कृषिसमृद्धीसाठी गोहत्याबंदीविरोधातील आघाडी वेळीच रोखणे आवश्यक

कर्नाटक राज्यात सहा महिन्यांपूर्वीच गोहत्या प्रतिबंधक कायदा तेथील विधिमंडळाने संमत केला. त्यानंतर आता ‘अहारा नम्मू हक्कू’ म्हणजे ‘अन्नावरील आमचा हक्क ’ हा हिरावून घेतला जात आहे, अशी मागणी करणारी एक चळवळ त्या राज्यात सुरू झाली आहे. त्या संघटनेच्या भूमिकेला वेळच्या वेळीच उत्तर देण्याची गरज आहे. गेल्या सहा, सात वर्षांत देशात निरनिराळ्या राज्यात गोहत्याप्रतिबंधक कायदे होण्याचे प्रमाण वाढले आहे आणि त्याचबरोबर गोआधारित शेती आणि गोवैद्यक यांचाही प्रसार वाढतो आहे. यापूर्वी फक्त गाईच्या शेणाचा शेतीसाठी उपयोग करणे म्हणजे उकिरडा खत वापरणे, हीच पद्धत होती. पण, आता अवघ्या दहा किलो शेणात एक एकराची शेती ही वैदिक शेती पद्धती प्रत्यक्षात येताना दिसत आहे.

याचा शेतकर्‍यांना त्यांची बचत होण्याच्या दृष्टीने फायदा आहे आणि सर्वसामान्य लोकांनाही अधिक सकस अन्न मिळणार आहे, एवढ्यापुरता याचा फायदा मर्यादित नाही. अवघे दहा किलो शेण, दहा लीटर गोमूत्र, यात तूप, मध अशा काही वस्तू यांचा वापर करून होणारी ही पद्धती देशाचे अर्थकारण बदलणारी ठरत आहे. देशात येणारे किंवा देशात तयार होणारे दहा लाख कोटी रुपयांचे रासायनिक खत त्यामुळे वाचणार आहे. त्याचबरोबर गोवैद्यक, गोदुग्ध आहार, यामुळे देशाची सारी अर्थव्यवस्था नवी गती घेण्याच्या पवित्र्यात दिसू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकातील गोहत्याबंदीला विरोध करणार्‍या गटाच्या मुद्द्यांना उत्तर देण्याची गरज आहे.

यातील वस्तुस्थिती अशी आहे की, ज्या कर्नाटक राज्यात ‘गोमांस हा आमचा आहाराचा हक्क’ अशा स्वरूपाची चळवळ पुढे आली आहे, त्या राज्याच्या उत्तर सीमेवर आणि महाराष्ट्राच्या दक्षिण सीमेवर म्हणजे कोल्हापूर जिल्हा आणि बेळगाव जिल्हा येथेच ५० वर्षांपूर्वी अवघ्या दहा किलो शेणात एक एकर शेतीचे प्रयोग सुरू झाले आणि त्याला प्रचंड यश मिळाले. एका एकराला ३० ते ३५ हजार रुपयांचे रासायनिक खत घालावे लागणे आणि त्यातून सौम्य विषांश असलेले अन्न तयार होणे ही प्रक्रिया सुरू झाली. गोआधारित शेतीच्या आधारे फक्त १०० रुपयांत ते खत तयार करण्याची प्रक्रिया आता देशात तयार झाली आहे आणि प्रत्येक राज्यात त्याचे प्रयोग सुरू झाले आहेत. ही प्रक्रिया जवळजवळ दहा टक्के शेतीपर्यंत पोहोचली आहे.

ही प्रक्रिया जेव्हा १०० टक्के शेतीवर पोहोचेल, तेव्हा देशाचे खतावरील दहा लाख कोटी रुपये तर वाचतीलच; पण सध्या रासायनिक खतावरील अन्नामुळे होणार्‍या आजारावरील औषधामुळे खर्च होणारे दहा लाख रुपये वाचतील. गोविज्ञानामुळे उपयोग होणारी ही यादी यापेक्षा पाचपट मोठी आहे. पण, फक्त वरील गोआधारित शेतीचा विचार केला तरी शेतीची आणि शेतीसंबंंधी उद्योगाची अर्थव्यवस्था सुधारून देशातील ८० टक्के सामान्य माणसाची स्थिती बदलेल. यासाठी प्रथम कर्नाटकात गोहत्याबंदीला विरोध करणार्‍यांनी बंगळुरू येथे ऑगस्टच्या चौथ्या आठवड्यात पत्रकार परिषद घेऊन कोणते मुद्दे पुढे मांडले आहेत आणि त्यांच्या आंदोलनाची रूपरेषा काय आहे हे पाहिले पाहिजे.

याबाबत चळवळ करणार्‍यांचे म्हणणे असे आहे की, गेल्या दीड वर्षात कोरोनाच्या महामारीमुळे कमी किमतीत मिळणारे अन्नाचे मार्ग कमी झाले त्याचा गरिबांचा फार त्रास झाला. शालेय मुलांपर्यंत ‘मिड-डे मील’ म्हणजे दुपारचे जेवण ही योजना पोहोचू शकली नाही. रेशनही नीट मिळू शकले नाही. सामान्य माणसाच्या दृष्टीने कमी किमतीतील अन्नपदार्थ मिळणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने गोमांस हा योग्य आहार आहे आणि ते मिळणे हा गरिबाचा हक्क आहे. त्यामुळे या (म्हणजे कर्नाटक) राज्यातील जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारने ‘गोहत्या प्रतिबंधक कायदा’ करून गरिबाच्या तोंडचा कमी किमतीत मिळणारा जो घास हिरावून घेतला आहे, तो तो कायदा रद्द करून परत द्यावा. केवळ स्वस्त किमतीतील आहारच नव्हे, तर अनेकांचा रोजगार त्यामुळे हिरावून घेतला आहे.

त्यात अशा मांसासाठी जनावरे वाढवणारे शेतकरी, खाटिक समाज, गोमांसाचे व्यावसायिक, कातडे कमावणारे, किरकोळ विक्रेते या सर्वांच्या रोजगारावर त्याचा परिणाम होताना दिसत आहे. ‘आम्ही हिंदूंच्या भावनांचा आदर करतो. पण, त्यामुळे अल्पसंख्य आणि काही दलित उपजाती यांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. याबाबतची एक पत्रकार परिषद कर्नाटकातील ‘दलित संघर्ष समिती’ आणि ‘कर्नाटक राज्य रयत संघ’ यांनी घेतली. त्यांच्या वतीने मोहनराज यांनी पत्रकारांना संबोधित केले.

या पत्रकार परिषदेत बोलताना ‘जमायत उल कुरेश संघटने’चे शौईब उर रेहमान यांचे म्हणणे असे की, “या कायद्यामुळे फक्त अल्पसंख्य समाजाचे नुकसान होते आहे असे नव्हे, तर हिंदू समाजातील अनेक जातीतील व्यावसायिकांचे नुकसान होते आहे.” ‘कर्नाटक राज्य रयत संघा’चे कोडिहळ्ळी चंद्रशेखर यांचे म्हणणे असे की, “हा कायदा करताना आपण शेतकर्‍यांचे कल्याण करत आहोत, असे सरकारला वाटते. पण, अनुत्पादक जनावरांचे काय ती जनावरे आज शेतकर्‍यांना डोईजड होत आहेत आणि त्यामुळे मोकाट जनावरांचा प्रश्न निर्माण होत आहे.”

गोहत्या बंदीस विरोध करणार्‍यांनी मुद्दे मांडले आहेत ते, गाय हा फक्त दुधाच्या व्यवसायास उपयोगी पडणारा प्राणी आहे, असे गृहीत धरून मांडले आहेत. एका भाकड गाईच्या किंवा शेतात काम न करू शकणार्‍या वृद्ध बैलाच्या आधारेही २५ ते ३० एकर बागाईत शेती होऊ शकते, हे प्रथम ३०-४० वर्षांपूर्वी कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमेवर झाले आणि त्या प्रयोगाला प्रचंड यश मिळाले, ही बाब पुढे आल्यावर वरील ‘गोमांसावर आमचा हक्क’ असे म्हणणारेच ‘चांगल्या अन्नावर आमचा हक्क’ असे म्हटल्याखेरीज राहणार नाहीत.

५० वर्षांपूर्वी कर्नाटक महाराष्ट्र सीमेवरील आजरा गावानजीकच्या ‘खेडा’ या गावी मोहनराव देशपांडे यांनी केलेले यावरील प्रयोग स्पृहणीय आहेत. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या सीमेवरील दोन्ही राज्यांतील मिळून सहा जिल्ह्यांतील हजारो शेतकर्‍यांच्या शेतावर जाऊन त्यांनी या पद्धतीची शेती करवून घेतली. त्यावर त्यांचे ‘ऋषी-कृषी’ नावाचे पुस्तकही प्रकाशित झाले. त्याच्या मराठी, हिंदी, इंग्रजी भाषांतील आवृत्त्या आजही लोकप्रिय आहेत.

त्या पुस्तकाच्या अजूनही काही भारतीय भाषातील भाषांतरित आवृत्त्या तेव्हा प्रकाशित झाल्या होत्या. पण, त्या आवृत्त्यांची किती उपलब्धता आहे हे आज सांगणे अवघड आहे. यासाठी आजरा येथील ‘समर्थ शेती संशोधन केंद्र’ कार्यरत आहे आणि पुस्तके अ‍ॅड. शैलेश देशपांडे मो. - ९०४९६६७४२० या संपर्कावर उपलब्ध आहेत. त्या पुस्तकात त्यांचा प्रामाणिक असा दावा आहे की, भारतीय वैदिक कृषिपद्धती सध्याच्या कोणत्याही कृषिपद्धतीपेक्षा फारच प्रगत होती. त्याचे बहुतेक सारे संदर्भ पराशर ऋषींच्या संहितेत मिळतात. पराशर ऋषी म्हणजे महाभारतकार, महाभागवतकार व्यास महर्षी यांचे वडील.

त्याखेरीज आर्य चाणक्यापासून ते अनेक उपनिषद ग्रंथात आलेले ‘वैदिक कृषी विज्ञानाचे संदर्भ’ त्यांनी त्या पुस्तकात दिले आहेत. त्याच्या शेतीची साधी पद्धती अशी की, दहा किलो शेण, पाव किलो तूप, अर्धा किलो मध यांचे मिश्रण १०० लीटर पाण्यात मिसळणे आणि ते द्रावण पेरणीनंतर एका आठवड्याने त्या त्या पिकाला द्यावे. या द्रावणाला अमृतपाणी म्हटले आहे. त्याखेरीज दर आठवड्याला १०० लीटर पाण्यात एक लीटर गोमूत्र मिसळून ते पाणी एक एकर शेतावर फवारावे. हे झाले त्यांच्या शेतीचे मुख्य सूत्र आता प्रत्येक शेतीनुसार आणि प्रत्येक शेतानुसार यात काही बदल आहेत. त्याखेरीज ऊस, द्राक्षे, आंबा, फणस अशा नगदी पिकांच्या शेतीला वरील मात्रा अनेक वेळा द्यावी लागते. त्याखेरीजही अनेक बाबी उपयोगी पडणार्‍या आहेत. कोणतेही शास्त्र जेवढे मोठे आणि व्यापक असते, तेवढे हे व्यापक आहे. पण, एक गोष्ट खरी की, एका भाकड गाईच्या आधारेही २५-३० एकरातील कोणतीही शेती किंवा मोठे उत्पन्न देणारी झाडे येतात.

मोहनराव देशपांडे यांच्या पुस्तकाचे आणि प्रयोगाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी झाले आहेत आणि ‘गोविज्ञान संशोधन संस्था’, पुणे यांच्या वतीने महाराष्ट्रात मोठे संघटन उभे करून आणि काही गावे दत्तक घेऊन ते प्रत्येक शेतकर्‍यापर्यंत पोहोचवले आहे; अन्यथा या विषयाची मध्यवर्ती प्रयोगशाळा ‘गोविज्ञान अनुसंधान संस्था’, देवळापार, नागपूर येथे आहे. देशातील १००हून अधिक ‘गोविज्ञान संस्था’ आणि २० विद्यापीठे यांच्याशी समन्वय करून तेथे कामे सुरूच असतात. त्यांनी त्यावर वाङ्मयही मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध केले आहे. त्यांची वेबसाईट व फेसबुक यावर ती माहिती आहे.

गोआधारित शेतीच्या या लढ्यात सामान्य माणूस सहभागी झाला तर त्याची वाढ अजून वेगाने होईल. त्यासाठी त्याची सुरुवात घरातील मागची बाग, दहाव्या मजल्यावर फ्लॅटच्या कट्ट्यावरील ठेवलेल्या पाच-दहा फुलझाडांच्या कुंड्यापासून हा प्रयोग केला तर त्या त्या ठिकाणी त्याचा उपयोग तर होईलच; पण मूळ चळवळीला बळ मिळेल. त्यासाठी शेणापासून केलेले रंग, उदबत्त्या, गणेशाच्या मूर्ती या सार्‍याला महत्त्व आहे.

‘ऋषी-कृषी’ या पुस्तकात तर केवळ दहा किलोच्या शेणाच्या आधारे केलेले ‘अमृतपाणी’ वापरून ३० फुटी ऊस, प्रत्येक क्षेत्रात विक्रमी उत्पादने, शेतावर कोणताही रोग किंवा कीड पडण्याची शक्यता नाही. शिवाय, गेल्या ३० वर्षांत गायब झालेल्या चिमण्या, फुलपाखरे आणि मधमाशा पुन्हा शेताकडे येऊ लागतात, असा शेतकर्‍यांचा अनुभव आहे. गोविज्ञानाच्या आधारे त्याच भागातील एक सामान्य शेतकरी तानाजी निकम यांचे ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’ यामध्ये नाव नोंदविले गेले आहे. कर्नाटक राज्याने गोहत्याबंदी कायदा करून एका नव्या पर्वाला आरंभ केला आहे. देशातही बहुतेक राज्यात असे कायदे झाले आहेत, त्यात प्रत्येकाने सहभागी होण्याची गरज आहे.