जम्मू काश्मीरमध्ये शिजतेय काय ?

 

 

 

 

जम्मू-काश्मीर :  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जम्मू-काश्मीर प्रश्नावर २४ जून रोजी सर्वपक्षीय बैठक घेणार आहेत. यापूर्वी शनिवारी मेहबुबा मुफ्ती यांनी पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या (पीडीपी) नेत्यांसमवेत बैठक घेतली. पीडीपीच्या राजकीय घडामोडी समितीने पंतप्रधान मोदींच्या बैठकीसंदर्भात कारवाईच्या मार्गावर चर्चा केली.क्षाचे प्रवक्ते सय्यद सुहेल बुखारी म्हणाले, “मेहबुबा मुफ्ती यावर अंतिम निर्णय घेतील, असा निर्णय सर्व सदस्यांनी घेतला आहे. येत्या दोन दिवसांत गोपकर आघाडीची बैठकही होणार आहे. तिथेही या विषयावर चर्चा होईल.

 

 

 

 

यापूर्वी शनिवारी मेहबूबा मुफ्ती यांचे मामा व पीडीपी नेते सरताज मदानी यांना सोडण्यात आले. गेल्या ६ महिन्यांपासून मदनी नजरकैदेत होते . त्यांच्या सुटकेवर माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनीही उर्वरित लोकांची सुटका करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, 'पीडीपी नेते सरताज मदानी यांना सहा महिन्यांच्या चुकीच्या अटकेनंतर अखेर सोडण्यात आले ही खरोखर चांगली बाब आहे. साथीचा रोग सर्व देशभर पसरल्यामुळे केंद्र सरकारला अनेक राजकीय कैद्यांची सुटका करावि लागत आहे.

 

सभेसाठी १४ पक्षांना निमंत्रण पाठविले आहे.

 

या बैठकीसाठी नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख फारूख अब्दुल्ला आणि पीडीपी प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांच्यासह १४ पक्षांच्या नेत्यांना जम्मू-काश्मीरमधून बोलावण्यात आले आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) याची पुष्टी केली आहे. पीएमओच्या म्हणण्यानुसार, सर्व नेत्यांना फोनवरून बैठकीस उपस्थित राहण्यास कळवले आहे.

 

सभेपूर्वी त्यांना कोरोना नकारात्मक अहवाल दर्शविणे बंधनकारक असेल. फारुख अब्दुल्ला आणि भाजपचे रविंदर रैना यांनी बैठकीला दुजोरा दिला आहे. जम्मू-काश्मीरचे भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींनी जम्मू-काश्मीरमधील सर्व राजकीय पक्षांना २४ जून रोजी सर्वपक्षीय बैठकीसाठी बोलवले आहे. मला या सभेला आमंत्रण मिळालं आहे.

 

सूत्रांच्या माहितीनुसार पंतप्रधान मोदी यांच्या बैठकीत जम्मू-काश्मीरमध्ये सध्या सुरू असलेल्या राजकीय गतिरोध व्यतिरिक्त केंद्रशासित प्रदेशाला संपूर्ण राज्य देण्याचे संबंधीत विषयांवर चर्चा केली जाऊ शकते. जम्मू-काश्मीरमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांवरही या बैठकीत चर्चा होणे अपेक्षित आहे.

 

 

ऑगस्ट २०१९मध्ये केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारी कलम ३७० रद्द केली. या बरोबरच जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही विभागले गेले.या निर्णयापूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये मेहबुबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला आणि उमर अब्दुल्ला यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. तथापि, काही महिन्यांनंतर त्याला सोडण्यात आले.