.

 

वैद्यकीय प्रशिक्षणाचा दर्जा नव्वदच्या दशकापर्यंत चांगला होता. नव्वदच्या दशकात अनेक खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना झाली. पुढील तीन दशकांत या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी आरोग्य यंत्रणेचा ताबा घेतला व वैद्यकीय आरोग्य शिक्षणात भ्रष्टाचाराचा कळस गाठला गेला. वार्षिक शुल्क व देणगी लाखावरुन कोटींच्या घरात गेली. माणुसकीचा ओलावा नसणारे दगड, धोंडे डॉक्टर होऊ लागले. एवढी प्रचंड शुल्क देऊन झालेल्या डॉक्टरांकडून सेवाभावाची काय अपेक्षा करणार. गेल्या तीन दशकांत आरोग्यसेवा झपाट्याने खालावली व माणुसकी लुप्त होत गेली. गेली दोन वर्षे कोरोनाच्या महामारीत हे प्रकर्षाने जाणवले. गेल्या 30 वर्षांत अनेक ‘कॉर्पोरेट’ रुग्णालये शहरात उदयास आली. अद्ययावत उपकरणांनी सुसज्ज अशी ही रुग्णालये सामान्य माणसांना परवडणारी नव्हती. साध्या तापाचे बिल पण लाखांत येऊ लागले. ‘फॅमिली डॉक्टर’ ही संस्था पार लयास गेली. एमबीबीएस डॉक्टर ‘फॅमिली डॉक्टर’ बनायला तयार होत नाही, तर होमियोपॅथी व आयुर्वेदिक डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथी प्रॅक्टिसची कायदेशीर परवानगी नाही. अशी विचित्र परिस्थिती आपल्या आरोग्य यंत्रणेची आहे. प्राथमिक आरोग्य सेवा कुणी द्यायची व कशी द्यायची याबद्दल काही मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविण्यात आली नाहीत. कुठलीही डिग्री नसलेल्या बोगस डॉक्टरांचा समाजामध्ये सुळसुळाट आहे. अशा बोगस डॉक्टरांकडे अ‍ॅलोपॅथीचे तज्ज्ञ डॉक्टर जाऊन रुग्ण पाठविण्याची विनंती करताना दिसतात. त्यांना भरपूर आमिषे दाखवितात. ‘फॅमिली डॉक्टर’चा दवाखाना हा उपचार केंद्र न राहता तो ‘रेफरल सेंटर’ झाला आहे. रुग्ण दवाखान्यात बरा करण्यापेक्षा रुग्णाला खासगी रुग्णालयात धाडला, तर जास्त पैसे मिळतात, असा हिशोब आता होऊ लागला आहे.

 

ग्रामीण भागात व तालुका स्तरावर तर चित्र आणखीनच विदारक आहे. अनेक गावांमध्ये आजही डॉक्टर नाहीत. ‘बिनडिग्री’चेच डॉक्टर मोटरसायकलवरून गावात येऊन ‘इंजेक्शन’ व ‘सलाईन’ लावून जातात. प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा, डॉक्टर्सची उपलब्धी नसणे यामुळे रुग्णास जिल्हा रुग्णालयात पाठविण्याकडे या केंद्रांचा कल असतो. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील अनेक डॉक्टरांना सराकरी नोकरीपेक्षा आपल्या खासगी ‘प्रॅक्टिस’मध्ये जास्त स्वारस्य असते. आरोग्य विभागासाठी मंजूर झालेले बजेट व त्याचा फायदा तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचत नाही. यातूनच डॉक्टर आणि रुग्ण यांच्यात वाद उद्भवतात व प्रकरण हाणामारीपर्यंत येते.

 

अशा पोखरलेल्या आरोग्य व्यवस्थेत ४० वर्षे ‘फॅमिली डॉक्टर’ म्हणून कार्यरत राहिलो. पदव्युत्तर प्रशिक्षण असतानादेखील बालरोगतज्ज्ञ म्हणून ‘प्रॅक्टिस’ न करता फॅमिली डॉक्टर म्हणून, बकाल औद्योगिक वसाहतीत ‘प्रॅक्टिस’ केली. अत्यल्प दरात रुग्णसेवा दिली. आजाराचे व्यवस्थित निदान करणे, रुग्ण कमीत कमी चाचण्यांनी व कमीत कमी खर्चात नीट करण्याचा प्रयत्न मी करत होतो.

 

आरोग्य लोकशिक्षण हादेखील ‘फॅमिली प्रॅक्टिस’चा एक भाग आहे. आजारी रुग्णाच्या कुटुंबीयांना दिलासा देणे. त्यांना योग्य सरकारी हॉस्पिटलमध्ये भरती होण्यासाठी मार्गदर्शन करणे, याऐवजी रुग्णांना घाबरवून चुकीच्या खासगी रुग्णालयात भरती करणे याकडे डॉक्टरांचा हल्ली कल दिसतो.

 

कोरोना महामारीच्या काळात आमच्या आरोग्य व्यवस्थेतील दोष चव्हाट्यावर आले. ग्रामीण नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आमची यंत्रणा सक्षम नव्हती. प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर डॉक्टर्स व इतर आरोग्य कर्मचारी अपुरे होते. कित्येक जागा तर वर्षानुवर्षे भरल्याच गेल्या नाहीत. औषधांचा व जुजबी चाचण्यांचा तुटवडा जाणवला. काही सेवाभावी संस्थांनी ग्रामीण भागात ‘क्वारंटाईन सेंटर’ उभारण्याचा प्रयत्न केला, पण ते प्रयत्न अपुरे होते. रुग्णाला तालुका किंवा जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यासाठी रुग्णवाहिकांचा तुटवडा होता.

 

शहरी भागातदेखील असेच चित्र होते. खासगी डॉक्टर्स व सरकारी डॉक्टर्स यांच्यामध्ये समन्वय नव्हता. ताप, सर्दी, खोकल्याचे रुग्ण ‘फॅमिली डॉक्टर’ने पाहायचे नाही, ते ‘कोविड सेंटर’ला पाठवायचे असा नियम करण्यात आला. ‘क्वारंटाईन सेंटर’ आणि सरकारी रुग्णालये येथे बेड मिळणे अशक्य झाले होते. ऑक्सिजनचा तुटवडा होता. एवढे वैद्यकीय अराजक अपुरे होते म्हणून की काय ‘कोविड सेंटर’च्या नावाने दिवसाढवळ्या प्रचंड भ्रष्टाचार चालला होता. गुंडमवाल्यांना ‘कोविड सेंटर’ व्यवस्थापनाचे काम देण्यात आले होते. बिनडिग्रीचे डॉक्टर्स व बिनडिग्रीच्या परिचारिका भरती करण्यात आल्या. त्यांचे बोगस ‘सर्टिफिकेट्स’ रातोरात बनविण्यात आली. अनेक ठिकाणी ऑक्सिजन तुटवडा होता. काही हॉस्पिटलमध्ये आगी लागल्या व रुग्ण कोरोनाने नाही तर भ्रष्टाचाराच्या आगीत होरपळून मेले. स्थानिक आरोग्य यंत्रणा पैसे खाण्यात मग्न होती. त्यांना राज्यकर्त्यांचा पाठिंबा होता.

 

 

 

एका साथीने सर्व आरोग्य व्यवस्था कोलमडून पडली. गोवर, कांजिण्या, फ्लू, पोलिओ, काविळ, गालगुंड हे साथीचे ‘व्हायरल’ आजार पूर्वीसुद्धा अस्तित्वात होते. त्यांच्यादेखील साथी पसरत होत्या, पण या आजारांनी सारे जग व्यापले नाही. कोरोना हा नैसर्गिक आजार होता की लॅबोरेटरीत तयार केला गेला होता, याचा शोध घेतला पाहिजे. कोरोना काळात जागतिक आरोग्य संघटना आणि नामांकित आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय नियतकालिके यांनी आपली विश्वासार्हता गमावली आहे. विदेशी संशोधनावर अवलंबून न राहता भारताने हळूहळू आपली संशोधन यंत्रणा निर्माण करावी.

 

आरोग्य यंत्रणेत सुधारणा करण्यास खूप वाव आहे. ही सुधारणा मुळापासून खोडापर्यंत जावी. आधी ग्रामीण भागात मूलभूत आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन द्यावी. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील रिक्त पदे त्वरित भरावीत, औषध पुरवठा मुबलक व्हावा, रुग्णाला सहसा जिल्हा रुग्णालयात पाठविण्याची वेळ येणार नाही अशा तर्‍हेने प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुसज्ज करावे. कोरोना लसीकरण प्रभावीपणे राबवावे. भविष्यात अशी साथ उद्भवल्यास त्यावर मात करण्याची यंत्रणा तयार असावी.

 

आयुर्वेदिक डॉक्टर, होमियोपॅथिक डॉक्टर यांनी अ‍ॅलोपॅथी ‘प्रॅक्टिस’ करायची की नाही यांचा निर्णय केंद्रीय पातळीवर लवकरात लवकर व्हावा. बिनडिग्रीच्या डॉक्टरांवर कठोर कारवाई व्हावी. वस्तीत ‘प्रॅक्टिस’ करणाऱ्या सर्व डॉक्टरांची नोंद पालिकेच्या सरकारी कार्यालयात असावी. नोंदणी प्रमाणपत्र दवाखान्यात लावणे बंधनकारक करावे.

 

खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या भ्रष्ट कारभावावर नजर ठेवून त्यात सुधारणा घडवावी. आरोग्यसेवा बकाल करणाऱ्या सर्व आरोग्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी व्हावी. जातीच्या खोट्या दाखल्याची केस आढळल्यास निदान ‘सॅम्पल केस’ म्हणून तरी गुन्हेगारास शिक्षा व्हावी. याने इतरांवर वचक बसेल. मुख्य म्हणजे सामाजिक आरोग्यात सकारात्मक बदल घडविण्याची गरज आहे. हा बदल तुम्ही-आम्हीच घडवू शकतो.

 

९८९२९३२८०३

sdrmilind@gmail.com